नेपाल प्रहरीको मूल आदर्श नै “सत्य, सेवा सुरक्षणम्” हो। यो केवल प्रहरीको लोगोमुनि लेखिने सुन्दर वाक्य होइन; राज्य र नागरिकबीचको विश्वासको एउटा महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा हो। देशमा सरकार फेरिन सक्छ, मन्त्री फेरिन सक्छन्, राजनीतिक समीकरण बदलिन सक्छन्, तर प्रहरी राज्यको स्थायी सुरक्षा संयन्त्र हो। त्यसैले प्रहरीप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर हुनु भनेको अन्ततः राज्यकै विश्वसनीयता कमजोर हुनु हो।

नेपाल प्रहरी बिना सुरक्षित समाज र व्यवस्थित राज्यको कल्पना गर्न सकिँदैन। हत्या, हिंसा, बलात्कार, ठगी, तस्करी, संगठित अपराध, साइबर अपराधदेखि सामान्य नागरिकको दैनिक शान्ति–सुरक्षासम्म प्रहरीको आवश्यकता प्रत्येक पाइला–पाइलामा पर्छ। प्राकृतिक विपत्ति होस् वा दुर्घटना, आन्दोलन होस् वा अपराध अनुसन्धान अग्रपंक्तिमा पुग्ने संस्थामध्ये नेपाल प्रहरी नै एक हो।

त्यसैले हाम्रो अपेक्षा पनि नेपाल प्रहरीसँग बढी हुनु स्वाभाविक हो।

तर अहिले एउटा विषयमा गम्भीर आत्मसमीक्षा आवश्यक देखिन्छ – पक्राउ गर्ने प्रक्रिया र अनुसन्धानको गुणस्तर।

उजुरी पर्नु र अपराध प्रमाणित हुनु एउटै कुरा होइन

कुनै व्यक्तिविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी पर्नु अनुसन्धानको सुरुवात हो, अपराध प्रमाणित हुनु होइन।

कसैले जाहेरी दिँदैमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई तत्काल पक्राउ गर्ने, हतकडी लगाउने, हिरासतमा राख्ने, सार्वजनिक रूपमा उसको प्रतिष्ठा ध्वस्त हुने वातावरण बन्ने र केही दिनपछि पर्याप्त आधार नदेखिएपछि छाड्ने अभ्यास न्यायपूर्ण हुन सक्दैन।

अर्कोतर्फ, गम्भीर अपराध भएको छ, अभियुक्त भाग्न सक्छ, प्रमाण नष्ट गर्न सक्छ, पीडित वा साक्षीलाई प्रभावमा पार्न सक्छ वा थप अपराध हुनसक्ने अवस्था छ भने प्रहरीले तुरुन्तै कानुनबमोजिम कदम चाल्नैपर्छ। अपराधीलाई कानुनी प्रक्रियाको बहानामा उम्किन दिने छुट प्रहरीलाई छैन।

तर यी दुई अवस्थाबीचको भिन्नता छुट्याउनु नै व्यावसायिक अनुसन्धान हो।

प्रहरीको सफलता कति मानिस पक्राउ गर्‍यो भन्नेमा होइन, कति तथ्यपूर्ण अनुसन्धान गर्‍यो र अदालतमा कति बलियो मुद्दा पुर्‍यायो भन्नेमा मापन हुनुपर्छ।

नेपालको संविधानको धारा २० ले पक्राउमा परेका व्यक्तिलाई पक्राउको कारण जानकारी पाउने, कानुन व्यवसायीसँग परामर्श र प्रतिरक्षा गर्न पाउने तथा बाटोको म्यादबाहेक २४ घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराइनुपर्ने लगायतका न्यायसम्बन्धी मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ।

त्यसैले राज्यको अनुसन्धान गर्ने अधिकार जति महत्वपूर्ण छ, व्यक्तिको स्वतन्त्रता र प्रतिष्ठाको संरक्षण पनि त्यति नै महत्वपूर्ण छ।

‘पहिले पक्राउ, पछि आधार खोज्ने’ शैली बदल्नैपर्छ

यो केवल सैद्धान्तिक चिन्ता होइन।

सन् २०२६ मा प्रकाशित एउटा विस्तृत अध्ययनमा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत अदालत पुगेका ४९० मुद्दाका ७८८ अभियुक्तमध्ये करिब ८० प्रतिशतलाई ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’ प्रयोग गरी पक्राउ गरिएको देखिएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको विभिन्न जिल्लामा गरिएको अध्ययनले पनि करिब ७० प्रतिशत पक्राउ जरुरी पक्राउ पुर्जीमार्फत भएको निष्कर्ष निकालेको उल्लेख छ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधिको व्यवस्थाअनुसार सामान्य अवस्थामा अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिनुपर्ने र विशेष परिस्थितिमा जस्तो कि अभियुक्त भाग्ने वा प्रमाण नष्ट गर्ने वास्तविक जोखिम हुँदा जरुरी पक्राउको असाधारण प्रक्रिया प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर अपवादका लागि बनाइएको व्यवस्था नै नियमित अभ्यास बन्न थालेको हो भने त्यो गम्भीर समीक्षाको विषय हो।

अझ महत्वपूर्ण कुरा, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आपराधिक न्याय सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदनले समेत उजुरी पर्नासाथ स्वतः पक्राउ गर्ने प्रवृत्तिले अनावश्यक हिरासत र व्यक्तिको प्रतिष्ठामा क्षति पुर्‍याउन सक्ने भन्दै कम गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा पक्राउ गर्नुअघि उपस्थित हुन सूचना दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको उल्लेख छ।

यसले एउटा कुरा स्पष्ट गर्छ – यो कुनै एक व्यक्ति वा एक घटनाको प्रश्न होइन। पक्राउ संस्कृतिबारे संस्थागत पुनर्विचार आवश्यक छ।

प्रहरी अदालत पुग्दा तयारी पूरा गरेर पुगोस्

जो सुकै होस् – प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, व्यापारी, पत्रकार, कर्मचारी वा सामान्य नागरिक कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ।

गम्भीर अपराधमा कसैलाई पनि राजनीतिक, आर्थिक वा सामाजिक हैसियतका आधारमा उन्मुक्ति दिनु हुँदैन।

तर प्रहरी कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न जाँदा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया, अनुसन्धानको प्रारम्भिक आधार, तथ्य, प्रमाण र कागजात पूरा गरेर जाओस्।

अदालत पुगिसकेपछि

“प्रक्रिया पुगेन,”
“आधार पर्याप्त भएन,”
“कागजात मिलेन,”
“अधिकारक्षेत्र गलत भयो,”

भन्दै प्रहरी वा अनुसन्धान निकायको कदम रोकिने अवस्था बारम्बार आउनु राम्रो संकेत होइन।

हालै सर्वोच्च अदालतले एउटा चर्चित पक्राउ पुर्जीसम्बन्धी प्रकरणमा कानुनी आधार पर्याप्त रूपमा स्थापित नभएको, आवश्यक प्रक्रिया र ढाँचा पूरा नभएको तथा अधिकारक्षेत्रको प्रश्नसमेत देखिएको भन्दै पक्राउ पुर्जी निष्क्रिय बनाएको थियो। अदालतले अनुसन्धान गर्ने निकायसँग पक्राउ गर्ने अधिकार भए पनि त्यो अधिकार कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र प्रयोग हुनुपर्ने स्पष्ट गरेको थियो।

त्यसैले हाम्रो आग्रह सरल छ:

अदालतले प्रहरीलाई फर्काउनुपर्ने होइन, प्रहरीले त्यस्तो तयारी गरेर अदालत पुग्नुपर्छ कि कानुन र प्रमाणका आधारमा उसको माग अस्वीकार गर्नुपर्ने ठाउँ नै न्यून रहोस्।

यसले प्रहरीको प्रतिष्ठा घटाउँदैन, बढाउँछ।

पक्राउ सजाय होइन

हाम्रो समाजमा एउटा खतरनाक मनोविज्ञान विकास भएको छ – प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो भने अपराधी प्रमाणित भइसकेको जस्तो व्यवहार गर्ने।

सोसल मिडियामा फोटो फैलिन्छ।
नामसहित समाचार आउँछ।
परिवार अपमानित हुन्छ।
व्यवसाय र पेशामा असर पर्छ।
वर्षौं लगाएर बनाएको सामाजिक प्रतिष्ठा केही घण्टामै ध्वस्त हुन सक्छ।

तर पछि अदालतले निर्दोष ठहर्‍यायो भने त्यो प्रतिष्ठा कसले फिर्ता दिन्छ?

त्यसैले प्रहरी प्रशासनले पनि पक्राउ र अपराधसिद्धि एउटै कुरा होइन भन्ने सिद्धान्त आफ्नै कार्यशैलीबाट स्थापित गर्नुपर्छ।

गम्भीर अपराधमा तत्काल पक्राउ आवश्यक हुन सक्छ। तर सबै जाहेरीको पहिलो उपचार हिरासत हुनैपर्छ भन्ने मानसिकता त्याग्नुपर्छ।

जहाँ अनुसन्धान व्यक्तिलाई बोलाएर, बयान लिएर, कागजात झिकाएर, डिजिटल वा आर्थिक प्रमाण सुरक्षित गरेर गर्न सकिन्छ, त्यहाँ अनावश्यक पक्राउ किन?

र जहाँ भाग्ने, प्रमाण नष्ट गर्ने वा पीडितलाई धम्क्याउने जोखिम छ, त्यहाँ प्रहरी कठोर र तत्काल हुनैपर्छ।

यही विवेकपूर्ण भिन्नता व्यावसायिक प्रहरीको परिचय हो।

न्यायपालिकाले पनि आफ्नो घर सफा राख्नैपर्छ

यो प्रश्नमा प्रहरीलाई मात्र औँला ठड्याएर न्यायपालिकालाई प्रश्नभन्दा माथि राख्न मिल्दैन।

नेपालका अदालतमा कैयौँ सक्षम, निष्पक्ष, इमानदार र कानुनप्रति प्रतिबद्ध न्यायाधीश छन्। स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति हाम्रो पूर्ण सम्मान छ। लोकतन्त्र र विधिको शासनमा न्यायपालिका कमजोर भयो भने नागरिकको अन्तिम आश्रय नै समाप्त हुन्छ।

तर न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव, संरक्षण, नातावाद, कृपावाद र भागबन्डा भएको भन्ने प्रश्न नेपालमा लामो समयदेखि उठिरहेको छ।

यो अब केवल चिया पसलको आरोप मात्र रहेन। सन् २०२६ मै न्याय परिषद्सँग सम्बन्धित अध्ययनले विगतका न्यायाधीश नियुक्तिमा nepotism, favouritism, political patronage तथा प्रमुख दलहरूबीच राजनीतिक quota-sharing जस्ता समस्या रहेको औँल्याएको सार्वजनिक भएको छ।

त्यसैले न्यायपालिकाले पनि आलोचना सुन्नुपर्छ।

अदालत स्वतन्त्र हुनुपर्छ तर स्वतन्त्रताको अर्थ अपारदर्शिता होइन। न्यायाधीशको नियुक्ति योग्यता, क्षमता, चरित्र, अनुभव र न्यायिक निष्ठाका आधारमा हुनुपर्छ, कुनै नेता वा दलको निकटताका आधारमा होइन।

संयुक्त राष्ट्रसंघका न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्तले पनि न्यायिक स्वतन्त्रतालाई विधिको शासन र निष्पक्ष न्यायको आधार मान्छ।

प्रहरी राजनीतिक दबाबबाट मुक्त हुनुपर्छ भने अदालत पनि राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्छ।

प्रहरीले कानुनको शासन मान्नुपर्छ, अदालतले पनि न्यायको शासन देखाउनुपर्छ।

कानुन त्रुटिपूर्ण छ भने संसद्ले सच्याओस्

प्रहरीलाई अर्को अप्ठ्यारो पनि छ।

कतिपय कानुनी व्यवस्था अस्पष्ट, एक अर्कासँग बाझिने, समयअनुकूल नभएका वा कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना गर्ने खालका हुन सक्छन्। कानुन बनाउने काम प्रहरीको होइन, संसद्को हो।

तर दैनिक अनुसन्धानका क्रममा कुन कानुनले के समस्या सिर्जना गरिरहेको छ भन्ने कुरा सबैभन्दा राम्रोसँग थाहा पाउने निकायमध्ये प्रहरी पनि एक हो।

त्यसैले नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले अनुसन्धान अधिकृतहरू, सरकारी वकिल, कानुनविद् र मानवअधिकार विज्ञसँग बसेर:

कुन कानुन अस्पष्ट छ,
कुन प्रक्रियाले अनुसन्धान कठिन बनाइरहेको छ,
कुन व्यवस्थाको दुरुपयोग भइरहेको छ,
कुन विषयमा संशोधन आवश्यक छ,

भन्ने विषयको संस्थागत अध्ययन गरेर गृह मन्त्रालय र सरकारलाई औपचारिक सुझाव दिनुपर्छ।

अहिले सत्तारुढ दलसँग प्रतिनिधिसभामा २७५ मध्ये १८२ सिट अर्थात् झण्डै दुईतिहाइको शक्ति छ। साधारण कानुन सुधार गर्न आवश्यक राजनीतिक संख्या अभाव छ भन्ने अवस्था छैन। त्यसैले त्रुटिपूर्ण आपराधिक कानुन, अनुसन्धान पद्धति वा पक्राउ प्रक्रियामा सुधार आवश्यक छ भने सरकारले संसद्मा प्रस्ताव ल्याउन ढिलाइ गर्नुको औचित्य छैन।

कमजोर कानुनको दोष प्रहरीलाई दिएर सरकार उम्किन मिल्दैन, र कमजोर तयारीको दोष कानुनलाई दिएर प्रहरी पनि उम्किन मिल्दैन।

प्रहरीलाई अझ जनमैत्री बनाऔँ

जनताले प्रहरी कार्यालय देख्दा डराउने होइन, न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ।

गरिब नागरिक र शक्तिशाली नागरिकलाई प्रहरीको व्यवहार फरक हुने धारणा अन्त्य हुनुपर्छ।

कसैको फोन, राजनीतिक पहुँच, पद, पैसा वा शक्तिले अनुसन्धानको दिशा बदल्छ भन्ने शंका नागरिकको मनमा रहनु प्रहरीका लागि सबैभन्दा ठूलो क्षति हो।

प्रहरी चौकीदेखि प्रधान कार्यालयसम्म एउटा संस्कृति विकास हुनुपर्छ

पहिले तथ्य, त्यसपछि निष्कर्ष।
पहिले अनुसन्धान, त्यसपछि पक्राउको आवश्यकता मूल्यांकन।
पहिले कानुन, त्यसपछि शक्ति।

नेपाल प्रहरी आफैंले मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनलाई संस्थागत प्राथमिकतामध्ये एक मानेको छ। अब त्यो प्रतिबद्धता प्रत्येक पक्राउ, प्रत्येक हिरासत र प्रत्येक अनुसन्धानमा देखिनुपर्छ।

प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीसँग अपेक्षा

वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की नेतृत्व तहमा रहेका बेला यी सुधारको बहस अझ सान्दर्भिक छ। कार्कीले राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर तथा कानुन, शिक्षा र मानविकी तथा सामाजिक विज्ञानमा स्नातक तहको अध्ययन गरेका छन्। नेपाल प्रहरीले नै उनको नेतृत्व परिचयमा व्यावसायिकता, इमानदारी र समस्यामुखी प्रहरी सेवाप्रतिको जोड उल्लेख गरेको छ।

त्यसैले जनताको अपेक्षा पनि बढी छ।

दानबहादुर कार्कीज्यू, नेपाल प्रहरीलाई अझ व्यावसायिक बनाउने यो अवसर हो।

पक्राउलाई अन्तिम उपाय बनाउने,
जरुरी पक्राउ पुर्जीलाई साँच्चिकै ‘जरुरी’ अवस्थामा सीमित गर्ने,
अनुसन्धान अधिकृतलाई कानुनी प्रशिक्षण अझ बलियो बनाउने,
सरकारी वकिलसँग प्रारम्भिक चरणमै समन्वय बढाउने,
प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान प्रणाली विकसित गर्ने,
अनावश्यक हिरासत घटाउने,
र प्रहरीको प्रत्येक कारबाही अदालतको परीक्षणमा टिक्ने बनाउने

यति गर्न सकियो भने नेपाल प्रहरीको संस्थागत प्रतिष्ठा धेरै माथि जान सक्छ।

प्रहरीलाई कमजोर बनाउनु हुँदैन। अपराधीसँग भिड्ने प्रहरीलाई कानुनले पर्याप्त शक्ति दिनुपर्छ। तर त्यो शक्ति कानुनको घेराभित्र प्रयोग भयो भने मात्र सम्मानित शक्ति हुन्छ।

हामीलाई अपराधीसँग डराउने प्रहरी चाहिएको होइन।
हामीलाई राजनीतिक शक्तिसँग झुक्ने प्रहरी पनि चाहिएको होइन।
र हामीलाई प्रमाण नपुग्दै नागरिकमाथि शक्ति प्रदर्शन गर्ने प्रहरी पनि चाहिएको होइन।

हामीलाई चाहिएको छ:

निर्भीक तर संयमित प्रहरी।
शक्तिशाली तर कानुनसम्मत प्रहरी।
कठोर तर न्यायपूर्ण प्रहरी।
स्वतन्त्र तर जवाफदेही प्रहरी।
आधुनिक, पारदर्शी र जनमैत्री प्रहरी।

सिपाहीदेखि प्रहरी महानिरीक्षकसम्मको पोशाक देख्दा नागरिकले भय होइन, भरोसा महसुस गरून्। आमा–बुबाले आफ्ना छोराछोरी प्रहरीमा भर्ती हुँदा गर्व गरून्। पीडित प्रहरी कार्यालय पुग्दा “अब न्यायको प्रक्रिया सुरु भयो” भन्ने अनुभूति गरोस्। र आरोपित व्यक्तिले पनि “मसँग कानुनबमोजिम व्यवहार हुन्छ” भन्ने विश्वास गर्न सकोस्।

त्यही नै सभ्य राज्यको प्रहरी हो।

त्यही नै विधिको शासन हो।

र त्यही अवस्थामा नेपाल प्रहरीको आदर्श “सत्य, सेवा सुरक्षणम्” नारामा सीमित नरही व्यवहारमा रूपान्तरण हुनेछ।

प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीसहित नेपाल प्रहरीको सम्पूर्ण नेतृत्व, गृह मन्त्रालय, सरकार, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, संसद्, न्याय परिषद् र न्यायपालिकाको यसतर्फ गम्भीर ध्यान जाओस्।

राम्रो काममा जनता प्रहरीको विपक्षमा होइनन् साथमा छन्।

नेपाल प्रहरी अझ सक्षम बनोस्, अझ स्वतन्त्र बनोस्, अझ विश्वसनीय बनोस्।
जनताले प्रहरीसँग डराउन नपरोस्; अपराधीले प्रहरीसँग डराओस्।

यही हाम्रो विशेष अनुरोध र शुभेच्छा हो।