अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शनिबार युरोपियन युनियन (ईयू) र मेक्सिकोबाट आयात हुने वस्तुहरूमा ३० प्रतिशतसम्मको नयाँ महसुल लगाउने घोषणा गरेका छन्। जनवरीमा दोस्रो कार्यकाल सम्हालेयता उनले सुरु गरेको भन्सार नीति अभियानले विश्व व्यापार प्रणालीमा ठूलो उथलपुथल ल्याइरहेको छ।
“संयुक्त राज्य अमेरिका युरोपियन युनियनसँग व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने प्रयासमा सहकार्य गर्न तयार छ, तर अब निष्पक्ष र सन्तुलित व्यापार चाहिन्छ,” ट्रम्पले युरोपियन आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भन डेर लायनलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख गरेका छन्। सो पत्र उनले ट्रुथ सोशलमा सार्वजनिक गरेका थिए।
ईयू र मेक्सिको पनि ती देशहरूको सूचीमा परेका छन् जसका वस्तुहरूमा अगस्त १ बाट नयाँ महसुल दर लागू हुनेछ। ट्रम्पले यसै साता सार्वजनिक गरिरहेका पत्रहरूमा केही वस्तुहरूमा ४० प्रतिशतसम्म महसुल लगाइने उल्लेख छ।
ट्रम्पका अनुसार सबै आयातमा ३०% महसुल लाग्नेछ, तर “सेक्टोरल ट्यारिफ” अन्तर्गतका वस्तुहरू — जस्तै गाडीमा लाग्ने २५% महसुल — भने अलग हुनेछन्।
युरोपियन आयोग प्रमुख भन डेर लायनले वक्तव्य जारी गर्दै अगस्त १ भित्र समझौता गर्न ईयू तयार रहेको बताइन्। तर, उनले ३०% महसुलले दुवै पक्षका आपूर्ति श्रृंखला, व्यवसाय र उपभोक्तालाई गम्भीर असर पुर्याउने चेतावनी दिइन्। “युरोपेली हितको संरक्षणका लागि आवश्यक सबै कदम चालिनेछ,” उनले भनिन्।
फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोंले पनि एक्समार्फत समर्थन जनाउँदै भने, “युरोपेली आयोगले दृढतापूर्वक युरोपका हितको रक्षा गर्नुपर्छ। यदि अगस्त १ सम्म सम्झौता भएन भने प्रतिवादका लागि सबै उपाय प्रयोग गर्नुपर्छ।”
मेक्सिकोतर्फ हेर्दा, अमेरिकी–मेक्सिकन–क्यानाडा व्यापार सम्झौता (USMCA) अनुसार अधिकांश वस्तुहरूमा अहिले शूल्क लागिरहेको छैन। तर ट्रम्पले मेक्सिकन राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबाउमलाई लेखेको पत्रमा भने, “फेन्टानिलको ओसारपसार रोक्न हामी बाध्य भएर ट्यारिफ लगाउनुपरेको हो।”
“मेक्सिकोले केही प्रयास गरेको छ, तर त्यो पर्याप्त छैन,” ट्रम्पले लेखेका छन्।
मेक्सिकोका अर्थमन्त्री मार्सेलो एब्रार्डले एक्समा लेख्दै भने, “शुक्रबारको भेटमा अमेरिकालाई यो नयाँ भन्सार नीति अनुचित हुने र हामी सहमत छैनौं भनेर जानकारी दिएका छौँ।” यद्यपि, उनीहरू समाधान खोज्न वार्ता गरिरहेको उनले स्पष्ट पारे।
ट्रम्पले आफ्नो पत्रमा लेखेका छन् कि यदि अमेरिकाबाट आयात हुने वस्तुमा कुनै देशले प्रतिशोधस्वरूप महसुल बढायो भने त्यो दरमा थप ३०% थपिनेछ। “तपाईंहरूले कति प्रतिशत बढाउनुहुन्छ, त्यो दर हाम्रो ३०% ट्यारिफमा थपिनेछ,” उनले लेखे।
युरोपेली युनियन र मेक्सिकोमा लागु हुने ट्यारिफको पछाडि “टैरिफ र नन-टैरिफ व्यापार अवरोधहरू” जिम्मेवार रहेको ट्रम्पले बताए।
अमेरिकी प्रशासन विशेषगरी मूल्य–वृद्धि कर (Value-Added Tax) र डिजिटल सेवा करप्रति असन्तुष्ट छ, जुन युरोपका थुप्रै देशमा लागू गरिएको छ। डिजिटल सेवा करअनुसार अनलाइन कम्पनीहरूले कमाएको सम्पूर्ण आम्दानीमा कर लाग्ने गर्दछ — चाहे कम्पनी नाफामा होस् या घाटामा।
ट्रम्पले युरोपेली युनियनमाथि बारम्बार “इमान्दार वार्ता नगरेको” आरोप लगाउँदै आएका छन्। दुई महिना अगाडि उनले जुन १ देखि ५०% महसुल लगाउने तयारीसमेत गरेका थिए।
मे २०२५ मा ट्रम्पले ट्यारिफको धम्की दिएपछि अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कट बेसन्टले फक्स न्यूजलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, “ईयूका प्रस्तावहरू अन्य व्यापार साझेदारहरूको तुलनामा कमजोर छन्।”
यसअघि ट्रम्पले क्यानडाबाट आउने केही वस्तुहरूमा पनि ३५% महसुल लगाउने चेतावनी दिएका थिए।
Tariff rates for select trade partners
Includes country-specific “reciprocal” tariffs
| E.U. |
+20% |
+30% |
18.5% |
| Mexico* |
+25% |
+30% |
15.5% |
| Canada* |
+25% |
+35% |
12.6% |
| Japan |
+24% |
+25% |
4.5% |
| South Korea |
+25% |
+25% |
4.0% |
| Thailand |
+36% |
+36% |
1.9% |
| Malaysia |
+24% |
+25% |
1.6% |
| Brazil* |
+10% |
+50% |
1.3% |
| Indonesia |
+32% |
+32% |
<1% |
| South Africa |
+30% |
+30% |
<1% |
| Philippines |
+17% |
+20% |
<1% |
| Cambodia |
+49% |
+36% |
<1% |
| Bangladesh |
+37% |
+35% |
<1% |
| Iraq |
+39% |
+30% |
<1% |
| Sri Lanka |
+44% |
+30% |
<1% |
| Algeria |
+30% |
+30% |
<1% |
| Kazakhstan |
+27% |
+25% |
<1% |
| Libya |
+31% |
+30% |
<1% |
| Tunisia |
+28% |
+25% |
<1% |
| Serbia |
+37% |
+35% |
<1% |
| Laos |
+48% |
+40% |
<1% |
| Myanmar |
+44% |
+40% |
<1% |
| Brunei |
+24% |
+25% |
<1% |
| Bosnia and Herzegovina |
+35% |
+30% |
<1% |
| Moldova |
+31% |
+25% |
<1% |
Sources: White House, Observatory of Economic Complexity
Note: Previously threatened rates refer to the “reciprocal” tariff rates that were originally imposed on April 1. Brazil, Canada and Mexico were not specifically targeted on April 1. Brazil was subject to a 10 percent global rate. Many goods from Canada and Mexico not covered by the North American trade agreement have been subject to a 25 percent tariff this year.
लस एन्जलस आप्रवासन छापामा जातीयता र भाषाका आधारमा पक्राउ गर्नु असंवैधानिक : अमेरिकी संघीय अदालतको फैसला
यसै बिच अमेरिकाको संघीय न्यायाधीश मामा इवुसी–मेन्साह फ्रिमपोंगले शुक्रबार फैसला सुनाउँदै लस एन्जलसमा अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (DHS) द्वारा सञ्चालन गरिएको आप्रवासन छापा अभियानमा जातीयता, भाषा वा पेशालाई आधार बनाएर बिना सम्भावित कारण मानिसहरूलाई रोकेर पक्राउ गरिएको भन्दै त्यसलाई असंवैधानिक ठहर गरेकी छन्।
पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेनले नियुक्त गरेकी न्यायाधीश फ्रिमपोंगले अबदेखि DHS अधिकारीहरूले कुनै व्यक्तिको जातीयता, बोलीचालीको भाषा वा उच्चारण, सार्वजनिक स्थानमा उपस्थितिको आधार (जस्तै: बस स्टप) वा गरेको पेशाको कारण मात्र शंकाको आधार बनाइ रोकपटक गर्न नपाउने स्पष्ट आदेश दिएकी छन्। साथै, अब सबै अधिकारीहरूका लागि “तर्कसंगत शंका” को स्पष्ट मार्गदर्शन तयार गर्न पनि आदेश दिइएको छ।
केसको पृष्ठभूमि
यो मुद्दा अमेरिकी नागरिक स्वतन्त्रता संघ (ACLU) ले दक्षिण क्यालिफोर्नियामा पाँच आप्रवासी तथा आप्रवासन अधिकारकर्मी संस्थाहरूको तर्फबाट गत साता ट्रम्प प्रशासनविरुद्ध दायर गरेका थिए। यसमा DHS अन्तर्गतको ICE (इमिग्रेशन एन्ड कस्टम्स इनफोर्समेन्ट) ले संविधानविपरीत पक्राउ गरी वकिलसम्म पहुँच नदिएको आरोप लगाइएको थियो।
अदालतको यो आदेश अमेरिकी सेन्ट्रल डिस्ट्रिक्ट अफ क्यालिफोर्निया अन्तर्गतका सात काउन्टीहरू — जसमा लस एन्जलस पनि पर्छ — मा सीमित हुनेछ।
न्यायाधीशको भनाइ
फ्रिमपोंगले लेखेकी छन्, “पेश गरिएका सबै प्रमाणका आधारमा, अदालत यो निष्कर्षमा पुगेको छ कि ट्रम्प प्रशासन वास्तवमै ‘तर्कसंगत शंका’ बिना रोविङ गस्ती गर्दै गैरकानुनीरूपमा पक्राउ गर्दै आएको छ र वकिलसम्म पहुँचबाट वञ्चित गराउँदै आएको छ।”
उनले अदालतको सुनुवाइका क्रममा सरकारी वकिलहरूलाई बारम्बार सोधिन्, “के तपाईंसँग एकपटक भए पनि किन कोही विशेष व्यक्ति लक्षित गरिएको थियो भनेर प्रस्ट उल्लेख भएको रिपोर्ट छ?” उनले सरकारको ‘ट्रेन्ड एनालाइसिस’ र ‘गुप्त सूचनाको आधार’ भन्ने दाबीप्रति गहिरो शंका व्यक्त गरिन्।
अमानविक व्यवहारको उजुरी
अदालतले DHS लाई “B-18” भनेर चिनिने बन्दीगृहमा रहेको आप्रवासीहरूलाई वकिलसँग भेटघाट तथा फोनसम्पर्कबाट वञ्चित गर्न पनि रोक लगाएको छ। ACLU लगायतका संस्थाहरूले त्यहाँका बन्दीहरूलाई ओछ्यान, नुहाउने स्थान र उपचार सेवा जस्ता आधारभूत सुविधा पनि नदिइएको गम्भीर आरोप लगाएका थिए।
प्रतिक्रिया
DHS प्रवक्ता ट्रिसिया म्याकलफलिनले अदालतको निर्णयको आलोचना गर्दै भनिन्, “एक जिल्ला न्यायाधीशले अमेरिकी जनताको चाहनाविपरीत आदेश दिएकी छन्।”
ट्रम्प प्रशासनले पछिल्लो महिना डेमोक्रेट सहरहरूमा ICE अभियान विस्तार गर्न निर्देशन दिँदै सामूहिक निर्वासन “पूर्ण शक्तिसाथ” अघि बढाउन आदेश दिएको थियो। यसैक्रममा लस एन्जलसमा हजारौँ नेशनल गार्ड तैनाथ गरिएको थियो।
क्यालिफोर्नियाका गभर्नर ग्याभिन न्युसमले एक्समा लेखे, “क्यालिफोर्निया संविधान र कानूनसँगै उभिन्छ। ट्रम्प प्रशासनले पनि त्यसै गर्ने आशा गरिन्छ।” लस एन्जलसकी मेयर करेन बासले पनि यो फैसलालाई “सुरक्षा, समानता र अधिकारको पुनर्स्थापनाको दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम” भनेर स्वागत गरिन्।
ACLU का वरिष्ठ कानुनी सल्लाहकार मोहम्मद ताजसरले भने, “छाला कस्तो छ, भाषा के बोलिन्छ वा पेशा के हो भन्ने आधारमा कसैलाई संविधानले फरक व्यवहार गर्न अनुमति दिंदैन। सबैलाई अवैध गिरफ्तारीबाट बचाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ।”
(१० भाषामा अमेरिकाबाट प्रकाशित, निष्पक्ष, स्वतन्त्र, संसारका १७५ भन्दा बढी देशमा पढिने पत्रिका)
प्रतिक्रिया