काठमाडौं, असोज १२ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई मध्यरातमा निवासबाट उठाएर काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुमा लगेर घण्टौं राखिएको घटनालाई लिएर सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। घटनाको भोलिपल्ट बसेको सर्वोच्च अदालतको आकस्मिक पूर्ण बैठकले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र कानुनअनुसारको प्रक्रिया पालना गर्नुपर्ने संवैधानिक सिद्धान्तलाई विशेष रूपमा स्मरण गराएको हो।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता/सह–रजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई २०८३ असोज १० गते मध्यरातमा नेपाल प्रहरीका अधिकारीहरूले घरमा सुतिरहेको अवस्थामा उठाएर काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुमा लगी करिब १० घण्टा राखी पुनः परिवारको जिम्मा लगाएको घटनाप्रति पूर्ण बैठकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ।

यसअघि सार्वजनिक भएका विवरणअनुसार प्रहरी टोली मध्यरातपछि जबराको निवास पुगेको थियो। प्रारम्भमा प्रहरीसँग जान जबराले अस्वीकार गरेको तर लामो संवादपछि उनलाई टेकुस्थित अपराध अनुसन्धान कार्यालय लगिएको बताइएको छ। केही विवरणमा उनी त्यहाँ करिब १० देखि १२ घण्टासम्म रहेको उल्लेख गरिएको छ। प्रहरीले भने उनलाई औपचारिक रूपमा “पक्राउ” नगरिएको र सुरक्षा जोखिमको सूचना आएपछि सुरक्षित स्थानमा लगिएको दाबी गरेको छ।

सर्वोच्चको जोड : नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता कानुनबमोजिम मात्र नियन्त्रण गर्न सकिन्छ

सर्वोच्च अदालतको विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकालाई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारभूत मूल्यका रूपमा आत्मसात गरेको उल्लेख गर्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश तथा बहालवाला न्यायाधीशहरू न्यायिक जनशक्तिका अभिन्न अंग रहेको स्मरण गराइएको छ।

पूर्ण बैठकले कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई संविधानले प्रदान गरेको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारमा हस्तक्षेप गर्दा प्रचलित कानुनले तोकेको उचित प्रक्रिया अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

विज्ञप्तिमा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने कामकारबाहीमा स्वेच्छाचारिताको सम्भावना रहने भन्दै त्यस्तो कार्य लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले स्वीकार गर्न नसक्ने धारणा व्यक्त गरिएको छ।

यद्यपि अदालतले जबराविरुद्ध कुनै कानुनी अनुसन्धान नै गर्न नहुने भनेको छैन। यसको मुख्य जोड कुनै पनि व्यक्तिमाथि अनुसन्धान, नियन्त्रण वा कानुनी कारबाही गर्नुपर्दा कानुनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया पालना गर्नुपर्ने विषयमा रहेको देखिन्छ।

प्रहरीको भनाइ: ‘पक्राउ होइन, सुरक्षा दिन लगिएको’

काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका अधिकारीहरूले भने जबरालाई पक्राउ गरिएको नभई उनीमाथि सुरक्षा खतरा रहेको सूचना आएपछि कार्यालयमा ल्याइएको बताएका छन्।

प्रहरीको भनाइअनुसार जबरामाथि सुरक्षा जोखिमको सूचना आएको र त्यसैका कारण राति कार्यालय ल्याइएको हो। तर अहिलेसम्म सुरक्षा खतरा कसबाट थियो, त्यसको प्रकृति के थियो र निवासमै थप सुरक्षा व्यवस्था गर्नुको सट्टा किन अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा लैजानुपर्‍यो भन्ने विषय विस्तृत रूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन।

प्रहरीले जबराविरुद्ध अदालतबाट पक्राउ पुर्जी नलिएको तथा जरुरी पक्राउ पुर्जीसमेत नदिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। त्यसैले प्रहरीले घटनालाई औपचारिक “पक्राउ” भन्न नमिल्ने तर्क गरेको छ।

तर कानुन व्यवसायीहरू र जबराको परिवारका तर्फबाट भने सुरक्षा खतरा नै थियो भने निवासमै सुरक्षा बढाउन सकिने अवस्थामा किन मध्यराति प्रहरी कार्यालयमा लैजानुपर्‍यो भन्ने प्रश्न उठाइएको छ।

मानव अधिकार आयोगलाई समेत भेट्न दिइएन

घटनालाई थप गम्भीर बनाउने अर्को पक्ष राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग जोडिएको छ। जबरा प्रहरी कार्यालयमा रहेका बेला आयोगको टोली अनुगमनका लागि टेकु पुगेको थियो। तर टोलीले उनलाई तत्काल भेट्न नपाएको विषय सार्वजनिक भएपछि आयोगले त्यसप्रति चासो र आपत्ति जनाएको थियो।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी जिम्मेवारीअनुसार अनुगमन गर्न गएको टोलीलाई अवरोध भएको विषयमा सम्बन्धित निकायसँग स्पष्टीकरण र छानबिनको माग गरेको बताइएको छ।

‘कुन मुद्दामा लगिएको हो?’ भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित

घटनापछि कानुन व्यवसायी र सार्वजनिक वृत्तमा केही आधारभूत प्रश्न उठेका छन्—यदि जबरा पक्राउ परेका थिए भने कुन कसुरमा, कुन उजुरीका आधारमा र कुन कानुनी अधिकार प्रयोग गरी नियन्त्रणमा लिइयो? यदि पक्राउ थिएन भने उनी स्वेच्छाले प्रहरी कार्यालय गएका थिए वा जान बाध्य पारिएका थिए? र सुरक्षा प्रयोजनका लागि मात्रै हो भने सुरक्षा कार्यालयमा होइन, अपराध अनुसन्धान कार्यालयमै किन लगियो?

प्रहरीले जबरामाथि कुनै फौजदारी मुद्दा चलाइएको सार्वजनिक रूपमा जनाएको छैन। उपलब्ध विवरणमा अदालतको पक्राउ पुर्जी वा जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको प्रमाणसमेत सार्वजनिक भएको छैन।

यही कानुनी अस्पष्टताका कारण कानुन व्यवसायीहरूले राज्यले कुनै व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्न सक्ने भए पनि स्थापित कानुनी प्रक्रिया छोडेर कारबाही गर्न नमिल्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।

सर्वोच्चको अर्को आग्रह: पूर्वपदाधिकारीलाई जोडेर न्याय सम्पादनमाथि भ्रम नफैलाऔँ

पूर्ण बैठकको विज्ञप्तिले अर्को संवेदनशील विषयमा पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ। कुनै पनि पूर्वपदाधिकारीसँग जोडेर न्याय सम्पादनका क्रममा भएका वा हुने कामकारबाहीलाई चित्रण वा सम्प्रेषण नगर्न सरोकारवालासँग आग्रह गरिएको छ।

अदालतबाट हुने न्याय सम्पादनलगायतका गतिविधिमा बाह्य वा आन्तरिक कुनै पनि प्रकारको प्रभावले स्थान नपाउने भन्दै न्यायिक निर्णय संस्थागत प्रक्रिया र कानुनी आधारमा हुने सन्देश अदालतले दिएको छ।

विज्ञप्तिमा न्यायपालिकाप्रति आम नागरिकको विश्वास कायम राख्नु अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै राज्यका निकायहरूलाई न्यायिक जनशक्तिप्रति सदैव संवेदनशील र गम्भीर बन्न आग्रह गरिएको छ।

करिब १० घण्टापछि परिवारको जिम्मा

सर्वोच्च अदालतको विज्ञप्तिअनुसार जबरालाई करिब १० घण्टा प्रहरी कार्यालयमा राखेपछि पुनः परिवारको जिम्मा लगाइएको थियो। प्रहरीले उनको निवासमा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको दाबी गरेको छ।

तर सुरक्षा खतरा कस्तो थियो, खतरा हटेको आधार के थियो र केही घण्टापछि घर फर्काउन सकिने अवस्था कसरी बन्यो भन्ने विषय अझै सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट भएको छैन।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकबाटै घटनाप्रति औपचारिक चासो व्यक्त भएपछि यो प्रकरण अब एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशसँग सम्बन्धित व्यक्तिगत घटनामा मात्र सीमित नरही नागरिक स्वतन्त्रता, प्रहरीको अधिकार क्षेत्र, पक्राउ तथा नियन्त्रणको कानुनी प्रक्रिया, मानव अधिकार आयोगको संवैधानिक अधिकार र कार्यपालिका–न्यायपालिका सम्बन्धको संवेदनशील प्रश्न का रूपमा बहसमा आएको छ।