२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र एक्लैले झन्डै बहुमत सिट जित्दै पहिलो दलका रूपमा उदायो। संसदीय राजनीतिमा पहिलो पटक सहभागी भएकै निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेपछि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बने र नेकपा एमालेले सरकारलाई समर्थन गर्‍यो। तर, ठूलो राजनीतिक तामझामका साथ बनेको त्यो सरकार नौ महिना पनि टिक्न सकेन। आगामी निर्वाचनमा एक्लै बहुमत ल्याउने दाबी गर्दै प्रचण्डले सरकार छोडे र माओवादी देशव्यापी अभियानमा होमियो।

२०६५ देखि २०७० सालसम्म संविधानसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा माओवादीमा पार्टी प्रवेशको लहर चलेको थियो। मेची–महाकाली अभियान सञ्चालन गरियो, प्रचण्ड जहाँ पुगे पनि आमसभा ‘विशाल’ देखिन्थे। विशेषगरी मधेससँग प्रचण्डको सम्बन्ध निकै निकट देखियो। तर २०७० सालको निर्वाचन परिणामले त्यो उत्साहलाई पूर्ण रूपमा खारेज गरिदियो – माओवादीले मधेसमा एक सिट पनि जित्न सकेन।

त्यसबेला पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा पार्टी प्रवेश गर्नेहरूको भीड यति ठूलो थियो कि अध्यक्ष प्रचण्डले सबैको निधारमा टीका लगाउन नभ्याएर टाढैबाट अबिर छर्केर स्वागत गर्नुपरेको स्मरण आज पनि नेताहरू गर्छन्। तर आमसभा र भीडको उत्साह जस्तो चुनावी परिणाम भने आउन सकेन।

झन्डै १२ वर्षपछि फेरि पेरिसडाँडामा उस्तै दृश्य देखियो। गत मंगलबार नवगठित नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का केन्द्रीय समिति सदस्यहरूलाई शपथ गराइँदा पार्टी कार्यालयमा घुइँचो लाग्यो। २४९९ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमध्ये काठमाडौंमा उपस्थित सदस्यहरूले पेरिसडाँडामै शपथ लिए भने अन्य सदस्यहरूले भर्चुअल माध्यमबाट शपथ ग्रहण गरे।

यी सबै केन्द्रीय सदस्य आगामी निर्वाचनमा १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा परिचालित हुने हो भने, एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा औसतमा १६ जनाभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य खटिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। केन्द्रीय समिति सदस्यहरू मात्रै पार्टी कार्यालयको आँगन भरिँदा, साविक माओवादीको करिब ६० प्रतिशत हिस्सेदारीमा बनेको नवगठित नेकपाका संयोजक प्रचण्ड र सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल उत्साहित देखिए।

माधवकुमार नेपालले देशभर भएका सभाहरू र सहभागीहरूको संख्याबारे सिलसिलेवार विवरण प्रस्तुत गरे भने प्रचण्डले आगामी निर्वाचनपछि नेकपालाई देशकै सबैभन्दा ठूलो दल बनाउने दाबी गरे। २० भन्दा बढी राजनीतिक दल र समूह मिलेर बनेको नेकपाले जनविश्वास कति जित्न सक्छ भन्ने परीक्षण आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनबाट हुने निश्चित छ।

तर, विभिन्न वैचारिक पृष्ठभूमिका दल र समूहलाई एउटै संगठनभित्र समेटेर अघि बढाउनु प्रचण्डका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ। स्वयं प्रचण्डले पनि स–साना संगठन जोड्दैमा पार्टी ठूलो हुन्छ, देशभर कार्यकर्ता बढ्छन् र आफू जहाँबाट उठे पनि चुनाव जितिन्छ भन्नेमा पूर्ण भरोसा नभएको संकेत दिएका छन्। त्यसैले उनले आगामी निर्वाचनका लागि आफ्नो परम्परागत आधार क्षेत्र रुकुमपूर्व रोजेका छन्।

नेकपामा एक्लै–एक्लै प्रवेश गर्नेहरूको पनि लामो सूची छ। उनीहरू न कुनै साझा राजनीतिक एजेन्डामा छलफल गरेर आएका छन्, न त स्पष्ट वैचारिक एकरूपता नै देखिन्छ। उग्रवामपन्थी धारका नेता गोपाल किराँतीदेखि काठमाडौंमा सडक विस्तारविरुद्ध आन्दोलन गरेर राजनीतिमा आएका सुमन सायमीसम्म एउटै पार्टीभित्र अटाएका छन्। किराँतीले यो एकतालाई राजनीतिक आवश्यकता र जनयुद्धकालीन सम्बन्धको निरन्तरताका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

यसैबीच, सुमन सायमी राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी छोडेर नेकपामा समाहित भएका छन्। उपत्यकामा कमजोर देखिएको पार्टी संगठनलाई सुदृढ बनाउने अपेक्षा नेकपाको देखिन्छ। तर सडक विस्तारका क्रममा विस्थापित भएकाहरूको मुद्दामा भने प्रचण्डले पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको निर्णयबाट समेत दूरी कायम गरेका छन्। पार्टी एकताको सहमतिमा विस्थापित नागरिकको पुनर्वास र आवासको हक सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता उल्लेख गरिएको छ।

एकता प्रक्रियाका दृश्यहरू पनि बहुरंगी देखिएका छन्। कम्युनिस्ट शब्दावलीप्रति नै असहजता व्यक्त गर्नेहरू समेत पार्टी एकतामा आएका छन्। देशभक्त पार्टीका शैलेन्द्रमान बज्राचार्यले कम्युनिस्ट नेताहरूलाई ‘कमरेड’ भन्न अस्वीकार गर्दै प्रचण्डलाई नेवारी भाषामा ‘पासा’ भनेर सम्बोधन गरे।

भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेन–जी आन्दोलन’ ले पुराना नेताहरूको प्रतिस्थापनको माग अघि सारेको थियो। त्यसपछिको राजनीतिक दबाबका कारण एमालेले महाधिवेशनको मिति अगाडि सार्‍यो, नेपाली कांग्रेस विभाजनसम्म पुग्यो र माओवादी केन्द्रमा पनि आन्तरिक पुनर्संरचना भयो। यही क्रममा प्रचण्डले आफू बाहेक अन्य सबै पद खारेज हुने गरी पार्टी समिति विघटन गरेका थिए। पछि नेकपा एकीकृत समाजवादीसँग एकता गर्ने क्रममा जनार्दन शर्माको समूह अलग्गिन पुग्यो।

हाल प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपामा १८ वटा दल तथा समूह जोडिएका छन्। तर तीमध्ये धेरैको संगठनात्मक पकड कमजोर छ र जनस्तरमा उनीहरू पहिल्यै परीक्षण भइसकेका छन्। त्यसैले प्रचण्ड स्वयंले पनि ठूला सभा गरेर मात्रै भोट पाइने समय सकिएको स्वीकार गरेका छन्। ‘अब घरघर, टोलटोलमा पुगेर जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नुपर्छ,’ उनले भनेका छन्।