कार्की आयोगमा बयान नदिएको ओलीको दाबी विवादमा, ३१ मिनेटको अडियो रेकर्ड रहेको पूर्वआयुक्तको भनाइ

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगमा कुनै बयान नदिएको दाबी गरेपछि त्यस विषयमा नयाँ विवाद उत्पन्न भएको छ। आयोगका तत्कालीन सदस्य तथा प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले भने ओलीको उक्त दाबीलाई अस्वीकार गर्दै आयोगसँग उनको रेकर्ड गरिएको बयान सुरक्षित रहेको बताएका छन्।

बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले आयोगलाई आफूले मान्यता नदिएको, आयोगबाट पठाइएको पत्रसमेत स्वीकार नगरेको र बयान दिन अस्वीकार गरेको बताएका थिए। उनले आयोगले आफ्नो प्रतिष्ठा जोगाउन आफूले बयान दिएको भनेर प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको आरोप समेत लगाए।

तर आयोगका पूर्वसदस्य शर्माले भने ओलीको भनाइ तथ्यसँग मेल नखाने बताएका छन्। उनका अनुसार आयोगका प्रतिनिधि ओली निवासमै पुगेर लामो संवादसहितको बयान रेकर्ड गरेका थिए, जसको अडियो र लिखित विवरण आयोगको अभिलेखमा सुरक्षित छ।

आयोगका कर्मचारी पुगेका थिए ओली निवास

आयोगसँग सम्बन्धित स्रोतका अनुसार २०८२ पुस २० गते आयोगका एक कर्मचारी विशेष जिम्मेवारीसहित भक्तपुरस्थित ओली निवास पुगेका थिए। प्रारम्भिक चरणमा ओलीले आयोगको आवश्यकता र आफ्नो भूमिकाबारे प्रश्न उठाउँदै लामो छलफल गरेका थिए।

उनी आयोगका सदस्यहरूबारे पनि जानकारी राख्दै विभिन्न टिप्पणी गरेका थिए। विशेषगरी आयोगका केही सदस्यप्रति पूर्वाग्रह रहेको आशंका व्यक्त गर्दै उनले प्रतिवेदन निष्पक्ष नआउने चिन्ता समेत व्यक्त गरेको स्रोतको भनाइ छ।

‘किन मेरो बयान चाहियो ?’

स्रोतका अनुसार ओलीले सुरुदेखि नै आफूलाई कसैले पनि प्रत्यक्ष रूपमा आरोप नलगाएको अवस्थामा किन आफ्नो बयान लिन आवश्यक पर्‍यो भन्ने प्रश्न उठाएका थिए। उनले पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक लगायतका व्यक्तिहरूको बयान भइसकेपछि आफ्नो बयान आवश्यक नरहेको तर्क राखेका थिए।

आयोगका कर्मचारीले भने आयोगले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिन अस्वीकार गरे त्यसलाई प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिने स्पष्ट पारेपछि ओली क्रमशः नरम बनेका थिए।

रेकर्डिङअघि देखियो सावधानी

बयान रेकर्ड गर्ने विषयमा सुरुमा अनिच्छुक देखिएका ओली अन्ततः मौखिक रूपमा आफ्नो धारणा राख्न सहमत भएका थिए। स्रोतका अनुसार उनले आफूले भनेका कुरा आफ्नै पक्षमा पनि सुरक्षित रहोस् भन्ने चाहना राख्दै सहयोगीमार्फत मोबाइल झिकाएका थिए।

पहिलो पटक ल्याइएको आइफोनप्रति अविश्वास व्यक्त गर्दै उनले अर्को मोबाइल सेट ल्याउन निर्देशन दिएको बताइन्छ। त्यसपछि आयोगका कर्मचारी र ओली पक्ष दुवैले छुट्टाछुट्टै रूपमा संवाद रेकर्ड गरेका थिए।

प्रश्न–उत्तर होइन, आफ्नै शैलीमा जवाफ

आयोगले तयार पारेका दर्जनौं प्रश्नको एक–एक गरी उत्तर दिन ओली तयार नभएको र उनले समग्र घटनाबारे आफ्नो धारणा एकमुष्ट रूपमा प्रस्तुत गरेको स्रोतको भनाइ छ।

करिब ३१ मिनेटसम्म चलेको उक्त संवादपछि आयोगका प्रतिनिधिले अडियो र त्यसको आधारमा तयार पारिएको चार पृष्ठ लामो प्रतिवेदन आयोगलाई बुझाएका थिए। ती कागजात पछि सरकारसमक्ष समेत पेश गरिएको बताइएको छ।

दस्तावेज अहिले पनि सुरक्षित

आयोग स्रोतका अनुसार उक्त अडियो र प्रतिवेदन अहिले पनि आधिकारिक अभिलेखमा सुरक्षित रहेको छ। पछिल्लो समय पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्की नेतृत्वको समितिले भदौ २३ को घटनासम्बन्धी अध्ययन गरिरहेकाले ती सामग्रीहरू पुनः अध्ययनको दायरामा आएका छन्।

भदौ २३ घटनामा प्रधानमन्त्रीको भूमिका नभएको दाबी

आयोगसमक्ष राखिएको भनिएको आफ्नो धारणा क्रममा ओलीले भदौ २३ को घटनामा गृह मन्त्रालय मुख्य रूपमा जिम्मेवार हुने तर प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष भूमिका नहुने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए। उनले हिंसा र आगजनी रोक्न निर्देशन दिएको उल्लेख गर्दै आफ्नो निजी सम्पत्तिसमेत क्षति पुगेको बताएका थिए।

नयाँ बहसको सुरुवात

ओलीले सार्वजनिक रूपमा बयान नदिएको दाबी गरेपछि र आयोग पक्षले त्यसको विपरीत प्रमाण रहेको बताउन थालेपछि भदौ २३ घटनाको अनुसन्धान र त्यससँग सम्बन्धित प्रतिवेदनको विश्वसनीयताबारे पुनः राजनीतिक तथा सार्वजनिक बहस सुरु भएको छ। अब उक्त अडियो र अभिलेख सार्वजनिक हुने वा नहुने भन्ने विषयले थप चासो पाएको छ।