अमेरिका र इरानबीच चार महिनादेखि जारी युद्ध तथा तनाव अन्त्य गर्ने उद्देश्यले भएको १४ बुँदे समझदारीपत्र (एमओयू) सार्वजनिक भएपछि विश्व राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा यसको व्यापक चर्चा भइरहेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेशकियनले हस्ताक्षर गरेको उक्त समझदारी लागू भइसकेको छ भने आगामी ६० दिनभित्र अन्तिम शान्ति सम्झौताका लागि थप वार्ता गरिने भएको छ।

फ्रान्समा सम्पन्न जी–७ शिखर सम्मेलनका क्रममा हस्ताक्षर गरिएको उक्त समझदारीले युद्धविरामलाई मात्र निरन्तरता दिएको छैन, विश्व ऊर्जा आपूर्तिको प्रमुख मार्ग होर्मुज जलडमरूमध्य पुनः सञ्चालन गर्ने, इरानमाथिका प्रतिबन्ध हटाउने तथा आणविक कार्यक्रमको भविष्य निर्धारण गर्ने विषयसमेत समेटेको छ।

सबै मोर्चामा युद्ध अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता

समझदारीको पहिलो बुँदाअनुसार अमेरिका, इरान तथा उनीहरूका साझेदार पक्षहरूले तत्काल र स्थायी रूपमा सैन्य गतिविधि रोक्ने सहमति गरेका छन्। यो व्यवस्था लेबनानसम्म लागू हुने उल्लेख गरिएको छ।

समझदारी लागू भएपछि कुनै पनि पक्षले अर्को पक्षविरुद्ध सैन्य कारबाही नगर्ने, धम्की नदिने तथा लेबनानको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

यस व्यवस्थाले विशेषगरी लेबनानमा जारी इजरायली सैन्य गतिविधिमाथि प्रश्न उठाएको छ। इरानले लेबनानमा हुने कुनै पनि नयाँ सैन्य कारबाहीलाई समझदारी उल्लंघनका रूपमा लिने चेतावनी दिइसकेको छ।

एकअर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने

दोस्रो बुँदाअनुसार अमेरिका र इरानले एकअर्काको सार्वभौमिकता तथा आन्तरिक मामिलाको सम्मान गर्ने र भविष्यमा हस्तक्षेप नगर्ने सहमति गरेका छन्।

यस प्रावधानलाई इरानभित्र सरकारविरोधी गतिविधि चलाइरहेका समूहहरूले नकारात्मक रूपमा लिन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। किनभने विगतमा अमेरिकी प्रशासनले इरानका सरकारविरोधी प्रदर्शनकारीलाई समर्थन गर्ने संकेत दिएको थियो।

६० दिनभित्र अन्तिम सम्झौताको लक्ष्य

तेस्रो बुँदाले आगामी अधिकतम ६० दिनभित्र अन्तिम शान्ति सम्झौतामा पुग्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। आवश्यकता परे दुवै पक्षको सहमतिमा समयावधि थप गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

समझदारीमा हस्ताक्षर भएसँगै ६० दिनको औपचारिक समयसीमा सुरु भएको छ। यस अवधिमा दुवै देशका उच्चस्तरीय टोलीहरूबीच लगातार वार्ता हुने जनाइएको छ।

अमेरिकी नाकाबन्दी हटाइने

चौथो बुँदाअनुसार अमेरिका इरानी बन्दरगाहमाथि लगाइएको नौसैनिक नाकाबन्दी क्रमशः हटाउन सहमत भएको छ।

समझदारी लागू भएको ३० दिनभित्र नाकाबन्दी पूर्ण रूपमा हटाइनेछ। साथै अन्तिम सम्झौता भएपछि इरान नजिक तैनाथ अमेरिकी सैन्य संरचना तथा अतिरिक्त सैनिक उपस्थितिलाई पनि घटाउने प्रतिबद्धता अमेरिकाले जनाएको छ।

यसको अर्थ फेब्रुअरी २८ अघि रहेको सैन्य अवस्थातर्फ अमेरिका फर्किनेछ।

होर्मुज जलडमरूमध्य पुनः खुल्ने

पाँचौं बुँदाअनुसार इरानले होर्मुज जलडमरूमध्यबाट सबै व्यावसायिक जहाजलाई कुनै शुल्क नलिई सुरक्षित आवागमनको व्यवस्था गर्नेछ।

युद्धका कारण बन्द भएको यो जलमार्ग विश्व अर्थतन्त्रका लागि अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ। विश्वको करिब २० प्रतिशत तेल यही मार्ग हुँदै निर्यात हुने भएकाले यसको अवरोधले तेलको मूल्य आकासिएको थियो।

समझदारी लागू भएसँगै जलमार्ग खुलाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ भने समुद्री सुरुङ, बारुद तथा अन्य सैन्य अवरोध हटाउने कार्य पनि अगाडि बढाइनेछ।

दीर्घकालीन रूपमा इरान, ओमान र खाडी क्षेत्रका अन्य राष्ट्रहरूबीच होर्मुज व्यवस्थापनसम्बन्धी छुट्टै क्षेत्रीय संयन्त्र बनाउने विषयमा पनि छलफल हुनेछ।

इरान पुनर्निर्माणका लागि ३०० अर्ब डलर

समझदारीको छैटौं बुँदामा इरानको पुनर्निर्माण तथा आर्थिक विकासका लागि कम्तीमा ३०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको योजना अघि सारिएको छ।

तर यो रकम अमेरिका आफैंले उपलब्ध गराउने होइन। अमेरिका र उसका साझेदारहरूले लगानी तथा विकास परियोजनाका लागि आवश्यक अनुमति, सहजीकरण र कानुनी वातावरण उपलब्ध गराउनेछन्।

खाडी राष्ट्रहरू, विशेषगरी संयुक्त अरब इमिरेट्स लगायतका मुलुकले ऊर्जा, पूर्वाधार तथा उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने सम्भावना औँल्याइएको छ।

आर्थिक प्रतिबन्ध हटाउने तयारी

सातौं बुँदाअनुसार अमेरिका इरानमाथि लगाइएका आर्थिक प्रतिबन्ध हटाउन तयार भएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्का प्रस्तावअन्तर्गत तथा अमेरिकाले एकपक्षीय रूपमा लगाएका प्रतिबन्ध क्रमशः हटाइने जनाइएको छ। यद्यपि यसको समयतालिका अन्तिम सम्झौतापछि मात्रै तय हुनेछ।

प्रतिबन्ध हटेपछि इरानको बैंकिङ, ऊर्जा, व्यापार तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय पहुँचमा ठूलो सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।

इरानले आणविक हतियार नबनाउने

आठौं बुँदा सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको छ। यसमा इरानले कहिल्यै पनि आणविक हतियार विकास नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

साथै इरानसँग रहेको उच्चस्तरीय समृद्ध युरेनियमलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा पनि सहमति खोजिनेछ। कम्तीमा अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए) को निगरानीमा युरेनियमको स्तर घटाउने प्रक्रिया अपनाइने उल्लेख गरिएको छ।

अमेरिकी प्रशासनले यसलाई सम्झौताको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

तेल निर्यात र बैंकिङ कारोबारमा सहजता

नवौं र दशौं बुँदाअनुसार अन्तिम सम्झौता नहुँदासम्म अमेरिका नयाँ प्रतिबन्ध नलगाउने र इरानलाई तेल निर्यात, बैंकिङ कारोबार तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका केही क्षेत्रमा सहुलियत दिनेछ।

यसले इरानको अर्थतन्त्रलाई तत्काल राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

रोकिएका सम्पत्ति फुकुवा हुने

एघारौं बुँदामा लामो समयदेखि रोकिएका इरानी सम्पत्ति तथा कोषहरू फुकुवा गर्ने प्रतिबद्धता उल्लेख गरिएको छ।

समझदारी लागू भएसँगै केही कोषहरू चरणबद्ध रूपमा उपलब्ध गराइने र त्यसको विस्तृत प्रक्रिया आगामी वार्ताबाट तय गरिने जनाइएको छ।

निगरानी संयन्त्र र अन्तिम सम्झौता

अन्तिम तीन बुँदाले समझदारीको कार्यान्वयन कसरी निगरानी गर्ने भन्ने विषय समेटेका छन्।

अमेरिका र इरानले संयुक्त रूपमा निगरानी संयन्त्र बनाउने, त्यसपछि अन्तिम शान्ति सम्झौताका लागि औपचारिक वार्ता सुरु गर्ने र अन्ततः प्राप्त सहमतिलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्बाट अनुमोदन गराउने लक्ष्य राखिएको छ।

अझै बाँकी छन् महत्वपूर्ण प्रश्न

यद्यपि समझदारीलाई ऐतिहासिक उपलब्धि मानिए पनि धेरै प्रश्न अझै अनुत्तरित छन्। विशेषगरी इरानको आणविक कार्यक्रममाथि हुने निगरानी, प्रतिबन्ध हटाउने वास्तविक समयसीमा, ३०० अर्ब डलरको कोषको स्रोत तथा लेबनान र इजरायलसम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन कसरी हुने भन्ने विषयमा अझै स्पष्टता आएको छैन।

त्यसैले यो समझदारीले युद्ध रोक्ने आधार तयार गरे पनि आगामी ६० दिनको वार्ताले मात्रै अमेरिका–इरान सम्बन्ध वास्तवमै नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने वा पुनः तनावतर्फ फर्किने भन्ने निर्धारण गर्ने विश्लेषण गरिएको छ।