काठमाडौं / सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको संरक्षण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कानुनी शासन र न्यायिक जवाफदेहिताको विषयमा लामो समयदेखि सक्रिय रहँदै आएको ‘सत्य र न्यायको खोजी अभियान’ ले दुई महत्त्वपूर्ण जग्गा प्रकरणमा छानबिन र कानुनी कारबाहीको माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुनः उजुरी दिएको छ। अभियानका अध्यक्ष, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा सामाजिक अभियन्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा दर्ता गरिएका उजुरीमध्ये पहिलो नवलपुरको गैंडाकोट नगरपालिका वडा नम्बर २(क), मरुवाघाटस्थित नारायणी नदी किनारको करिब ३७ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको विषयसँग सम्बन्धित छ। दोस्रो उजुरी बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन मालपोत अधिकारी पद्मनिधि सोतीको भूमिकामाथि केन्द्रित छ।
अभियानले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार दुवै उजुरी २०८३ असोज २३ गते आयोगमा दर्ता भएका हुन्। गैंडाकोटको जग्गासम्बन्धी उजुरीको दर्ता नम्बर C-022818/2083/06/23 र ललिता निवास प्रकरणसँग सम्बन्धित उजुरीको नम्बर C-022817/2083/06/23 रहेको जनाइएको छ।
दुवै विषय केवल व्यक्तिगत स्वामित्व वा जग्गाको कारोबारसँग सम्बन्धित विवाद होइनन्। सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण, प्रशासनिक निर्णयको वैधानिकता, न्यायिक प्रक्रियाको पारदर्शिता र जिम्मेवार पदाधिकारीको जवाफदेहितासँग जोडिएका गम्भीर सार्वजनिक सरोकारका विषय हुन्।
गैंडाकोटको मरुवाघाटस्थित नारायणी नदी किनारमा रहेको करिब ३७ रोपनी जग्गा नापीको फिल्डबुकमा गौचर अर्थात् सार्वजनिक प्रयोजनको जग्गाका रूपमा उल्लेख छ। तर, त्यस्तो जग्गा विभिन्न प्रक्रियाबाट व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको र पटकपटक स्वामित्व हस्तान्तरण गरिएको आरोप उजुरीमा लगाइएको छ।
यसअघि पनि उक्त जग्गा दर्ताको प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको उल्लेख गर्दै अभियानले तत्कालीन न्यायिक निर्णयसमेत पुनः परीक्षण गर्नुपर्ने माग उठाएको छ।
अभियानका अनुसार यस प्रकरणमा सर्वजित बोटेले दुई हजार पाँच सय रुपैयाँमा राजीनामा गरी जग्गा प्राप्त गरेको भनिएको घरायसी कागजलाई प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो। उक्त कागजको मालपोत कार्यालयमा आधिकारिक अभिलेख नभएको र फिल्डबुकमा जग्गा गौचर उल्लेख भएको तथ्यलाई पर्याप्त महत्त्व नदिइएको अभियानको आरोप छ।
तत्कालीन विशेष अदालतका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की तथा सदस्य न्यायाधीशहरू भोला प्रसाद खरेल र ओमप्रकाश मिश्र सम्मिलित इजलासले भ्रष्टाचारको अभियोग पुष्टि नहुने फैसला गरेको विवरण अभियानले प्रस्तुत गरेको छ। त्यसपछि अख्तियारले गरेको पुनरावेदनमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू शारदा प्रसाद घिमिरे र डम्बरबहादुर शाही सम्मिलित इजलासबाट पनि पहिलेको फैसला सदर भएको अभियानको भनाइ छ।
यी फैसलामा सार्वजनिक जग्गाको मूल अभिलेख, जग्गाको प्रकृति र स्वामित्वको कानुनी आधारको पर्याप्त मूल्यांकन नभएको दाबी गर्दै अभियानले सम्बन्धित कर्मचारी, जग्गा दर्ता गराउने व्यक्ति तथा न्यायिक प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारीहरूको भूमिकामाथि छानबिन गर्न माग गरेको छ।

अभियानका अनुसार लामो समयदेखि उक्त जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा हस्तान्तरण हुँदै आएको छ। तर, नदी किनारको बगर तथा जंगलयुक्त प्रकृतिका कारण जग्गाको वास्तविक भोगचलनमा समस्या परेको दाबी गरिएको छ।
यसैक्रममा केही जग्गा गैंडाकोट उद्योग वाणिज्य संघका नाममा हस्तान्तरण भएको जानकारी प्राप्त भएपछि स्थानीय सामाजिक अभियन्ता पूर्णनारायण प्रधान र गोविन्द सुवेदीले सत्य र न्यायको खोजी अभियानलाई यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
उनीहरूको आग्रहपछि वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठसहितको अभियानले स्थलगत अनुगमन गरेको र उद्योग वाणिज्य संघलाई समेत जग्गाको विवादित अवस्थाबारे सचेत गराएको बताइएको छ। अभियानका अनुसार संघले पनि हालसम्म उक्त जग्गामा प्रभावकारी भोगचलन गर्न सकेको छैन।

अभियानले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको विषयलाई सामान्य निजी सम्पत्ति विवादका रूपमा मात्र नहेर्न आग्रह गरेको छ। पहिले अदालतबाट फैसला भइसकेको भए पनि नयाँ र स्वतन्त्र भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरका प्रमाण फेला परेमा प्रचलित कानुनअनुसार छानबिन सम्भव हुनुपर्ने उसको तर्क छ। तर, अन्तिम फैसला भएको विषय पुनः खोल्न मिल्ने वा नमिल्ने प्रश्न सम्बन्धित कानुन, नयाँ आरोपको प्रकृति र सक्षम निकायको अधिकारक्षेत्रबाट निर्धारण हुनेछ।
अभियानले जग्गाको प्रारम्भिक नापी अभिलेख, फिल्डबुक, दर्ता प्रक्रिया, राजीनामाका कागजात, स्वामित्व हस्तान्तरणको क्रम तथा यसअघि भएका न्यायिक फैसलाहरूको पुनः परीक्षण गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा दर्ता गरिएको दोस्रो उजुरीले भने नेपालको प्रशासनिक इतिहासमै लामो समयदेखि चर्चामा रहेको सरकारी जग्गा हिनामिनाको विषयलाई फेरि बहसमा ल्याएको छ। अभियानले तत्कालीन मालपोत अधिकारी पद्मनिधि सोतीलाई यस प्रकरणको महत्त्वपूर्ण सूत्रधारका रूपमा चित्रण गर्दै उनको भूमिकामाथि निष्पक्ष र विस्तृत अनुसन्धान गरी दोष प्रमाणित भए कानुनबमोजिम कारबाही गर्न माग गरेको छ।

यो प्रकरणको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्दा तत्कालीन पञ्चायती सरकारले २०२१ सालमा बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको कुल २९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा जग्गामध्ये २८४ रोपनी १४ आना ३ पैसा जग्गा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको थियो। बाँकी १४ रोपनी ११ आना जग्गा भने नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्णशमशेर राणा र उनका छोरा कञ्चनशमशेरको भागमा रहेको र राजनीतिक कारणले जफत गरिएको विवरण सार्वजनिक अभिलेख तथा यसअघिका अनुसन्धानमा उल्लेख छ। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण जफत गरिएका सम्पत्ति कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, मुआब्जा दिएर राज्यले अधिग्रहण गरेको जग्गा र राजनीतिक कारणले जफत गरिएको जग्गाबीचको कानुनी भिन्नतालाई पछि प्रशासनिक प्रक्रियामा गलत रूपमा व्याख्या गरिएको आरोप लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ।

सत्य र न्यायको खोजी अभियानले पनि यही भिन्नतालाई आफ्नो दोस्रो उजुरीको मुख्य आधार बनाएको छ।
अभियानका अनुसार तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा प्रयोग भएको ‘सरकारको अधीनमा रहेको’ भन्ने शब्दलाई गलत ढंगले ‘अधिग्रहणमा परेको’ भन्ने अर्थ लाग्ने गरी प्रस्तुत गरिएको थियो। यसरी शब्दको अर्थ र सन्दर्भ परिवर्तन गर्दा राजनीतिक कारणले जफत भएको सीमित जग्गा मात्र फिर्ता गर्नुपर्नेमा राज्यले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिसकेको जग्गासमेत व्यक्तिको स्वामित्वमा पुग्ने वातावरण बनेको दाबी गरिएको छ।
यस विषयमा यसअघि प्रकाशित खोजमूलक समाचारहरूले पनि तत्कालीन मालपोत अधिकृत पद्मनिधि सोतीले संसदीय समितिलाई पठाएको पत्रमा ‘अधीन’ शब्दको सट्टा ‘अधिग्रहण’ प्रयोग गरी सरकारी निर्णयको आशय फरक पारिएको विषय उठाएका थिए। उक्त विषयले सोतीको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाए पनि त्यसलाई स्वतः न्यायिक रूपमा प्रमाणित भ्रष्टाचार मान्न मिल्दैन।
अभियानका अध्यक्ष श्रेष्ठले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार राज्यको स्वामित्वमा विधिवत् आइसकेको जग्गालाई फेरि व्यक्तिका नाममा पुर्‍याउने आधार तयार पारिएको विषय सामान्य प्रशासनिक त्रुटि मात्रै नभई गम्भीर छानबिनको विषय हो। उनले सम्बन्धित निर्णय, सरकारी पत्राचार, जग्गा दर्ताका अभिलेख र त्यसमा संलग्न पदाधिकारीहरूको भूमिकालाई एकसाथ परीक्षण गरिनुपर्ने माग अघि सारेका छन्।
यसैबीच पद्मनिधि सोती भूमि समस्या समाधानसम्बन्धी आयोगको सदस्यका रूपमा नियुक्त भएको विषयले समेत नयाँ प्रश्न उठाएको छ। भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी जिम्मेवारीमा उनको नियुक्तिलाई लिएर अभियानले असन्तुष्टि जनाएको छ।
पुराना सरकारी जग्गा विवादमा नाम जोडिएका व्यक्तिलाई पुनः भूमि व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित जिम्मेवारी दिइनु उपयुक्त हो कि होइन भन्ने प्रश्न अभियानले उठाएको छ।

ललिता निवास प्रकरणमा सरकारी जग्गा हिनामिना भएको विषय भने यसअघि नै अदालतसम्म पुगेको र कतिपय व्यक्तिलाई दोषी ठहर गरिएको तथ्य हो। विशेष अदालतले २०८० फागुन ३ गते उक्त प्रकरणमा रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकालसहित १२ जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो। अदालतले कतिपय व्यक्तिका नाममा पुगेको जग्गा जफत हुने निर्णयसमेत गरेको थियो।
त्यसपछिसमेत मुद्दाको कानुनी प्रक्रिया पूर्ण रूपमा टुंगिएको छैन। विशेष अदालतको निर्णयका केही पक्षमा असहमति जनाउँदै अख्तियारले २०८१ फागुनमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो। यसले ललिता निवास प्रकरणको न्यायिक र प्रशासनिक जवाफदेहितासम्बन्धी बहस जारी रहेको देखाउँछ।

सत्य र न्यायको खोजी अभियानका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठ लामो समयदेखि यस्ता राष्ट्रिय तथा सार्वजनिक हितका विषयमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका कानुन व्यवसायी तथा सामाजिक अभियन्ता हुन्। सरकारी सम्पत्ति संरक्षण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक निकायको जवाफदेहिता, पीडितको न्यायमा पहुँच र कानुनी शासनको पक्षमा उनले विभिन्न समयमा उजुरी, निवेदन, सार्वजनिक अपिल तथा कानुनी पहल गर्दै आएका छन्।
उनको अभियान केवल अदालत वा सरकारी कार्यालयमा निवेदन दिने कार्यमा सीमित छैन। विभिन्न सार्वजनिक सरोकारका विषयमा तथ्य र प्रमाण जुटाउने, सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने, स्थानीय नागरिकसँग समन्वय गर्ने र आवश्यकताअनुसार कानुनी उपचार खोज्ने काममा पनि अभियान सक्रिय रहँदै आएको छ।
अभियानका गतिविधिमा अधिवक्ताहरू युवराज कोइराला, हरि कट्टेल, गौरीमानसिंह थापा, स्वागत नेपाल,  निकेश धिताल, न्हुछेंभक्त फोंजू, लगायतका कानुनविद्, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, सामाजिक अभियन्ता र पत्रकारहरूबाट विभिन्न समयमा साथ, सहयोग तथा ऐक्यबद्धता प्राप्त हुँदै आएको छ।

सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणलाई नागरिकको साझा जिम्मेवारीका रूपमा स्थापित गर्ने, राज्यका निकायलाई कानुनप्रति जवाफदेही बनाउने र राजनीतिक वा प्रशासनिक पहुँचका आधारमा हुन सक्ने अनियमितताविरुद्ध आवाज उठाउने अभियानको उद्देश्य रहेको श्रेष्ठले बताउँदै आएका छन्।
अभियानका अध्यक्ष श्रेष्ठ यसअघि पनि सहकारी तथा लघुवित्तसम्बन्धी समस्याबाट प्रभावित नागरिकको पक्षमा सार्वजनिक रूपमा सक्रिय देखिएका थिए। विभिन्न सामाजिक संगठनसँगको छलफल र आन्दोलनका क्रममा उनले पीडितलाई कानुनी तथा अन्य सम्भव सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका थिए।
सरकारी सम्पत्ति कुनै व्यक्ति, समूह, संस्था वा राजनीतिक शक्तिको निजी स्वार्थपूर्तिको साधन बन्न नहुने अभियानको मूल मान्यता रहेको छ। नागरिकको साझा सम्पत्तिमाथि हुने अतिक्रमण र अनियमितता रोक्न सम्बन्धित सरकारी निकाय सक्रिय र निष्पक्ष हुनुपर्नेमा अभियानले जोड दिँदै आएको छ।

गैंडाकोटको ३७ रोपनी जग्गा र ललिता निवास प्रकरणमा पछिल्लोपटक दिइएका दुई उजुरीलाई पनि अभियानले यही निरन्तर प्रयासको अर्को चरणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
यी दुवै उजुरीले केही आधारभूत प्रश्न उठाएका छन्। नापी अभिलेखमा सार्वजनिक उल्लेख भएको जग्गा पछि कसरी व्यक्तिका नाममा दर्ता भयो? कुनै घरायसी कागज सरकारी स्वामित्वको मूल अभिलेखभन्दा बलियो प्रमाण बन्न सक्छ कि सक्दैन? मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको शब्द र आशय प्रशासनिक पत्राचारमा परिवर्तन भए त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ? सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएका अधिकारीको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्दा त्यसको निष्पक्ष अनुसन्धान कसरी सुनिश्चित गरिन्छ?

अभियानले न्यायिक स्वतन्त्रताको सम्मानसँगै न्यायिक जवाफदेहिता पनि आवश्यक रहेको धारणा अघि सारेको छ।
अब अख्तियारले गैंडाकोटको जग्गाका पुराना अभिलेख, विशेष अदालत र सर्वोच्च अदालतका फैसला, दर्ता तथा नामसारीका कागजात र ललिता निवाससम्बन्धी सरकारी पत्राचारको परीक्षण कसरी गर्छ भन्ने विषय चासोको केन्द्रमा रहनेछ।

सत्य र न्यायको खोजी अभियानको पछिल्लो कदमले पुनः एउटा महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएको छ सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण सरकार वा अदालतको मात्रै जिम्मेवारी होइन, नागरिक समाज, कानुन व्यवसायी, सञ्चारमाध्यम र सचेत नागरिकको पनि साझा सरोकार हो।
अभियानका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठ र उनका सहयोगीहरूको निरन्तर कानुनी सक्रियताले यस्ता विवादित र पुराना सार्वजनिक सरोकारका विषयहरूलाई पुनः राज्यका जिम्मेवार निकायको ध्यानमा ल्याउन योगदान गरिरहेको छ। अब ती उजुरीमा उठाइएका प्रश्नहरूको प्रमाणसहित निष्पक्ष निरूपण गर्नु सम्बन्धित निकायको दायित्व हुनेछ।