निर्वाचन आयोगले शैक्षिक संस्थासँग आबद्ध प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीहरूलाई चुनावी गतिविधिबाट टाढा रहन स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। आयोगले हालै जारी गरेको वक्तव्यमा विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा कार्यरत जनशक्तिले कुनै पनि राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष–विपक्षमा खुलेर प्रचारप्रसारमा संलग्न नहुन आग्रह गरेको हो। आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा आगामी निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइएको उल्लेख गरिएको छ। तर पछिल्ला दिनहरूमा केही शिक्षक तथा कर्मचारीहरू दल विशेषको समर्थनमा सक्रिय रहेको भन्दै आयोगमा उजुरीहरू प्राप्त भएपछि यस्तो सार्वजनिक ध्यानाकर्षण गरिएको जनाइएको छ।

आयोगले शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ङ (५) लाई पनि स्मरण गराउँदै, कुनै शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिमा रहेको पाइए पदमुक्त गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारेको छ। साथै, निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ को दफा १० (क) ले शैक्षिक संस्थासँग सम्बद्ध व्यक्तिहरूलाई चुनावी प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन प्रतिबन्ध लगाएको उल्लेख गरिएको छ। वक्तव्यमा भनिएको छ, “शैक्षिक क्षेत्रका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले आफ्नो पेशागत मर्यादा, तटस्थता र कानुनी दायित्वलाई आत्मसात् गर्दै कुनै पनि प्रकारको निर्वाचन प्रचारप्रसारमा संलग्न नहुन सचेत रहनु आवश्यक छ।” आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको पाइएमा कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी पनि आयोगले दिएको छ। निर्वाचनको निष्पक्षता र शैक्षिक संस्थाको तटस्थ चरित्र जोगाउन सबै पक्षलाई जिम्मेवार बन्न आयोगले आह्वान गरेको छ।

आयोगले चुनावी प्रचारमा बालबालिकाको प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएको छ । सोमबार (फागुन ११) आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले विज्ञप्ति जारी गर्दै बालबालिकाको प्रयोग नगर्न आग्रह गरेका हुन् । निर्वाचन आचारसंहिताको दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (ट) मा निर्वाचन प्रचारप्रसार, आमसभा तथा जुलुसमा बालबालिकाको प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था छ । “निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन गरे आयोगले एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न वा उमेदवारी रद्दसम्मको कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था समेत रहेको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।