अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले ट्रम्प प्रशासनलाई आप्रवासीहरूलाई उनीहरूको आफ्नै देशबाहेक अन्य ‘तेस्रो देश’मा पठाउने कार्यक्रम तत्कालका लागि पुनः सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ। मंगलबार आएको निर्णयसँगै प्रशासनले सम्बन्धित व्यक्तिलाई पहिले नै विस्तृत सूचना दिएर यातना वा मानवअधिकार उल्लङ्घनको जोखिमबारे आपत्ति उठाउने अवसर दिनैपर्ने तल्लो अदालतको आदेश तत्काल लागू हुने छैन। सर्वोच्च अदालतले भने यो नीतिको अन्तिम वैधानिकताबारे डिसेम्बरमा बहस सुन्ने निर्णय गरेको छ।
यो नीतिअन्तर्गत कुनै आप्रवासीको मूल देशले उसलाई फिर्ता लिन अस्वीकार गरेमा वा त्यहाँ पठाउन व्यावहारिक कठिनाइ भएमा अमेरिकी सरकारले उसलाई स्वीकार गर्न तयार अर्को देशमा पठाउन सक्छ। प्राप्त विवरणअनुसार सन् २०२५ देखि करिब २५ हजार व्यक्ति विभिन्न देश वा भूभागमा पठाइसकिएका छन्।
यस नीतिको मुख्य कानुनी विवाद ‘Convention Against Torture’ अर्थात् यातना विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिसँग जोडिएको छ। आप्रवासी अधिकारसम्बन्धी समूहहरूको तर्क छ कि कुनै व्यक्तिलाई यातना, उत्पीडन वा गम्भीर जोखिम हुन सक्ने देशमा पठाउनुअघि उसलाई आफ्नो भय र सुरक्षा सम्बन्धी दाबी प्रस्तुत गर्ने वास्तविक अवसर दिनुपर्छ। ट्रम्प प्रशासनले भने गन्तव्य देशबाट प्राप्त कूटनीतिक सुरक्षा आश्वासन पर्याप्त हुने र तेस्रो देशमा निष्कासन आप्रवासन कानुन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक भएको बताउँदै आएको छ।
मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका तीन उदारवादी न्यायाधीश सोनिया सोतोमायोर, एलेना कागन र केतनजी ब्राउन ज्याक्सन असहमत रहे। अदालतको आदेश संक्षिप्त थियो र बहुमतले विस्तृत कारण सार्वजनिक गरेको छैन। यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ट्रम्प प्रशासनलाई अस्थायी राहत दिएको तेस्रो पटक हो।
अब डिसेम्बरमा हुने पूर्ण सुनुवाइमा तल्लो अदालतलाई यस्तो नीति रोक्ने अधिकार थियो कि थिएन, सम्पूर्ण प्रभावित समूहका लागि आदेश जारी गर्न मिल्थ्यो कि मिल्दैन र ट्रम्प प्रशासनको तेस्रो देशमा निष्कासन नीति संघीय कानुनअनुसार वैध छ कि छैन भन्ने प्रश्नमा बहस हुनेछ। अन्तिम फैसला अदालतको चालु कार्यकालको अन्त्यतिर आउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया