मिसाइल, ड्रोन, प्रतिबन्ध र प्रतिशोधले शान्ति ल्याउँदैनन्, अमेरिका र इरान दुवै वार्ताको टेबलमा बस्नैपर्छ

आज विश्वले फेरि एउटा अत्यन्त खतरनाक मोडको सामना गरिरहेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिका र इरानबीच दशकौँदेखि चल्दै आएको अविश्वास, प्रतिबन्ध, धम्की, प्रोक्सी युद्ध, परमाणु विवाद र प्रतिशोधको राजनीति अहिले प्रत्यक्ष सैन्य संघर्षमा परिणत भएको छ। फेब्रुअरी २८, २०२६ मा अमेरिका र इजरायलले इरानविरुद्ध ठूलो सैन्य अभियान सुरु गरेपछि शुरु भएको वर्तमान संघर्ष छ महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि समाप्त भएको छैन। बरु सेप्टेम्बर १ र २ मा अमेरिका र इरानबीच जुलाईयताकै ठूलो प्रत्यक्ष सैन्य हमला–प्रतिहमला भएको छ। अमेरिकी सेनाले दक्षिणी इरानमा वायु प्रतिरक्षा प्रणाली, रडार, समुद्री तथा सञ्चारसम्बन्धी सैन्य लक्ष्यमाथि आक्रमण गरेको छ भने इरानले जोर्डन, बहराइन, कुवेत र इराकस्थित अमेरिकी सैन्य उपस्थितितर्फ मिसाइल र ड्रोन प्रहार गरेको छ।

यो युद्धको सबैभन्दा ठूलो सत्य के हो भने – यहाँ वास्तविक विजेता कोही छैन।

अमेरिकाले इरानका सैन्य संरचना ध्वस्त पार्न सक्छ। इरानले अमेरिकी आधार, जहाज वा सहयोगी मुलुकहरूलाई जोखिममा पार्न सक्छ। दुवैले एकअर्कालाई आर्थिक र सैन्य क्षति पुर्‍याउन सक्छन्। तर अन्ततः मृत्यु हुने सैनिक वा सर्वसाधारण कसैको छोरा, छोरी, आमा, बुबा वा जीवनसाथी हुन्। तेलको मूल्य बढ्दा भुक्तानी गर्ने अमेरिकी र इरानी मात्र होइनन्—नेपाल, भारत, बंगलादेश, अफ्रिका, युरोप, एसिया र संसारका गरिब तथा मध्यमवर्गीय जनता हुन्।

यस अर्थमा भन्नुपर्दा, अमेरिका जितिरहेको छैन, इरान पनि जितिरहेको छैन; हामी सबै हारिरहेका छौँ। विश्व हारिरहेको छ र सर्वसाधारण मानिसले यसको महँगो मूल्य चुकाइरहेका छन्।

आजको युद्ध बुझ्न सन् १९५३ सम्म फर्किनुपर्छ

अमेरिका–इरान सम्बन्धको समस्या आज वा हिजो मात्रै जन्मिएको होइन। यसको जरा आधुनिक इतिहासको गहिराइमा छ।

सन् १९५३ मा इरानी प्रधानमन्त्री मोहम्मद मोसादेघले बेलायती नियन्त्रणमा रहेको तेल उद्योग राष्ट्रियकरण गरेपछि अमेरिका र बेलायतको समर्थनमा उनलाई सत्ताबाट हटाउने ‘कू’ भयो। अमेरिकी गुप्तचर संस्था CIA र बेलायती गुप्तचरको भूमिकाले शाह मोहम्मद रेजा पहलवीलाई पुनः बलियो बनायो। इरानमा आज पनि धेरै मानिस सन् १९५३ लाई आफ्नो लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा पश्चिमी हस्तक्षेपको प्रतीकका रूपमा सम्झन्छन्।

तर इतिहासको अर्को पाटो पनि छ।

सन् १९७९ मा इस्लामिक क्रान्तिपछि शाहको शासन ढल्यो र आयातोल्लाह रुहोल्लाह खोमेनीको नेतृत्वमा इस्लामिक गणतन्त्र स्थापना भयो। त्यही वर्ष तेहरानस्थित अमेरिकी दूतावास कब्जा गरी ५२ अमेरिकीलाई ४४४ दिनसम्म बन्धक बनाइयो। त्यसपछि अमेरिका र इरानबीचको औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध विच्छेद भयो।

यी दुई घटनाले दुई देशका जनमानसमा दुई फरक ऐतिहासिक घाउ बनाए।

धेरै इरानीका लागि सन् १९५३ अमेरिकी हस्तक्षेपको स्मृति हो। धेरै अमेरिकीका लागि सन् १९७९–८१ को बन्धक संकट इरानी शासनप्रतिको गहिरो अविश्वासको स्रोत हो।

त्यसपछि सम्बन्ध सुध्रिनुको सट्टा थप बिग्रिँदै गयो।

सन् १९८० देखि १९८८ सम्म चलेको इरान–इराक युद्धमा अमेरिकाले सद्दाम हुसेन नेतृत्वको इराकलाई विभिन्न रूपमा सहयोग गर्‍यो। त्यस अवधिमा क्षेत्रीय प्रोक्सी समूहहरूको विकास भयो। सन् १९८३ मा बेरुतस्थित अमेरिकी मरीन ब्यारेकमा भएको बम आक्रमणमा २४१ अमेरिकी सैन्यकर्मी मारिए। त्यसपछि अमेरिकाले सन् १९८४ मा इरानलाई ‘State Sponsor of Terrorism’ को सूचीमा राख्यो।

यहींबाट अमेरिका–इरान शत्रुता केवल दुई राष्ट्रबीचको विवाद नरही मध्यपूर्वको सुरक्षा संरचनासँग गाँसियो।

आतंकवाद र प्रोक्सी युद्ध : इरानले आफ्नो जिम्मेवारी स्वीकार गर्नैपर्छ

इरानले पश्चिमी नीति, इजरायली नीति वा अमेरिकी सैन्य उपस्थितिको आलोचना गर्न सक्छ। उसलाई आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाको चिन्ता राख्ने अधिकार पनि छ। तर कुनै पनि राष्ट्रिय सुरक्षा चिन्ताले आतंकवाद, नागरिकमाथिको आक्रमण, बन्धक बनाउने कार्य वा गैरराज्य सशस्त्र समूहमार्फत हिंसा फैलाउने कामलाई उचित ठहर्‍याउन सक्दैन।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रतिवेदनअनुसार इरानले हिजबुल्लाह, हमास, प्यालेस्टिनियन इस्लामिक जिहाद, यमनका हुथी र इराक तथा सिरियाका विभिन्न इरानसमर्थित मिलिसियालाई सहयोग गर्दै आएको आरोप छ। अमेरिकाले IRGC को Quds Force लाई विदेशमा यस्ता नेटवर्क सञ्चालन गर्ने मुख्य संयन्त्रका रूपमा वर्णन गर्दै आएको छ।

इरानले यस्ता गतिविधिबाट आफूलाई अलग गर्नुपर्छ।

राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्न सर्वसाधारणमाथि बम विस्फोट, अपहरण, हत्या, आत्मघाती आक्रमण, नागरिक जहाज वा व्यापारिक मार्गमाथि आक्रमण गर्नु जहाँबाट भए पनि अस्वीकार्य हो।

आतंकवाद राम्रो र नराम्रो हुँदैन। ‘मेरो पक्षको आतंकवादी’ र ‘तिम्रो पक्षको आतंकवादी’ भन्ने परिभाषाले विश्वमा शान्ति आउँदैन।

तर अर्को सत्य पनि उत्तिकै स्पष्ट हुनुपर्छ—आतंकवादसँग लड्ने नाममा अनन्त युद्ध चलाउन पनि पाइँदैन।

कुनै समूहले आतंकवादी अपराध गरेको छ भन्दैमा सम्पूर्ण देश, सम्पूर्ण धर्म, सम्पूर्ण जाति वा लाखौँ सर्वसाधारणलाई सामूहिक रूपमा सजाय दिन मिल्दैन। आतंकवादविरुद्धको संघर्ष अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, प्रमाण, न्यायिक प्रक्रिया, गुप्तचर सहकार्य र लक्षित सुरक्षात्मक कारबाहीमार्फत हुनुपर्छ।

आतंकवादलाई परास्त गर्ने नाममा सर्वसाधारणलाई आतंकित गर्नु समाधान होइन।

परमाणु विवाद : युद्धको सबैभन्दा खतरनाक केन्द्र

अमेरिका–इरान सम्बन्धको अर्को मुख्य विवाद इरानको परमाणु कार्यक्रम हो।

सन् २०१५ मा अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, चीन, रुस र इरानबीच Joint Comprehensive Plan of Action—JCPOA—सम्झौता भयो। यसको उद्देश्य इरानको परमाणु कार्यक्रमलाई कडा अनुगमन र सीमाभित्र राख्नु तथा त्यसको बदलामा आर्थिक प्रतिबन्ध खुकुलो पार्नु थियो। IAEA ले प्रारम्भिक वर्षहरूमा इरान सम्झौताका परमाणुसम्बन्धी प्रतिबद्धतामा रहेको पुष्टि गरेको थियो।

तर सन् २०१८ मा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकालाई JCPOA बाट बाहिर निकाले र ‘Maximum Pressure’ अभियानअन्तर्गत प्रतिबन्ध पुनः कडा बनाए।

यसपछि इरानले पनि क्रमशः सम्झौताका सीमाभन्दा बाहिर युरेनियम संवर्धन बढायो।

सन् २०२० मा अमेरिकाले बगदादमा ड्रोन आक्रमण गरी IRGC Quds Force का प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानीलाई मार्‍यो। इरानले त्यसको बदला लिने घोषणा गर्‍यो र तनाव थप तीव्र भयो।

जुन २०२५ मा इजरायलले इरानी परमाणु तथा सैन्य लक्ष्यमाथि ठूलो आक्रमण सुरु गरेपछि अमेरिकाले ‘Operation Midnight Hammer’ मार्फत Fordow, Natanz र Isfahan परमाणु प्रतिष्ठानमा B-2 बमवर्षक र अत्यन्त शक्तिशाली bunker-buster बम प्रयोग गर्‍यो।

तर यहाँ एउटा गम्भीर समस्या उत्पन्न भयो।

परमाणु संरचना बमले ध्वस्त पार्नु र परमाणु समस्या समाधान गर्नु एउटै कुरा होइन।

IAEA ले जुन २०२५ का आक्रमणपछि इरानका महत्वपूर्ण परमाणु स्थलहरूमा आफ्नो नियमित पहुँच गुमाएको थियो। पछिल्लो जानकारीअनुसार आक्रमणअघि इरानसँग करिब ४४०.९ किलोग्राम ६० प्रतिशतसम्म संवर्धित युरेनियम रहेको थियो, तर त्यसको वर्तमान अवस्थाबारे अन्तर्राष्ट्रिय निरीक्षकसँग पूर्ण जानकारी छैन।

यही कारणले सैन्य समाधानको सीमालाई बुझ्नुपर्छ।

भवन ध्वस्त गर्न सकिन्छ, वैज्ञानिक ज्ञान ध्वस्त गर्न सकिँदैन। सेन्ट्रीफ्युज नष्ट गर्न सकिन्छ, प्रविधिको ज्ञान मेटाउन सकिँदैन। यदि अन्तर्राष्ट्रिय निरीक्षण नै बन्द हुन्छ भने परमाणु पारदर्शिता घट्न सक्छ।

त्यसैले वास्तविक समाधान IAEA निरीक्षण, निगरानी, प्रमाणित सम्झौता र पारस्परिक सुरक्षा ग्यारेन्टीमा छ।

फेब्रुअरी २८, २०२६ : छायाँ युद्ध प्रत्यक्ष युद्धमा बदलियो

फेब्रुअरी २०२६ मा ओमानमार्फत अमेरिका र इरानबीच कूटनीतिक संवाद चलिरहेको थियो। तर फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले इरानविरुद्ध ठूलो संयुक्त सैन्य अभियान सुरु गरे।

अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई दिएको पत्रमा आफ्नो सैन्य कारबाहीलाई UN Charter को Article 51 अन्तर्गत आत्मरक्षाको अधिकार प्रयोग गरेको दाबी गरेको छ। इरानले पनि अमेरिकी–इजरायली आक्रमणको जवाफ आफ्नो Article 51 अन्तर्गतको आत्मरक्षा भएको दाबी गरेको छ।

यही युद्धको विडम्बना हो—दुवै पक्ष आफूलाई ‘आत्मरक्षा’ गरिरहेको भन्छन्, तर मिसाइलहरू एकपछि अर्को देशको आकाशमा उडिरहेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले फेब्रुअरी २८ मै अमेरिका र इजरायलको इरानमाथिको व्यापक आक्रमण तथा त्यसपछि इरानले बहराइन, इराक, जोर्डन, कुवेत, कतार, साउदी अरब र UAE को सार्वभौमिकता उल्लंघन गर्दै गरेका आक्रमण दुवैको आलोचना गरेका थिए। उनले तत्काल युद्ध रोक्न र वार्तामा फर्कन आह्वान गरे।

यही दृष्टिकोण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आधार बन्नुपर्छ।

युद्धले इरानको नेतृत्व बदल्यो, तर समस्या समाप्त गरेन

फेब्रुअरी २८ को आक्रमणमा इरानका सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह अली खामेनेई मारिए। त्यसपछि मार्चमा उनका छोरा मोजतबा खामेनेई नयाँ सर्वोच्च नेताका रूपमा चयन भए।

तर एउटा नेता हटेपछि समस्या सकिन्छ भन्ने मान्यता गलत साबित हुँदै आएको छ।

इतिहासले अफगानिस्तान, इराक, लिबिया, सिरिया लगायतका उदाहरणबाट देखाएको छ—शासनको शीर्ष तह परिवर्तन गर्नु र स्थिर, लोकतान्त्रिक तथा शान्तिपूर्ण व्यवस्था स्थापना गर्नु अलग-अलग चुनौती हुन्।

इरान जस्तो आठ करोडभन्दा बढी जनसंख्या, प्राचीन सभ्यता, बलियो राष्ट्रिय पहिचान, विशाल भूगोल र संगठित सैन्य संरचना भएको देशलाई केवल बमबारी गरेर राजनीतिक रूपमा आत्मसमर्पण गराउन सकिन्छ भन्ने सोच अत्यन्त जोखिमपूर्ण छ।

त्यस्तै अमेरिका जस्तो महाशक्तिलाई मिसाइल, ड्रोन, प्रोक्सी हमला वा Hormuz बन्द गरेर पछि हटाउन सकिन्छ भन्ने इरानी सोच पनि दीर्घकालीन समाधान होइन।

छ महिनापछि पनि न अमेरिका विजयी, न इरान पराजित

छ महिनाभन्दा बढी युद्धपछि परिणाम के छ?

इरानका महत्वपूर्ण सैन्य संरचना ध्वस्त भएका छन्। उच्च तहका कमाण्डर र नेताहरू मारिएका छन्। अर्थतन्त्र थप दबाबमा छ। लाखौँ मानिस विस्थापित भएका छन्। तर इरानले आत्मसमर्पण गरेको छैन।

अर्कोतर्फ अमेरिकाले अत्याधुनिक सैन्य शक्ति प्रदर्शन गरे पनि संघर्ष समाप्त गर्न सकेको छैन।

जुलाईसम्म अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले इरान युद्धमा ३७.५ अर्ब डलर लागत पुगिसकेको वा सेप्टेम्बरसम्म पुग्ने अनुमान गरेको थियो। त्यतिबेलासम्म १८ अमेरिकी सैनिकको मृत्यु र ४३० जना घाइते भएको विवरण सार्वजनिक गरिएको थियो। थप युद्ध खर्चका लागि लगभग ९० अर्ब डलरसम्म अतिरिक्त बजेटको कुरा उठेको थियो।

अमेरिकी हतियार भण्डारमा समेत दबाब परेको छ। लामो दूरीका precision missiles तथा अन्य प्रतिरक्षा सामग्री पुनःभण्डारण गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।

यसलाई विजय भनिन्छ?

अर्कोतर्फ लाखौँ नागरिक विस्थापित, आर्थिक प्रतिबन्ध, सैन्य संरचना ध्वस्त, शहर असुरक्षित र भविष्य अनिश्चित भएको इरानले पनि आफू विजयी भएको भन्न सक्दैन।

त्यसैले युद्धको गणित स्पष्ट छ—दुवै पक्षले केही न केही नष्ट गर्न सक्छन्, तर कसैले पनि स्थायी शान्ति निर्माण गर्न सकेका छैनन्।

सबैभन्दा ठूलो मूल्य सर्वसाधारणले चुकाइरहेका छन्

UNHCR ले मार्चमै इरानभित्र ६ लाखदेखि १० लाख परिवार अर्थात् करिब ३२ लाख मानिससम्म अस्थायी रूपमा विस्थापित भएको प्रारम्भिक अनुमान गरेको थियो। द्वन्द्वको व्यापक क्षेत्रीय प्रभावका कारण लेबनानसहित अन्य देशमा पनि ठूलो विस्थापन भएको छ।

WHO ले युद्धका कारण नागरिक तथा स्वास्थ्यकर्मी मारिएको, स्वास्थ्य संस्था क्षतिग्रस्त भएको र dialysis, insulin लगायत जीवनरक्षक उपचार आवश्यक व्यक्तिहरूको सेवामा गम्भीर समस्या आएको जनाएको छ।

यो युद्धको वास्तविक अनुहार यही हो।

टेलिभिजनमा हामी मिसाइलको भिडियो हेर्छौँ। कमाण्ड सेन्टरमा रणनीतिक नक्सा हेरिन्छ। राजनीतिज्ञले ‘विजय’ र ‘प्रतिशोध’का भाषण गर्छन्।

तर अस्पतालमा घाइते बच्चाले भू–राजनीति बुझ्दैन।

घर गुमाएको परिवारले परमाणु सिद्धान्त बुझ्दैन।

युद्धमा मारिएको २० वर्षीय सैनिककी आमाले रणनीतिक सन्तुलन बुझ्न चाहँदिनन्।

उनलाई आफ्नो छोरा चाहिएको हुन्छ।

Hormuz : संसारको घाँटीमा परेको हात

Strait of Hormuz अहिले यस युद्धको सबैभन्दा खतरनाक आर्थिक केन्द्र बनेको छ।

युद्धअघि विश्वको करिब पाँचौं भाग तेल तथा ठूलो मात्रामा LNG यही साँघुरो समुद्री मार्ग हुँदै जाने गर्दथ्यो। अहिले जहाज आवतजावत युद्धपूर्व अवस्थाभन्दा धेरै तल झरेको छ। सेप्टेम्बर २ मा प्रारम्भिक ट्र्याकिङ तथ्यांकअनुसार Hormuz हुँदै केवल चार commodity vessels गएको देखिएको थियो, जब कि पछिल्लो १० दिनको औसत करिब १३ थियो।

सेप्टेम्बर १ मा नयाँ अमेरिका–इरान आक्रमणपछि Brent crude ४.६ प्रतिशत बढेर ९४.६५ डलर प्रति ब्यारेल र अमेरिकी WTI ५.२ प्रतिशत बढेर ९०.२२ डलर पुगेको थियो।

यसको अर्थ केवल पेट्रोल पम्पमा महँगो ग्यास होइन।

तेल महँगियो भने ढुवानी महँगिन्छ।

ढुवानी महँगियो भने खाद्यान्न महँगिन्छ।

खाद्यान्न महँगियो भने गरिब देशहरूमा भोक बढ्छ।

प्राकृतिक ग्यास महँगियो भने विद्युत् र उद्योग महँगिन्छ।

उद्योग महँगियो भने रोजगारी प्रभावित हुन्छ।

मुद्रास्फीति बढ्यो भने केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाउँछ।

ब्याजदर बढेपछि घर, व्यवसाय र सरकारी ऋण सबै महँगो हुन्छ।

अर्थात् Hormuz मा राखिएको एउटा समुद्री माइनको प्रभाव काठमाडौं, दिल्ली, लन्डन, न्यूयोर्क वा अफ्रिकाको कुनै गरिब गाउँको भान्सासम्म पुग्न सक्छ।

यही कारणले यो अमेरिका र इरानको मात्र युद्ध होइन।

अमेरिका पनि आत्मसमीक्षा गर्नैपर्छ

अमेरिका विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली लोकतान्त्रिक मुलुक हो। उसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मानवअधिकार, नियममा आधारित विश्व व्यवस्था र लोकतन्त्रको नेतृत्व गर्ने दाबी गर्छ।

त्यसैले अमेरिकाको जिम्मेवारी अरूभन्दा कम होइन—झन् बढी छ।

इरानको आतंकवाद समर्थन, मिसाइल कार्यक्रम वा परमाणु अस्पष्टता वास्तविक चिन्ता हुन्। अमेरिकी सैनिक वा अमेरिकी नागरिकमाथि हमला सहनुपर्ने कुनै कारण छैन।

तर प्रत्येक सुरक्षा समस्याको उत्तर बम हुन सक्दैन।

वर्तमान इरान युद्ध अमेरिकी कांग्रेसको स्पष्ट युद्ध घोषणाबिना सुरु भएको विषयमा अमेरिकाभित्रै संवैधानिक बहस चलेको छ। जुन २०२६ मा दुवै सदनले अमेरिकी सेनालाई इरानसँगको युद्धबाट हटाउन माग गर्ने War Powers सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गर्ने असाधारण राजनीतिक कदमसमेत चालेका थिए, यद्यपि त्यसको कानुनी बाध्यकारी शक्तिबारे विवाद छ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विशेषज्ञहरूले अमेरिकी आक्रमणको कानुनी आधारबारे पनि प्रश्न उठाएका छन्। UN Charter अन्तर्गत सामान्यतः अर्को राष्ट्रविरुद्ध बल प्रयोग प्रतिबन्धित छ, आत्मरक्षा वा Security Council authorization जस्ता सीमित अपवादबाहेक।

यदि विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूले नियम आफ्नो सुविधाअनुसार व्याख्या गर्न थाले भने साना राष्ट्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अर्थ के बाँकी रहन्छ?

इरान पनि पीडितको भूमिकामात्र खेल्न सक्दैन

इरानले अमेरिकी आक्रमणको आलोचना गर्नु स्वाभाविक हो। उसले आफ्नो सार्वभौमिकता र सुरक्षाको पक्षमा बोल्न सक्छ।

तर यसले इरानलाई आफ्ना विगत र वर्तमान नीतिबाट मुक्त गर्दैन।

क्षेत्रीय प्रोक्सी समूहलाई हतियार वा आर्थिक सहयोग, नागरिक जहाजमाथि जोखिम, अमेरिकी वा अन्य राष्ट्रका लक्ष्यमा आक्रमण, बन्धक राजनीति, हत्या षड्यन्त्रका आरोप र छिमेकी राष्ट्रको भूभागमा प्रतिशोधात्मक मिसाइल प्रहारले इरानलाई शान्तिको नैतिक उच्चभूमि दिँदैन।

विशेष गरी आफ्नै युद्धमा प्रत्यक्ष सहभागी नभएका खाडी मुलुकका भूभागमा मिसाइल र ड्रोन प्रहार गर्नु खतरनाक विस्तार हो।

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवले पनि अमेरिकाले इरानमाथि गरेको आक्रमणसँगै इरानले छिमेकी मुलुकमा गरेको आक्रमणलाई रोक्नुपर्ने स्पष्ट बताएका छन्।

इरानले आफ्नो दीर्घकालीन सुरक्षा चाहन्छ भने आतंकवाद, प्रोक्सी नेटवर्क र अनियन्त्रित सैन्य प्रतिशोधबाट दूरी बनाउनैपर्छ।

जुनमा शान्तिको ढोका खुलेको थियो—तर फेरि बन्द भयो

जुन १४ मा अमेरिका र इरानबीच तत्काल तथा स्थायी ceasefire, Strait of Hormuz पुनः खोल्ने र दीर्घकालीन सम्झौताका लागि वार्ताको ढाँचा बनाउने समझदारी घोषणा हुँदा संसारले राहतको सास फेरेको थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघले पाकिस्तान, कतार, इजिप्ट, साउदी अरब र टर्की लगायत मध्यस्थ राष्ट्रहरूको भूमिकाको प्रशंसा गरेको थियो।

तर कार्यान्वयनमा विवाद भयो।

पछि पटक–पटक युद्धविराम उल्लंघन भयो। वार्ता कमजोर भयो। Hormuz पुनः तनावग्रस्त भयो। जुलाईमा फेरि सैन्य टकराव भयो।

अब सेप्टेम्बरमा अवस्था फेरि विस्फोटक बनेको छ।

तर कूटनीतिक ढोका पूर्ण रूपमा बन्द भएको छैन।

सेप्टेम्बर १ मा इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियनले यदि अमेरिकाले जुन महिनाको अन्तरिम सम्झौताका प्रतिबद्धता पूरा गरे इरानले पनि तत्काल त्यसअनुरूप कदम चाल्ने बताएका छन्।

यही वाक्यलाई संसारले समात्नुपर्छ।

युद्ध गर्न बहाना खोज्नुभन्दा शान्ति गर्न एउटा सानो ढोका भेटियो भने त्यसलाई खोल्नुपर्छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ अब विज्ञप्ति निकालेर मात्र बस्नु हुँदैन

UN Secretary-General António Guterres ले बारम्बार अमेरिका र इरानलाई वार्तामा फर्कन आग्रह गरेका छन्। उनले पूर्ण युद्ध फेरि सुरु भए नागरिक, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा र विश्व अर्थतन्त्रका लागि ‘catastrophic consequences’ हुने चेतावनी दिएका छन्।

अब संयुक्त राष्ट्रसंघले थप सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ।

Security Council ले तत्काल युद्धविराम, नागरिक संरचनामाथि हमला रोक्ने, Hormuz मा सुरक्षित अन्तर्राष्ट्रिय आवागमन सुनिश्चित गर्ने, परमाणु प्रतिष्ठानको सुरक्षा र IAEA निरीक्षण पुनःस्थापना गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना बनाउनुपर्छ।

अमेरिका र इरानबीच प्रत्यक्ष संवाद सम्भव नभए संयुक्त राष्ट्रसंघको छातामुनि ओमान, कतार, पाकिस्तान, साउदी अरब, टर्की, इजिप्ट र आवश्यक परे युरोपेली संघसहितको मध्यस्थ समूह निर्माण गर्न सकिन्छ।

चीन र रुसलाई पनि समाधानको हिस्सा बनाउनुपर्छ, समस्यालाई अमेरिका–चीन वा अमेरिका–रुस प्रतिस्पर्धाको अर्को मैदान बनाउन हुँदैन।

पहिलो चरणमा आक्रमण रोकियोस्।

त्यसपछि Hormuz पूर्ण रूपमा सुरक्षित खोलियोस्।

त्यसपछि IAEA लाई सम्पूर्ण आवश्यक परमाणु स्थलमा पहुँच दिइयोस्।

त्यसपछि इरानको परमाणु कार्यक्रम, ballistic missiles, क्षेत्रीय प्रोक्सी नेटवर्क र आतंकवादी संगठनलाई सहयोगको विषय वार्तामा राखियोस्।

त्यससँगै अमेरिका र पश्चिमी राष्ट्रले प्रमाणित अनुपालनको बदलामा चरणबद्ध प्रतिबन्ध राहत, आर्थिक सहकार्य र इरानमाथि शासन परिवर्तनका लागि बाह्य सैन्य हस्तक्षेप नगर्ने सुरक्षा संरचनाबारे छलफल गर्नुपर्छ।

कैदी तथा बन्धकको आदानप्रदान, नागरिक क्षतिको तथ्य संकलन, मानवीय सहायता र पुनर्निर्माणको कार्यक्रम पनि शान्ति प्रक्रियाको हिस्सा हुनुपर्छ।

सम्झौता यस्तो हुनुपर्छ जहाँ अमेरिका ‘हार्‍यो’ भन्ने नहोस्, इरान ‘आत्मसमर्पण गर्‍यो’ भन्ने पनि नहोस्।

शान्ति टिकाउन दुवै पक्षलाई आफ्नो जनतासामु सम्मानजनक निकास चाहिन्छ।

सुरक्षा ग्यारेन्टी बिना परमाणु सम्झौता टिक्दैन

इरानले किन परमाणु क्षमता खोज्छ भन्ने प्रश्न पनि निष्पक्ष रूपमा बुझ्नुपर्छ।

इरानले औपचारिक रूपमा आफू परमाणु हतियार बनाउन नचाहेको दाबी गर्दै आएको छ। अमेरिका, इजरायल र पश्चिमी राष्ट्रहरू उसको संवर्धन कार्यक्रम र विगतका गतिविधिका कारण गम्भीर शंका व्यक्त गर्छन्।

यो समस्या केवल ‘कति प्रतिशत युरेनियम संवर्धन भयो?’ भन्ने प्राविधिक प्रश्न होइन।

यो सुरक्षा संरचनाको प्रश्न हो।

इरानलाई आफू बाह्य सैन्य आक्रमणको स्थायी लक्ष्य भएको अनुभूति रहिरह्यो भने कठोरपन्थीहरूले परमाणु deterrence को तर्क थप बलियो बनाउन सक्छन्।

अर्कोतर्फ इरानको परमाणु कार्यक्रम अपारदर्शी रह्यो भने इजरायल, साउदी अरब र अन्य क्षेत्रीय शक्तिले आफ्नै परमाणु विकल्प खोज्न सक्छन्।

त्यसैले नयाँ सम्झौताले केवल इरानलाई प्रतिबन्ध लगाउने होइन, क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना निर्माण गर्नुपर्छ।

मध्यपूर्वमा अर्को पुस्ताले पनि युद्ध नै विरासत पाउने हो?

विश्वले अफगानिस्तानको युद्ध देखिसक्यो।

इराक युद्ध देखिसक्यो।

सिरियाको विनाश देखिसक्यो।

यमनको त्रासदी देखिसक्यो।

गाजा र लेबनानका दर्दनाक दृश्य देखिसक्यो।

अब फेरि करोडौँ मानिस बस्ने इरानलाई दीर्घकालीन युद्धको मैदान बनाउने हो भने त्यसको परिणाम अर्को पुस्ताले भोग्नेछ।

युद्ध सुरु गर्न केही घण्टा लाग्छ।

देश पुनर्निर्माण गर्न दशकौँ लाग्छ।

मिसाइल किन्न सजिलो छ।

विश्वास निर्माण गर्न कठिन छ।

नेता मार्न सकिन्छ।

विचार मार्न सकिँदैन।

सैन्य प्रतिष्ठान नष्ट गर्न सकिन्छ।

ऐतिहासिक घृणा बमले नष्ट हुँदैन—झन् बढ्न सक्छ।

‘शक्ति’को नयाँ परिभाषा आवश्यक छ

आज संसारले शक्ति भन्नाले कति aircraft carrier छन्, कति ballistic missile छन्, कति nuclear warhead छन् वा कति ठूलो रक्षा बजेट छ भन्ने बुझ्छ।

तर वास्तवमा शक्तिशाली नेता त्यो हो जसले युद्ध सुरु गर्न सक्ने क्षमता हुँदाहुँदै युद्ध रोक्न सक्छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली सेना छ।

इरानी नेतृत्वसँग पनि अमेरिकालाई प्रत्यक्ष हराउन नसके पनि मध्यपूर्वलाई अस्थिर बनाउन पर्याप्त सैन्य, मिसाइल, ड्रोन र क्षेत्रीय क्षमता छ।

यही अवस्थामा दुवै पक्षले साहस देखाउनुपर्छ।

साहस अर्को मिसाइल प्रहार गर्नु होइन।

साहस वार्ताको टेबलमा बस्नु हो।

आतंकवादविरुद्ध विश्व एउटै मापदण्डमा उभिनुपर्छ

यस सन्दर्भमा एउटा कुरा झन् स्पष्ट भन्न आवश्यक छ।

आतंकवादको कुनै धर्म हुँदैन।

आतंकवादको कुनै सम्मानजनक राजनीतिक उद्देश्य हुँदैन।

नागरिक मारेर न्याय स्थापित हुँदैन।

बन्धक बनाएर स्वतन्त्रता प्राप्त हुँदैन।

बालबालिका मारेर धर्म सुरक्षित हुँदैन।

यात्रु जहाज, बजार, अस्पताल, विद्यालय वा नागरिक संरचना निशाना बनाएर प्रतिरोधको नैतिकता स्थापित हुँदैन।

इरानले आफूलाई विश्व समुदायको जिम्मेवार सदस्यका रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छ भने आतंकवादी तथा हिंसात्मक प्रोक्सी नेटवर्कसँग सम्बन्धबारे वास्तविक परिवर्तन गर्नुपर्छ।

अमेरिका र उसका सहयोगीहरूले पनि आतंकवादविरुद्धको नाममा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनभन्दा माथि आफूलाई राख्न खोज्नु हुँदैन।

आतंकवादको आलोचना गर्दा राज्यको गलत युद्धनीतिलाई चुपचाप समर्थन गर्नुपर्ने छैन। र राज्यको गलत सैन्य कारबाहीको आलोचना गर्दा आतंकवादलाई वैध ठहर्‍याउन पनि मिल्दैन।

यही सन्तुलित नैतिकता विश्वलाई चाहिएको छ।

अन्तिम प्रश्न : आखिर यो युद्ध कसका लागि?

यदि अमेरिकाको उद्देश्य इरानलाई परमाणु हतियार बनाउनबाट रोक्नु हो भने त्यसको स्थायी समाधान निरीक्षणयुक्त सम्झौता हो।

यदि इरानको उद्देश्य आफ्नो सार्वभौमिकता सुरक्षित गर्नु हो भने छिमेकी राष्ट्र र विश्वको सुरक्षा जोखिममा पारेर त्यो सम्भव छैन।

यदि उद्देश्य आतंकवाद समाप्त गर्नु हो भने आतंकवाद पैदा हुने राजनीतिक, आर्थिक र सुरक्षा वातावरण पनि समाधान गर्नुपर्छ।

यदि उद्देश्य शान्ति हो भने अन्ततः दुवै पक्ष वार्तामै बस्नुपर्छ।

त्यसो भए वार्ता छ महिनापछि किन?

हजारौँ मानिस मरेपछि किन?

अरबौँ डलर खर्च भएपछि किन?

लाखौँ मानिस घर छोडेपछि किन?

तेल, ग्यास र खाद्यान्न महँगिएपछि किन?

आजै किन होइन?

संसारको अपिल : अब टेबलमा बस

अमेरिकालाई भन्नुपर्छ – तपाईं महाशक्ति हुनुहुन्छ, त्यसैले तपाईंको जिम्मेवारी पनि महाशक्तिकै स्तरको हुनुपर्छ। सैन्य शक्ति अन्तिम विकल्प बनाउनुहोस्, पहिलो होइन।

इरानलाई भन्नुपर्छ – आफ्नो देशको सार्वभौमिकताको सम्मान माग्नुहुन्छ भने अरूको सार्वभौमिकताको पनि सम्मान गर्नुहोस्। आतंकवाद, प्रोक्सी हिंसा, नागरिक जहाजमाथिको खतरा र छिमेकी देशमा मिसाइल प्रहारबाट पछि हट्नुहोस्।

इजरायल लगायत क्षेत्रीय शक्तिहरूलाई भन्नुपर्छ—अन्तहीन प्रतिशोधबाट स्थायी सुरक्षा प्राप्त हुँदैन।

र संयुक्त राष्ट्रसंघलाई भन्नुपर्छ—तपाईंको स्थापना नै अर्को विश्वयुद्ध रोक्न भएको हो। यस्तो बेला तपाईं केवल चिन्ता व्यक्त गर्ने संस्था बन्नु हुँदैन। मध्यस्थ बन्नुहोस्। दबाब सिर्जना गर्नुहोस्। वार्ता गराउनुहोस्। युद्धविरामलाई अनुगमन गर्नुहोस्।

अमेरिका, इरान र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले एउटा नयाँ व्यापक सम्झौता निर्माण गर्नुपर्छ—जसमा परमाणु पारदर्शिता, आतंकवाद तथा प्रोक्सी गतिविधि रोकथाम, प्रतिबन्ध राहत, क्षेत्रीय सुरक्षा, Hormuz को स्वतन्त्र आवागमन, मानवअधिकार, नागरिक सुरक्षा र आर्थिक पुनर्निर्माण सबै समेटिऊन्।

अन्ततः प्रश्न अमेरिका र इरानमध्ये को शक्तिशाली हो भन्ने होइन।

प्रश्न मानिसको जीवन शक्तिशाली हो कि राजनीतिक अहंकार?

मिसाइल महत्वपूर्ण हो कि मानवता?

प्रतिशोध ठूलो हो कि भविष्य?

आज उत्तर खोजिएन भने भोलि यो आगो इरान र अमेरिकाको सीमामा रहने छैन।

यसले विश्व अर्थतन्त्र जलाउनेछ।

यसले धार्मिक र राजनीतिक अतिवाद बढाउनेछ।

यसले आतंकवादी संगठनलाई नयाँ भर्तीको अवसर दिनेछ।

यसले अर्को पुस्तालाई अमेरिका–इरान घृणाको नयाँ अध्याय हस्तान्तरण गर्नेछ।

त्यसैले अहिले नै युद्ध रोक्नुपर्छ।

No more war. No more terrorism. No more attacks on civilians.

अमेरिका र इरान दुवै वार्ताको टेबलमा आउनुपर्छ। किनकि यो युद्धमा कोही वास्तविक रूपमा जितिरहेको छैन।

अमेरिका पनि होइन।
इरान पनि होइन।
हामी सबै हारिरहेका छौँ।
संसार हारिरहेको छ।
र यसको सबैभन्दा ठूलो मूल्य निर्दोष मानिसहरूले तिरिरहेका छन्।

अब इतिहासमा अर्को युद्धको अध्याय लेख्ने होइन – शान्तिको नयाँ अध्याय लेख्ने समय हो।
– September 2, 2026