काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट सिर्जित राष्ट्रिय शोक र मानवीय पीडालाई राजनीतिक लाभ–हानिको विषय नबनाउन सबै राजनीतिक दल, नेता तथा कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका छन्। सरकारका कमजोरीमाथि प्रश्न उठाउनु, जवाफदेहिता माग्नु र सुधारका लागि दबाब सिर्जना गर्नु लोकतन्त्रको स्वाभाविक प्रक्रिया भए पनि विपत्तिमा परेका नागरिकको पीडालाई राजनीतिक हतियार बनाउनु अनुचित हुने उनको भनाइ छ।

बुधबार, भदौ २४ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै लामिछानेले वर्तमान विपत्तिलाई परम्परागत सत्ता–प्रतिपक्षको चस्माबाट मात्र हेर्न नहुने बताए। राजनीतिक विचार, पार्टी र सरकारप्रतिको धारणा फरक हुनसक्ने भए पनि देश र नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी फरक हुन नसक्ने भन्दै उनले राष्ट्रिय एकता जोगाउन आग्रह गरे।

उनले विपत्तिबाट आफन्त, घरबार र जीवनभरको कमाइ गुमाएका नागरिकले सरकार, राज्य वा राजनीतिक दलप्रति आक्रोश व्यक्त गर्नुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने बताए। शोकमा रहेका नागरिकका प्रश्न र असन्तुष्टिलाई राजनीतिक विरोधका रूपमा व्याख्या नगर्न आग्रह गर्दै लामिछानेले पीडितमाथि सामाजिक सञ्जालमा कटाक्ष, दुर्व्यवहार वा साइबर बुलिङ गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध समेत कडा रूपमा प्रस्तुत भए।

गहिरो पीडामा परेको मानिसले आफ्नो आस्था र भगवानमाथि समेत प्रश्न गर्नसक्ने अवस्थामा सरकार वा राजनीतिक दललाई प्रश्न गर्नु अस्वाभाविक हुन नसक्ने उनको तर्क थियो। पीडितको आक्रोशलाई राज्यविरुद्धको आक्रमण नभई राज्यसँग गरिएको अन्तिम अपेक्षा र गुहारका रूपमा बुझ्नुपर्ने उनले बताए। रास्वपाका कुनै सदस्य वा पदाधिकारी विपद् प्रभावित नागरिकलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत होच्याउने वा साइबर बुलिङमा संलग्न भएको पाइए पार्टीबाट निष्कासनसम्म गरिने चेतावनीसमेत उनले दिएका छन्।

लामिछानेले उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा खटिएका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, स्वास्थ्यकर्मी, पाइलट तथा हवाई कर्मचारी, राष्ट्रसेवक, स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्वयंसेवक, सञ्चारकर्मी, निजी क्षेत्र, गैरआवासीय नेपाली र नागरिक समाजको भूमिकाको प्रशंसा गरे। कठिन भूगोल, अवरुद्ध सडक, सञ्चार समस्या तथा जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा समेत उद्धारकर्मी पुगेको उल्लेख गर्दै उनले उपलब्ध सीमित स्रोत र साधनबीच राज्य संयन्त्रले गरेको प्रयासलाई अस्वीकार गर्नु उचित नहुने बताए।

यद्यपि सरकारको प्रशंसा गर्नुको अर्थ प्रश्न उठाउनै नहुने भन्ने नभएको उनले स्पष्ट पारे। सरकारको कामकारबाहीको समीक्षा र रचनात्मक आलोचना लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षको अधिकार मात्र नभई कर्तव्यसमेत भएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारलाई निरन्तर जवाफदेही बनाउनुपर्ने बताए।

तर त्यससँगै उनले जोड दिए कि देशले बेहोरिरहेको मानवीय त्रासदीलाई कसैले राजनीतिक अंक जोड्ने अवसर बनाउन हुँदैन। भोटेकोशी विपत्तिपछि दलहरूबीच भएको सर्वदलीय संवाद र उद्धार तथा पुनर्निर्माणमा साझा रूपमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धतालाई निरन्तरता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। बाढीपछि दलहरूबीच भएको सहमतिअनुसार उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र बनाउने विषय उठे पनि उक्त संयन्त्र अझै औपचारिक रूपमा गठन भइसकेको छैन।

लामिछानेको सम्बोधनको प्रमुख विषय भने जलवायु न्याय थियो। उनले भोटेकोशीमा ज्यान गुमाएका नागरिकलाई केवल प्राकृतिक विपत्तिका मृतकका रूपमा बुझेर पुग्दैन भन्दै जलवायु संकटको असमान प्रभावबाट पीडित नागरिकका रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखे।

उनले नेपालजस्ता न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने हिमाली मुलुकले विश्व तापमान वृद्धिको अत्यन्त ठूलो मूल्य चुकाइरहेको भन्दै अबको लडाइँ राहत वितरण र पुनर्निर्माणमा मात्रै सीमित हुन नहुने बताए। विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून—०.१ प्रतिशतभन्दा कम—रहे पनि जलवायु परिवर्तनको असरबाट नेपाल अत्यधिक जोखिममा रहेको विषय अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा पनि प्रमुख रूपमा उठिरहेको छ।

लामिछानेले हिमालयलाई विशेष जलवायु तथा विपद् जोखिम क्षेत्र का रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउन नेपालले पहल गर्नुपर्ने प्रस्ताव संसद्समक्ष राखे। उनले हिमालय संरक्षण र जलवायु अनुकूलनका लागि Green Climate Fund मा सहज पहुँच, हिमाली क्षेत्रसम्बन्धी वैज्ञानिक अनुसन्धान र तथ्यांक आदानप्रदान, सीमापार प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली तथा जलवायुजन्य हानि र क्षतिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए।

उनले संघीय संसद्का दुवै सदनबाट ‘हिमाली जलवायु तथा विपद् आपतकाल’ सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव पारित गरी त्यसलाई विश्वका संसद् र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुर्‍याउनसमेत आग्रह गरे। सरकारको औपचारिक कूटनीतिसँगै नेपालले ‘संसदीय कूटनीति’लाई पनि जलवायु न्यायको अभियानमा प्रयोग गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।

उनले कोशी, गण्डकी र कर्णाली जलाधार क्षेत्रमा पहिचान गरिएका सम्भावित जोखिमयुक्त हिमताल तथा तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको हिमाली वातावरणलाई नेपाल मात्र नभई समग्र दक्षिण एसियाको साझा सुरक्षा चुनौतीका रूपमा हेर्नुपर्ने बताए। हिमालयमा हुने परिवर्तनको प्रभाव तल्लो तटीय क्षेत्रका करोडौँ मानिस, नदी प्रणाली, कृषि, ऊर्जा र खानेपानी सुरक्षासम्म पुग्नसक्ने भएकाले सीमापार वैज्ञानिक सहकार्य र पूर्वसूचना प्रणाली अत्यावश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

लामिछानेले भोटेकोशी बाढीलाई राष्ट्रिय महत्त्वको जलवायुजन्य विपत्ति घोषणा गर्नसमेत प्रस्ताव गरेका छन्। विपत्तिको कारण, क्षति र अन्तर्राष्ट्रियकरणका विषयमा काम गर्न सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति गठन गर्दै मृत्यु, बेपत्ता, विस्थापन तथा आर्थिक र गैरआर्थिक क्षतिको व्यवस्थित राष्ट्रिय ‘क्षति तथा हानि अभिलेख’ तयार गर्नुपर्ने उनको माग छ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष जलवायुजन्य क्षतिको दाबी गर्दा भावनाभन्दा तथ्य र वैज्ञानिक प्रमाणसहित प्रस्तुत हुनुपर्ने भन्दै उनले विपत्तिमा जलवायु परिवर्तनको भूमिकाबारे अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार स्वतन्त्र वैज्ञानिक अध्ययन गराउन सुझाव दिए। त्यसैका आधारमा नेपालको औपचारिक अन्तर्राष्ट्रिय ‘Loss and Damage’ दाबी तयार गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।

पुनर्निर्माणका नाममा नेपालमाथि थप ऋणको बोझ थोपर्न नहुने भन्दै लामिछानेले जलवायु संकटबाट सिर्जित क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्। नेपाल सरकारले पनि हालको विपत्तिपछि जलवायु न्यायलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहायता र पुनर्निर्माण अभियानको प्रमुख मुद्दा बनाउँदै करिब पाँच अर्ब अमेरिकी डलरसम्मको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता आवश्यक पर्नसक्ने आकलनसहित विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक तथा विभिन्न साझेदारसँग पहल गरिरहेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको आगामी संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभा सहभागितालाई समेत नेपालले जलवायु न्यायको आवाज अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बलियोसँग उठाउने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्ने तयारी भइरहेको छ। जलवायु संकटबाट अत्यधिक प्रभावित तर विश्व उत्सर्जनमा न्यून योगदान भएका मुलुकले उचित क्षतिपूर्ति, अनुदान र दीर्घकालीन अनुकूलन सहायता पाउनुपर्ने नेपालको कूटनीतिक मुद्दा पछिल्ला दिनमा थप सशक्त बनेको छ।

लामिछानेले यही सन्दर्भमा नेपाललाई केवल विपत्तिबाट सहायता माग्ने मुलुकको रूपमा नभई हिमालयमा देखिएको संकटमार्फत विश्वलाई भविष्यको जलवायु जोखिमबारे चेतावनी दिने राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताए।

उनले अहिलेको मुख्य आवश्यकता आरोप–प्रत्यारोप नभई राष्ट्रिय पीडालाई राष्ट्रिय शक्तिमा रूपान्तरण गर्नु रहेको उल्लेख गर्दै सरकार, प्रतिपक्ष, संसद्, सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच साझा प्रयासको आवश्यकता औंल्याए।

भोटेकोशीको विनाशबाट पाठ सिकेर विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी संस्थागत क्षमता बलियो बनाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसहित सुरक्षा तथा उद्धार निकायको प्रविधि, पूर्वतयारी, वास्तविक समयको अनुगमन प्रणाली र संस्थागत क्षमता विस्तार नगरे भविष्यका अझ गम्भीर जलवायुजन्य विपत्तिसँग जुध्न कठिन हुने उनको चेतावनी थियो।

सम्बोधनको सारमा लामिछानेले अहिलेको राष्ट्रिय शोकलाई दलगत प्रतिस्पर्धाको मैदान नबनाई नेपालले एउटै आवाजमा विश्व समुदायसमक्ष जलवायु न्यायको प्रश्न उठाउनुपर्ने धारणा राखे। उनका अनुसार नेपालका लागि अबको चुनौती केवल भत्किएका सडक, पुल र बस्ती पुनर्निर्माण गर्नु मात्र होइन; हिमालय, हिमनदी, नदी प्रणाली र हिमाली समुदायको दीर्घकालीन भविष्य सुरक्षित गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संरचना निर्माण गर्नु हो।

तुच्छ टिप्पणी गर्नेहरूलाई पार्टीबाट निकाल्ने चेतावनी
सभापति लामिछानेले विपत्तिमा परेका नागरिकलाई होच्याउने अन्ध समर्थक नचाहिएको बताउनुभएको छ । शोक र पीडामा परेका भुइँमान्छेको पक्षमा उभिने र उनीहरूको आँसु पुछ्ने पार्टी सदस्य चाहिएको स्पष्ट पार्दै सभापति लामिछानेले भन्नुभयो, ‘नागरिकको आक्रोश र चित्कारलाई गलत व्याख्या गर्ने, सामाजिक सञ्जालको आडमा ओठे जवाफ फर्काउने र साइबर बुलिङ गर्ने छुट कसैलाई छैन । यदि रास्वपाको कुनै पनि तहको सदस्य वा पदाधिकारीले विपत्मा परेका नागरिकमाथि सामाजिक सञ्जालमा तुच्छ टिप्पणी गर्नेलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी पार्टीबाट निकालिनेछ । विपत्मा परेका आफ्ना नागरिकको चित्कार सुन्न नसक्ने र उनीहरूको घाउमा नुनचुक छर्किने हृदयविहीनहरूका लागि रास्वपामा कुनै स्थान छैन ।’

‘विपत्तिमा राजनीति होइन, एकता आवश्यक छ’
रास्वपा सभापति लामिछानेले विपत्तिको घडीमा सरकार र प्रतिपक्षीको आँखाले भन्दा पनि राष्ट्रिय एकताको भावले हेर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । सभापति लामिछानेले बाढी पहिरोका सन्दर्भमा सरकारले गरिरहेको उद्धार तथा राहत कार्यको प्रशंसा गर्दै भन्नुभयो, ‘विपत्तिमा सरकार र प्रतिपक्षीको आँखाले हेर्नुहुँदैन । अहिले राज्यले मलवाहक र भग्नावशेषमा हराएका मानव जीवनको खोजी गरिरहेको छ । यस्तो संवेदनशील समयमा हवाई उद्धार र राहत वितरणमा सरकारले देखाएको व्यवस्थापन र सक्रियता वास्तवमै प्रशंसनीय छ । हवाई उद्धारको यति ठूलो र व्यवस्थित प्रयास यसअघि विरलै देख्न पाइएको थियो । विपत्ग्रस्त क्षेत्रलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर राज्यले राहत र पुनःस्थापनाको कामलाई तीव्रता दिएको छ ।’ केही क्षेत्रबाट भइरहेको राजनीतिक खिचातानीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै लामिछानेले भन्नुभयो, ‘म देखिरहेको छु, अझै पनि कसलाई कसरी तल खसाल्ने भन्ने खेलमा केही मानिसहरू राजनीतिक रोटी सेक्न लागिपरेका छन् । अहिलेको समय राजनीति गर्ने होइन, नागरिक बचाउने र भविष्यमा यस्ता विपत्ति भोग्न नपरोस् भनेर बलिया संरचनाको खाका कोर्ने हो ।’

सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति गठन गर्न प्रस्ताव
सभापति लामिछानेले रसुवा बाढीपछिको विपत्को अवस्थासँग लड्न संसदीय समिति गठनको प्रस्ताव गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्बोधन गर्ने क्रममा सभापति लामिछानेले भन्नुभयो, ‘अहिलेको बाढीलाई राष्ट्रिय महत्त्वको जलवायुजन्य विपत्तिको घोषणा गरौँ । यस विपत्तिको कारण, क्षति तथा यसको अन्तर्राष्ट्रियकरणका लागि सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति गठन गरौँ ।’ भदौ १० गते विनाशकारी बाढीपछि भोलिपल्टै भदौ ११ गते रास्वपा सभापति लामिछानेले सर्वदलीय बैठक राख्नुभएको थियो । रास्वपा, कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी, राप्रपा, जसपा र जनमत पार्टीका शीर्ष नेता उपस्थित उक्त बैठकले १० बुँदे संकल्प गरेको थियो । सभापति लामिछानेले भाटेकोशी–त्रिशूली बाढीमा उद्धार जारी रहेको उल्लेख गर्दै सुखद समाचारको आशा नमारेको बताउनुभएको छ ।

राज्य कहालीलाग्दो सुरुङभित्र आफ्ना नागरिकको प्राण खोजिरहेको जिकिर
सभापति लामिछानेले राज्यले केही गरेन भन्नेहरूका लागि पनि जवाफ दिनुभएको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्बोधन गर्दै सभापति लामिछानेले भन्नुभयो, ‘राज्यले केही गरेन, राज्य कहाँ छ ? भन्ने गरेको मैले सुनेको छु । राज्यले गरेन भन्ने कुराको सबैभन्दा शक्तिशाली खण्डन भनेको राज्य कहाँ छ ? भनेर दृश्यसहित प्रष्ट्याउनु हो । राज्य यतिबेला त्यो कहालीलाग्दो भग्नावषेश र सुरुङभित्र आफ्ना नागरिकको प्राण खोजिरहेको छ । राज्य यतिबेला सर्वस्व गुमाएर खुला आकाशमुनि पुगेका आफ्ना दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीको छहारी बन्न दिनरात खटिएको छ ।’ घाइतेहरूका लागि उद्धार र उपचार, विस्थापितहरूका लागि अस्थायी बसोबास र खाद्यान्नका लागि सरकारको तत्परताका लागि आफूले सरकारलाई प्रश्न गर्ने ठाउँ नदेखेको उहाँको दाबी छ ।

जलवायु न्यायको ढोका ढकढकाउने घोषणा
सभापति लामिछानेले भोटेकोशी बाढीलाई लिएर जलवायु न्यायको ढोका ढकढकाउने घोषणा गर्नुभएको छ । भोटेकोशी बाढीमा मृत्यु हुनेहरूलाई जलवायु अन्यायपीडितको संज्ञा दिनुभएका सभापति लामिछानेले आफूले नगरेको गल्तीमा ज्यान गुमाएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘भोटेकोशी बाढीमा ज्यान गुमाउनेहरू जलवायु अन्यायका पीडित हुन् । हामीले संकल्प गर्नैपर्छ, यो शहादतलाई जलवायु न्यायको औजार बनाएर जलवायु न्यायको ढोका ढकढकाउनेछौँ ।’ सभापति लामिछानेले रसुवा बाढीपछिको विपत्को अवस्थासँग लड्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाथि दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने र सहयोग पनि लिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

‘जेन-जी’ दिवसमा विवादित गतिविधिप्रति रास्वपाकै सांसदले उठाए प्रश्न
‘जेन-जी’ शहीद दिवसमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा भएका विवादित गतिविधिलाई लिएर सत्तारूढ दल रास्वपाकै सांसदले नै सदनमा आपत्ति जनाएका छन् । गृहमन्त्री सुदन गुरुङसहित आठ मन्त्री उपस्थित कार्यक्रममा विवादित धर्मगुरुहरू विजय कृष्णमूर्ति र श्रीनिवास आचार्यलाई सहभागी गराइएकोमा चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला रास्वपा सांसद मधुकुमार चौलागाईंले संसद्मै प्रश्न उठाउनुभएको हो । सांसद चौलागाईंले भन्नुभयो, ‘जेन-जीहरूको आन्दोलनको स्मृति कार्यक्रम आयोजना गरियो । त्यो कार्यक्रममा जेन-जीहरूको भावना, मर्मभन्दा विपरीत गएर विवादास्पद व्यक्तिहरूलाई उपस्थित गराएर त्यो कार्यक्रम किन आयोजना गरियो ? त्यो कार्यक्रममा कसको भूमिका थियो त्यस्तो विवादास्पद कार्यक्रम आयोजना गर्नका निमित्त ? म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

‘जेन-जी’ शहीद दिवसलाई प्रधानमन्त्रीले बेवास्ता गरेको भन्दै संसद्मा आक्रोश
रास्वपा सांसद रचना खतिवडा खत्रीले ‘जेन-जी’ आन्दोलनका शहीद दिवसलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बेवास्ता गरेको भन्दै आक्रोश पोख्नुभएको छ । ‘जेन-जी’ आन्दोलन भएको एक वर्ष पूरा हुँदा सरकारले शहीद र पीडित परिवारका लागि केही गर्न नसकेको गुनासो गर्दै सांसद खत्रीले भन्नुभयो, ‘जेन-जी आन्दोलन भएको एक वर्ष भयो । देशले शहीद पायो, एक दिन बिदा पायो । निमन्त्रणा दिएर कि त आइदिनुहोस्, कि त केही बोलिदिनुहोस्, जेन-जी शहीदको नाममा केही लेखिदिनुहोस् भनेर बिहान ७ बजेदेखि भन्दा-भन्दा बेलुकी ७ बजे स्टाटस आयो अनि एक वर्षपश्चात् शहीदलाई श्रद्धाञ्जलि । शहीदले न्याय कति वर्षमा पाउँछ सरकार ? शहीद परिवार र घाइते परिवारलाई भेट्न कति वर्ष लाग्छ अब ?’

गृहमन्त्रीले पत्रकारलाई धम्क्याएको भन्दै सांसदहरूले गरे विरोध
गृहमन्त्री सुदन गुरुङले पत्रकारलाई धम्क्याएको भन्दै सांसदहरूले विरोध जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बुधबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले ‘जेन-जी’ शहीद स्मृति दिवसको कार्यक्रममा गृहमन्त्री गुरुङले पत्रकारहरूप्रति अनावश्यक टिप्पणी गरेको भन्दै विरोध जनाएका हुन् । नेपाली कांग्रेसकी सांसद रीना उप्रेतीले भन्नुभयो, ‘जेन-जी स्मृति दिवस मनाइरहँदा कार्यक्रमको मञ्चबाट गृहमन्त्रीले स्वतन्त्र चार पत्रकारहरूलाई, सञ्चारकर्मीलाई धम्क्यानुभयो ।’ कांग्रेसकै सांसद रेखाकुमारी यादवले लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ स्वतन्त्र प्रेस भएकाले नागरिकको आवाज राज्यसम्म पुर्‍याउने र सरकारलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउने सञ्चार क्षेत्रलाई कमजोर पार्ने कुनै पनि निर्णय स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिनुभयो । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद रमेशकुमार मल्लले जेन–जी शहीद दिवसका सन्दर्भमा सरकारका मन्त्रीबाट व्यक्त केही विचार अत्यन्तै चिन्ताजनक र खेदजनक रहेको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘अहंकार र दम्भ त्योभन्दा कैयौँ गुणा चर्को छ, जुन पहिला पहिलाका शासकहरूमा देखिन्थ्यो । उहाँकै भाषामा भन्दा राजनीति सिकाउन आएकाहरूले सुरु गरेको यो त्रासको शासनको गन्तव्य लोकतन्त्र नै हो कि निरंकुशतन्त्र हो ? सत्तारूढ दलले गम्भीर समीक्षा गरोस् ।’