काठमाडौंमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक पदमा बसेका उच्च तहका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरणलाई व्यवस्थित रूपमा संकलन, प्रमाणीकरण र अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले नयाँ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार, बुधबार सिंहदरबारमा सम्पन्न बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको छ। आयोगमा पूर्वन्यायाधीशहरू पुरुषोत्तम पराजुली र चण्डीराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब निरीक्षक गणेश केसी तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य रहेका छन्। उक्त आयोगले २०६२/६३ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक जिम्मेवारी सम्हालेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चस्तरीय कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।

यसैबीच, सरकारले द्वन्द्वकालीन मुद्दासँग सम्बन्धित सत्य निरूपण, बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन तथा मेलमिलाप प्रक्रियालाई सहयोग पुर्‍याउन स्विट्जरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने करिब एक मिलियन स्विस फ्र्यांक बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

कर प्रशासन सुदृढ गर्ने उद्देश्यले आन्तरिक राजश्व विभागका उच्च अधिकारीहरू, ठूला तथा मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयका प्रमुखहरू र देशभरका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुखहरूलाई तोकिएको कार्यक्षेत्रभित्र अन्तःशुल्क अधिकृतको जिम्मेवारी प्रदान गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

त्यसैगरी, सरकारले “आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२” स्वीकृत गरेको छ। साथै, नेपाल र भारतबीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहयोगसम्बन्धी भएको सम्झौताबारे जानकारी संसद्मा पेश गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ। संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, २०८२ पनि पारित गरिएको छ।

अर्कोतर्फ, २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएका जेनजी आन्दोलनका घटनाबारे छानबिन गर्न बनेको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सुरक्षा निकायको भूमिकामाथि अध्ययन गर्न छुट्टै समिति गठन गरिएको छ। उक्त समितिको संयोजकमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्की रहेका छन् भने सदस्यमा सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक सुवोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक टेकप्रसाद राई रहेका छन्।