संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी भएर परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल बुधबार बिहान काठमाडौं फर्किंदैछन्। असोज ४ गते अमेरिका प्रस्थान गरेका खनालले न्युयोर्क बसाइका क्रममा एक साताभन्दा बढी समय निकै व्यस्त कूटनीतिक गतिविधिमा बिताए।

महासभाको साइडलाइनमा उनले ३१ भन्दा बढी उच्चस्तरीय भेटवार्ता गर्नुका साथै २१ भन्दा बढी बैठक, छलफल तथा कार्यक्रममा सहभागिता जनाए। उनका अधिकांश भेटवार्तामा नेपालमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असर, हालैको भोटेकोसी बाढी, विपद्पछिको पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माण र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्रमुख विषय बने।

खनालले अमेरिका, भारत, जापान, जर्मनी, बेलायत, अस्ट्रेलिया, भुटान, माल्दिभ्स, आइसल्यान्ड, रोमानिया, आर्मेनिया, यूएईलगायत विभिन्न देशका मन्त्री तथा उच्च अधिकारीसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरे। ती भेटमा विपद् व्यवस्थापन, जलवायु वित्त, व्यापार, लगानी, पर्यटन, शिक्षा, रोजगारी, नवीकरणीय ऊर्जा र द्विपक्षीय सहकार्य विस्तारका विषयमा छलफल भयो।

जापान, जर्मनी, अमेरिका र अन्य साझेदार मुलुकका प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलमा नेपालमा बाढीपछिको उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणमा सहयोग निरन्तर गर्ने विषय उठाइएको थियो। खनालले जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार, विपद् पूर्वतयारी र क्षमता अभिवृद्धिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको बताएका थिए।

न्युयोर्क भ्रमणकै क्रममा नेपालले ग्रेनाडा, नामिबिया र सेनेगलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको छ। यससँगै नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध भएका मुलुकको संख्या १८८ पुगेको छ। नेपालले रुवान्डासँग सामान्य सहयोगसम्बन्धी सम्झौता, सर्बियासँग द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना तथा कजाकिस्तान र बेलारुससँग कूटनीतिक तथा सरकारी राहदानीवाहकका लागि भिसा छुटसम्बन्धी सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर गरेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा नेपालको भूमिकाबारे पनि खनालले उच्च अधिकारीहरूसँग छलफल गरे। राष्ट्रसंघको आवश्यकता अनुसार नेपाल थप जनशक्ति उपलब्ध गराउन तयार रहेको जनाउँदै उनले आवश्यक परे १० हजारसम्म नेपाली शान्ति सैनिक परिचालन गर्न सकिने बताएका थिए। अहिले विभिन्न राष्ट्रसंघीय मिसनमा ४ हजार ३ सयभन्दा बढी नेपाली सैनिक तथा प्रहरी कार्यरत छन्।

जी–७ विकास मन्त्रीस्तरीय बैठकसहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सम्बोधन गर्दै खनालले नेपालको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि ५ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक आकलन रहेको बताएका थिए। उनले जलवायु वित्तमा सहज पहुँच, विपद् पूर्वतयारीमा लगानी, बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाबाट सहज स्रोत परिचालन र हिमाली क्षेत्रलाई विश्वव्यापी जलवायु एजेन्डामा उच्च प्राथमिकता दिन आग्रह गरे।

खनालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको सुधार आवश्यक रहेको धारणा पनि राखे। सन् १९४५ को शक्ति संरचनाभन्दा आजको विश्व वास्तविकता प्रतिबिम्बित हुने गरी बहुपक्षीय संस्थाहरूलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।