ब्युनस आयर्स/लन्डन । दक्षिण अटलान्टिक महासागरका फाल्कल्यान्ड टापु—अर्जेन्टिनामा इस्लास माल्भिनास भनिने—माथिको दशकौँ पुरानो बेलायत–अर्जेन्टिना सार्वभौमिकता विवाद फेरि चर्किएको छ। यसपटक विवादको केन्द्रमा सैन्य गतिविधिभन्दा बढी तेल, प्राकृतिक स्रोत र अर्बौं डलरको Sea Lion परियोजना परेको छ।

अर्जेन्टिनाको राष्ट्रपति कार्यालयले सेप्टेम्बर ७ मा इजरायलसँग सम्बन्धित ऊर्जा कम्पनी Navitas Petroleum का विभिन्न कम्पनी, साझेदार तथा सम्बन्धित संस्थाविरुद्ध फौजदारी उजुरी दर्ता गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्जेन्टिनाका विदेशमन्त्री पाब्लो क्विर्नोले सरकारी कानुनी प्रतिनिधिको सहयोगमा Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. र Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd. विरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारी वक्तव्यमा उल्लेख छ। अर्जेन्टिनाको आरोप छ—यी कम्पनीहरूले ब्युनस आयर्सको स्वीकृतिबिना उसले आफ्नो महाद्वीपीय शेल्फको हिस्सा दाबी गर्ने क्षेत्रमा हाइड्रोकार्बन अन्वेषण वा उत्पादनसम्बन्धी लाइसेन्स लिएर काम गरिरहेका छन्।

यो कदम राष्ट्रपति हाभियर मिलेईले फाल्कल्यान्ड्स आसपास तेल तथा ग्यास उत्खननमा संलग्न कम्पनीमाथि थप कडा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको केही दिनमै आएको हो। सेप्टेम्बर ४ मा अर्जेन्टिनाको राष्ट्रपति कार्यालयले व्यक्तिहरू तथा कम्पनीसहित ४५ पक्षविरुद्ध प्रतिबन्धात्मक अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु गरिएको जनाएको थियो। सरकारका अनुसार ती पक्षले अर्जेन्टिनाको कानून नम्बर 26.659 उल्लङ्घन गरेको हुनसक्ने आधारमा अनुसन्धान भइरहेको छ।

अर्जेन्टिनाको कानून 26.659 ले आफूले अर्जेन्टिनी महाद्वीपीय शेल्फ मान्ने समुद्री क्षेत्रमा सरकारी अनुमति नलिई हाइड्रोकार्बन अन्वेषण, उत्खनन वा त्यससँग सम्बन्धित सेवा तथा लगानी गर्न रोक लगाउँछ। संशोधित कानूनमा अनधिकृत अन्वेषणका लागि जेल सजाय तथा ठूलो आर्थिक जरिवानासम्मको व्यवस्था छ भने कम्पनीका निर्देशक वा व्यवस्थापकसमेत निश्चित अवस्थामा आपराधिक जिम्मेवारीमा पर्न सक्ने प्रावधान छ। तर ती कानुनी प्रावधान लागू हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने कुरा अन्ततः अर्जेन्टिनी अदालतको प्रक्रियामा निर्भर हुनेछ।

Navitas विरुद्ध अर्जेन्टिनाको कारबाही नयाँ भने होइन। अर्जेन्टिनी सरकारले सन् २०२१ देखि नै कम्पनीको गतिविधिमाथि कानुनी तथा प्रशासनिक प्रश्न उठाएको थियो। पछि अर्जेन्टिनी अधिकारीहरूले Navitas लाई आफ्नो कानूनअन्तर्गत ‘अनधिकृत’ गतिविधि गरेको ठहर गर्दै २० वर्षसम्म अर्जेन्टिनामा त्यस्तो गतिविधि गर्न अयोग्य घोषणा गरेका थिए। अहिलेको नयाँ फौजदारी प्रक्रियाले पुरानो विवादलाई अझ उच्च तहमा पुर्‍याएको छ।

विवादको मुख्य कारण Sea Lion तेल क्षेत्र हो। Navitas का अनुसार यो क्षेत्र फाल्कल्यान्ड टापुबाट उत्तरतर्फ करिब २२० किलोमिटर समुद्रमा अवस्थित छ। Navitas यसको अपरेटर हो र उसँग परियोजनाको ६५ प्रतिशत हिस्सा छ भने बेलायतमा सूचीकृत Rockhopper Exploration सँग बाँकी ३५ प्रतिशत हिस्सा छ। परियोजनाले अन्तिम लगानी निर्णय प्राप्त गरिसकेको छ र कम्पनीको वर्तमान योजनाअनुसार सन् २०२८ मार्चमा पहिलो तेल उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ। पहिलो चरणमा ११ वटा समुद्री सतहमुनिका उत्पादन कुवा ड्रिल गरी Floating Production, Storage and Offloading अर्थात् FPSO जहाजसँग जोड्ने योजना छ।

Reuters का अनुसार Sea Lion क्षेत्रमा करिब १.७ अर्ब ब्यारेल तेल रहेको अनुमान गरिएको छ र प्रारम्भिक विकास योजनाको लागत अर्बौं डलर छ। यही कारण यो विवाद केवल इतिहास, राष्ट्रिय भावना वा सीमासम्बन्धी प्रश्नमा सीमित नरही ऊर्जा सुरक्षा, तेल राजस्व, लगानी र दक्षिण अटलान्टिकको रणनीतिक नियन्त्रणसँग पनि जोडिएको छ।

राष्ट्रपति मिलेईले हालैको राष्ट्रिय सम्बोधनमा माल्भिनासलाई “ऐतिहासिक र कानुनी रूपमा अर्जेन्टिनाको” भन्दै त्यहाँ ब्युनस आयर्सको अनुमति नलिई भइरहेको तेल उत्खननलाई अर्जेन्टिनाको सार्वभौमिकतामाथिको गम्भीर चुनौतीका रूपमा चित्रण गरेका छन्। उनले तेल तथा ग्यास परियोजनामा प्रत्यक्ष मात्र नभई लगानीकर्ता, आपूर्तिकर्ता र सेवा प्रदायकसम्मलाई प्रतिबन्धको दायरामा ल्याउन सकिने संकेत दिएका छन्।

मिलेईले सन् २०१३ मा फाल्कल्यान्ड टापुमा भएको जनमतसंग्रहको वैधतालाई समेत अस्वीकार गरेका छन्। उक्त जनमतसंग्रहमा मतदान गर्नेहरूमध्ये ९९.८ प्रतिशतले बेलायती Overseas Territory कै रूपमा रहन चाहेको मत दिएका थिए। बेलायती सरकारी विवरणअनुसार १,५१३ मत पक्षमा र तीन मत विपक्षमा परेको थियो तथा मतदान सहभागिता ९२ प्रतिशत थियो। तर मिलेईको तर्क छ कि अर्जेन्टिनाले ‘अतिक्रमित भूभाग’ मान्ने क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायले सार्वभौमिकता निर्धारण गर्ने छुट्टै आत्मनिर्णय अधिकार दाबी गर्न सक्दैन।

बेलायतले भने यो तर्क पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्दै आएको छ। मंगलबार बेलायती संसदमा बोल्दै Foreign Office मन्त्री किर्स्टी म्याकनिलले फाल्कल्यान्डवासीप्रतिको बेलायतको प्रतिबद्धतामा “कुनै शंका नरहेको” बताइन्। उनले हाइड्रोकार्बन उत्पादन अगाडि बढाउने वा नबढाउने निर्णय फाल्कल्यान्ड सरकार र सम्बन्धित व्यापारिक कम्पनीहरूको विषय भएको बताउँदै टापुको भविष्य त्यहाँका नागरिकले नै निर्धारण गर्ने बेलायती नीति दोहोर्‍याइन्।

बेलायतले विशेष रूपमा २०१३ को जनमतसंग्रहलाई आफ्नो अडानको प्रमुख आधार मान्छ। लन्डनको भनाइमा फाल्कल्यान्डका बासिन्दाको आत्मनिर्णयको अधिकार संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा स्थापित सिद्धान्तसँग मेल खान्छ र उनीहरूको इच्छाविपरीत सार्वभौमिकताबारे वार्ता हुन सक्दैन। बेलायतले यसै वर्ष अमेरिकी राज्यहरूको संगठनमा पनि फाल्कल्यान्डका प्राकृतिक स्रोत विकास गर्ने अधिकार त्यहाँका जनताको भएको अडान दोहोर्‍याएको थियो।

तर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी र कूटनीतिक तस्वीर बेलायतको दाबी वा अर्जेन्टिनाको दाबी जति सरल छैन। संयुक्त राष्ट्रसंघले फाल्कल्यान्ड्स/माल्भिनासमा अर्जेन्टिना र बेलायतबीच सार्वभौमिकता विवाद रहेको औपचारिक रूपमा उल्लेख गर्छ र उक्त भूभाग सन् १९४६ देखि संयुक्त राष्ट्रसंघको Non-Self-Governing Territories सूचीमा छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको उपनिवेशवाद अन्त्यसम्बन्धी विशेष समिति C-24 ले दुवै सरकारलाई शान्तिपूर्ण समाधानका लागि वार्ता पुनः सुरु गर्न आग्रह गर्दै आएको छ। यही कारण विवादमा आत्मनिर्णय र क्षेत्रीय अखण्डता भन्ने दुई फरक कानुनी–राजनीतिक व्याख्या आमनेसामने छन्।

यस विवादको सबैभन्दा रक्तपातपूर्ण अध्याय सन् १९८२ मा लेखिएको थियो। अप्रिल २ मा तत्कालीन अर्जेन्टिनी सैन्य शासनले टापु कब्जा गरेपछि तत्कालीन बेलायती प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरको सरकारले ठूलो नौसैनिक कार्यदल दक्षिण अटलान्टिक पठाएको थियो। करिब १० हप्ताको युद्धपछि जुन १४ मा अर्जेन्टिनी सेना पराजित भयो र बेलायतले पुनः नियन्त्रण कायम गर्‍यो। Imperial War Museums का अनुसार युद्धमा ६४९ अर्जेन्टिनी, २५५ बेलायती सैनिक र तीन फाल्कल्यान्डवासी मारिएका थिए।

त्यसयता फाल्कल्यान्ड्स बेलायतको Overseas Territory का रूपमा स्वयंशासित प्रशासनअन्तर्गत छ, जबकि रक्षा र विदेश नीतिको मुख्य जिम्मेवारी बेलायतले सम्हाल्छ। अर्जेन्टिनाले भने टापुलाई आफ्नो राष्ट्रिय भूभागको अभिन्न अंग मान्दै सार्वभौमिकता दाबी निरन्तर राखेको छ। अर्जेन्टिनाको राजनीतिमा माल्भिनासको मुद्दा दलगत सीमाभन्दा माथिको राष्ट्रिय संवेदनासँग जोडिएको विषय मानिन्छ।

मिलेईको पछिल्लो कदम विशेष अर्थपूर्ण छ, किनकि राष्ट्रपति बनेपछि उनले बेलायतसँग सम्बन्ध सुधार र माल्भिनास प्रश्नलाई मुख्यतः कूटनीतिक माध्यमबाट अघि बढाउने संकेत दिएका थिए। उनले विगतमा मार्गरेट थ्याचरको प्रशंसा गरेपछि १९८२ युद्धका अर्जेन्टिनी पूर्वसैनिक र राजनीतिक विपक्षीबाट आलोचनासमेत खेपेका थिए। तर पछिल्लो तेल परियोजना र बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणसँगै उनको भाषा निकै कठोर बनेको छ।

अर्कोतर्फ Navitas र Rockhopper ले Sea Lion परियोजनाका लागि फाल्कल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त लाइसेन्स वैध रहेको बताउँदै आएका छन्। Navitas ले हालको राजनीतिक विवादले परियोजनाको विकास योजना वा सन् २०२८ मा उत्पादन सुरु गर्ने समयतालिकामा ठोस असर पर्ने अपेक्षा नरहेको जनाएको छ। कम्पनीको आधिकारिक विवरणमा परियोजनाको विकास तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको र उत्पादन तीन दशकभन्दा बढी चल्न सक्ने बताइएको छ।

यससँगै विवाद अब एउटा जटिल प्रश्नमा प्रवेश गरेको छ—तेल कसको हो? फाल्कल्यान्ड प्रशासन र बेलायतका लागि टापुवासीले आफ्नो प्राकृतिक स्रोत विकास गर्ने अधिकार प्रयोग गरिरहेका छन्। अर्जेन्टिनाका लागि भने त्यही गतिविधि विवादित समुद्री क्षेत्रमा एकपक्षीय रूपमा प्राकृतिक स्रोत निकाल्ने कार्य हो।

त्यसैले Sea Lion परियोजना सन् २०२८ मा उत्पादनमा प्रवेश गर्ने समय नजिकिँदै जाँदा बेलायत–अर्जेन्टिना विवाद अझ संवेदनशील बन्ने संकेत देखिन्छ। अदालत, आर्थिक प्रतिबन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति र ऊर्जा लगानी अब एउटै विवादमा गाँसिएका छन्।

हाल तत्काल सैन्य संघर्षको अवस्था देखिएको छैन र मिलेई सरकारले पनि मुख्यतः कानुनी, आर्थिक तथा कूटनीतिक माध्यम प्रयोग गरिरहेको छ। तर १९८२ को युद्धको स्मृति अझै जीवित रहेको दक्षिण अटलान्टिकमा अर्बौं डलर बराबरको तेल परियोजना जोडिएपछि फाल्कल्यान्ड्स–माल्भिनास प्रश्न फेरि विश्व राजनीतिमा गम्भीर मुद्दाका रूपमा फर्किएको छ।