काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका वा मुद्दा चलाइएका सबै व्यक्तिका मुद्दा एकैपटक फिर्ता लिन नहुने निष्कर्षमा सरकारद्वारा गठित अध्ययन समिति पुगेको छ। पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित समितिले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सहभागी भएकै आधारमा मुद्दा चलाइएका व्यक्तिलाई राहत दिन सकिने तर गम्भीर हिंसा, आगजनी, तोडफोड, सुरक्षाकर्मीमाथि सांघातिक आक्रमण र हतियार लुटपाटमा संलग्नलाई राजनीतिक आन्दोलनको आवरणमा उन्मुक्ति दिन नमिल्ने सिफारिस गरेको हो।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समितिले बुझाएको प्रतिवेदन आवश्यक कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालय पठाउने निर्णय गरेको छ। समितिलाई जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित फौजदारी अभियोगमध्ये कुन प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिन सकिन्छ र कुन सकिँदैन भन्ने विषयमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।

प्रतिवेदनमा सुरक्षाकर्मीमाथि ज्यानै जाने वा गम्भीर चोट लाग्ने किसिमका आक्रमण, प्रहरी चौकीमाथि हमला, सरकारी हतियार लुटपाट तथा संवेदनशील सरकारी निकायमाथि आगजनी र तोडफोडमा संलग्न व्यक्तिका मुद्दा फिर्ता लिन नहुने स्पष्ट धारणा राखिएको छ।

गृह मन्त्रालयसम्बद्ध स्रोतका अनुसार सर्वोच्च अदालत, संघीय संसद र सिंहदरबारजस्ता राज्यका संवेदनशील संरचनामा भएको आगजनी र तोडफोडसँग जोडिएका अभियोगलाई पनि गम्भीर अपराधकै रूपमा हेर्नुपर्ने सुझाव समितिको छ।

समितिले आन्दोलनसँग सम्बन्धित करिब चार सय मुद्दाको अध्ययन गरेको र तीमध्ये झन्डै एक सय मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने गम्भीर प्रकृतिका रहेको निष्कर्ष निकालेको बताइएको छ। यसैले सबै मुद्दालाई एउटै प्रकृतिको मानेर सामूहिक रूपमा फिर्ता गर्न नमिल्ने समितिको ठहर छ।

निजी व्यवसाय, प्रतिष्ठान वा व्यक्तिगत सम्पत्तिमा भएको तोडफोडसम्बन्धी मुद्दामा भने समितिले फरक व्यवस्था अपनाउन सकिने सुझाव दिएको छ। अभियुक्तले आफ्नो कसुर स्वीकार गरी क्षतिपूर्ति दिन तयार भएमा वा पीडित तथा जाहेरीकर्ताले क्षमा दिई मुद्दा अघि नबढाउन सहमति जनाएमा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर त्यस्ता मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यसको ठीक विपरीत, सडक प्रदर्शनमा उपस्थित भएको, नाराबाजी गरेको वा आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण मुद्दा चलाइएका तर हिंसा वा अन्य आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको प्रमाण नभएका व्यक्तिका मुद्दा भने फिर्ता लिनुपर्ने समितिको सुझाव छ। आन्दोलनमा सहभागी हुनु आफैंमा आपराधिक कसुर नहुने र राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा अभियोजन गरिएको अवस्थामा राज्यले त्यसलाई सच्याउनुपर्ने समितिको आशय देखिन्छ।

समितिले मुद्दा फिर्ता गर्दा राजनीतिक निर्णयमात्र पर्याप्त नहुने पनि स्पष्ट पारेको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता तथा सरकारवादी मुद्दा फिर्तासम्बन्धी प्रचलित कार्यविधिअनुसार नै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ।

सरकारले मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सम्बन्धित सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतमा निवेदन दिनुपर्ने र अदालतले अनुमति दिएपछि मात्र मुद्दा औपचारिक रूपमा फिर्ता हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।

अध्ययन समितिले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको समेत अध्ययन गरी मुद्दालाई मुख्य रूपमा तीन वर्गमा छुट्याएको बताइएको छ। गम्भीर हिंसा र आपराधिक गतिविधिसँग जोडिएका मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने, निजी सम्पत्तिसम्बन्धी केही मुद्दा पीडितको सहमति र क्षतिपूर्तिको आधारमा फिर्ता गर्न सकिने तथा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण लगाइएका मुद्दा निशर्त फिर्ता गर्न सकिने समितिको सुझाव छ।

समग्रमा रेग्मी समितिले जेनजी आन्दोलनसँग जोडिएका सबै मुद्दालाई एउटै राजनीतिक घटनाको नाममा सामूहिक रूपमा खारेज गर्नुभन्दा अभियोगको गम्भीरता, उपलब्ध प्रमाण र सम्बन्धित व्यक्तिको भूमिकाका आधारमा छुट्टाछुट्टै मूल्यांकन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारी र हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई एउटै श्रेणीमा राख्न नहुने, तर हत्या वा ज्यानै जाने प्रकृतिको आक्रमण, सुरक्षाकर्मीमाथि सांघातिक हमला, प्रहरी चौकी आक्रमण, हतियार लुटपाट, संवेदनशील सरकारी संरचनामा आगजनी तथा सार्वजनिक वा निजी सम्पत्तिमा गम्भीर क्षति पुर्‍याउने गतिविधिलाई राजनीतिक आन्दोलनको नाममा उन्मुक्ति दिन नहुने प्रतिवेदनको मुख्य सन्देश रहेको छ।