पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको ठूलो आर्थिक अनियमितता प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बहुदलीय राजनीतिक नेतृत्व, उच्च प्रशासनिक अधिकारी, प्राविधिक कर्मचारी तथा चिनियाँ निर्माण कम्पनीसम्मलाई समेट्दै ऐतिहासिक आकारको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी विगो दाबी गरिएको यो मुद्दा पछिल्ला वर्षहरूमा अख्तियारले अघि सारेको सबैभन्दा गम्भीर र बहुपक्षीय प्रकरणमध्ये एक मानिएको छ ।

अख्तियारले प्रस्तुत गरेको अभियोग अनुसार, पोखरा विमानस्थल निर्माण प्रक्रियामा कांग्रेस, एमाले र तत्कालीन माओवादीबाट मन्त्री बनेका व्यक्तिहरू, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक, सचिव, सहसचिव, इञ्जिनियर तथा परामर्शदाता समूहको मिलेमतोमा अस्वाभाविक रूपमा लागत बढाएर राज्यलाई अर्बौँ रुपैयाँ नोक्सानी पुर्‍याइएको छ । एउटै मुद्दामा यति धेरै पूर्वमन्त्री, सचिव र उच्च पदस्थ अधिकारीहरू विरुद्ध आरोपपत्र दायर हुनु आफैँमा दुर्लभ घटना हो ।

भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्नेहरूमा कांग्रेसबाट पटक–पटक अर्थमन्त्री बनेका डा. रामशरण महत, एमालेबाट मन्त्री बनेका भीमप्रसाद आचार्य र दीपक अमात्य, माओवादीबाट मन्त्री बनेका स्वर्गीय पोस्टबहादुर बोगटी, तथा खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारमा माओवादीकै सिफारिसमा मन्त्री बनेका रामप्रसाद श्रेष्ठ छन् । पोस्टबहादुर बोगटीको निधन भइसकेकाले उनकी पत्नी तथा पूर्वसांसद राममाया बोगटीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । यीमध्ये रामकुमार श्रेष्ठ यसअघि नै गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनमा दोषी ठहर भइसकेका व्यक्ति हुन् ।

अख्तियारले पाँच पूर्वमन्त्री, ९ जना पूर्वसचिव, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य, महानिर्देशक, उपमहानिर्देशक, इञ्जिनियर, परामर्शदाता र कर्मचारीसहित ५५ जना व्यक्ति तथा चिनियाँ निर्माण कम्पनी चाइना सीएएमसी इञ्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । आयोगका अनुसार, पोखरा विमानस्थल निर्माणमा सुरुआती लागत अनुमान १६९ दशमलव ६९ मिलियन अमेरिकी डलरबाट अस्वाभाविक रूपमा २४४ दशमलव ०४ मिलियन डलर पुर्‍याइयो । यसरी ७४ दशमलव ३४ मिलियन डलर लागत बढाउँदा तत्कालीन विनिमयदरअनुसार ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको दाबी अख्तियारको छ ।

अभियोगपत्रमा उल्लेख भएअनुसार, प्रभावग्राही नभएका टेण्डर रद्द गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै त्यसको बेवास्ता गरियो । कानुनमा नभएको परामर्शदाता टोली गठन गरी लागत अनुमान बढाइयो । डिजाईन परिवर्तन, अनावश्यक परिमार्जन र अस्वाभाविक मूल्य कायम गराई चिनियाँ ठेकेदारलाई फाइदा पुर्‍याउने काम गरिएको आरोप छ । परामर्शदाता टोलीले परियोजनाको भौगोलिक बनावट र वर्षालाई कारण देखाउँदै अस्फाल्टको सट्टा सिमेन्ट कंक्रिट प्रयोग गर्न सिफारिस गरी लागत एकाएक बढाएको अभियोगपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

अख्तियारले तत्कालीन पर्यटन सचिव सुशील घिमिरे, सुरेशमान श्रेष्ठ, अर्थसचिव सुमनप्रसाद शर्मा, कानुन सचिव भेषराज शर्मा, सहसचिवहरू रञ्जनकृष्ण अर्याल, मोहनकृष्ण सापकोटा, लोकबहादुर खत्री, सुरेश आचार्य लगायतमाथि लागत बढाउने प्रस्ताव अघि बढाएर भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको आरोप लगाएको छ । त्यस्तै, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक रतिशचन्द्र लाल सुमन, त्रिरत्न मानन्धर, हाल निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, उपमहानिर्देशकहरू तथा प्राविधिक कर्मचारीहरू पनि मुद्दामा तानिएका छन् ।

पोखरा विमानस्थलको ठेक्का पाउन चिनियाँ कम्पनी चाइना सीएएमसीले सुरुदेखि नै उच्च लागतमा परियोजना हात पार्ने प्रयास गरेको, प्राविधिक तथा आर्थिक रूपमा अयोग्य ठहर भइसकेपछि पनि विभिन्न निकायमा दबाब र चलखेलमार्फत सम्झौता गराइएको अख्तियारको निष्कर्ष छ । प्रारम्भिक अध्ययन र बोलपत्रमा अयोग्य ठहर भइसकेको कम्पनीलाई अनुकूल हुने गरी नियम परिवर्तन, मन्त्रिपरिषद् हुँदै सम्झौता गरिनु नै यो प्रकरणको मूल समस्या रहेको अभियोगपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसअघि प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनियमितता भएको ठहर गर्दै अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्न पत्राचार गरेको थियो । उपसमितिको प्रतिवेदनले लागत वृद्धिसँगै कर छुट, डाँडा कटान, परामर्शदाता नियुक्ति र निर्माण गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठाएको थियो । अख्तियारले हाल लागत अस्वाभाविक रूपमा बढाइएको पक्षमा केन्द्रित भएर मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ, अन्य विषयमा अलग अनुसन्धान जारी रहेको पनि स्पष्ट पारेको छ ।

चार दिनअघि नलिन्चोक हेलिपोर्ट प्रकरणमा पनि भ्रष्टाचार मुद्दा खेपेका प्रदीप अधिकारीलाई विशेष अदालतले थुनामा पठाइसकेको छ । पोखरा विमानस्थल मुद्दामा उनको बयान सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ । अख्तियार स्रोतका अनुसार, यो मुद्दाले नेपालको सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा राजनीतिक, प्रशासनिक र व्यावसायिक स्वार्थ कसरी जोडिन्छ भन्ने कुरालाई स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको छ ।

बहुदलीय संलग्नता, अर्बौँको विगो र विदेशी ठेकेदारसम्म तानिएको यो प्रकरणले अब विशेष अदालतको फैसलामार्फत राज्यको भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रतिबद्धता कति प्रभावकारी छ भन्ने कुरा परीक्षण गर्नेछ ।