सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बैंकिङ कारोबारमा चेक अनादर (बाउन्स) सम्बन्धी हालै संशोधित कानुन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिँदै जेल र जरिबानासम्बन्धी सजाय खुकुलो बनाउने व्यवस्थामा कडाइ गरेको छ। यससँगै चेक बाउन्सलाई आपराधिक दायराबाट कमजोर बनाउने प्रयासमा रोक लागेको छ। संवैधानिक इजलासले पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले चेक बाउन्समा सजाय नराख्ने वा अत्यन्तै खुकुलो बनाउने गरी गरेको कानुनी संशोधन लागू नगर्न सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। इजलासमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाल र डा. मनोजकुमार शर्मा सहभागी थिए।

अदालतले २०८२ वैशाख २३ गतेसम्म भएका आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित चेक अनादरका घटनामा संशोधित कानुन प्रयोग नगर्न आदेश दिएको छ। यसले सो अवधिसम्म भएका सबै चेक बाउन्सका मुद्दामा विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ अनुसारकै पुरानो कानुनी व्यवस्था लागू हुने स्पष्ट गरेको छ। सरकारले बैंकको चेक अनादरमा जेल र जरिबानाजस्ता कठोर सजाय हटाउने उद्देश्यले विनिमय अधिकार पत्र ऐन संशोधन गरेको थियो। उक्त संशोधनअनुसार खातामा रकम नभएको अवस्थामा बैंकले ४५ दिनसम्म चेक ‘होल्ड’ गर्ने, त्यसपछि मात्र चेक बाउन्सको सूचना दिने र सो सूचनापछि उजुरी प्रक्रियामा जान सकिने व्यवस्था गरिएको थियो। उजुरी परेपछि पनि थप छ महिनासम्म मेलमिलापको समय दिने प्रावधान राखिएको थियो।

सर्वोच्चले यस्तो प्रक्रियाले न्यायिक उपचार अनावश्यक रूपमा ढिलाइ हुने, हदम्यादसम्बन्धी अधिकार संकुचित हुने र नागरिकको सम्पत्तिसम्बन्धी मौलिक हकमा असर पर्ने प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ। आदेशमा नयाँ व्यवस्थाले कानुनी उपचारको पहुँच कमजोर पार्न सक्ने जोखिम औंल्याइएको छ। पुरानो व्यवस्थाअनुसार, खातामा पर्याप्त रकम नभएको थाहा हुँदाहुँदै चेक जारी गरेमा चेक काट्ने व्यक्तिबाट चेकको रकम र ब्याज असुल गरी तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुन सक्ने प्रावधान थियो। संशोधित कानुनले यही सजाय हटाएको थियो, जसलाई सर्वोच्चले तत्कालका लागि रोकिदिएको छ।

नेपाल सरकारले २०८२ वैशाख २४ गते राजपत्रमा ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८२’ प्रकाशित गरेपछि चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दाहरू प्रहरीमार्फत अघि बढ्ने व्यवस्था लागू भएको थियो। तर अदालतको अन्तरिम आदेशपछि अब अन्तिम फैसला नआएसम्म पुरानै कानुनी व्यवस्था कायम रहनेछ। रिट निवेदक अधिवक्ता राजकुमार सुवालले संशोधनले विनिमय अधिकार पत्र ऐनको पाँच वर्षे हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था संकुचित बनाउने, सम्पत्तिको हक र न्यायिक उपचारको मौलिक अधिकारमा बन्देज लगाउने खतरा रहेको दाबी गरेका थिए। उनले नयाँ व्यवस्थाले चेकको रकमको स्रोत खुलाउनुपर्ने पुरानो व्यवस्था हटाएकाले सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम बढ्न सक्ने प्रश्न पनि उठाएका थिए।

अदालतको आदेशपछि चेक अनादरका पुराना मुद्दाहरूमा पुनः कानुनी उपचारको ढोका खुलेको सुवालको भनाइ छ। उनका अनुसार, “पुरानो प्रावधान खारेज हुँदा चार वर्षभित्रका चेक बाउन्सका मुद्दामा न्यायिक उपचार नै नहुने अवस्था आएको थियो। अदालतको आदेशले पुराना चेकहरू पनि कानुनी रूपमा प्रयोगयोग्य बनाएको छ।” सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिष्ट्रार तथा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीप्रसाद पण्डितले आदेशलाई न्यायोचित भन्दै स्वागत गरेका छन्। उनका अनुसार, बैंकिङ कसुरका विषयमा विधायिकी अधिकारको दुरुपयोग भएको अवस्थालाई अदालतले रोकिदिएको हो।

संवैधानिक इजलासको अन्तिम फैसला आउन बाँकी रहे पनि अन्तरिम आदेशले चेक बाउन्समा सजाय नहुने गरी गरिएको कानुनी संशोधन हालका लागि निष्क्रिय बनेको छ। यसले ऋणदाता र ऋणी दुवै पक्षलाई तत्काल राहत दिएको कानुन व्यवसायीहरूको निष्कर्ष छ।