नेपालको संविधान २०७२ मृत भइसक्यो। “मृत्यु भएको छैन, घाइतेमात्रै भएको हो” भनि गरिएको लिपापोती काइते कुरा हो।
समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरेकोबाहेक यो संविधान बृहत्तर समस्याहरूको समाधान बन्नै सकेन, उल्टै समस्याको कारक बन्यो। संविधान बनाउनेहरूले नै पूर्ण अपनत्व कहिल्यै लिएनन्। अन्तत: संविधानका संरक्षक रहने मानिएका राष्ट्रपतिको हातबाट संविधानले मृत्युवरण गऱ्यो। अब अन्त्येष्टि कर्ममात्रै बाँकी छ।
मृत संविधान २०७२ मा सरकार गठनको विधि स्पष्ट किटान गरिएको छ। त्यस विपरित संसदको सदस्य नै नभएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकोमात्रै हैन, उनै गैर सांसद प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जननिर्वाचित संसद विघटन गरेपछि पनि यो संविधान जिवितै छ भन्ने तर्क गर्न कोही कसैले कसरी सक्छ?
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लगाएको ‘जुक्ति’ को खुब चर्चा भइरहेको छ। उहाँ आफै पनि बडो हौसिएर यो कुरा विभिन्न माध्यमबाट सार्वजनिक गरिरहनुभएको छ।
स्पष्ट देखिने गरी राष्ट्रपति पौडेलको पदीय सुरक्षाबाहेक अरू के के गऱ्यो त्यो जुक्तिले? राष्ट्रपतिको जुक्तिले राष्ट्रिय स्वार्थ [National Interest] को रक्षा गऱ्यो कि ठूला दलहरूले दशकौँ लगाएर आम जनतामाथि थोपरेको बेइमानी र सिन्डिकेटको? जेन जी आन्दोलनको मर्म र सहीदहरूको बलिदानीको सम्मान गऱ्यो त्यो जुक्तिले कि विचौलिया र विदेशी शक्तिकेन्द्रका स्वार्थहरूको भारी बोक्ने समूहहरूको अस्तित्वको निरन्तरताको? धेरै दृश्य देखाइसक्यो, अझै प्रष्टिँदै जानेछ।
फेरी अर्को गलत नजिर स्थापना गरेर देश र आम जनतालाई ढाँट्ने झुक्याउने प्रयत्न कसैले नगरोस्।

प्रतिक्रिया