नेपालको आधुनिक इतिहासमा २००७ साल (सन् 1951) एक निर्णायक मोडको रूपमा चिनिन्छ। त्यसअघि देशमा करिब एक सय तीन वर्ष लामो राणाशासन चलिरहेको थियो। राणाहरूले प्रधानमन्त्रीको रूपमा सारा सत्ता आफ्नो हातमा राख्थे, जबकि राजाहरू नाम मात्रका प्रमुख थिए।
राजा त्रिभुवन र राणाशासनको अन्त्य
राजा त्रिभुवन शाहले राणाशासनको अन्याय र निरंकुशताविरुद्ध विद्रोह गर्ने साहस देखाए। उनले देशमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था ल्याउने सोच बनाएका थिए। राणाहरूको कडा नियन्त्रणबीच उनले २००७ सालतिर भारतको नयाँ दिल्लीमा शरण लिए। भारतले यस घटनालाई गम्भीर रूपमा लियो र त्रिपक्षीय सम्झौता — नेपालका राणा, राजा त्रिभुवन र भारत सरकारबीच — सम्पन्न भयो।
भारतले यस क्रममा राणाशासन अन्त्य गराउन ठूलो सहयोग पुर्‍यायो। भारतले दुवै पक्षबीच मेलमिलाप गराएर राजा त्रिभुवनलाई नेपाल फर्काएको थियो। त्यसपछि देशमा प्रजातान्त्रिक शासनको सुरुवात भयो, र राणाहरूको निरंकुश शासनको अन्त्य भयो।
भारतको यस भूमिकाले नेपालमा नयाँ राजनीतिक अध्याय सुरु गरायो। तर यही समयमा भारतको नेपालमा प्रभाव र हस्तक्षेप (interference) को सुरुवात पनि भएको धेरै इतिहासकारहरू बताउँछन्। भारतले नेपालका आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा प्रभाव पार्न खोजेको आरोप त्यतिबेलादेखि नै सुरु भएको थियो।
राजा महेन्द्रको शासन र दलहरूमा असन्तुष्टि
राजा त्रिभुवनको निधनपछि उनका पुत्र राजा महेन्द्र सन् 1955 मा सिंहासनमा बसे। उनले सुरुवाती वर्षहरूमा बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था कायम राखे, तर राजनीतिक दलहरूबीचको आन्तरिक कलह, भ्रष्टाचार, र अस्थिरताले उनको असन्तुष्टि बढ्यो।
सन् 1960 (२०१७ साल) मा राजा महेन्द्रले संसद् भङ्ग गरेर प्रधानमन्त्री बी.पी. कोइरालालाई पक्राउ गरे र पञ्चायती व्यवस्था स्थापना गरे। यो व्यवस्था अन्तर्गत राजनीतिक दलहरू प्रतिबन्धित भए, र देशमा राजा केन्द्रित शासन प्रणाली चलाइयो।
राजा महेन्द्रले भने यो कदम देशमा स्थायित्व र विकासका लागि आवश्यक भएको दाबी गरे। तर विपक्षीहरूले भने यसलाई लोकतन्त्रमाथिको प्रहार माने।
वर्तमान सन्दर्भ
आजका दिनमा नेपालमा गणतान्त्रिक व्यवस्था स्थापित भए पनि धेरै नागरिकहरू पुरानो इतिहास सम्झँदै प्रश्न गर्छन् —
• भारतको सहायताले राणाशासन अन्त्य हुनु नेपालका लागि वरदान थियो कि विदेशी हस्तक्षेपको सुरुवात?
• राजा महेन्द्रले देशमा एकता ल्याउन खोजेका थिए कि राजनीतिक स्वतन्त्रता कुचलेका थिए?
• अहिलेका राजनीतिक दलहरू वास्तवमै जनता र देशको हितमा छन् कि भ्रष्टाचार र सत्तालिप्सामा फसेका छन्?
यी प्रश्नहरूले देखाउँछ कि इतिहास केवल विगत होइन — अहिलेको नेपालको राजनीतिक र सामाजिक सोचमा पनि त्यसको प्रभाव अझै गहिरो रूपमा बाँकी छ।