६४ लाख ई–पासपोर्ट छपाइको ठेक्कामा विवाद: फ्रान्सेली कम्पनीले भ्रष्टाचारको उजुरी, जर्मन कम्पनीलाई अनुचित लाभको आरोप

नेपालमा सुरक्षण मुद्रण प्रबन्ध ल्याउने बहानामा अघिल्लो पटक ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार काण्डमा कैयौं व्यक्ति जेल जानुपरे पनि, नेपालीको राहदानी (पासपोर्ट) अझै विदेशी कम्पनीमार्फत छपाइ हुँदै आएको छ।

विगत १५ वर्षदेखि फ्रान्सको कम्पनी IDEMIA ले नेपालका लागि राहदानी छपाउँदै आएको थियो। तर, हालै राहदानी विभागले आगामी पाँच वर्षका लागि ६४ लाख थान ई–पासपोर्ट छपाइको ठेक्का जर्मनीका दुई कम्पनी मुहलबाउर (Mühlbauer) र भेरिडोस (Veridos) लाई दिएको छ। यस निर्णयविरुद्ध फ्रान्सेली कम्पनी IDEMIA ले सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समितिमा उजुरी दर्ता गरेको छ।

अनियमितताका आरोप

IDEMIA का अनुसार राहदानी विभागले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली उल्लंघन गर्दै जर्मन कम्पनीहरूलाई ठेक्का दिएको छ। विभागले दुई प्याकेजमा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो:

• प्याकेज–१: आवेदन प्रणाली, डाटा व्यवस्थापन र राहदानी वितरणको काम – मुहलबाउरलाई दिइयो।

• प्याकेज–२: राहदानीको खाली पुस्तिका र व्यक्तिगत विवरण समावेश गर्ने कार्य – भेरिडोसलाई दिइयो।

IDEMIA ले दुवै प्याकेजमा प्रतिस्पर्धा गरेको भए पनि आफूले दिंदा सस्तो दरमा काम सम्पन्न हुने देखिए पनि ठेक्का नपाएको दाबी गरेको छ।

राजनीतिक सम्बन्ध र एजेन्टहरू

भेरिडोसका नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका राजनीतिक सल्लाहकार सुनील थापाका पुत्र तथा पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाका नाति हुन्।
मुहलबाउरका नेपाल प्रतिनिधि मनिन्द्रराज मल्ल हुन्।

फ्रान्सेली कम्पनी IDEMIA का स्थानीय साझेदार नेपाल डेल्टाकोर प्रा.लि. हो।

ठेक्काका दर र लागत तुलना

• IDEMIA ले दुवै प्याकेजको लागि प्रस्ताव गरे अनुसार ६४ लाख राहदानीको औसत लागत: ८.८७ अमेरिकी डलर प्रति राहदानी

• मुहलबाउर–भेरिडोसको संयुक्त प्रस्ताव अनुसार: ८.६१ अमेरिकी डलर प्रति राहदानी
  ⇒ कुल प्रस्तावमा फरक: १६ लाख ९८ हजार अमेरिकी डलर (करिब २३ करोड रुपैयाँ) IDEMIA को प्रस्ताव महँगो पर्न गएको देखिन्छ।

तर IDEMIA ले दुवै प्याकेज एकसाथ पाएको भए सस्तो दरमा काम गर्न सकिने दाबी गरेको छ।

संसदीय उजुरी र छानबिनको माग

ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा तीन वटा छुट्टाछुट्टै उजुरी दर्ता गरिएका छन्:

1. ‘गोप्य’ उजुरीकर्ताले बोलपत्रमा IDEMIA लाई मात्र उपयुक्त देखाउने गरी शर्त राखिएको आरोप लगाए।

2. एचआईडी ग्लोबल नामक अमेरिकी कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि रविन चौधरी ले भ्रष्टाचारको छानबिन माग गरे।

3. प्रभु शाह नेतृत्वको आम जनता पार्टी ले ठेक्कामा भएको “चलखेल” छानबिन गर्न माग गरे।

तर समितिले अहिलेसम्म छानबिन अघि नबढाएको देखिन्छ।

पृष्ठभूमि: अघिल्लो ठेक्कादेखि अहिलेसम्म

२०७७ पुस ६ मा राहदानी विभागले पहिलो पटक २० लाख ई–पासपोर्ट छपाइको ठेक्का IDEMIA लाई २.११ करोड डलरमा दिएको थियो।
२०७८ मंसिरदेखि राहदानी जारी भयो।
तर माग बढी भएपछि दुईपटक भेरिएसनमार्फत थप राहदानी खरिद गरियो – अन्तिमपटक २८ लाख राहदानी बिना टेन्डर खरिद गरिँदा करिब पौने ४ अर्ब रुपैयाँको ठेक्का IDEMIA लाई दिइएको थियो।

यस प्रक्रिया कारण ६४ पृष्ठको राहदानीलाई ३४ पृष्ठको दरमा वितरण गर्दा सरकारले २ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ राजस्व गुमाएको लेखा रिपोर्टमा उल्लेख छ।

नयाँ प्रक्रिया र विवाद

२०७९ मा सरकारले पाँच वर्षका लागि ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत अघि बढाउने निर्णय गर्‍यो। २०८१ मंसिरमा पहिलोपटक बोलपत्र आह्वान भयो र तीनपटक म्याद थप गरियो। पाँच देशका पाँच कम्पनी सहभागी भए: फ्रान्स, जर्मनी, मलेसिया, पोल्याण्ड लगायत।

अन्ततः दुई जर्मन कम्पनीले सबैभन्दा कम मूल्य प्रस्ताव गरेको भन्दै आशयपत्र पाएको विभागले जनाएको छ। तर IDEMIA ले प्रक्रियामा ‘नियमको गलत प्रयोग’ भएको आरोप लगाएको छ।

विभागको जवाफ

राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालले “बोलपत्र नियमसम्मत ढंगले दिइएको” दाबी गर्दै भने, “जसले सबैभन्दा कम मूल्य प्रस्ताव गर्‍यो, उसैलाई ठेक्का दिइएको हो।”

अब सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समितिको निर्णयपछि मात्र प्रक्रियाको अन्तिम टुंगो लाग्नेछ।

राहदानी छपाइको विषयमा फ्रान्सेली कम्पनीको उजुरी, जर्मन कम्पनीलाई दिइएको ठेक्का, राजनीतिक सम्बन्ध र अघिल्लो प्रक्रियामा देखिएको राजस्व घाटा सबै मिलेर यो मामला गम्भीर विवादमा परिणत भएको छ। आगामी दिनमा समितिको निर्णयले पुरै प्रक्रियालाई वैधानिकता दिने या पुनरावलोकनतर्फ मोड्ने सम्भावना उच्च छ।