वाशिङ्टन/रियाद/तेहरान — संयुक्त राज्य अमेरिका र साउदी अरेबियाबीच दीर्घकालीन नागरिक (सिभिलियन) आणविक ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी ऐतिहासिक सम्झौता सार्वजनिक हुने तयारी भइरहेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले बुधबार यसको औपचारिक घोषणा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यहीबीच ट्रम्पले इरानविरुद्ध थप कडा चेतावनी दिँदै हर्मुज जलडमरूमध्यमा कुनै पनि अमेरिकी वा अन्तर्राष्ट्रिय जहाजमाथि आक्रमण भए तेहरान आसपासका महत्वपूर्ण पूर्वाधार तथा रणनीतिक लक्ष्यहरू ध्वस्त पारिने बताएका छन्।

यससँगै मध्यपूर्वमा आणविक प्रतिस्पर्धा, समुद्री सुरक्षा र क्षेत्रीय युद्धको जोखिम फेरि उच्च बिन्दुमा पुगेको विश्लेषण गरिएको छ।

३० वर्षे अरबौं डलरको आणविक साझेदारी

प्रस्तावित सम्झौताअनुसार अमेरिकी कम्पनीहरूले साउदी अरेबियाभित्रै नागरिक प्रयोजनका लागि आणविक ऊर्जा केन्द्र निर्माण, सञ्चालन तथा इन्धन उत्पादन प्रणाली विकास गर्नेछन्। प्रारम्भिक अध्ययनपछि साउदीलाई आफ्नै भूमिमा युरेनियम समृद्धीकरण (Uranium Enrichment) गर्न अनुमति दिन सकिने व्यवस्था पनि रहने जनाइएको छ।

यो सम्झौताको अवधि ३० वर्ष रहनेछ भने यसको आर्थिक मूल्य दर्जनौं अर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ। यसले अमेरिकी ऊर्जा तथा प्रविधि कम्पनीहरूलाई ठूलो व्यापारिक अवसर प्रदान गर्ने विश्वास गरिएको छ।

यदि संयुक्त अध्ययनपछि अमेरिकाले साउदी भूमिमा युरेनियम समृद्धीकरण उपयुक्त नरहेको निष्कर्ष निकालेमा साउदीले कम्तीमा १० वर्षसम्म न त आफैं र न त अन्य कुनै विदेशी साझेदारसँग यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउनेछ।

इजरायल र आणविक विज्ञहरूको चिन्ता

यद्यपि यो सम्झौताले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गम्भीर बहस पनि जन्माएको छ। इजरायलका पूर्व सुरक्षा अधिकारीहरू तथा आणविक विज्ञहरूले भविष्यमा साउदी अरेबियाले नागरिक कार्यक्रमको आडमा आणविक हतियार निर्माण गर्ने क्षमता विकास गर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

आणविक हतियार विस्तार रोक्न सक्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अभियानकर्ताहरूले पनि यस सम्झौताले विश्वव्यापी अप्रसार (Non-Proliferation) प्रयास कमजोर बनाउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमानले यसअघि नै स्पष्ट रूपमा भनेका थिए, “हामी आणविक हतियार बनाउन चाहँदैनौं। तर यदि इरानले आणविक बम बनायो भने साउदी अरेबियाले पनि त्यसैको बाटो पछ्याउनेछ।”

इजरायलसँग सम्बन्ध सामान्यीकरणको सर्त हटाइयो

अमेरिकाले लामो समयदेखि साउदी अरेबिया र इजरायलबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गराउने प्रयास गर्दै आएको भए पनि यस पटकको आणविक सम्झौतामा इजरायलसँग सम्बन्ध सामान्यीकरणलाई अनिवार्य सर्त बनाइएको छैन। यसले पनि वाशिङ्टनको रणनीतिमा नयाँ मोड आएको विश्लेषण भइरहेको छ।

सम्झौता अब अमेरिकी कांग्रेसमा प्रस्तुत हुनेछ। यद्यपि ट्रम्पको रिपब्लिकन पार्टीको दुवै सदनमा बहुमत भएकाले अन्ततः पारित हुने सम्भावना उच्च मानिएको छ।

ट्रम्पको इरानलाई कडा चेतावनी

यसैबीच राष्ट्रपति ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमार्फत चेतावनी दिँदै हर्मुज जलडमरूमध्यमा अमेरिकी वा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक जहाजमाथि क्षेप्यास्त्र, ड्रोन, रकेट वा कुनै पनि प्रकारको आक्रमण भए अमेरिकाले तुरुन्तै इरानका पुल, विद्युत् केन्द्र, सैन्य संरचना तथा तेहरान नजिकका रणनीतिक पूर्वाधारमाथि व्यापक आक्रमण गर्ने बताएका छन्।

उनले भूमिगत रहेको अर्को आणविक केन्द्र ‘पिकएक्स माउन्टेन’ पनि अमेरिकाको सम्भावित सैन्य लक्ष्य भएको संकेत दिएका छन्।

लगातार ११ औँ रात अमेरिकी आक्रमण

अमेरिकी सेनाको केन्द्रीय कमाण्ड (CENTCOM) का अनुसार लगातार ११ औँ रात पनि इरानका विभिन्न सैन्य संरचनामाथि हवाई आक्रमण गरिएको छ।

आक्रमणका क्रममा निम्न संरचनाहरूलाई निशाना बनाइएको जनाइएको छ–

• सैन्य अपरेशन केन्द्र
• ड्रोन भण्डारण स्थल
• विमान ह्याङ्गर
• नौसैनिक पूर्वाधार
• सैन्य रसद केन्द्र
• हर्मुज क्षेत्रमा निगरानी प्रणाली

इरानी सञ्चारमाध्यमहरूले तेहरान, तब्रिज, चाबहार, कोनारक तथा बुसेहर क्षेत्रमा हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय गरिएको तथा विभिन्न स्थानमा विस्फोट भएको जानकारी दिएका छन्।

इरानको चेतावनी

इरानको खाताम अल-अनबिया सैन्य मुख्यालयले अमेरिकाले भूमिगत आणविक केन्द्रमाथि आक्रमण गरे त्यसलाई सम्पूर्ण क्षेत्रीय युद्धको विस्तार मानिने चेतावनी दिएको छ।

इरानले अमेरिकाका सबै सैन्य हित, उसका सहयोगी राष्ट्र तथा साझेदारहरूमाथि प्रतिकारात्मक कारबाही गर्न सकिने चेतावनी दोहोर्‍याएको छ।

हर्मुज र बाब-अल-मन्दबमा दोहोरो संकट

अमेरिकाले पछिल्ला तीन महिनामा इरानले हर्मुज जलडमरूमध्य हुँदै गुज्रिएका ३० भन्दा बढी व्यापारिक जहाजमाथि आक्रमण गरेको आरोप लगाएको छ। इरानले भने उक्त आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ।

यसैबीच इरान समर्थित यमनका हुथी विद्रोहीहरूले बाब-अल-मन्दब जलडमरूमध्य हुँदै साउदी जहाजहरू आवतजावत गर्न नदिने चेतावनी दिएका छन्।

यस घोषणापछि साउदी अरेबियाको यान्बु बन्दरगाहबाट चीन र भारततर्फ कच्चा तेल बोकेर हिँडेका दुईवटा ट्यांकरले आफ्नो मार्ग परिवर्तन गरी स्वेज नहरतर्फ मोडिएको अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री सुरक्षा निकायहरूले जनाएका छन्।

यसले विश्वव्यापी तेल आपूर्ति प्रणालीमा थप अनिश्चितता बढाएको छ।

तेल बजारमा असर

तनाव बढेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य तीव्र रूपमा बढ्दै प्रतिब्यारेल करिब ९४ अमेरिकी डलरसम्म पुगेको छ।

ऊर्जा विश्लेषकहरूका अनुसार यदि हर्मुज वा बाब-अल-मन्दब दुवै जलमार्ग लामो समय अवरुद्ध भए विश्वव्यापी इन्धन आपूर्ति, ढुवानी लागत तथा मुद्रास्फीतिमा ठूलो प्रभाव पर्नेछ।

युद्धको लागत बढ्दै

अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयका अनुसार इरानसँगको पछिल्लो सैन्य अभियानमा अमेरिकाले हालसम्म करिब ३७.५ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गरिसकेको छ, जुन केही महिनाअघिको अनुमानभन्दा झण्डै ८ अर्ब डलर बढी हो।

रक्षा सचिव पीट हेगसेथले अमेरिकी सिनेटसमक्ष बोल्दै थप बजेट स्वीकृत नभए सैन्य तालिम तथा केही रक्षा कार्यक्रमहरू कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताएका छन्।

यसैबीच अमेरिकी सेनाले इरानसँग सम्बन्धित पछिल्ला आक्रमणहरूमा मृत्यु भएका सैनिकहरूको संख्या बढेको पुष्टि गर्दै थप एक सैनिकको मृत्यु भएको जानकारी सार्वजनिक गरेको छ।

क्षेत्रीय प्रभाव

विश्लेषकहरूका अनुसार एकातिर अमेरिका–साउदी आणविक सम्झौताले मध्यपूर्वको शक्ति सन्तुलनमा नयाँ अध्याय सुरु गर्ने संकेत दिएको छ भने अर्कोतर्फ अमेरिका–इरान सैन्य टकराव र हर्मुज क्षेत्रको तनावले विश्व ऊर्जा सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा क्षेत्रीय शान्तिमाथि गम्भीर चुनौती थपेको छ। आगामी केही दिनभित्र हुने अमेरिकी कांग्रेसको छलफल, साउदीसँगको सम्झौताको औपचारिक घोषणा तथा इरानको प्रतिक्रियाले मध्यपूर्वको भविष्य कता मोडिन्छ भन्ने निर्धारण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।