काठमाडौं। भारतमा लामो समयदेखि जारी प्रश्नपत्र लिक विवाद र त्यसलाई लिएर चर्किएको विद्यार्थी तथा युवा आन्दोलनबीच केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार उनको राजीनामापछि लामो समयदेखि उठ्दै आएको नैतिक जिम्मेवारीको बहस नयाँ मोडमा पुगेको छ।
मेडिकल शिक्षासम्बन्धी प्रवेश परीक्षाको प्रश्नपत्र बाहिरिएको घटनापछि देशभर विद्यार्थीहरू आन्दोलित बनेका थिए। विपक्षी दलहरूले पनि सरकारमाथि तीव्र दबाब सिर्जना गर्दै शिक्षामन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारीका आधारमा पद छाड्नुपर्ने माग गरेका थिए। अन्ततः बढ्दो जनदबाबका बीच प्रधानले आफ्नो पदबाट अलग हुने निर्णय गरेका हुन्।
धर्मेन्द्र प्रधानले केही समयअघि पश्चिम बंगालको राजनीतिक घटनाक्रमलाई लिएर दिएको अभिव्यक्ति अहिले व्यापक रूपमा चर्चामा आएको छ। त्यतिबेला उनले सत्ता जनताको विश्वासबाट प्राप्त हुने भएकाले जनताले अस्वीकार गरेपछि पदमा बसिरहन नहुने तर्क गरेका थिए। अहिले भने उनी आफैं निरन्तर राजीनामाको दबाबमा पर्दा सोही अभिव्यक्तिको सम्झना गरिँदै आएको थियो।
सन् २०२६ मे महिनामा सञ्चालन गरिएको मेडिकल शिक्षाको प्रवेश परीक्षापछि प्रश्नपत्र बाहिरिएको आरोप सार्वजनिक भयो। त्यसपछि परीक्षा सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय परीक्षा एजेन्सी (NTA) ले परीक्षा रद्द गरी पुनः परीक्षा लिने निर्णय गर्यो।
तर त्यसले पनि विद्यार्थीको असन्तुष्टि कम गर्न सकेन। लाखौं परीक्षार्थीले परीक्षा प्रणालीमाथिको विश्वास गुमेको भन्दै निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कारबाही तथा सम्पूर्ण परीक्षा प्रणालीमा सुधारको माग गर्दै आन्दोलन सुरु गरे।
यो प्रकरणमा धर्मेन्द्र प्रधानका सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू पटक–पटक परिवर्तन भएको भन्दै उनको आलोचना भयो।
सुरुआतमा उनले प्रश्नपत्र लिक भएको कुनै प्रमाण नभेटिएको दाबी गरे। केही दिनपछि सीमित स्थानमा अनियमितता भएको स्वीकार गर्दै दोषी जो–कोही भए पनि कारबाही हुने बताए। त्यसपछि नैतिक जिम्मेवारी आफूले लिने अभिव्यक्ति पनि दिए।
तर संसद्मा बोल्ने क्रममा उनले विगत सात वर्षमा प्रश्नपत्र लिक नभएको दाबी गरेपछि विद्यार्थी संगठन, विपक्षी दल तथा नागरिक समाजको आलोचना अझ तीव्र बन्यो। यही विषय आन्दोलनको प्रमुख आधार बन्यो।
यस घटनाबाट करिब २४ लाख परीक्षार्थी प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको बताइएको छ। परीक्षा रद्द, पुनः परीक्षा, अनिश्चितता तथा मानसिक तनावका कारण विद्यार्थीहरू देशभर सडक आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।
युवा संगठनहरू, विद्यार्थी समूह तथा विभिन्न सामाजिक अभियन्ताले शिक्षा प्रणालीमा पारदर्शिता, परीक्षा सञ्चालनमा सुधार र दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग गर्दै राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन गरे। आन्दोलन विस्तारै देशव्यापी बनेपछि विभिन्न सार्वजनिक व्यक्तित्व तथा कलाकारहरूले पनि ऐक्यबद्धता जनाएका थिए।
आन्दोलन चर्किंदै गएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भिडियो सन्देशमार्फत युवाहरूको भविष्यसँग खेलबाड गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याइने तथा शिक्षा प्रणालीमा सुधार गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
त्यसपछि सरकारमाथि बढेको राजनीतिक र नैतिक दबाबका बीच धर्मेन्द्र प्रधानले अन्ततः शिक्षामन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका हुन्।
ओडिसामा जन्मिएका धर्मेन्द्र प्रधानले आफ्नो राजनीतिक यात्रा विद्यार्थी संगठनबाट सुरु गरेका थिए। उनी भारतीय जनता पार्टीको विद्यार्थी संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् (ABVP) हुँदै राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित भएका नेता हुन्।
ओडिसा विधानसभाबाट राजनीतिक जीवन अघि बढाएका प्रधान पछि राज्यसभाका सदस्य बने। त्यसपछि उनले केन्द्र सरकारमा विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्रालयको नेतृत्व गरेपछि उनी २०२१ देखि शिक्षा मन्त्रालयसँगै कौशल विकास तथा उद्यमशीलता मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा थिए।
राष्ट्रिय शिक्षा नीति कार्यान्वयनलाई आफ्नो प्राथमिकता बनाएका प्रधानको कार्यकाल भने प्रश्नपत्र लिक प्रकरण र त्यसपछिको आन्दोलनका कारण गम्भीर विवादमा परेको थियो।
प्रधानको राजीनामासँगै भारतमा परीक्षा प्रणालीको विश्वसनीयता, राष्ट्रिय परीक्षा एजेन्सीको भूमिका, सरकारी जवाफदेहिता तथा उच्च शिक्षाको पारदर्शितामाथि व्यापक बहस सुरु भएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यो घटना केवल एउटा मन्त्रीको राजीनामामा सीमित नरही भारतको सम्पूर्ण परीक्षा प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको सन्देशका रूपमा हेरिएको छ। आगामी दिनमा सरकारले परीक्षा सञ्चालन प्रक्रिया, सुरक्षा प्रणाली र उत्तरदायित्वको संरचनामा कस्तो सुधार गर्छ भन्ने विषय अहिले सबैको चासोको केन्द्र बनेको छ।
प्रतिक्रिया