लण्डन । युक्रेन, बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीका नेताहरूले रुस–युक्रेन युद्ध अन्त्यका लागि पाँच बुँदे साझा प्रस्ताव सार्वजनिक गर्दै “न्यायपूर्ण र दिगो शान्ति” कायम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासलाई तीव्र बनाउन आह्वान गरेका छन्।

लण्डनस्थित १० डाउनिङ स्ट्रिटमा सम्पन्न उच्चस्तरीय बैठकपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा युक्रेनी राष्ट्रपति Volodymyr Zelensky, बेलायती प्रधानमन्त्री Keir Starmer, फ्रान्सेली राष्ट्रपति Emmanuel Macron तथा जर्मन चान्सलर Friedrich Merz ले युक्रेनको पक्षमा दृढ समर्थन दोहोर्‍याएका छन्।

नेताहरूले युद्ध अन्त्यका लागि पाँच आधारभूत शर्तहरू प्रस्ताव गरेका छन्। तीमध्ये तत्काल युद्धविराम, वर्तमान युद्ध मोर्चाको अवस्थालाई आधार बनाएर वार्ता सुरु गर्ने, युक्रेनका लागि बलियो सुरक्षा प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्ने, युरोप र अमेरिकाको सक्रिय सहभागितामा प्रत्यक्ष वार्ता अघि बढाउने तथा युक्रेनको सार्वभौम निर्णय अधिकारको सम्मान गर्ने विषय समावेश छन्।

अमेरिकाको भूमिकामा विशेष जोड

युरोपेली नेताहरूले युद्ध समाधान प्रक्रियामा अमेरिकाको संलग्नता अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। पछिल्लो समय अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump को ध्यान इरानसँग सम्बन्धित मध्यपूर्वीय तनावतर्फ केन्द्रित भइरहेका बेला युक्रेन मुद्दा ओझेलमा पर्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ।

गत डिसेम्बरमा अमेरिकाले रुस र युक्रेनलाई छिटो शान्ति सम्झौतामा पुग्न दबाब दिएको थियो। तर त्यसयता दुवै पक्षबीचको सैन्य भिडन्त झन् तीव्र बन्दै गएको छ।

युद्धको मैदानमा आक्रमण झन् उग्र

पछिल्ला साताहरूमा रुसले मिसाइल र ड्रोनमार्फत युक्रेनका विभिन्न सहरहरूमा लगातार आक्रमण गरिरहेको छ। यता युक्रेनले पनि अत्याधुनिक ड्रोन प्रविधिको प्रयोग गर्दै रुसको गहिरो भूभागसम्म आक्रमण गर्ने क्षमता प्रदर्शन गरिरहेको छ।

शनिबार युक्रेनी ड्रोनहरूले रुसको दोस्रो ठूलो सहर Saint Petersburg मा आक्रमण गरेका थिए। सोही समयमा त्यहाँ राष्ट्रपति Vladimir Putin को प्रमुख आर्थिक सम्मेलन सञ्चालन भइरहेको थियो। रुसी अधिकारीहरूले उक्त घटनालाई “अभूतपूर्व” आक्रमणको संज्ञा दिएका छन्।

यसअघि पनि युक्रेनले सम्मेलन सुरु हुनुअघि सेन्ट पिटर्सबर्ग नजिकैका क्षेत्रमा ड्रोन प्रहार गरेको थियो, जुन क्षेत्र युक्रेनको सीमाबाट करिब एक हजार किलोमिटर टाढा पर्छ।

जेलन्स्कीको वार्ता प्रस्ताव फेरि अस्वीकार

आर्थिक सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा राष्ट्रपति जेलन्स्कीले राष्ट्रपति पुटिनलाई खुला पत्र लेख्दै प्रत्यक्ष वार्ताको प्रस्ताव गरेका थिए। तर पुटिनले रुसका रणनीतिक उद्देश्य पूरा नभएसम्म युद्ध अन्त्य नहुने स्पष्ट संकेत दिएका छन्।

लण्डन बैठकमा सहभागी बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीलाई युरोपेली कूटनीतिमा “ई–३” समूहका रूपमा चिनिन्छ। यी तीनै देश युक्रेनका सबैभन्दा बलिया समर्थक मानिन्छन्। बेलायत र फ्रान्सले त भविष्यको शान्ति सम्झौतापछि युक्रेनलाई सुरक्षा प्रत्याभूति दिन “कोएलिसन अफ द विलिङ” नामक पहलको नेतृत्वसमेत गरिरहेका छन्।

संयुक्त वक्तव्यमा युक्रेनलाई आफ्नो सुरक्षा व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धन स्वतन्त्र रूपमा छनोट गर्ने अधिकार हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। यो अभिव्यक्ति युक्रेनले भविष्यमा North Atlantic Treaty Organization मा आबद्ध हुन पाउने अधिकारसँग जोडेर हेरिएको छ, जसको रुसले लामो समयदेखि विरोध गर्दै आएको छ।

चर्नोबिल आणविक केन्द्र नजिक ड्रोन प्रहार

लण्डन पुग्नुअघि राष्ट्रपति जेलन्स्कीले रुसमाथि “घृणित र गैरजिम्मेवार” आक्रमण गरेको आरोप लगाएका थिए। युक्रेनी अधिकारीहरूका अनुसार चर्नोबिल आणविक केन्द्र नजिक प्रयोग भइसकेको आणविक इन्धन भण्डारण गरिएको संरचनामा ड्रोन प्रहार भएको थियो।

युक्रेनको सरकारी आणविक कम्पनी Enerhoatom ले उक्त आक्रमणबाट भण्डारण भवनको केही भाग क्षतिग्रस्त भएको जनाएको छ। यद्यपि कुनै मानवीय क्षति नभएको, आगो नियन्त्रणमा आइसकेको तथा विकिरणको स्तर सामान्य रहेको जानकारी दिइएको छ।

जेलन्स्कीले उक्त संरचनालाई “अत्यन्त संवेदनशील राष्ट्रिय पूर्वाधार” भन्दै रुसले जानाजानी आणविक सुरक्षामाथि खतरा सिर्जना गरेको आरोप लगाएका छन्।

विश्वकै सबैभन्दा ठूलो आणविक दुर्घटनाको स्मरण

चर्नोबिल (पूर्व सोभियत संघकालीन नाम चेर्नोबिल) सन् १९८६ मा भएको विश्वकै सबैभन्दा ठूलो गैरसैनिक आणविक दुर्घटनाका कारण विश्वभर परिचित छ। त्यसबेला भएको भीषण विस्फोटले युरोपका धेरै देशहरूमा रेडियोधर्मी प्रदूषण फैलाएको थियो र लाखौं मानिस प्रभावित भएका थिए।

गत वर्ष पनि रुसी ड्रोनले चर्नोबिलको क्षतिग्रस्त रिएक्टरमाथि बनाइएको सुरक्षात्मक आवरणमा क्षति पुर्‍याएको युक्रेनले दाबी गरेको थियो।

युद्ध चौथो वर्षमा प्रवेश गर्न लाग्दा कूटनीतिक प्रयासहरू तीव्र भइरहेका भए पनि युद्धविराम र शान्ति वार्ताको सम्भावना अझै अनिश्चित देखिएको छ। युरोपेली नेताहरूले भने युक्रेनको सार्वभौमसत्ता, सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता सुरक्षित रहने गरी मात्र कुनै पनि शान्ति सम्झौता हुनुपर्ने अडान दोहोर्‍याएका छन्।