अहिलेसम्म सवारी धनीलाई सबैभन्दा धेरै आक्रोशित बनाएको विषय भनेको सरकारले ल्याएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय हो। असोज १ गतेदेखि सबै सवारी साधनमा नयाँ नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्छ भन्ने सरकारी सूचनाले देशभरै तरंग ल्याएको छ। सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म यसको विरोध भइरहेको छ, र नागरिकहरू यसलाई राज्यको अनावश्यक बोझको रूपमा चित्रण गरिरहेका छन्।

सामान्य बुझाइ अनुसार असोज १ गते नजिकिँदै गर्दा नम्बर प्लेट नजडान गर्नेहरूलाई तुरुन्तै जरिवाना वा कारबाही हुन्छ भन्ने हल्ला व्यापक छ। तर यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीहरूको भनाइ भने फरक छ। उनीहरूका अनुसार असोज १ बाट सुरु हुने प्रक्रिया भनेको नयाँ दर्ता, नवीकरण वा नामसारीका बेला इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने हो, सबैले सोही दिनमै नम्बर प्लेट राख्नुपर्ने होइन।

तर विवादको केन्द्रमा छ– यसको मूल्य र कार्यान्वयनको तरिका। दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनका लागि २५००, तीन पाङ्ग्रेका लागि २९००, कार जस्ता चार पाङ्ग्रेका लागि ३२०० र ठूला सवारीका लागि ३६०० रुपैयाँ तोकिएको छ। अहिले साधारण नम्बर प्लेट बनाउन ३०० देखि एक हजारसम्म लाग्ने गरेको अवस्थामा यो दर निकै महँगो ठानिएको छ। नागरिकले दिएको करमाथि फेरि अर्को भारी लादिएको भन्दै व्यवसायीदेखि उपभोक्ता संगठनसम्म विरोधमा उत्रिएका छन्।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले त विज्ञप्ति जारी गर्दै असोज १ पछि पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नलगाउन अपिल गरेको छ। उनीहरूको भनाइमा यो प्रावधान अहिलेको अवस्थामा व्यावहारिक छैन र यसले व्यवसायीलाई थप आर्थिक बोझ दिन्छ।

सरकार भने यसको औचित्यलाई प्राविधिक कारणले ठहर्याउँदै आएको छ। अधिकारीहरूका अनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट साधारण होइन, यसमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी चिप हुन्छ जसले गाडीको ट्र्याकिङ गर्न सजिलो बनाउँछ। चोरी भएका सवारी साधन पत्ता लगाउन, राजस्व संकलनमा सहजता ल्याउन र ट्राफिक व्यवस्थापनमा आधुनिकीकरण गर्न यसको ठूलो महत्व हुने सरकारको दाबी छ।

तर समस्या अर्कै छ– यसलाई पढ्ने उपकरण नेपालका अधिकांश ट्राफिक कार्यालयसँग छैनन्। काठमाडौं बाहेक कतिपय ठाउँमा पूर्वाधार नै उपलब्ध छैन। विभागले विस्तार गर्दै लैजाने भनिए पनि तत्कालका लागि प्रभावकारी हुने आश्वासन दिन सकेको छैन।

यो योजना नयाँ होइन। २०७३ सालमै सरकारले अमेरिकी र बंगलादेशी कम्पनीसँग ठुलो रकममा सम्झौता गरेको थियो। सम्झौताअनुसार २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने योजना थियो, जसको ३० प्रतिशत राजस्व सरकारले पाउने र बाँकी ७० प्रतिशत कम्पनीलाई जाने व्यवस्था गरिएको छ। सुरुमा सर्वोच्च अदालतमा अंग्रेजी अक्षरका कारण रोकिएको यो योजना २०७७ साउनमा पुनः सक्रिय भए पनि कोभिडका कारण लम्बिएको थियो।

अब फेरि सरकारले असोज १ बाट यो प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा गरेको छ। तर नागरिकहरू भने अझै बुझिरहेका छैनन्—यो सुविधा भन्दा बढी भार त होइन? के सरकारले नागरिकलाई सजिलो बनाउन खोजेको हो, कि विदेशी कम्पनीलाई फाइदा पुर्‍याउन?

यसैबीच विभागले स्पष्ट पार्दै भनिरहेको छ– जरिवाना वा जेल सजायको डर नमानौँ, तर दर्ता, नवीकरण वा नामसारी गर्नुपर्दा भने इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगरी हुँदैन। विरोध भने अझै चर्किँदै गएको छ, र असोज १ नजिकिँदै गर्दा यो विवाद अझ ठूलो हुने संकेत देखिन्छ।