काठमाडौं / राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिसमा थप तीन वटा अध्यादेश जारी गरेका छन्, जसले प्रशासनिक र शैक्षिक क्षेत्रका कानुनी व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले जारी गरेका अध्यादेशहरूमा
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्य का अनुसार यी अध्यादेशहरू संविधानको नेपालको संविधानको धारा ११४ बमोजिम जारी गरिएको हो।
यसअघि पनि राष्ट्रपतिले सहकारी र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अध्यादेशहरू जारी गरिसकेका थिए। पछिल्लो समय सरकारले एकैपटक विभिन्न कानुनी क्षेत्र समेट्ने अध्यादेशहरू अघि बढाइरहेको देखिन्छ।
यद्यपि, सबै प्रस्तावित अध्यादेशहरू भने एकैचोटि जारी भएका छैनन्। विशेषगरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश अझै निर्णयको सूचीमा परेको छैन। राष्ट्रपति स्रोतका अनुसार उक्त प्रस्तावमाथि अहिले पनि अध्ययन भइरहेको छ।
यसै क्रममा राष्ट्रपतिले शीतलनिवासमा कानुनविद्हरूसँग परामर्श समेत गरेका थिए, जसले विवादास्पद बन्न सक्ने कानुनी प्रावधानहरूबारे थप छलफल भएको संकेत गर्छ।
राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार हालसम्म शुक्रबार र शनिबार भएका निर्णयहरूमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश समावेश गरिएको छैन, जसले उक्त विषयमा अझै निर्णय नपुगेको देखाउँछ।




प्रतिक्रिया