भारतमा अहिले देखिएको “ककरोच जनता पार्टी (Cockroach Janta Party – CJP)” आन्दोलन सन् २०२६ को सबैभन्दा ठूलो युवा आन्दोलनका रूपमा विकसित भएको छ। यो आन्दोलन कुनै परम्परागत राजनीतिक दलले सुरु गरेको होइन, बरु लाखौं विद्यार्थी, बेरोजगार युवा र प्रतियोगी परीक्षा दिने उम्मेदवारहरूको आक्रोशबाट जन्मिएको स्वतःस्फूर्त अभियान हो। सुरुमा यसलाई सामाजिक सञ्जालमा गरिएको व्यङ्ग्यात्मक अभियानका रूपमा हेरिएको थियो, तर अहिले यो प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारका लागि राजनीतिक रूपमा गम्भीर चुनौती बनेको छ।

यस आन्दोलनको बीउ केही महिनाअघि भारतमा लगातार भइरहेका प्रश्नपत्र चुहावट, सरकारी जागिरको भर्ती प्रक्रियामा देखिएको अनियमितता, मेडिकल प्रवेश परीक्षा (NEET) लगायत विभिन्न राष्ट्रिय परीक्षामा भएको गम्भीर त्रुटि तथा बेरोजगारीबाट उत्पन्न आक्रोशबाट रोपिएको थियो। लाखौं विद्यार्थी वर्षौं मेहनत गरेर परीक्षा दिँदा प्रश्नपत्र पहिले नै चुहिने, परीक्षा रद्द हुने, फेरि परीक्षा दिनुपर्ने तथा भविष्य अन्योलमा पर्ने अवस्थाले युवामा व्यापक असन्तुष्टि बढ्दै गएको थियो। त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतको सुनुवाइका क्रममा बेरोजगार युवालाई “ककरोच” (Cockroach) सँग तुलना गरिएको भनाइ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि युवाहरूले त्यसलाई अपमान होइन, प्रतिरोधको प्रतीक बनाए। उनीहरूले “यदि व्यवस्था हामीलाई ककरोच ठान्छ भने हामी त्यही ककरोच हौं, तर अब दबिँदैनौं” भन्ने नारासहित Cockroach Janta Party (CJP) नामको अभियान सुरु गरे। केही सातामै यसको सामाजिक सञ्जाल अभियान करोडौं मानिससम्म पुग्यो।

आन्दोलनको प्रारम्भिक चरणमा दिल्ली, मुम्बई, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, लखनउ, जयपुर, चण्डीगढ, कोलकाता लगायतका शहरमा साना प्रदर्शन भए। आन्दोलनकारीहरूले शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा, प्रश्नपत्र चुहावटको स्वतन्त्र छानबिन, परीक्षा प्रणालीमा आमूल सुधार, सरकारी भर्ती प्रक्रियामा पारदर्शिता, विद्यार्थीमाथि भएको प्रहरी दमनको छानबिन तथा युवाका लागि रोजगारी सिर्जना गर्न माग गरे। आन्दोलनसँगै चर्चित सामाजिक अभियन्ता सोनम वाङ्चुकको अनशनले पनि आन्दोलनलाई थप ऊर्जा दियो।

जुलाई २० मा आन्दोलन निर्णायक मोडमा पुग्यो। “संसद चलो” कार्यक्रम घोषणा गर्दै दशौं हजार विद्यार्थी र युवाहरू नयाँ दिल्लीमा संसदतर्फ मार्च गर्न निस्किए। प्रहरीले संसद क्षेत्र वरिपरि निषेधाज्ञा लागू गर्‍यो, धेरै स्थानमा इन्टरनेट सेवा बन्द गरियो र आन्दोलन रोक्न ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरियो। प्रदर्शनकारीहरूले केही स्थानमा प्रहरीको घेरा तोड्ने प्रयास गरेपछि स्थिति तनावपूर्ण बन्यो। प्रहरीले अश्रुग्यास, लाठीचार्ज र पानीको फोहोरा प्रयोग गर्‍यो।

घटनापछि घाइतेको संख्या सम्बन्धमा विभिन्न स्रोतहरूले फरक–फरक तथ्यांक दिएका छन्। रॉयटर्सका अनुसार झडपमा करिब १८० जना घाइते भएका थिए।
टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार ११८ जना प्रहरी र ६० जना प्रदर्शनकारी घाइते भएका थिए तथा करिब ७० जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो।
अल जजिराले १०० भन्दा बढी विद्यार्थी घाइते भएको जनाएको छ।

हालसम्म विश्वसनीय स्रोतहरूले यस आन्दोलनमा कुनै प्रदर्शनकारी वा प्रहरीको मृत्यु भएको पुष्टि गरेका छैनन्। यद्यपि आन्दोलनकारीहरूले परीक्षा प्रणालीको अव्यवस्था र प्रश्नपत्र चुहावटका कारण विगत केही वर्षमा २० भन्दा बढी विद्यार्थीले आत्महत्या गरेको दाबी गर्दै आएका छन्, जसलाई उनीहरूले आन्दोलनको प्रमुख नैतिक आधार बनाएका छन्।

सरकारको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया निकै कठोर देखियो। दिल्ली प्रहरीले प्रदर्शन नियन्त्रणका लागि बल प्रयोग गर्‍यो, धेरै प्रदर्शनकारी पक्राउ परे र राजधानीका संवेदनशील क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्त कडा बनाइयो। आन्दोलन चर्किएपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले परीक्षा प्रणाली सुधारका लागि कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाए, तर शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा भने अस्वीकार गरियो। सरकारको तर्क छ कि परीक्षा प्रणालीमा भएका कमजोरी सुधार गर्न काम भइरहेको छ र आन्दोलनलाई केही राजनीतिक शक्तिहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गरिरहेका छन्।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले आन्दोलनमा वास्तविक विद्यार्थीको मागसँगै विपक्षी दलहरूले राजनीतिक हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएको छ। आन्दोलन हिंसात्मक बनेको दाबी गर्दै दिल्ली प्रहरीले प्रदर्शनका क्रममा तोडफोड, सरकारी सम्पत्तिमा क्षति र प्रहरीमाथि आक्रमण भएको भन्दै ६ वटा एफआईआर दर्ता गरेको छ।

उता विपक्षी दलहरूले आन्दोलनलाई खुलेर समर्थन गरेका छन्। भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका नेता राहुल गान्धी आन्दोलनस्थल पुगे, विद्यार्थीसँग भेट गरे र शिक्षा मन्त्रीको राजीनामा माग गरे। प्रदर्शनका क्रममा उनी केही समयका लागि नियन्त्रणमा पनि परेका थिए। प्रियंका गान्धीले विद्यार्थीमाथिको प्रहरी दमनको आलोचना गरिन् भने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गेले संसदभित्र र बाहिर आन्दोलनको समर्थन गर्दै सरकारमाथि युवाको भविष्य नष्ट गरेको आरोप लगाए। राष्ट्रवादी कांग्रेस (शरद पवार समूह), आम आदमी पार्टी, वामपन्थी दलहरू तथा केही क्षेत्रीय दलहरूले पनि आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। संसदमा विपक्षी सांसदहरूले लगातार अवरोध सिर्जना गर्दै आन्दोलनबारे विशेष छलफलको माग गरेका छन्।

यद्यपि CJP नेतृत्वले आफू कुनै राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठन नभएको दाबी गर्दै आएको छ। उनीहरूका अनुसार आन्दोलनको उद्देश्य सत्ता परिवर्तन होइन, शिक्षा प्रणाली र युवाको भविष्य बचाउनु हो। आन्दोलनकारीहरूले राजनीतिक दलहरूको समर्थन स्वीकार गरे पनि आन्दोलनको नेतृत्व विद्यार्थी र युवाकै हातमा रहने बताएका छन्।

पछिल्लो घटनाक्रममा CJP ले संसद मार्च तत्कालका लागि दोहोर्याउने योजना नरहेको जनाएको छ। उनीहरूको भनाइ अनुसार प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोग गरेकोले नयाँ रणनीतिसहित आन्दोलन जारी रहनेछ। पक्राउ परेका अधिकांश प्रदर्शनकारी रिहा भएपछि दिल्ली प्रहरी मुख्यालय घेराउ कार्यक्रम पनि स्थगित गरिएको छ। तर जन्तर–मन्तरलगायतका स्थानमा धर्ना, सभा, सामाजिक सञ्जाल अभियान र देशव्यापी विरोध प्रदर्शन भने जारी रहने घोषणा गरिएको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो आन्दोलन केवल परीक्षा प्रणालीको संकट मात्र होइन। भारतको ठूलो युवा जनसंख्यामा बढ्दो बेरोजगारी, अवसरको असमानता, सरकारी संस्थाप्रतिको अविश्वास, सामाजिक गतिशीलताको अभाव र शासनप्रणालीप्रतिको असन्तुष्टि यस आन्दोलनको मूल कारण हो। भारतको करिब आधाभन्दा बढी जनसंख्या ३० वर्षभन्दा कम उमेरको भएकाले युवाको असन्तुष्टि आगामी राज्य तथा राष्ट्रिय निर्वाचनमा निर्णायक राजनीतिक मुद्दा बन्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

यदि सरकारले परीक्षा प्रणालीमा ठोस सुधार, पारदर्शी छानबिन र युवाका माग सम्बोधन गर्न सके आन्दोलन क्रमशः शान्त हुन सक्ने सम्भावना छ। तर मागहरू बेवास्ता गरिए, थप प्रहरी बल प्रयोग भयो वा नयाँ प्रश्नपत्र चुहावटका घटना दोहोरिए भने यो आन्दोलन शिक्षा क्षेत्रबाट बाहिर निस्केर बेरोजगारी, आर्थिक अवस्था, भ्रष्टाचार र शासन सुधारसँग जोडिएको अझ व्यापक राष्ट्रिय आन्दोलनमा रूपान्तरण हुन सक्ने सम्भावना राजनीतिक विश्लेषकहरूले औंल्याएका छन्।