नेकपा एमालेले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पछिको दोस्रो स्थानमा राख्दै वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ। असोज ५ देखि ८ गतेसम्म बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले गरेको निर्णयलाई समेटेर जारी भएको अन्तरपार्टी निर्देशनमा भण्डारीको भूमिका, अधिकार र जिम्मेवारी प्रष्ट खुलाइएको छ।

एमालेको हालको विधानमा वरिष्ठ नेताको प्रावधान छैन, तर विधानको विशेष अधिकार प्रयोग गर्दै उनलाई सो पद दिइएको हो। आगामी विधान महाधिवेशनमार्फत यो व्यवस्थालाई अनुमोदन गर्ने तयारी पार्टीमा छ। अब सक्रिय राजनीतिमा फर्किएकी भण्डारी केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो, स्थायी कमिटी र सचिवालयका बैठकमा अध्यक्ष पछिको दोस्रो वरियतामा सहभागी हुने भएकी छन्। उनकै जिम्मामा अध्यक्षलाई साथ दिने, पार्टीका कारण निर्णयमा योगदान पुर्याउने र पार्टीको सिद्धान्त, नीति तथा प्रतिष्ठा बचाउने जिम्मेवारी आएको छ।

योसँगै एमालेले पार्टीभित्र सार्वजनिक आलोचनामाथि कडा नीति अघि सारेको छ। नयाँ निर्देशनअनुसार पार्टीको नीति, निर्णय वा नेतृत्वमा खुलेर विरोध, आलोचना, निन्दा, अपमान गर्ने, गुटबन्दी गर्ने वा अनुशासन मिच्ने नेता-कार्यकर्ताहरुसँग स्पष्टीकरण सोध्दै कारवाही गर्न सकिने छ। पछिल्लो केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई यस सन्दर्भमा कटअफका रूपमा लिँदै, अहिलेसम्मका गतिविधिलाई तत्कालै कारवाही नगर्ने, तर यता पछि देखिने क्रियाकलापमा कडाइ गरिने निर्णय भएको छ। कारवाही प्रक्रियामा संगठन विभाग र केन्द्रीय अनुशासन आयोगलाई अझ सक्रिय बनाउने भनिएको छ।

निर्देशनको यो नयाँ स्वरुपले अध्यक्ष ओली र पार्टी नेतृत्वमा खुलेर प्रश्न उठाउने नेतामाथि दबाब थपिएको छ। एमालेभित्र निर्वाचनपछिको नेतृत्व पुनर्गठनका विषयमा बहस तीव्र बन्दै थियो। अध्यक्ष ओलीको निरन्तरता, संगठनको कार्यशैली र चुनावी नतिजाबारे पार्टीभित्रै आलोचना र फरक मत देखिँदै आएको थियो। नेतृत्व फेरबदलका आवाज आन्तरिक बहस र सर्वेक्षणबाट समेत देखिएका थिए।

तर पार्टीले निर्वाचनको हारलाई ओलीको व्यक्तिगत असफलता मान्न मानेको छैन। हारको कारण पार्टी संगठन नै नागरिक स्तरमा प्रभावकारी हुन नसक्नु, युवासँगको संवाद कमजोर हुनु, प्रतिपक्षी प्रचारको उचित प्रतिवाद नगर्नु, ठूलो संगठन चलाउन समस्या हुनु, उम्मेदवार छान्नमा त्रुटि हुनु, केन्द्र र स्थानीय तहमा दूरी बढ्नु, पार्टीको विचार नयाँ पुस्तामा राम्रोसँग पुर्याउन नसक्नु आदि मानेको छ।

ओलीले अध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहँदै आफ्नो नैतिक जिम्मा भने स्वीकार गरेका छन्, तर नेतृत्व छाड्ने संकेत छैन। बरु, पार्टीलाई फेरि सशक्त, अनुशासित बनाउँदै आगामी चुनावका लागि तयार पार्नैपर्ने भन्ने निष्कर्षमा उनले जोड दिएका छन्। यस्तो अवस्थामा, नयाँ निर्देशनले एकातर्फ भण्डारीलाई दोस्रो वरियताको महत्त्वपूर्ण भूमिकामा ल्याएको छ भने, अर्काेतर्फ अध्यक्ष र नेतृत्वविरुद्ध खुलेर असहमति जनाउने कार्यकर्ता-नेतामाथि थप कडाइ गरिने देखिएको छ।