अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले क्युबालाई कडा चेतावनी दिँदै “सम्झौता गर, नत्र परिणाम भोग” भन्ने सन्देश दिएका छन् । उनका अनुसार अब क्युबातर्फ जाने भेनेजुएलाको तेल र आर्थिक सहयोग पूर्ण रूपमा रोकिँदैछ ।

जनवरी ३ मा अमेरिकी सेनाले भेनेजुएलाको राजधानी काराकासमा छापा मारेर राष्ट्रपति निकोलस मादुरोलाई पक्राउ गरेपछि ट्रम्प प्रशासनको ध्यान क्युबातर्फ केन्द्रित भएको हो । भेनेजुएला क्युबाको लामो समयदेखिको प्रमुख सहयोगी रहँदै आएको छ र दैनिक करिब ३५ हजार ब्यारेल तेल क्युबालाई पठाउँदै आएको विश्वास गरिन्छ ।

ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमार्फत क्युबाले विगतमा भेनेजुएलाबाट ठूलो मात्रामा तेल र पैसा पाएको र त्यसको बदलामा त्यहाँका “तानाशाहहरूलाई सुरक्षा सेवा” दिएको आरोप लगाएका छन् । “अब क्युबातर्फ एक थोपा पनि तेल वा पैसा जाने छैन,” उनले लेखेका छन्, “ढिलो हुनुअघि सम्झौता गर्न म कडा सुझाव दिन्छु ।”

यद्यपि ट्रम्पले सम्झौताका सर्त वा क्युबाले सामना गर्नुपर्ने ठोस परिणामबारे स्पष्ट पारेका छैनन् । तर अमेरिकी प्रशासनले भेनेजुएलाबाट आएको प्रतिबन्धित तेल बोकेका ट्याङ्करहरू जफत गर्ने नीति अपनाइसकेको छ, जसले क्युबामा इन्धन र विद्युत् संकट थप गहिरिएको छ । शुक्रबार मात्रै अमेरिकाले भेनेजुएलाबाट तेल बोकेको पाँचौँ ट्याङ्कर जफत गरेको जनाएको छ ।

क्युबाले भने अमेरिकी चेतावनीलाई अस्वीकार गरेको छ । क्युबाका विदेशमन्त्री ब्रुनो रोड्रिगेजले आफ्नो देशले “कुनै पनि इच्छुक देशबाट इन्धन आयात गर्ने पूर्ण अधिकार” राख्ने बताएका छन् । उनले अमेरिका जस्तो “एकपक्षीय दबाब, धम्की वा सैन्य बल प्रयोग” क्युबाले स्वीकार नगर्ने स्पष्ट पारे ।

क्युबाका राष्ट्रपति मिगुएल डियाज–कानेलले पनि कडा प्रतिक्रिया जनाउँदै भने, “हामी के गर्छौं भन्ने कुरा कसैले निर्धारण गर्दैन ।” उनले अमेरिकाले भेनेजुएलामा गरेको सैन्य कारबाहीको निन्दा गर्दै त्यस क्रममा ३२ जना क्युबाली नागरिक मारिएको दाबीसमेत गरेका छन् ।

ट्रम्पले भने तीमध्ये धेरैजसो क्युबाली सुरक्षाकर्मी अमेरिकी आक्रमणमा मारिएको दाबी गर्दै अब भेनेजुएलालाई अमेरिकाले नै सुरक्षा दिने बताएका छन् । “भेनेजुएलालाई अब वर्षौँदेखि बन्धक बनाइराख्ने गुण्डा र फिरौतीखोरहरूको आवश्यकता छैन,” ट्रम्पको भनाइ थियो ।

यसैबीच, अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले क्युबाका नेताहरू “गम्भीर समस्यामा” रहेको संकेत दिएका छन् । ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमा पुनः साझा गरेको एक सन्देशमा रुबियोलाई भविष्यमा क्युबाको राष्ट्रपति बन्न सक्ने टिप्पणीसमेत गरिएको छ, जसमा ट्रम्पले “मलाई ठीकै लाग्छ” भन्दै समर्थन जनाएका छन् ।

ट्रम्प प्रशासनले आफ्नो विदेश नीतिलाई सन् १८२३ को मोन्रो सिद्धान्तको पुनर्जागरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै पश्चिमी गोलार्द्धमा अमेरिकी प्रभुत्वको वकालत गरिरहेको छ, जसलाई ट्रम्पले “डोन्रो सिद्धान्त” नाम दिएका छन् । पछिल्ला महिनाहरूमा अमेरिकी ध्यान लाटिन अमेरिकातर्फ केन्द्रित हुँदै गएको छ, विशेषगरी वामपन्थी सरकारहरूलाई लागूऔषध तस्करीसँग जोडेर दबाब दिने रणनीति अपनाइएको देखिन्छ ।

भेनेजुएलापछि ट्रम्पले कोलम्बियामाथि पनि कडा टिप्पणी गरेका छन् । उनले कोलम्बियाका राष्ट्रपति गुस्ताभो पेत्रोलाई बारम्बार चेतावनी दिँदै लागुऔषध गिरोहलाई संरक्षण गरेको आरोप लगाएका छन् । मेक्सिकोका सन्दर्भमा पनि ट्रम्पले लागूऔषध अमेरिका पसिरहेको भन्दै त्यहाँ अमेरिकी सेना पठाउने प्रस्ताव राखेका थिए, तर मेक्सिकी राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाउमले त्यो प्रस्ताव अस्वीकार गरिसकेकी छन् ।

अमेरिका–क्युबा सम्बन्ध सन् १९५९ मा फिदेल कास्त्रोले अमेरिकी समर्थित सरकारलाई अपदस्थ गरेपछि नै तनावपूर्ण रहँदै आएको छ । बराक ओबामा प्रशासनको पालामा केही सुधारका प्रयास भए पनि ट्रम्प प्रशासनले ती अधिकांश निर्णय उल्ट्याएको छ । दोस्रो कार्यकालको सुरुवातमै ट्रम्पले क्युबालाई पुनः “आतंकवाद प्रायोजक राष्ट्र”को सूचीमा राखेका छन्, जुन पदवी केही दिनअघि मात्रै हटाइएको थियो ।

क्युबाका राष्ट्रपति डियाज–कानेलले अमेरिकामाथि कडा टिप्पणी गर्दै भनेका छन्, “जो मानिसको जीवनलाई समेत व्यापार बनाउँछन्, उनीहरूसँग क्युबामाथि औँला उठाउने नैतिक अधिकार छैन । हाम्रो राजनीतिक प्रणाली छनोट गर्ने निर्णय सम्पूर्ण रूपमा सार्वभौम हो ।”

यसरी भेनेजुएलापछि क्युबा पनि ट्रम्प प्रशासनको दबाबको केन्द्रमा पर्दै जाँदा क्यारिबियन र लाटिन अमेरिकी क्षेत्रमा नयाँ भू–राजनीतिक तनाव चर्किने संकेत देखिन थालेको छ ।