रसुवा । नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रबाट ल्हेन्दे खोला हुँदै भोटेकोशी र त्यसपछि त्रिशूली नदीमा फैलिएको विनाशकारी बाढीले रसुवामा अभूतपूर्व मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्‍याएको छ। भदौ १० गते बिहान आएको गेग्रान, चट्टान, हिउँ र पानीको विशाल बहावले केही मिनेटमै बस्ती, सडक, पुल, सरकारी कार्यालय, बैंक, विद्यालय, जलविद्युत् आयोजना र अन्य पूर्वाधार तहसनहस बनाएको छ भने हजारौँ परिवार विस्थापित भएका छन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाबाट प्राप्त प्रारम्भिक विवरणअनुसार बाढी र पहिरो प्रभावित क्षेत्रबाट हालसम्म एक हजार ३१३ जनाको जीवितै उद्धार गरिएको छ। उद्धार गरिएकामध्ये एक हजार २२७ नेपाली र ८६ विदेशी नागरिक रहेका छन्। सुरक्षा निकाय, स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवक र स्थानीयवासीको संयुक्त प्रयासमा उनीहरूको उद्धार गरिएको हो।

तर विपद्को सबैभन्दा गम्भीर पक्ष अझै ठूलो संख्यामा मानिस सम्पर्कविहीन रहनु हो। जिल्लाको प्रारम्भिक अभिलेखअनुसार तीन हजार ७१ जना अझै परिवार, प्रशासन वा सम्बन्धित निकायको सम्पर्कमा आउन सकेका छैनन्। सम्पर्कविहीनको सूची लगातार अद्यावधिक भइरहेकाले यो संख्या परिवर्तन हुन सक्ने प्रशासनले जनाएको छ।

बाढीका कारण सडक सम्पर्क पूर्ण रूपमा विच्छेद भएका तथा गोसाइँकुण्डलगायत दुर्गम क्षेत्रमा रोकिएका १४५ तीर्थयात्री र स्थानीय नागरिकलाई हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरी नुवाकोट र काठमाडौंलगायत सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको छ। सडकबाट पुग्न नसकिने क्षेत्रहरूमा खाद्यान्न, औषधि, खानेपानी र अन्य राहत सामग्री पुर्‍याउनसमेत हेलिकप्टर प्रयोग भइरहेको छ।

विपद्पछि सुरक्षा निकाय र सरकारी संयन्त्रका कर्मचारीसमेत ठूलो संख्यामा सम्पर्कविहीन हुनु अवस्थाको गम्भीर संकेत बनेको छ। प्राप्त विवरणअनुसार श्रीनाथ गण तथा ब्राबल ब्यारेकअन्तर्गत कार्यरत २७ नेपाली सेना, २८ नेपाल प्रहरी, १३ सशस्त्र प्रहरी, ७९ सरकारी कर्मचारी तथा बैंक र वित्तीय संस्थामा कार्यरत २६ कर्मचारी अझै सम्पर्कबाहिर छन्।

त्यसैगरी रसुवाका एक हजार ३७० नागरिक, अन्य जिल्लाबाट विभिन्न काम, व्यापार, निर्माण तथा रोजगारीका सिलसिलामा रसुवा पुगेका एक हजार २६२ व्यक्ति र २६६ विदेशी पर्यटक सम्पर्कविहीनको सूचीमा रहेको जिल्ला प्रशासनले जनाएको छ। यद्यपि, उद्धार भइरहेका व्यक्ति, विभिन्न जिल्लामा फेला परिरहेका शव र दोहोरिएका नाम हटाउने प्रक्रिया जारी रहेकाले वास्तविक संख्या क्रमशः अद्यावधिक भइरहेको छ।

विपद्मा फेला परेका शवको पहिचान पनि ठूलो चुनौती बनेको छ। उत्तरगया गाउँपालिका–५ का जनक आचार्य, गङ्गादेवी श्रेष्ठ, पुदुली तामाङ, आशवीर तामाङ र आशिष बानियाँ तथा गोसाइँकुण्ड–६ की छिरिङ ग्याल्मो तामाङको शव पहिचान गरी आफन्तलाई बुझाइएको छ। बाढीले तल्लो तटीय क्षेत्रमा बगाएर पुर्‍याएका अन्य शव र मानव अवशेषको पनि सनाखत प्रक्रिया चलिरहेको छ। पहिचान हुन नसकेका शवका लागि मुचुल्का, फरेन्सिक परीक्षण र डीएनए नमुना सुरक्षित गर्ने काम भइरहेको छ।

रसुवामा मानवीय क्षतिसँगै भौतिक पूर्वाधारको विनाश पनि अत्यन्त ठूलो छ। जिल्ला प्रशासनको प्रारम्भिक मूल्यांकनअनुसार करिब एक हजार ५०० निजी घर पूर्ण वा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन्। २८ सरकारी तथा सार्वजनिक भवन, आठ सामुदायिक विद्यालय, तीन निजी विद्यालय, १४ बैंक तथा वित्तीय संस्थाका भवन र अन्य व्यावसायिक संरचनामा समेत क्षति पुगेको छ। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपालले जिल्ला प्रशासनको विवरण उद्धृत गर्दै ४१ किलोमिटर सडक र आठ जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति भएको जनाएको छ।

जिल्लाको आर्थिक र यातायातीय मेरुदण्डका रूपमा रहेको करिब ४१ किलोमिटर राजमार्ग तथा सडकखण्ड विभिन्न स्थानमा बग्नु, पुरिनु वा पूर्ण रूपमा अवरुद्ध हुनु पुनःस्थापनाको अर्को ठूलो चुनौती बनेको छ। छवटा पक्की मोटरेबल पुल, आठ ट्रस तथा बेलीब्रिज, एउटा आर्च पुल र १० वटा झोलुङ्गे पुल बाढीले बगाएको वा गम्भीर क्षति पुर्‍याएको प्रारम्भिक विवरण छ। सडक र पुल नहुँदा राहत सामग्री स्थलमार्गबाट पुर्‍याउन कठिन भएको छ भने कतिपय गाउँ अझै अस्थायी रूपमा अलग्गिएका छन्।

रसुवाका आठ जलविद्युत् आयोजनामा समेत ठूलो क्षति पुगेको छ। बाढी र गेग्रानले आयोजनाका सुरुङ, पहुँचमार्ग, विद्युत् गृह, प्रसारण संरचना तथा कामदार बस्ने क्षेत्र प्रभावित बनाएको छ। देशव्यापी उद्धार अभियानको एउटा प्रमुख चुनौती जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङभित्र फसेका कामदारसम्म पुग्नु बनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले पनि सयौँ कामदार विभिन्न जलविद्युत् सुरुङमा फसेको आशंकाबीच विशेष उपकरण, पानी निकास, ड्रोन र सुरुङ उद्धार विशेषज्ञ प्रयोग भइरहेको उल्लेख गरेका छन्।

यसैबीच, बाढीको दस दिनपछि पनि जीवित व्यक्तिको उद्धार हुनुले खोजी अभियानमा नयाँ आशा जगाएको छ। शनिबार अपर त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाको करिब २२५ मिटरभित्रको सुरुङबाट एक चिनियाँ नागरिकलाई जीवित उद्धार गरिएको छ। त्यसअघि पनि दुई नेपाली कामदारलाई अर्को जलविद्युत् सुरुङबाट जीवित निकालिएको थियो।

विस्थापनको अवस्था पनि भयावह छ। आफ्नो घर, जग्गा र सम्पत्ति गुमाएका सात हजार ३३ नागरिकलाई जिल्लाका १२ सुरक्षित आश्रयस्थलमा राखिएको छ। धुन्चेस्थित सिटी सेन्टर, कोमिन श्यामे वाङ्फेल माध्यमिक विद्यालय, गणेश आधारभूत विद्यालयलगायत स्थानमा अस्थायी आवास र भोजनको व्यवस्था गरिएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधि, खानेपानी तथा दैनिक उपभोग्य सामग्री गरी कम्तीमा १३६ चरणमा राहत वितरण गरिएको जिल्ला प्रशासनले जनाएको छ।

भौतिक संरचनाको ठूलो क्षतिका बीच विद्युत् र सञ्चार पुनःस्थापनामा भने केही प्रगति भएको छ। जिल्लाको करिब ८३ प्रतिशत जनसंख्यामा विद्युत् सेवा पुनः सञ्चालन गरिएको छ भने नेपाल टेलिकमको सञ्चार सेवा अधिकांश प्रभावित क्षेत्रमा पुनःस्थापना गरिएपछि खोज, उद्धार, राहत र परिवारसँग सम्पर्कमा सहजता आएको छ।

बाढीले रसुवा मात्रै होइन, भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीसँग जोडिएका नुवाकोट, धादिङ र गोरखाको खानेपानी संरचनामा समेत ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका अनुसार चार जिल्लाका ५५ खानेपानी आयोजना प्रभावित भएका छन्। तीमध्ये नुवाकोटका २२, धादिङका २०, रसुवाका आठ र गोरखाका पाँच आयोजना रहेका छन्। उपलब्ध रिपोर्टहरूमा क्षतिको कुल रकमबारे केही अंकगत भिन्नता देखिए पनि विभागीय विवरण उद्धृत गर्ने स्रोतले करिब रु ६ करोड ४० लाख बराबरको क्षति भएको उल्लेख गरेका छन्; विस्तृत प्राविधिक मूल्यांकन अझै जारी छ।

विशेषगरी विदुर र बट्टार क्षेत्रमा खानेपानीको समस्या गम्भीर बनेपछि १०० केभीए क्षमताको डिजेल जेनेरेटर सञ्चालन गरी दैनिक करिब पाँच लाख लिटर पानी वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। एक एचपी क्षमताका सात पम्प सञ्चालनमा ल्याएर बट्टारका करिब ५०० घरपरिवारमा सेवा पुनः सञ्चालन गरिएको छ। काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडसँगको समन्वयमा भदौ १२ गतेदेखि चार ट्याङ्करमार्फत विदुर र बट्टारका विभिन्न क्षेत्रमा खानेपानी वितरण भइरहेको छ।

त्रिशूली बजार, बेलकोटगढी, कोल्पुटार, गल्छी, गजुरी र विदुरका बाँकी प्रभावित क्षेत्रमा खानेपानी सेवा विस्तार गर्न दुई एचपी र एक एचपी क्षमताका गरी १४ पम्प, एक हजार लिटर क्षमताको पानी ट्याङ्की तथा करिब ४१.१ किलोमिटर एचडीपीई पाइप तयारी अवस्थामा राखिएको विभागले जनाएको छ। प्राविधिक टोलीले क्षतिग्रस्त प्रणाली मर्मतसँगै वैकल्पिक मुहान र अस्थायी वितरण प्रणालीमार्फत खानेपानी आपूर्ति नियमित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।

यस महाविपत्तिको कारणबारे प्रारम्भिक वैज्ञानिक अध्ययनहरूले सामान्य वर्षाजन्य बाढीभन्दा फरक प्रकृतिको घटना देखाएका छन्। वैज्ञानिक विश्लेषणअनुसार उच्च हिमाली क्षेत्रमा ठूलो परिमाणको चट्टान र हिमभाग खसेर तीव्र गतिमा तल झर्दा हिउँ, चट्टान, माटो र पानी मिसिएको शक्तिशाली गेग्रानयुक्त बहाव बनेको देखिन्छ। अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षणले सुरुमा भूकम्पजस्तो देखिएको ५.२ परिमाणको कम्पनलाई पछि विशाल भू–स्खलनसँग सम्बन्धित भूकम्पीय संकेतका रूपमा वर्गीकरण गरेको वैज्ञानिक जर्नल Nature ले जनाएको छ। वैज्ञानिकहरूले जलवायु परिवर्तनले हिमनदी र उच्च हिमाली जमिनलाई अस्थिर बनाउन भूमिका खेलेको हुनसक्ने बताए पनि यस घटनामा जलवायु परिवर्तनको ठ्याक्कै कति योगदान रह्यो भन्ने निष्कर्षका लागि थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताएका छन्।

नेपालका हिमाली क्षेत्रमा चट्टान खस्ने, हिमनदी कमजोर हुने, हिमताल फुट्ने तथा नदी थुनिएर अचानक खुल्दा आउने बाढीको जोखिम बढिरहेको विज्ञहरूको चेतावनी छ। विपद्विज्ञहरूले भोटेकोशी जस्ता घटनाबाट पाठ सिकेर माथिल्लो जलाधार क्षेत्रमा चौबीसै घण्टा स्वचालित निगरानी र पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने तथा नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र अर्थात् ‘फ्लड प्लेन’ मा अनियन्त्रित बस्ती र पूर्वाधार निर्माण रोक्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।

भोटेकोशीको यो विपत्ति अब केवल उद्धार र राहतको घटना मात्रै रहेन। यसले नेपालको हिमाली भूगोल, जलवायु जोखिम, नदी किनारको अव्यवस्थित बसोबास, जलविद्युत् पूर्वाधारको सुरक्षा, सीमापार सूचना आदानप्रदान, सुरुङ उद्धार क्षमता र विपद् पूर्वसूचना प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। वैज्ञानिकहरूका अनुसार हिमालयमा यस्ता बहुप्रकोपीय अर्थात् चट्टान–हिमनदी पतन, पहिरो, नदी अवरोध र आकस्मिक बाढी एकपछि अर्को जोडिएर आउने जोखिमलाई अब परम्परागत बाढी व्यवस्थापनको दृष्टिले मात्रै हेर्न मिल्दैन।

अहिले सरकारको पहिलो प्राथमिकता अझै सम्पर्कविहीन हजारौँ व्यक्तिको खोजी, सम्भावित जीवित व्यक्तिको उद्धार, शवको सम्मानजनक पहिचान, विस्थापितको सुरक्षित व्यवस्थापन तथा खानेपानी, सडक, सञ्चार र विद्युत् पुनःस्थापना हो। तर दीर्घकालीन रूपमा भोटेकोशीले दिएको सन्देश झन् गम्भीर छ—हिमालयको बदलिँदो जोखिमलाई वैज्ञानिक निगरानी, प्रभावकारी पूर्वसूचना, सुरक्षित भू–उपयोग नीति र सीमापार सहकार्यसँग जोड्न नसके यस्तै अर्को विपत्ति कुन नदी र कुन बस्तीमा कहिले आइपुग्छ भन्ने अनुमान गर्न कठिन हुनेछ।