नेपालको २०८२ भदौ २३ र २४ अर्थात् सन् २०२५ सेप्टेम्बर ८ र ९ को जेनजी आन्दोलनलाई आज एक वर्षपछि फर्केर हेर्दा एउटा असहज सत्य हाम्रो सामु उभिएको छ – आन्दोलन किन भयो भन्ने कुरा धेरै हदसम्म बुझिन्छ, तर त्यसलाई वास्तवमा कसले सुरु गर्‍यो, कसले दिशा दियो, कसले नियन्त्रण बाहिर लग्यो, दोस्रो दिनको भयावह हिंसा र आगजनी कसको योजनामा भयो र अन्ततः त्यसबाट कसले कति लाभ उठायो भन्ने धेरै प्रश्नको अझै स्पष्ट र सर्वस्वीकार्य उत्तर छैन।

तर एउटा कुरा भने प्रस्ट छ। जेन–जी आन्दोलन आकाशबाट अचानक खसेको थिएन। यसको पछाडि वर्षौँदेखि थुप्रिँदै गएको जनआक्रोश थियो। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्रलगायत दशकौँदेखि सत्ताको केन्द्रमा घुमिरहेकाप्रति जनतामा बढेको वितृष्णा, भ्रष्टाचारका एकपछि अर्को प्रकरण, नातावाद र कृपावाद, राज्यका निकायमाथिको राजनीतिक कब्जा, कमजोर सेवा प्रवाह, बेरोजगारी, युवाको विदेश पलायन, अवसरमा असमानता र नेताहरूको जीवनशैली तथा सर्वसाधारणको दुःखबीच बढ्दो दूरी त्यस विस्फोटका मुख्य इन्धन थिए। तत्काल आन्दोलन हुँदा सरकारमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धन थियो, तर जनताको आक्रोश केवल ती दुई दलमा सीमित थिएन; लामो समयदेखि सत्ता र शक्ति बाँड्दै आएका सम्पूर्ण पुरानो राजनीतिक संरचनाप्रति असन्तोष गहिरिँदै गएको थियो।

आन्दोलनको तत्कालीन झिल्को भने तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले २०२५ सेप्टेम्बर ४ मा फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, युट्युब, एक्स, लिंक्डइन र स्न्यापच्याटसहित २६ वटा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय थियो। सरकारले ती कम्पनी नेपालमा दर्ता नभएको र अनलाइन दुरुपयोग नियन्त्रण आवश्यक भएको तर्क गरेको थियो। तर डिजिटल संसारमै हुर्किएको नयाँ पुस्ताले त्यसलाई सञ्चार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेपका रूपमा बुझ्यो। सरकारको निर्णयले पहिलेदेखि जमेको असन्तोषमाथि पेट्रोल थप्ने काम गर्‍यो।

त्योभन्दा केही दिनअघि नै इन्डोनेसिया र फिलिपिन्समा चलेको “नेपो बेबी” अभियानको प्रभाव नेपालका टिकटक, रेडिट र अन्य डिजिटल प्लेटफर्ममा देखिन थालेको थियो। राजनीतिक नेता तथा शक्तिशाली व्यक्तिका छोराछोरीको महँगो जीवनशैलीलाई आम युवाको बेरोजगारी, वैदेशिक पलायन र संघर्षसँग तुलना गरिएका भिडियोहरू व्यापक रूपमा फैलिन थाले। सेप्टेम्बर २ बाटै त्यस्ता सामग्री देखिन थालेको र सेप्टेम्बर ४ पछि ती तीव्र रूपमा फैलिएको पछिल्ला अनुसन्धानात्मक विवरणहरूले देखाएका छन्। यस अर्थमा नेपालको विद्रोह पूर्णतः विश्वबाट अलग थिएन; इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स र त्यसअघि बंगलादेशमा देखिएका युवा आन्दोलनको दृश्य, भाषा र शैलीले नेपाली युवालाई मनोवैज्ञानिक प्रेरणा दिएको देखिन्छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलनबाट प्रेरणा लिनु र कुनै विदेशी शक्तिले आन्दोलन सञ्चालन गर्नु एउटै कुरा होइन। यो भिन्नता बुझ्न जरुरी छ।

सबैभन्दा चाखलाग्दो र अझै पूर्ण रूपमा समाधान नभएको प्रश्न यहीँबाट सुरु हुन्छ—सेप्टेम्बर ८ को प्रदर्शन वास्तवमा कसले आह्वान गर्‍यो?

एक वर्षपछि गरिएको अनुसन्धानले समेत जेन–जी आन्दोलनका रूपमा पछि चिनिएका धेरै व्यक्तिले आफूलाई पहिलो आयोजक नभएको र आन्दोलनको मिति सामाजिक सञ्जालबाट थाहा पाएको बताएका छन्। सबल गौतम र पुरुषोत्तम यादवले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका लागि अनुमति लिन गएको र गौतमले आफूहरूमध्ये केही स्कुले साथीले सेप्टेम्बर ८ को मिति तय गरेको बताएका छन्। उता डिस्कर्डमा सक्रिय व्यक्तिहरूको विवरणले अर्कै किसिमको छलफल भएको देखाउँछ। सेप्टेम्बर ६ को रातदेखि “September 8, Parliament Building” लेखिएका पोस्टर तीव्र रूपमा फैलिएका थिए र केही घण्टामै डिस्कर्ड सर्भरमा हजारौँ प्रयोगकर्ता थपिएका थिए। आन्दोलनको मिति, नारा र स्थान सबैतिर फैलियो, तर त्यसको स्पष्ट केन्द्रीय नेतृत्व देखा परेन। यही नेतृत्वविहीनताको शक्ति नै पछि त्यसको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी पनि बन्यो।

सेप्टेम्बर ८ को बिहान धेरै युवा, विद्यार्थी र सर्वसाधारण माइतीघर र नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा जम्मा भए। प्रारम्भिक प्रदर्शनको मूल चरित्र भ्रष्टाचारविरोधी, सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धविरोधी र शान्तिपूर्ण थियो। तर भीड संसद भवनतर्फ बढ्दै जाँदा सुरक्षा अवरोध तोडियो, तनाव बढ्यो र त्यसपछि राज्यको प्रतिक्रिया अत्यन्त कठोर बन्यो। ह्युमन राइट्स वाचको विस्तृत अनुसन्धानले प्रहरीले घातक बलको अनुपातहीन प्रयोग गरेको, प्रदर्शनकारीमाथि लगातार गोली चलाइएको र कतिपय अवस्थामा तत्काल जीवनमाथि गम्भीर खतरा रहेको प्रमाण नदेखिँदा पनि गोली प्रहार भएको निष्कर्ष निकालेको छ। पहिलो दिन काठमाडौंमा १७ र इटहरीमा दुई जनाको मृत्यु भएको विवरण छ।

यही गोलीकाण्डले आन्दोलनको स्वरूप नै बदलिदियो। सामाजिक सञ्जाल खोल्नुपर्ने र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुपर्ने मागमा सडकमा आएका युवाको मृत्यु भएपछि आक्रोश राज्यव्यवस्थाविरुद्ध विस्फोट भयो। सेप्टेम्बर ९ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए। तर त्यस दिन जे भयो, त्यसलाई पहिलो दिनको शान्तिपूर्ण युवा प्रदर्शनको निरन्तरता मात्रै भनेर व्याख्या गर्नु इतिहासप्रति अन्याय हुन्छ।

दोस्रो दिन सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, सरकारी कार्यालय, प्रहरी चौकी, नेताका घर, निजी व्यवसाय, विद्यालय, सञ्चार संस्था र अन्य सम्पत्तिमाथि आगजनी, तोडफोड र आक्रमण भए। ह्युमन राइट्स वाचले समेत सेप्टेम्बर ९ का कतिपय आक्रमणमा जेन–जी प्रदर्शनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्पष्ट नभएका मानिस र समूह सहभागी भएको उल्लेख गरेको छ। प्रहरी चौकीमाथि आक्रमण भए, हतियार लुटिए, प्रहरीहरू मारिए, नेताहरूमाथि कुटपिट भयो र देशको राजनीतिक तथा प्रशासनिक केन्द्र आगोमा जल्यो।

यही ठाउँमा नेपालले अझै उत्तर खोज्नुपर्छ। पहिलो दिन गोली चलाउने आदेशको सम्पूर्ण जिम्मेवारी कसको थियो? दोस्रो दिन राज्यको सुरक्षा संयन्त्र किन लगभग निष्क्रियजस्तो भयो? सरकारी संरचनाहरू एकपछि अर्को जलिरहँदा सुरक्षा संयन्त्र कहाँ थियो? हिंसात्मक समूहहरू कसरी यति छिटो संगठित भए? कसले लक्ष्य पहिचान गर्‍यो? कसले पेट्रोल, सामग्री, यातायात र सूचना व्यवस्थापन गर्‍यो? स्वस्फूर्त आक्रोश कहाँसम्म थियो र योजनाबद्ध विध्वंस कहाँबाट सुरु भयो?

जाँचबुझ आयोगका विवरण र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अनुसन्धानले डिजिटल प्लेटफर्मको संगठित दुरुपयोगतर्फ गम्भीर संकेत गरेका छन्। आयोगको प्रतिवेदनअनुसार केही डिस्कर्ड सर्भरमा छोटो समयमै लाखौँ सन्देश आदानप्रदान भएका, पेट्रोल बमदेखि अन्य हिंसात्मक गतिविधिबारे छलफल भएको र आन्दोलनअघि नै संसद तथा सिंहदरबार जलाइएका एआई–निर्मित तस्वीर तथा भिडियो फैलाइएको थियो। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि प्रविधि, झुटा डिजिटल सामग्री र भ्रामक सूचनालाई प्रदर्शनलाई हिंसात्मक दिशातर्फ धकेल्न प्रयोग गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ।

यसले स्वदेशभित्र चलखेल भएको प्रश्नलाई हल्का रूपमा लिन नहुने देखाउँछ। आन्दोलनको वास्तविक भावना युवा र जनताको थियो, तर त्यो जनआक्रोशलाई कसैले आफ्नो राजनीतिक, व्यक्तिगत वा अन्य स्वार्थका लागि प्रयोग गर्‍यो कि गरेन भन्ने अनुसन्धान अझ गहिरो हुनुपर्छ।

विदेशी चलखेलबारे पनि नेपालमा धेरै चर्चा भयो र अझै भइरहेको छ। कतिपय नेता र विश्लेषकले विदेशी गुप्तचर शक्तिको संलग्नता भएको दाबी गरेका छन्। नेपाल जस्तो भारत र चीनबीच रहेको संवेदनशील भू–राजनीतिक देशमा अमेरिका, भारत, चीन, युरोपेली शक्ति तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय पक्षको चासो हुनु नयाँ कुरा होइन। विदेशी शक्तिहरू नेपालका राजनीतिक घटनाक्रममा रुचि राख्छन् भन्ने कुरा पनि अस्वाभाविक होइन। तर रुचि, कूटनीतिक प्रभाव, सामाजिक सञ्जालबाट आउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव र प्रत्यक्ष रूपमा आन्दोलन डिजाइन वा सञ्चालन गर्नु चार फरक कुरा हुन्।

अहिलेसम्म सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध प्रमाणले जेन–जी आन्दोलन कुनै निश्चित विदेशी मुलुक वा गुप्तचर संस्थाले सञ्चालन गरेको थियो भनेर निर्णायक रूपमा पुष्टि गरेको छैन। विदेशी हात थियो भन्ने दाबीहरू छन्, शंका छन्, राजनीतिक आरोप छन्, तर प्रमाणित निष्कर्ष छैन। त्यसैले “विदेशी शक्तिले नै आन्दोलन गराएको थियो” भन्नु जति हतारो हुन्छ, “कुनै बाह्य प्रभाव सम्भव नै थिएन” भन्नु पनि त्यति नै अपरिपक्व हुनेछ। स्वतन्त्र, विश्वसनीय र प्राविधिक अनुसन्धानबिना दुवै निष्कर्ष अनुमान मात्रै हुन्छन्। एक राजनीतिक विश्लेषणले समेत विदेशी शक्तिको संलग्नताको दाबी अहिलेसम्म अप्रमाणित रहेको र आन्दोलनको मूल कारण घरेलु राजनीतिक असन्तोष नै भएको औँल्याएको छ।

अन्ततः दुई दिनको आन्दोलन र हिंसामा मृत्यु हुने संख्या ७६ पुगेको र २ हजार ६ सयभन्दा बढी घाइते भएको पछिल्ला विवरणले देखाउँछन्। भौतिक क्षतिको पूर्ण लागत अझै बहसको विषय छ, तर निजी तथा व्यावसायिक क्षतिका लागि मात्रै ३ हजार ६ सयभन्दा बढी बीमा दाबीमा रु. २३.५३ अर्ब माग गरिएको थियो। त्यो रकम पनि देशले व्यहोरेको सम्पूर्ण सार्वजनिक तथा निजी क्षति होइन। त्यो विद्रोहले केवल सरकार ढालेन, नेपालको भौतिक संरचना, अर्थतन्त्र, सामाजिक विश्वास र राष्ट्रिय मनोविज्ञानमा गहिरो घाउ छोड्यो।

ओलीको राजीनामापछि केही दिनको अस्थिरता, सेना र आन्दोलनकारीबीचको संवाद तथा राष्ट्रपतिसँगको परामर्शपछि सेप्टेम्बर १२ मा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भइन्। प्रतिनिधिसभा विघटन भयो र २०२६ मार्च ५ का लागि निर्वाचन तय गरियो। यसरी सडकको तत्काल आन्दोलन अन्त्य भयो भन्न सकिन्छ, तर त्यसले उठाएका प्रश्न समाप्त भएनन्।

त्यसपछि भएको चुनावमा नेपाली मतदाताले पुराना दललाई असाधारण रूपमा कठोर फैसला सुनाए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १८२ सिट जितेर करिब दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्‍यो। कांग्रेस, एमाले तथा अन्य पुराना शक्तिको दशकौँदेखिको प्रभुत्व एकै निर्वाचनमा भत्कियो र काठमाडौंका पूर्वमेयर बालेन्द्र शाह २०२६ मार्च २७ मा प्रधानमन्त्री बने। यसलाई जेन–जी आन्दोलनको सबैभन्दा देखिने राजनीतिक परिणाम मान्न सकिन्छ।

तर प्रश्न फेरि त्यहीँ आउँछ—के अनुहार फेरिनु नै आन्दोलनको उद्देश्य थियो?

यदि आन्दोलनको उद्देश्य भ्रष्टाचार अन्त्य, राज्य संयन्त्रको शुद्धीकरण, निष्पक्ष प्रशासन, न्यायपालिकाको विश्वसनीयता, सुशासन, योग्यतामा आधारित नियुक्ति, युवाका लागि रोजगारी, सहज शिक्षा र स्वास्थ्य तथा राजनीतिक दलभित्र लोकतन्त्र थियो भने एक वर्षपछि उपलब्धि र अपेक्षाबीच अझै ठूलो दूरी छ।

नयाँ सरकारले केही भ्रष्टाचारविरोधी कदम चाल्यो, अनुसन्धान अघि बढायो र पुरानो शक्ति संरचनामाथि दबाब सिर्जना गर्‍यो। तर सरकारको पहिलो सय दिनको मूल्यांकनमा उसले आफ्नै सय प्रतिबद्धतामध्ये करिब ३८ वटा मात्रै कार्यान्वयन गरेको देखियो। आन्दोलनका घाइते र मृतकका परिवारले उपचार, क्षतिपूर्ति, रोजगारी र न्यायका प्रतिबद्धता पर्याप्त रूपमा पूरा नभएको गुनासो गरिरहेका छन्। आन्दोलनकै बलमा नयाँ सत्ता बने पनि गोली लागेका कतिपय युवा अझै उपचारमा छन् र उनीहरू “हामीले खोजेको परिवर्तन यही थियो त?” भनेर प्रश्न गरिरहेका छन्।

यही कारण आज जेन–जी आन्दोलनको वार्षिकी उत्सव मात्रै हुन सक्दैन; यो कठोर आत्मसमीक्षाको दिन हो।

पुराना दलहरूले “विदेशी षड्यन्त्रले हामीलाई हटायो” भनेर आफ्ना कमजोरीबाट भाग्न पाउँदैनन्। तीन दशकदेखि दोहोरिएको सत्ता–समीकरण, भ्रष्टाचार, भागबन्डा, अवसरको असमानता, गुटतन्त्र र नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न नसक्नुको परिणामलाई विदेशी शक्तिको काँधमा मात्रै राखेर इतिहासबाट उम्कन सकिँदैन। कांग्रेस, एमाले र माओवादीसहित पुराना शक्तिले अझै पनि जनता किन उनीहरूबाट टाढिए भनेर गहिरो आत्मसमीक्षा नगरे भने अर्को कुनै दिन अर्को नाममा फेरि विद्रोह जन्मिन सक्छ।

त्यत्तिकै गरी नयाँ शक्तिले “पुराना दल खराब थिए, त्यसैले हामी जे गर्छौं ठीक हुन्छ” भन्ने छुट पाउँदैन। आन्दोलनले पुरानो अहंकार हटाएर नयाँ अहंकार स्थापना गर्न खोजेको थिएन। पुरानो नातावाद हटाएर नयाँ समूहको नातावाद ल्याउन, पुरानो अपारदर्शिता हटाएर नयाँ अपारदर्शिता ल्याउन, पुरानो व्यक्तिवाद हटाएर नयाँ व्यक्तिकेन्द्रित शासन बसाल्न वा पुराना दललाई मात्रै भ्रष्टाचारको पर्याय बनाएर आफ्ना मानिसलाई संरक्षण गर्न पनि आन्दोलन भएको थिएन। संस्थागत सुधार नभएसम्म केवल प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा पार्टीको नाम फेरिएर परिवर्तन पूरा हुँदैन। एक वर्षपछिको सम्पादकीय मूल्यांकनमा समेत वर्तमान नेतृत्वमाथि प्रक्रियागत शासन, नियुक्तिमा पारदर्शिता, संस्थागत जवाफदेहिता र आन्दोलनका पीडितप्रतिको जिम्मेवारीलाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठेका छन्।

जेन–जी आन्दोलनले नेपाललाई एउटा ऐतिहासिक अवसर दिएको थियो—राजनीतिक पुस्तान्तरणको। तर अवसर र उपलब्धि एउटै कुरा होइनन्। चुनावले पुराना दललाई दण्ड दियो, नयाँ पुस्तालाई सत्ता दियो र राजनीतिक नक्सा बदल्यो। यी साना उपलब्धि होइनन्। तर जनताले केवल कुर्सीमा नयाँ अनुहार चाहेका थिएनन्; उनीहरूले राज्यको चरित्र बदलिएको हेर्न चाहेका थिए।

यहीँबाट निराशा जन्मिएको छ।

देश जल्यो। मानिस मरे। हजारौँ घाइते भए। राज्यका ऐतिहासिक संरचना ध्वस्त भए। निजी सम्पत्ति जले। अर्थतन्त्रले ठूलो मूल्य चुकायो। परिवार उजाडिए। पुराना दलको राजनीतिक साम्राज्य ढल्यो। तर यति ठूलो मूल्य तिरेपछि नेपालले त्यही अनुपातमा सुशासन, न्याय, रोजगारी, पारदर्शिता र संस्थागत परिवर्तन पायो कि पाएन? आजको सबैभन्दा कठोर प्रश्न यही हो।

यदि उत्तर “अझै पाएन” हो भने आन्दोलन असफल भयो भनेर तुरुन्त निष्कर्ष निकाल्नु पनि गलत हुन्छ। इतिहासमा गहिरा राजनीतिक परिवर्तनको परिणाम एक वर्षमै पूर्ण रूपमा देखिँदैन। तर आन्दोलनको नाम बेचेर सत्ता उपभोग गर्ने, पीडितलाई बिर्सने र जनताको प्रश्नलाई फेरि अर्को पाँच वर्ष पर्खिन लगाउने हो भने त्यो जेन–जी आन्दोलनप्रतिको सबैभन्दा ठूलो विश्वासघात हुनेछ।

नेपाललाई अहिले अर्को आगो होइन, उत्तर चाहिएको छ।

सेप्टेम्बर ८ को आन्दोलन कसले सुरु गर्‍यो भन्ने पूर्ण तथ्य चाहिएको छ। गोली चलाउने निर्णय कसरी भयो भन्ने उत्तर चाहिएको छ। सेप्टेम्बर ९ को आगजनी कसरी संगठित भयो भन्ने स्वतन्त्र अनुसन्धान चाहिएको छ। डिजिटल प्लेटफर्ममा हिंसाको योजना बनाउनेहरू को थिए भन्ने पहिचान चाहिएको छ। स्वदेशी राजनीतिक वा आर्थिक स्वार्थ समूहको भूमिका भए उजागर हुनुपर्छ। कुनै विदेशी शक्ति वा संस्थाको प्रत्यक्ष संलग्नता प्रमाणित हुन्छ भने त्यो पनि प्रमाणसहित जनतासामु आउनुपर्छ। प्रमाण नभए विदेशी षड्यन्त्रको कथा सुनाएर राजनीतिक असफलता ढाक्ने प्रवृत्ति पनि बन्द हुनुपर्छ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, सहिद र घाइतेको रगतलाई राजनीतिक पूँजी बनाउने अधिकार कसैलाई छैन।

जेन–जी आन्दोलनको वास्तविक सम्मान स्मारक बनाएर, दिवस घोषणा गरेर वा भाषण गरेर हुँदैन। भ्रष्टाचारमा निष्पक्ष अनुसन्धान, राजनीतिक संरक्षण अन्त्य, योग्यता आधारित नियुक्ति, छिटो र निष्पक्ष न्याय, व्यवसायमैत्री वातावरण, युवालाई स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य, उत्तरदायी प्रहरी–प्रशासन, स्वतन्त्र प्रेस र बलियो लोकतान्त्रिक संस्था निर्माण गरेर मात्रै हुन्छ।

जेन–जी आन्दोलनको कथा अझै समाप्त भएको छैन। सडक खाली भएको छ, सरकार फेरिएको छ, चुनाव भइसकेको छ र नयाँ पुस्ता सिंहदरबार पुगेको छ। तर आन्दोलनको परीक्षा अब सडकमा होइन—सिंहदरबारभित्र भइरहेको छ।

एक वर्षअघि युवाले पुरानो व्यवस्थालाई प्रश्न गरेका थिए। आज प्रश्न नयाँ शासकलाई सोधिँदैछ।

देश जलाएर आएको परिवर्तनको मूल्य केवल सत्ता परिवर्तनमै सीमित भयो भने इतिहासले हामी सबैलाई कठोर प्रश्न सोध्नेछ – यति धेरै जीवन, यति धेरै रगत र यति ठूलो राष्ट्रिय क्षति आखिर केका लागि थियो?त्यो प्रश्नको विश्वसनीय उत्तर आज पनि नेपालले खोजिरहेको छ।