काठमाडौं । नेपालको न्यायपालिका यतिबेला गम्भीर राजनीतिक विवादको केन्द्रमा पुगेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्च अदालतका चार जना न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेको समाचार सार्वजनिक भएसँगै देशभित्र मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार समुदायबाट समेत तीव्र चासो र चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। यस घटनाले नेपालको संवैधानिक व्यवस्था, शक्तिको पृथकीकरण, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता तथा विधिको शासनबारे गम्भीर बहस सुरु भएको छ।

उच्च सरकारी स्रोतहरूका अनुसार सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुँयाल र नहकुल सुवेदीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव तयार पारिएको छ। उक्त प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराउन आवश्यक सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलनसमेत अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ। प्रस्तावमा न्यायाधीशहरूको निष्पक्षता, कार्यसम्पादन तथा न्यायिक भूमिकासम्बन्धी विषयलाई आधार बनाइएको दाबी गरिए पनि सरकारले अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा विस्तृत आरोप सार्वजनिक गरेको छैन।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिबाट सुरु भएको विवाद

विवादको सुरुवात प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिबाट भएको मानिएको छ। सरकारले सर्वोच्च अदालतको चौथो वरीयतामा रहेका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरेपछि न्यायिक वृत्तमै असन्तुष्टि देखिएको थियो। परम्परागत रूपमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने अभ्यासलाई यसपटक तोडिएको भन्दै कानुनविद् तथा पूर्वन्यायाधीशहरूले प्रश्न उठाएका थिए।

यस नियुक्तिविरुद्ध उजुरी परे पनि संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि विवाद थप चर्किएको थियो। आलोचकहरूको भनाइमा नियुक्ति प्रक्रियामा पर्याप्त पारदर्शिता र सार्वजनिक परीक्षण नभएको आरोप लागेको छ।

प्रधानन्यायाधीशको असन्तुष्टि र महाअभियोगको तयारी

स्रोतहरूका अनुसार प्रधानन्यायाधीश शर्माले सर्वोच्च अदालतभित्र केही वरिष्ठ न्यायाधीशका कारण प्रशासनिक तथा न्यायिक कार्यसम्पादन प्रभावित भएको भन्दै सरकारसमक्ष पटक–पटक असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। त्यसपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत महाअभियोग प्रस्तावको मस्यौदा तयार गरिएको दाबी गरिएको छ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालय निकट स्रोतका अनुसार प्रस्तावमा ६८ जना सांसदको हस्ताक्षर जुटाउने प्रयास भइरहेको छ। यद्यपि सरकारले यसबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाको गम्भीर चेतावनी

यस घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै प्रतिक्रिया उत्पन्न गरेको छ।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच (Human Rights Watch) र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (ICJ) ले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कमजोर पार्ने गतिविधिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। तीनै संस्थाले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा दिन राजनीतिक दबाब दिइएको तथा अस्वीकार गरे महाअभियोग लगाउने चेतावनी दिइएको विश्वसनीय सूचना आफूहरूले प्राप्त गरेको उल्लेख गरेका छन्।

विज्ञप्तिअनुसार सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुँयालमाथि प्रत्यक्ष राजनीतिक दबाब परेको दाबी गरिएको छ। ती संस्थाहरूले सार्वजनिक रूपमा महाअभियोगका संवैधानिक आधार देखिने कुनै स्पष्ट आरोप आफूहरूले नदेखेको पनि उल्लेख गरेका छन्।

न्यायाधीश हटाउने प्रयासले अदालतको संरचनामै असर पर्ने चेतावनी

तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नेपालको संविधानअनुसार महाअभियोग दर्ता हुनेबित्तिकै सम्बन्धित न्यायाधीश निलम्बन हुने व्यवस्थाको स्मरण गराउँदै यस्तो कदमले सर्वोच्च अदालतको संरचना र कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने बताएका छन्।

विशेषगरी अहिले सर्वोच्च अदालतमा सरकारका निर्णय, संवैधानिक परिषद् तथा अन्य संवैधानिक विषयसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू विचाराधीन रहेको अवस्थामा वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई हटाउने वा निलम्बन गर्ने प्रयासले न्यायिक प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठ्ने उनीहरूको भनाइ छ।

संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधनप्रति पनि आपत्ति

संयुक्त विज्ञप्तिमा सरकारले गत वैशाखमा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन गरेको विषयलाई पनि जोडिएको छ।

तीन संस्थाको भनाइमा संसद्मा पर्याप्त छलफल नगरी अध्यादेशबाट परिषद्को गणपूरक संख्या तथा निर्णय प्रक्रिया परिवर्तन गरिनुले न्यायाधीश तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव बढाउने जोखिम सिर्जना गरेको छ। यस्ता परिवर्तनहरू नियमित संसदीय प्रक्रियाबाट हुनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।

न्याय परिषद्भित्र पनि विवाद

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिपछि न्याय परिषद्को सदस्यका रूपमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको नाम परिषद्को वेबसाइटमा राखिएको थियो। तर भोलिपल्ट नाम हटाइएको र व्यापक विवादपछि पुनः समावेश गरिएको घटनाले पनि न्यायपालिकाभित्रको असहज अवस्था सार्वजनिक भएको थियो।

त्यसयता वरिष्ठ न्यायाधीशहरू र सर्वोच्च अदालत प्रशासनबीच सम्बन्ध सहज नरहेको चर्चा न्यायिक वृत्तमा चलिरहेको छ।

नहकुल सुवेदीमाथि पनि असन्तुष्टि

उच्च स्रोतहरूका अनुसार प्रस्तावित महाअभियोग सूचीमा न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको नाम पनि समावेश गरिएको छ। सुवेदी र अर्का न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेशलाई सदर गरेपछि सत्ता पक्ष उनीप्रति असन्तुष्ट रहेको चर्चा हुँदै आएको छ।

त्यस्तै प्रस्तावित अन्य न्यायाधीशहरूको विगतको राजनीतिक पृष्ठभूमिलाई लिएर पनि विभिन्न राजनीतिक वृत्तमा टिप्पणी भइरहेको छ। यद्यपि उनीहरू न्यायाधीश नियुक्त भएपछि संविधानअनुसार स्वतन्त्र न्यायिक जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सन्देश

आईसीजेका वरिष्ठ कानुनी तथा नीति निर्देशक इयान सेइडरम्यानले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता विधिको शासनको आधारस्तम्भ भएको उल्लेख गर्दै न्यायिक सुधारको नाममा अदालतको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र संस्थागत अखण्डतालाई कमजोर पार्ने कुनै पनि कदम लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका लागि घातक हुन सक्ने बताएका छन्।

ह्युमन राइट्स वाचले पनि न्यायाधीशको नियुक्ति वा पदबाट हटाउने प्रक्रिया राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त, पारदर्शी र वस्तुगत मापदण्डमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ भने एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले जनविश्वास कायम राख्न न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कुनै पनि हालतमा सुरक्षित रहनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

अब के हुन्छ?

यदि महाअभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भयो भने नेपालको न्यायिक इतिहासमा अर्को ठूलो संवैधानिक बहस सुरु हुने निश्चित देखिन्छ। संविधानअनुसार महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढे सम्बन्धित न्यायाधीशहरू स्वतः निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था छ। त्यसपछि संसद्ले छानबिन र मतदानमार्फत अन्तिम निर्णय गर्नेछ।

यसबीच सरकार, सर्वोच्च अदालत, नेपाल बार एसोसिएसन, संवैधानिक निकायहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको भूमिकाले आगामी राजनीतिक र संवैधानिक दिशालाई महत्त्वपूर्ण रूपमा प्रभावित गर्ने विश्लेषण कानुनविद्हरूले गरेका छन्।

अहिलेसम्म सरकारका तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले उठाएका आरोपहरूको विस्तृत औपचारिक खण्डन सार्वजनिक भएको छैन। तर विवाद गहिरिँदै जाँदा नेपालको न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीचको सम्बन्ध आगामी दिनमा अझ ठूलो संवैधानिक परीक्षणको सामना गर्न सक्ने देखिएको छ।