काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशका विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक जग्गामा रहेका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रम तीव्र बन्दै गएको छ। सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, वातावरणीय सन्तुलन र योजनाबद्ध शहरी विकास राज्यको वैधानिक दायित्व हो। तर यही दायित्वको नाममा कुनै वैकल्पिक आवास, पुनःस्थापना वा जीविकोपार्जनको सुनिश्चितता नगरी नागरिकलाई जबर्जस्ती घरबाट निकाल्नु लोकतान्त्रिक शासन, नेपालको संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका आधारभूत मान्यतामाथिको गम्भीर प्रहार हो।

नेपालको संविधानको धारा १६ ले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, धारा १८ ले समानताको अधिकार, धारा ३७ ले उपयुक्त आवासको अधिकार र धारा ४२ ले सामाजिक न्यायको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। संविधानको मर्म स्पष्ट छ, राज्यको दायित्व नागरिकलाई घरविहीन बनाउनु होइन, सम्मानजनक पुनःस्थापनाको सुनिश्चितता गर्नु हो।
नेपालले स्वीकार गरेको सन् १९४८ को मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा (Universal Declaration of Human Rights UDHR) ले पनि यही मूल्यलाई स्थापित गरेको छ। धारा १ ले सबै मानिस स्वतन्त्र, समान मर्यादा र अधिकारका साथ जन्मिएका हुन् भन्छ। धारा २ ले कुनै पनि व्यक्तिमाथि जात, वर्ग, सम्पत्ति वा सामाजिक अवस्थाका आधारमा विभेद गर्न नपाइने व्यवस्था गर्छ। धारा ३ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई जीवन, स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। धारा ७ ले कानुनअगाडि सबै समान रहेको र समान कानुनी संरक्षण पाउनुपर्ने स्पष्ट गर्छ। धारा १२ ले व्यक्तिको घर र निजी जीवनमा हुने मनपरी हस्तक्षेपबाट सुरक्षा दिनुपर्ने सिद्धान्त स्थापित गरेको छ। धारा १७ ले सम्पत्ति राख्ने अधिकारलाई स्वीकार गर्दै कसैलाई मनपरी रूपमा सम्पत्तिबाट वञ्चित गर्न नहुने उल्लेख गर्छ। धारा १९ ले विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ। धारा २२ ले सामाजिक सुरक्षाको अधिकारलाई मान्यता दिएको छ। धारा २५ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई पर्याप्त जीवनस्तर, आवास, खाद्य, स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। धारा २६ ले प्रत्येक बालबालिका र नागरिकको शिक्षाको अधिकारको संरक्षण गरेको छ।

यस्तै, नेपाल पक्ष रहेको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (ICESCR) को धारा ११ ले पर्याप्त आवासलाई आधारभूत मानव अधिकारका रूपमा स्वीकार गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार समिति (CESCR) को सामान्य टिप्पणी नं. ४ ले पर्याप्त आवास भनेको केवल एउटा छाना होइन, सुरक्षा, स्थायित्व, खानेपानी, सरसफाइ, आधारभूत सेवा र मानव मर्यादासहितको जीवन हो भन्ने स्पष्ट गरेको छ। सामान्य टिप्पणी नं. ७ ले वैकल्पिक पुनःस्थापनाविना गरिने जबरजस्ती बेदखली (Forced Eviction) लाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन मानेको छ।

यदि प्रभावशाली व्यक्ति, व्यापारिक समूह वा पहुँचवालाहरूले सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी रूपमा ओगटेका छन् भने ति ज​मिनह​रु फिर्ता लिनु प​र्छ​,
ज​ब​र​ज​स्ति ग​रेमा कानुनि दायारामा ल्याएर​ कार्बाहि हुनु प​र्छ​, हो आब​स्य​ता प​रे डोज​र​ प​नि च​लाउनु प​र्छ​।

कानुन किन समान रूपमा लागू हुँदैन? किन कानुनको कठोरता गरिब र भूमिहीनमाथि मात्र देखिन्छ? कानुनी शासन (Rule of Law) को अर्थ कमजोरमाथि मात्र राज्य शक्ति प्रयोग गर्नु होइन; सबै नागरिकमाथि समान रूपमा कानुन लागू गर्नु हो। जसको नाममा अन्यत्र पर्याप्त जग्गा भएर पनि सार्वजनिक सम्पत्ति कब्जा गरिएको छ, त्यस्तो कब्जा कानुनबमोजिम हटाइनुपर्छ।

तर एक धुर पनि निजी जग्गा नभएका वास्तविक भूमिहीन परिवारलाई खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य पार्नु राष्ट्रिय संविधानको मर्म र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दुवैको प्रतिकूल कार्य हो।
विकासको अर्थ नागरिकलाई घरविहीन बनाउनु होइन। विकासको अर्थ सुरक्षित पुनःस्थापना, सम्मानजनक आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ र रोजगारीको सुनिश्चितता हो। यदि डोजरले नागरिकको घरसँगै उनीहरूको भविष्य पनि भत्काउँछ भने त्यो विकास होइन, राज्यद्वारा सिर्जित मानवीय संकट हो।

मानव अधिकार कुनै सरकारको कृपा होइन; यो प्रत्येक नागरिकको जन्मसिद्ध अधिकार हो। संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वलाई बेवास्ता गर्दै गरिने जबर्जस्ती बेदखलीले राज्यको कानुनी वैधता, नैतिक विश्वसनीयता र लोकतान्त्रिक चरित्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ। त्यसैले सरकारले तत्काल वैकल्पिक पुनःस्थापनाविना हुने सबै बेदखली रोक्न, वास्तविक भूमिहीनको वैज्ञानिक पहिचान गरी सम्मानजनक आवासको व्यवस्था गर्न तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि गैरकानुनी कब्जा गर्ने जोसुकैमाथि समान रूपमा कानुन लागू गर्नुपर्छ।

-रामहरि चौलागाईं
सञ्चार समूह नेपालका संस्थापक अध्यक्ष।