उद्धार र उपचार
मधेस प्रदेश ०३ ००१ ज ०८८० नम्बरको उक्त माइक्रोबस दुर्घटनामा परेपछि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले उद्धार गरेका थिए। सशस्त्र प्रहरीका अनुसार गाडीमा चालकसहित २० जना सवार थिए। प्रारम्भिक विवरणअनुसार गाडी सडकबाट करिब ५०० देखि ७०० मिटर तल खसेको हो। वास्तविक दूरी र दुर्घटनाको कारण अनुसन्धानपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ।
घाइते ६ जनामध्ये तीन जना उपचारपछि घर फर्किएका छन्। अरू तीन जनालाई थप उपचारका लागि अर्को अस्पताल पठाइएको छ। उनीहरूमध्ये एक जनाको अवस्था गम्भीर छ।
पाँच सदस्यीय छानबिन समिति
मकवानपुर प्रशासनले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शेषकान्त पौडेलको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। समितिले एक साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ।
समितिले चालकको अवस्था, गाडीको प्राविधिक स्थिति, यात्रु बोक्ने क्षमता, रुट इजाजत र सडकको भौतिक अवस्थालगायत सम्भावित कारणको अनुसन्धान गर्नेछ।
यो घटनापछि देशमा सडक सुरक्षाको समस्या फेरि चर्चामा आएको छ। भीमफेदीको घटना नेपालमा वर्षभरि भइरहने हजारौँ सडक दुर्घटनामध्येको एउटा मात्र हो। नेपाल प्रहरी, गृह प्रशासन, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र विश्व स्वास्थ्य संगठनका तथ्याङ्कले मानवीय क्षति अत्यन्त भयावह रहेको देखाउँछन्।
दैनिक ८२ दुर्घटना, सात जनाभन्दा बढीको मृत्यु
नेपाल प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा देशभर २९ हजार ९८८ सडक दुर्घटना भए। ती दुर्घटनामा २ हजार ७०७ जनाको मृत्यु भयो र ४७ हजार ५५३ जना घाइते भए।
यसको अर्थ औसतमा दैनिक ८२ दुर्घटना हुन्छन्, सातभन्दा बढी जनाको मृत्यु हुन्छ र करिब १३० जना घाइते हुन्छन्। करिब साढे तीन घण्टामा एक जनाले सडकमा ज्यान गुमाउँछन्।
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २८ हजार ६९२ दुर्घटना र २ हजार ५४९ मृत्यु भएको थियो। यसको तुलनामा पछिल्लो वर्ष दुर्घटना करिब ४.५ प्रतिशत र मृत्यु करिब ६.२ प्रतिशतले बढेको छ।
अघिल्ला वर्षको अभिलेख यस्तो छ:
- २०८०/८१: २२,९२७ दुर्घटना, २,३६९ मृत्यु
- २०७९/८०: २३,५९७ दुर्घटना, २,३७६ मृत्यु
- २०७८/७९: २४,५३७ दुर्घटना, २,८८३ मृत्यु
- २०७७/७८: २०,६४० दुर्घटना, करिब २,५०० मृत्यु
विशेषगरी पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा दुर्घटनाको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको अनुमान तीन गुणा बढी
विश्व स्वास्थ्य संगठनको अनुमान प्रहरीको अभिलेखभन्दा निकै ठूलो छ। सन् २०२३ मा सार्वजनिक विश्व सडक सुरक्षा प्रतिवेदनमा संगठनले सन् २०२१ मा नेपालमा सडक दुर्घटनाबाट ८ हजार ४७९ जनाको मृत्यु भएको अनुमान गरेको थियो। सोही अवधिको सरकारी अभिलेखमा २ हजार ८८३ मृत्यु मात्र उल्लेख छ।
संगठनका अनुसार प्रत्येक एक लाख जनसंख्यामा २८.२ जनाको सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो।
यस्तो अन्तरको कारण दुर्घटनापछि अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएकाहरूको विवरण प्रहरी अभिलेखमा पूर्ण रूपमा नजोडिनु, तथ्याङ्क संकलन पद्धति फरक हुनु र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले अनुमानका लागि फरक वैज्ञानिक विधि प्रयोग गर्नु हुन सक्छ।
यो संख्या सन् २०२१ को अनुमान हो, सन् २०२६ को वास्तविक संख्या होइन। तर यसले सरकारी अभिलेखले देखाएभन्दा समस्या गम्भीर हुन सक्ने संकेत दिन्छ।
दुर्घटनाका कारण
नेपाल प्रहरीको दस वर्षे ट्राफिक अध्ययनले चालकको लापरबाही, अत्यधिक गति, मादक पदार्थ सेवन, गलत ओभरटेक, यान्त्रिक खराबी, सडकको अवस्था र क्षमताभन्दा बढी भारलाई प्रमुख कारण देखाएको छ।
सन् २०१५ देखि २०२४ सम्मको वर्गीकृत विवरणमा यस्ता घटना अभिलेख गरिएका छन्:
- चालकको लापरबाही: ८४,९०१
- अत्यधिक गति: ४९,३५१
- मादक पदार्थ सेवन: ६,८२४
- पैदलयात्रुसँग सम्बन्धित कारण: ६,१००
- गलत ओभरटेक: ३,९४७
- यान्त्रिक खराबी: ३,४९५
- सडकको अवस्था: ३,२४७
- क्षमताभन्दा बढी भार: ४११
यी संख्या मृतकका होइनन्, प्रहरीले कारणका आधारमा वर्गीकरण गरेका घटनाका हुन्।
अधिकांश दुर्घटनामा मानवीय व्यवहारको भूमिका महत्त्वपूर्ण देखिए पनि सबै दोष चालकलाई मात्र लगाउन नमिल्ने सडक सुरक्षा विज्ञहरूको भनाइ छ। खराब सडक, कमजोर सुरक्षा संरचना, सडक संकेतको अभाव, अनियमित प्राविधिक परीक्षण र कमजोर सरकारी अनुगमनले पनि जोखिम बढाउँछन्।
गति र थकान: साँघुरा सडक, तीखा घुम्ती, उकालो–ओरालो र कमजोर दृश्यता भएका ठाउँमा तीव्र गतिले सवारी चलाउँदा नियन्त्रण गुम्ने जोखिम बढ्छ। लामो दूरीका चालकले पर्याप्त विश्राम नपाउनु, निद्राको अभाव, समयमै पुग्नुपर्ने दबाब र मोबाइल फोनको प्रयोगले पनि दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ। सार्वजनिक यातायातका चालकको काम गर्ने अवधि, विश्राम र स्वास्थ्यको प्रभावकारी निगरानी आवश्यक देखिन्छ।
कमजोर सडक: धेरै पहाडी र ग्रामीण सडक पर्याप्त सुरक्षा अध्ययन र पूर्वाधारबिना सञ्चालनमा छन्। कतै सडक साँघुरा छन्, तीखा घुम्तीमा दृश्यता छैन, भिरालो सडकमा सुरक्षा अवरोध छैन र संकेत चिह्न अस्पष्ट छन्। वर्षामा पहिरो, हिलो र खाल्डाखुल्डीले जोखिम थप बढाउँछन्। भीमफेदी, नारायणगढ–मुग्लिन, पृथ्वी राजमार्ग र बीपी राजमार्गजस्ता खण्डमा बारम्बार दुर्घटना हुनुले दीर्घकालीन सुधार आवश्यक रहेको देखाउँछ। महालेखापरीक्षकका प्रतिवेदनले समेत सडक निर्माण र मर्मतमा भएका कमजोरीबारे प्रश्न उठाएका छन्।
क्षमताभन्दा बढी यात्रु: चाडपर्व र यात्रुको चाप बढी हुँदा साना सवारीमा समेत निर्धारित क्षमताभन्दा बढी यात्रु राखिन्छन्, जसले गाडीको सन्तुलन, ब्रेकिङ र नियन्त्रणमा असर पार्छ। भीमफेदीमा दुर्घटनाग्रस्त माइक्रोबसमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु थिए कि थिएनन् भन्ने विषय पनि छानबिनमा परेको छ। अन्तिम प्रतिवेदन नआएसम्म यही कारणले दुर्घटना भएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। ब्रेक, टायर, स्टेयरिङ र सस्पेन्सनको नियमित परीक्षण नहुँदा पनि जोखिम बढ्छ।
प्रदेशगत मृत्यु
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २५औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश प्रहरीको २०८१/८२ को विवरणअनुसार मृत्यु यसरी भएको थियो:
- मधेश प्रदेश: ५६४
- लुम्बिनी: ५०६
- कोशी: ४१८
- बागमती (काठमाडौं उपत्यकाबाहेक): ३०४
- गण्डकी: २३६
- कर्णाली: ११३
- सुदूरपश्चिम: ११२
- काठमाडौं उपत्यका: ११०
तर प्रकाशित क्षेत्रगत विवरणको योग राष्ट्रिय कुल संख्यासँग नमिल्ने भएकाले थप आधिकारिक मिलान आवश्यक देखिन्छ। समग्रमा तराईका राजमार्गदेखि पहाडी सडक र काठमाडौं उपत्यकासम्म जोखिम व्यापक छ।
चाडपर्वमा बढ्छ जोखिम
दसैँ, तिहार र छठजस्ता चाडपर्वमा लामो दूरीको यात्रा धेरै बढ्छ। यात्रुको चाप, लगातार यात्रा, छिटो पुग्ने दबाब र क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने प्रवृत्तिले जोखिम बढाउँछ। नेपाल प्रहरीका अनुसार यस वर्षको दसैँ अवधिमा मात्रै सडक दुर्घटनामा १२४ जनाको मृत्यु र २ हजार ९८८ जना घाइते भएका थिए। भीमफेदीका यात्रु पनि छठ मनाउन घर फर्किँदै थिए।
कसको जिम्मेवारी के ?
सडक दुर्घटना नियन्त्रणको जिम्मेवारी एउटै निकायमा सीमित छैन।
- नेपाल प्रहरी र ट्राफिक प्रहरी: नियम पालना गराउने, दुर्घटनाको अनुसन्धान गर्ने, जोखिमपूर्ण गतिविधि नियन्त्रण गर्ने र कारबाही गर्ने।
- भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभाग: सुरक्षित सडक निर्माण, मर्मत, संकेत र सुरक्षा अवरोध।
- यातायात व्यवस्था विभाग र प्रदेश यातायात कार्यालय: सवारी दर्ता, अनुमति, प्राविधिक परीक्षण र चालक अनुमतिपत्र।
- प्रदेश र स्थानीय सरकार: स्थानीय सडक र यातायात व्यवस्थापन।
- स्वास्थ्य निकाय र उद्धार सेवा: दुर्घटनापछि घाइतेको समयमै उपचार।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले सडक, सवारी, चालक, गति व्यवस्थापन र दुर्घटनापछिको उपचारलाई एकीकृत रूपमा सुधार्न जोड दिएको छ। नेपालले सडक सुरक्षा कार्ययोजना बनाएको भए पनि कार्यान्वयन, समन्वय र उपलब्धिको नियमित सार्वजनिक मूल्यांकन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
के गर्नुपर्छ ?
सरकार, प्रहरी, यातायात व्यवसायी, चालक र नागरिक सबै जिम्मेवार हुनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ:
- दुर्घटना बारम्बार हुने ठाउँ पहिचान गरी सडक सुरक्षा परीक्षण गर्ने, र जोखिमपूर्ण घुम्ती, भिरालो सडक तथा कमजोर पुलमा सुरक्षा अवरोध र स्पष्ट संकेत राख्ने।
- गति नियन्त्रणमा आधुनिक प्रविधि, नियमित अनुगमन र नियम उल्लंघनमा प्रभावकारी कारबाही गर्ने।
- सार्वजनिक सवारीको ब्रेक, टायरलगायत प्राविधिक पक्षको परीक्षण अनिवार्य र विश्वसनीय बनाउने।
- लामो दूरीका चालकलाई पर्याप्त विश्राम, नियमित तालिम र स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था गर्ने।
- क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने प्रवृत्ति रोक्ने, विशेषगरी चाडपर्वमा राजमार्ग र बसपार्कमा कडा अनुगमन गर्ने।
- प्रमुख राजमार्ग र जोखिमपूर्ण खण्डमा एम्बुलेन्स, उद्धार उपकरण, प्रशिक्षित जनशक्ति र ट्रमा उपचारको पहुँच विस्तार गर्ने।
- दुर्घटना, मृत्यु र घाइतेको तथ्याङ्क प्रहरी, अस्पताल, स्थानीय सरकार र मन्त्रालयबीच समन्वय गरी एकीकृत रूपमा राख्ने, ताकि सरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय तथ्याङ्कबीचको अन्तर घटोस्।
छानबिन मात्र होइन, परिणाम चाहिन्छ
मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारीका अनुसार भीमफेदी–देउराली सडकखण्डमा पछिल्ला १३ महिनामा तीनवटा ठूला दुर्घटना भएका छन्। उनले सडक सुरक्षामा तत्काल सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार सवारीमा लागू गरिएको टाइम कार्ड प्रणाली मात्र दुर्घटना नियन्त्रणको पर्याप्त उपाय होइन। गति निगरानीसँगै सडक पूर्वाधार, चालकको अवस्था, प्राविधिक परीक्षण र समग्र यातायात व्यवस्थापन सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ।
ठूलो दुर्घटनापछि छानबिन समिति बनाउने, प्रतिवेदन तयार गर्ने र सुधारको आश्वासन दिने अभ्यास नौलो होइन। तर ती प्रतिवेदनका सिफारिस कति कार्यान्वयन भए भन्ने नियमित र पारदर्शी मूल्यांकन पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
सडक दुर्घटनाको क्षति मृतक र घाइतेको संख्यामा मात्र सीमित हुँदैन। कतिपय घाइतेले दीर्घकालीन अपांगता, उपचार खर्च र आर्थिक संकटको सामना गर्नुपर्छ। यसले परिवारको आम्दानी, बालबालिकाको शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा र अर्थतन्त्रमै असर पार्छ।
भीमफेदीको घटनाले फेरि सम्झाएको छ: सुरक्षित सडक नागरिकको आधारभूत आवश्यकता हो र त्यसको सुनिश्चितता राज्यको जिम्मेवारी हो। अब प्रश्न अर्को दुर्घटनामा कति जनाको मृत्यु हुन्छ भन्ने मात्र होइन, दैनिक सात जनाभन्दा बढीको ज्यान लिइरहेको यो शृंखला रोक्न सरकार, प्रहरी र यातायात प्रशासनले कहिले प्रभावकारी कदम चाल्छन् भन्ने हो।
प्रतिक्रिया