काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा लामो समयदेखि लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) अत्यधिक रहँदै आएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले पटक–पटक विभिन्न उपकरण प्रयोग गरी मुद्रा प्रशोचनमार्फत तरलता व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । चालू आर्थिक वर्षको मंसिर २० सम्म राष्ट्र बैंकले विभिन्न अवधिमा कुल ९ खर्ब १७ अर्ब ३९ करोड ५३ लाख रुपैयाँबराबरको तरलता प्रशोचन गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार बैंकहरूले स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडीएफ) अन्तर्गत ५ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ जम्मा गरेका छन् भने अन्य निक्षेप संकलनतर्फ ३ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा राखिएको छ । यसका अतिरिक्त बैंकहरूले कुल ८ खर्ब ७२ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा बोलकबोलमार्फत निश्चित ब्याजदरमा राखेका छन् । बैंकिङ प्रणालीबाट यसरी राष्ट्र बैंकमा तानिएको रकम राष्ट्र बैंकका लागि दायित्व हो । यो रकम प्रशोचन गरेपछि हाल बजारमा खुद तरलता ४४ अर्ब ७९ करोड ५३ लाख रुपैयाँ मात्रै बाँकी रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

देशको वित्तीय प्रणालीमा कर्जा प्रवाह अपेक्षित रूपमा बढ्न नसक्दा बैंकहरूमा लगानीयोग्य पुँजी थुप्रिएको अवस्था छ । यही अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले मंसिर २१ गते मात्रै ८४ दिनको अवधिका लागि ९० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलनका लागि बोलकबोल आह्वान गरेको छ । राष्ट्र बैंक मौद्रिक व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. डिल्लीराम पोखरेलका अनुसार उक्त आह्वानमा तोकिएको रकमभन्दा बढी माग परेको छ । वर्तमान प्रवृत्ति हेर्दा आगामी दिनमा पनि आह्वान गरिएकोभन्दा बढी निक्षेप संकलनका लागि माग आउन सक्ने उनको अनुमान छ ।

डा. पोखरेलका अनुसार तरलताको अवस्था अझै केही समयसम्म यथावत् रहन सक्ने देखिन्छ । उनले भनेका छन्, “तरलतामा उल्लेख्य परिवर्तन आउन सरकारी खर्च बढ्नुपर्ने वा समग्र आर्थिक परिस्थितिमा ठूलो परिवर्तन हुनुपर्ने हुन्छ । तत्काल त्यस्तो अवस्था देखिँदैन । कर्जा प्रवाह पर्याप्त रूपमा नबढ्दा बैंकिङ प्रणालीमा पैसा थुप्रिने अवस्था कायम छ ।” पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले कर्जा नीतिमा केही खुकुलोपन ल्याएकाले कर्जाको माग केही बढ्न सक्ने अपेक्षा पनि गरिएको उनले बताए ।

यता, सार्वजनिक संस्थानमा गरिएको करिब ४७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सरकारी ऋण तथा सेयर लगानीको हिसाब नमिलेको तथ्य पनि सतहमा आएको छ । अर्थ मन्त्रालय र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार वर्षौँदेखि सार्वजनिक संस्थानका बहीखातासँग सरकारी अभिलेख मेल नखाँदा राज्यको लगानी कहाँ र कसरी उपयोग भयो भन्नेबारे स्पष्ट तथ्यांक उपलब्ध छैन । सरकारी अभिलेखले बढी लगानी देखाउने र संस्थानहरूले कम देखाउने अवस्था देखिएपछि दशकौँ पुरानो हिसाबी गडबडीको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्नसमेत अनुत्तरित बनेको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार विभिन्न सार्वजनिक संस्थानमा सेयरतर्फ २६ अर्ब ३४ करोड २१ लाख र ऋणतर्फ २० अर्ब ५३ करोड १८ लाख गरी कुल ४६ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ बराबरको सरकारी लगानीको हिसाब मिल्न सकेको छैन । जलविद्युत् आयोजना, विमानस्थल, दूरसञ्चार, खानेपानी जस्ता ठूला पूर्वाधार परियोजनाका नाममा सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा ठूलो लगानी गरे पनि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर हुनु, एकीकृत लेखा मापदण्ड नहुनु र स्पष्ट कानुनी मार्गदर्शनको अभावले यथार्थ मूल्याङ्कन हुन सकेको छैन ।

यही समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले ‘सेयर तथा ऋण लगानी नीति, २०८१’ जारी गरिएको भए पनि नीतिको कार्यान्वयन अघि गरिएका लगानीहरूको हिसाब मिलाउन अझै कठिनाइ रहेको छ । कानुन, नीतिगत स्पष्टता र ऋण भुक्तानीका शर्तहरू बिना गरिएका पटक–पटकका निर्णयकै कारण करिब ४७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानीको लेखाजोखा अलपत्र परेको देखिन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल वायुसेवा निगम, खानेपानी संस्थान जस्ता निकायमा यस्तो समस्या बढी देखिएको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रममा कति लगानी भयो भन्ने यकिन तथ्यांक नै उपलब्ध छैन । वैदेशिक अनुदानबाट प्राप्त सहयोगलाई कहिले सेयर, कहिले ऋणका रूपमा गणना गर्ने निर्णयहरू फरक–फरक समयमा मन्त्रिपरिषद्‌बाट गरिए पनि त्यसको एकीकृत अभिलेख नहुँदा समस्या जटिल बनेको हो । यस्तै, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण स्थापना हुँदा साविक हवाई विभागको सम्पत्ति मूल्याङ्कनसमेत एकरूप छैन ।

सरकारी लगानीको हिसाब नमिल्नुमा केही प्रक्रियागत त्रुटि भएको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आवधिक रूपमा हिसाब मिलान भइरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार संस्थागत पुनर्संरचना, मन्त्रिपरिषद्‌का निर्णय कार्यान्वयनको ढिलाइ र सरकारी निकायबीच समन्वय नहुनु समस्याको मुख्य कारण हो ।

ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार ऋणको ब्याजदर, भुक्तानी तालिका परिमार्जन र ऋण लिने निकाय तथा खर्च गर्ने निकाय फरक हुँदा पनि हिसाब नमिलेको हो । कतिपय अवस्थामा सरकारले विकास साझेदारसँग समयमै ऋणको साँवा–ब्याज तिरिरहँदा सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थानहरूले भने आयोजनामा ढिलाइ भएको बहानामा भुक्तानी तालिका परिवर्तनको माग गर्ने गरेका छन् ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म नेपाल सरकारले १५९ वटा सार्वजनिक संस्थान तथा निकायमा सेयर र ऋणमार्फत कुल ९ खर्ब ३० अर्ब ८८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको छ । तर, यति ठूलो लगानीको प्रतिफल कमजोर देखिएको छ । प्रतिवेदनमा भाका नाघेको साँवा २ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी र भाका नाघेको ब्याज १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी गरी कुल ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दायित्व रहेको उल्लेख छ ।

सार्वजनिक संस्थानको वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने प्रमुख माध्यम लेखापरीक्षण भए पनि धेरै संस्थानले समयमै लेखापरीक्षण गराएका छैनन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा केवल २१ वटा संस्थानले मात्र नियमित अन्तिम लेखापरीक्षण गराएका छन् । कतिपय संस्थानले दशकौँदेखि लेखापरीक्षण नगरेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।

यता, जेन–जी आन्दोलनपछि लगानी वातावरण सुधार्ने उद्देश्यसहित लगानी बोर्डको पुनर्संरचना प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीका अनुसार निजी क्षेत्रको विश्वास बढाउने र नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्ने गरी बोर्ड पुनर्संरचना गरिँदैछ । निजी क्षेत्र, विज्ञ तथा राजनीतिक दलहरूको समेत सहभागितामा संस्थागत संरचना बनाउने तयारी भइरहेको उनले बताए ।

ज्ञवालीका अनुसार राजनीतिक परिवर्तनका कारण परियोजना प्रभावित हुने अवस्था रोक्न विपक्षी दललाई समेत समेट्ने संयन्त्र बनाइनेछ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संरचनामा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दल र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिको सहभागिता रहने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यसले लगानीमा स्थिरता, पारदर्शिता र दीर्घकालीन विश्वास बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

त्यस्तै, कानुन परिवर्तनका कारण लगानीकर्ता र सरकारबीच भएका सम्झौतामा असर नपर्ने गरी सुरक्षा व्यवस्था गर्ने, ‘वान स्टप सर्भिस’ लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने र विभिन्न सरकारी निकायबीच समन्वय बढाउने तयारी समेत गरिएको छ । लगानी बोर्डका अनुसार परियोजनाको पूर्वतयारी कमजोर हुनु नेपालको मुख्य समस्या भएकाले आगामी दिनमा प्रस्तावित आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन र तयारीमा विशेष ध्यान दिइनेछ ।