काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो समय विकसित भइरहेका राजनीतिक, प्रशासनिक र कानुनी घटनाक्रमबीच आइतबार पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि भएको प्रहरी कारबाहीले नयाँ बहस जन्माएको छ। मध्यराति निवासबाट प्रहरी कार्यालय लगिएका जबरा करिब १०-११ घण्टापछि परिवारको जिम्मा लगाइएपछि एउटा मूल प्रश्न अझै अनुत्तरित छ, उनी पक्राउ परेका थिए कि राज्यले सुरक्षा दिएको थियो ?

काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोली आइतबार बिहान करिब २-३ बजेको समयमा महाराजगञ्जस्थित जबराको निवास पुगेको थियो। उनलाई टेकुस्थित कार्यालयमा लगेर राखिएको थियो। केही सञ्चारमाध्यमले सुरुमा प्रहरी उच्च स्रोत उद्धृत गर्दै उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको वा पक्राउ गरिएको समाचार दिएका थिए। पछि प्रहरीले भने जबरामाथि सुरक्षा खतरा रहेको सूचनाका कारण सुरक्षित स्थानमा लगिएको र कुनै मुद्दामा पक्राउ नगरिएको दाबी गर्‍यो।

प्रहरीले जबरामाथि कस्तो सुरक्षा खतरा थियो, कसबाट खतरा थियो र घरमै थप सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नुको सट्टा किन मध्यराति अपराध अनुसन्धान कार्यालय लैजान आवश्यक भयो भन्नेबारे स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। जबराले समेत आफूलाई त्यस्तो खतरा भएको जानकारी नभएको भन्दै घरमै सुरक्षा थप्न आग्रह गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

करिब १० घण्टापछि उनलाई परिवारको जिम्मा लगाइएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले अब उनको घरमै सुरक्षा व्यवस्था गरिने बताएको छ।

यो घटनासँगै राजनीतिक दलका नेता, पूर्वन्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, मानवअधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजबाट सरकार र प्रहरीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको टोलीलाई समेत जबरासँग भेट गर्न तत्काल अनुमति नदिइएको विवरण सार्वजनिक भएपछि विवाद थप चर्किएको छ।

संविधानविद् विपिन अधिकारीको प्रश्न : सुरक्षा खतरा थियो भने घरमै सुरक्षा किन थपिएन ?

कानुनका प्राध्यापक तथा संविधानविद् विपिन अधिकारीले घटनाको कानुनी र संस्थागत पक्षमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

उनका अनुसार पर्याप्त कानुनी आधार भए पूर्वप्रधानन्यायाधीशसमेत कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैनन् र आवश्यक परे पक्राउ वा अनुसन्धान हुन सक्छ। तर प्रहरी स्वयंले फौजदारी मुद्दामा पक्राउ नगरिएको र ‘सुरक्षा खतरा’ का कारण लगिएको बताइरहेको अवस्थामा त्यो खतरा के थियो भन्ने सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट हुनुपर्ने उनको तर्क छ।

उनले प्रश्न गरेका छन्, सुरक्षा खतरा थियो भने जबराको घरमै सुरक्षा थप्न सकिन्थ्यो, मध्यरातमा अपराध अनुसन्धान कार्यालय किन लैजानुपर्‍यो ?

अधिकारीले पर्याप्त कानुनी आधारबिना दबाब, भय वा प्रतिशोधको सन्देश जाने गरी राज्य संयन्त्र परिचालन भए त्यसको असर एउटा पूर्वप्रधानन्यायाधीशमा मात्र सीमित नहुने र बहालवाला न्यायाधीशहरूको संस्थागत स्वतन्त्रतामाथि समेत मनोवैज्ञानिक दबाब पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

उनले राज्यका प्रमुख अंगबीच शक्ति पृथकीकरण, न्यायपालिकाको मर्यादा तथा संस्थागत सम्मानको दृष्टिले घटनाबारे गृहमन्त्री र सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन्।

‘सुरक्षा दिन प्रहरी कार्यालय लैजाने ?’ व्यंग्यात्मक टिप्पणी पनि

वरिष्ठ पत्रकार तीर्थ कोइरालाले घटनाबारे व्यंग्य गर्दै भनेका छन्, “सरकारको काम नै सुरक्षा दिने हो… भाषा मिल्यो भने कुनै दिन तपाईंलाई पनि सुरक्षा दिन बेर छैन।”

सामाजिक सञ्जालमा समेत ‘पक्राउ होइन सुरक्षा’ भन्ने प्रहरीको स्पष्टीकरणलाई लिएर प्रश्न उठाइएको छ। आलोचकहरूले सुरक्षा दिनकै लागि रातको समयमा निवासबाट अपराध अनुसन्धान कार्यालय पुर्‍याउनु असामान्य भएको टिप्पणी गरिरहेका छन्।

सत्य र न्यायको खोजी अभियानका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सामाजिक अभियन्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठद्वारा अरू पूर्वपदाधिकारीमाथि पनि अनुसन्धानको माग

यसैबीच सत्य र न्यायको खोजी अभियानका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सामाजिक अभियन्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले विज्ञप्ति जारी गर्दै, यदि जबरालाई कुनै अपराधसम्बन्धी आधारमा अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइएको हो भने राज्यले अन्य पूर्वउच्चपदस्थ अधिकारी तथा न्यायिक पदाधिकारीविरुद्ध रहेका उजुरीमाथि पनि समान रूपमा छानबिन अघि बढाउनुपर्ने माग गरेका छन्।

श्रेष्ठले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीलगायत विभिन्न पूर्व तथा वर्तमान सार्वजनिक पदाधिकारीबारे आफूहरूबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको दाबी गर्दै ती उजुरीमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएका छन्।

उनले धरानको सर्दु जलाधार क्षेत्रसँग सम्बन्धित विगतका न्यायिक फैसलाहरूको उदाहरण दिँदै पूर्वन्यायाधीशहरूको निर्णयसमेत कानुनअनुसार परीक्षण र अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

घटनाले उठाएका मूल प्रश्न

पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरा प्रकरणमा यतिबेला मुख्य प्रश्न गिरफ्तारी भयो वा भएन भन्ने शब्दावलीमा मात्र सीमित छैन। राज्यले कुनै नागरिकलाई उसको इच्छाविपरीत निवासबाट प्रहरी कार्यालय लैजान कस्तो कानुनी अधिकार प्रयोग गर्‍यो ? यदि कारण सुरक्षा थियो भने त्यस्तो खतरा के थियो ? पक्राउ पुर्जी आवश्यक थियो कि थिएन ? सोधपुछ कुन विषयमा भयो ? र करिब १०–११ घण्टापछि रिहा गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? भन्ने प्रश्न उठेका छन्।

नेपालको सर्वोच्च अदालतको करिब सात दशकको इतिहासमा कुनै पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई यसरी प्रहरी नियन्त्रणमा लिइएको घटना असाधारण मानिएको छ।

प्रहरीले जबराविरुद्ध तत्काल कुनै फौजदारी मुद्दा चलाउने योजना नरहेको बताएको छ। तर पक्राउ गरिएको हो कि केवल सुरक्षाका लागि लगिएको हो भन्ने विषयमा सुरुका प्रहरी प्रतिक्रिया र पछिल्ला स्पष्टीकरणबीच देखिएको अस्पष्टताले विवाद समाप्त हुनुको सट्टा थप प्रश्न जन्माएको छ।

अन्ततः प्रश्न एउटै छ – ‘पक्राउ’ होइन भने के थियो ?

कानुनी राज्यमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश होस् वा सामान्य नागरिक, कसैलाई पनि कानुनभन्दा माथि राख्न सकिँदैन। प्रमाण र कानुनी आधार भए राज्यले अनुसन्धान गर्न सक्छ। तर राज्यका निकायले कसैलाई निवासबाट मध्यराति प्रहरी कार्यालय लैजाँदा त्यसको स्पष्ट कानुनी आधार, उद्देश्य र प्रक्रिया जनतासामु पारदर्शी हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।

त्यसैले जबरा प्रकरणपछि जनस्तरमा उठिरहेको प्रश्न सामान्य छैन,  यदि यो पक्राउ थिएन भने मध्यराति घरबाट अपराध अनुसन्धान कार्यालय लगेर घण्टौँ राख्नु के थियो ? र यदि साँच्चिकै सुरक्षा प्रदान गरिएको थियो भने घरमै सुरक्षा किन दिन सकिएन ? अनुत्तरित प्रश्नले नेपालमा कानुनी शासन, शक्ति पृथकीकरण, प्रहरी अधिकार र न्यायिक स्वतन्त्रताबारे नयाँ बहस सुरु गराएको छ।