काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको निवाससहित उनी निकट मानिएका विभिन्न व्यक्ति तथा आफन्तका घरमा बुधबार एकसाथ छापा मार्दै कागजात र सम्भावित प्रमाण संकलन थालेको छ।

विभागका टोलीहरू जबराको निवाससँगै नवराज थपलिया, दीपक तिमल्सिना र नारायण दाहालका निवासमा पुगेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। जबराका भाइ प्रभुशमशेर जबरा तथा ज्वाइँ नाता पर्ने नवीन बस्नेतको निवासमा समेत खानतलासी गरिएको बताइएको छ। छापाका क्रममा विभिन्न कागजात नियन्त्रणमा लिइएको स्रोतहरूको दाबी छ।

विभागले अहिले जबरा र उनीसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको सम्पत्ति, आर्थिक कारोबार तथा सम्भावित सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको बताइएको छ। यद्यपि अनुसन्धान जारी रहेकाले बरामद भनिएका कागजातले के प्रमाणित गर्छन्, अनुसन्धानको आधार के हो र कसैविरुद्ध औपचारिक अभियोग लाग्छ वा लाग्दैन भन्ने विषय अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।

केही दिनअघि मात्रै काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले जबरालाई उनको निवासबाट नियन्त्रणमा लिएर करिब १२ घण्टापछि छाडेको थियो। त्यसपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको पछिल्लो सक्रियताले पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरामाथिको अनुसन्धान अझ फराकिलो हुन सक्ने संकेत गरेको छ।

नेपालमा एउटा पुरानो भनाइ छ, “दैव लागोस् तर राज्य नलागोस्।” राज्यसत्ता र त्यसका शक्तिशाली संयन्त्र कसैका पछाडि लागे भने अवस्था कति गम्भीर हुन सक्छ भन्ने दृश्य अहिले पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराको घटनाक्रमले फेरि बहसमा ल्याएको छ।

पद, प्रतिष्ठा, शक्ति, पहुँच, लोकप्रियता र सार्वजनिक जयजयकार स्थायी हुँदैनन्। हिजो शक्तिशाली देखिएको व्यक्ति आज अनुसन्धानको दायरामा पर्न सक्छ र आज सत्ता तथा शक्तिमा रहेको व्यक्ति भोलि त्यही कानुनी प्रक्रियाको सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्न सक्छ। त्यसैले विधिको शासन व्यक्तिका लागि होइन, सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनुपर्छ।

चोलेन्द्र शमशेर जबरा दोषी हुन् वा निर्दोष, त्यसको अन्तिम निर्णय प्रमाण, अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रियाले गर्नुपर्छ। यदि उनले पदमा रहँदा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, भ्रष्टाचार, प्रभावको दुरुपयोग वा अन्य कुनै अपराध गरेको तथ्य प्रमाणित हुन्छ भने पूर्वप्रधानन्यायाधीशजस्तो अत्यन्त गरिमामय संवैधानिक पदमा बसेको व्यक्तिका हकमा जवाफदेहिता झन् कडा हुनुपर्छ। उच्च पदमा बसेको व्यक्तिले पदको दुरुपयोग गरेको प्रमाणित भए सामान्य नागरिकभन्दा बढी नैतिक र कानुनी उत्तरदायित्वको प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

तर यहीसँग जोडिएको अर्को गम्भीर प्रश्न पनि छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता निकाय कुनै सरकार, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, दल वा शक्तिकेन्द्रको राजनीतिक निर्देशनमा परिचालित हुने अवस्था सिर्जना हुनु हुँदैन। विगतका सरकारमाथि पनि यस्ता निकायलाई राजनीतिक प्रतिशोध र दबाबका लागि प्रयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो। आज पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोरियो भने त्यसले अन्ततः राज्यका संस्थाप्रतिको जनविश्वास नै कमजोर बनाउँछ।

अनुसन्धान हुनुपर्छ, दोषीलाई उन्मुक्ति दिनु हुँदैन र कानुनभन्दा माथि कोही हुनु हुँदैन। तर अनुसन्धान निष्पक्ष, प्रमाणमा आधारित, पारदर्शी र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुनुपर्छ। अभियोग लाग्नु र दोषी प्रमाणित हुनु एउटै कुरा होइन। न्यायको आधार प्रतिशोध होइन, प्रमाण र विधिसम्मत प्रक्रिया हुनुपर्छ।

आज चोलेन्द्र शमशेर जबरा अनुसन्धानको केन्द्रमा छन्। भोलि अरू कोही हुन सक्छन्। त्यसैले विषय कुनै एक व्यक्तिलाई बचाउने वा फसाउने होइन, नेपालमा राज्यका अनुसन्धान निकाय कति स्वतन्त्र, निष्पक्ष र कानुनप्रति उत्तरदायी छन् भन्ने हो।

हाम्रो भनाइ यत्ति हो। दोषी जोसुकै भए पनि कानुनको कठघरामा उभिनुपर्छ र अपराध प्रमाणित भए कानुनले तोकेको हदसम्म कारबाही हुनुपर्छ। तर राज्यका निकाय पनि कसैको आदेश, राजनीतिक इच्छा वा प्रतिशोधको औजार बन्नु हुँदैन। न्यायको सिद्धान्त सबैका लागि एउटै हुनुपर्छ।

आज अरूमाथि प्रयोग गरिएको राज्यशक्ति भोलि आफूमाथि पनि प्रयोग हुन सक्छ भन्ने चेतना सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैतर्फ रहन आवश्यक छ। चेतना भया!