प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूका लागि स्वकीय सचिवको सङ्ख्या थप गर्ने विषयलाई लिएर ‘राष्ट्रिय जेन–जी नागरिक अभियान’ले बिरोध प्रदर्शन गरेको छ ।
काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा आयोजित प्रदर्शनमा सहभागीहरूले राज्यकोषको दूरुपयोग गरी विलासिता बढाउन लागिएको भन्दै सरकार र संसद्को ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रदर्शनका क्रममा अभियानकी सदस्य सुप्रिया नेपालीले मुलुकको दुर्गम क्षेत्रमा सामान्य औषधोपचारको समेत अभाव रहेका बेला सांसदहरूका लागि स्वकीय सचिवको सङ्ख्या बढाउनु नीतिगत रूपमा गलत भएको बताइन्।
कर्णाली र सुदूरपश्चिम जस्ता क्षेत्रमा १० रुपैयाँको सिटामोल पाउन गाह्रो भइरहेको अवस्थामा जनताले तिरेको करबाट स्वकीय सचिवका नाममा सुविधा थप्नु न्यायोचित नहुने उनको तर्क छ । सांसदहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत स्वकीय सचिवका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको विषयप्रति लक्षित गर्दै उनले लोकसेवा आयोगको तयारी गरिरहेका युवाहरूको भावनामा चोट पुगेको उल्लेख गरिन्।
दिनरात पढेर निजामती सेवामा प्रवेश गर्न चाहने युवाहरू आर्थिक सङ्कटमा रहेकाबेला विना प्रतिस्पर्धा राजनीतिक नियुक्ति गरिनु सुशासनको उपहास भएको उनको भनाइ छ। अभियानले सांसदहरूलाई राजधानी केन्द्रित विलासितामा मात्र नभई दुर्गम पहाडी र हिमाली जिल्लाहरूको वस्तुस्थिति बुझ्न र त्यहाँको सेवा प्रवाहमा केन्द्रित हुन समेत आग्रह गरेको छ ।
पछिल्लो समय सांसदहरूले एकभन्दा बढी स्वकीय सचिव राख्न पाउनुपर्ने माग गरिरहेको र कतिपयले अनौपचारिक रूपमा कर्मचारी नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गरेको चर्चाका बिच यो विरोध प्रदर्शन भएको हो । सरकारले सांसदहरूलाई अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध गराएर राज्यमाथि थप आर्थिक भार सिर्जना गरेको भन्दै अभियानले उक्त निर्णयको विरोध गरेको हो ।
साउन ४ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा ‘संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३’ को दफा २५ प्रयोग गर्दै सांसदलाई पनि स्वकीय सचिवको सुविधा दिने गरी अनुसूची हेरफेर गरिएको थियो।
स्वकीय सचिव राख्ने सम्बन्धमा भएको निर्णय कानुनविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदनसमेत परेको छ।
–न्युज एजेन्सी नेपाल
(१० भाषामा अमेरिकाबाट प्रकाशित, निष्पक्ष, स्वतन्त्र, संसारका १७५ भन्दा बढी देशमा पढिने पत्रिका) Old Archive > 
प्रतिक्रिया