अमेरिका र भेनेजुएलाबीचको सम्बन्ध फेरि एकपटक द्वन्द्वपूर्ण बनेको छ। अमेरिकाले क्यारेबियन क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति विस्तार गरेपछि दुई देशबीचको तनाव नयाँ उचाइमा पुगेको छ। भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मादुरोले अमेरिकालाई सशक्त चेतावनी दिँदै रुसमा निर्मित पाँच हजारभन्दा बढी “इग्ला–एस” एयर डिफेन्स मिसाइलहरू देशभरका महत्त्वपूर्ण हवाई सुरक्षा क्षेत्रमा तैनाथ गरिएको बताएका छन्।

उनका अनुसार यी पोर्टेबल मिसाइलहरूले साना लक्ष्यहरू — जस्तै ड्रोन, हेलिकोप्टर र लडाकु विमान — लाई सजिलै खसाल्न सक्छन्। “हाम्रो आकाश सुरक्षित छ, हाम्रो सार्वभौमिकता रक्षाका लागि भेनेजुएलाली सेना तयार छ,” मादुरोले भने।

रुसी कम्पनी रोसोबोरोनएक्सपोर्ट का अनुसार, इग्ला–एस मिसाइलले ६ किलोमिटरसम्मको दूरीमा र ३.५ किलोमिटर उचाइमा रहेका लक्ष्यमा प्रहार गर्न सक्छ। यद्यपि मादुरोले उल्लेख गरेको संख्याको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन, तर यी हतियार भेनेजुएलाको हतियार भण्डारमा रहेको कुरा स्वीकृत तथ्य हो।

यसबीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भेनेजुएलामा मादुरो शासनलाई कमजोर पार्न सैन्य कारबाही गर्ने सम्भावनाबारे संकेत दिएका छन्। उनले हालै नै मादुरोलाई “ड्रग लिडर” भन्दै भेनेजुएलामा सशस्त्र कदम चाल्न सक्ने बताएका थिए।

ट्रम्प प्रशासनले अहिलेसम्म ४,५०० भन्दा बढी मरिन र नाविकहरू क्यारेबियन क्षेत्रमा तैनाथ गरेको छ। यस अवधिमा अमेरिकी सेनाले लागुऔषध तस्करीमा संलग्न ठानिएका कम्तीमा पाँच डुंगामाथि आक्रमण गरिसकेको बताइएको छ।

तर ट्रम्पले अझै मादुरोलाई प्रत्यक्ष निसाना बनाउने आदेश दिएका छैनन्। उनका सल्लाहकारहरूले “उद्देश्य मादुरोलाई बिनायुद्ध सत्ताबाट हटाउने दबाब सिर्जना गर्नु हो” भन्दै रणनीतिक मौनता अपनाएका छन्।

अमेरिकाको बढ्दो गतिविधि बीच मादुरोले पनि देशभरका सेनालाई पुनः तैनाथ गर्दै लाखौँ नागरिक मिलिसियालाई एकत्रित गरेका छन्। उनले दाबी गरे, “हामीसँग ८० लाखभन्दा बढी देशभक्त स्वयंसेवीहरू छन्, जो अमेरिकाको कुनै पनि आक्रमण असफल पार्न तयार छन्।”

तर सैन्य विशेषज्ञहरूले मादुरोको यो दाबीमाथि शंका प्रकट गर्दै भनेका छन् — “संख्या ठूलो हुन सक्छ, तर ती मिलिसियाको वास्तविक क्षमता र प्रशिक्षण स्तर अझै अस्पष्ट छ।”

क्यारेबियनको तातो समुन्द्री सीमा अहिले अमेरिकाको शक्ति प्रदर्शन र भेनेजुएलाको प्रतिरोधबीचको नयाँ शीतयुद्धको मैदान बनेको देखिन्छ।

उता गाजामा युद्धविरामपछि अब इजरायल वेस्ट बैंक कब्जा गर्ने तयारीमा लागेको संकेत सार्वजनिक भएको छ। इजरायली संसद् नेसेटले वेस्ट बैंकलाई औपचारिक रूपमा इजरायलमा गाभ्ने सम्बन्धी विधेयकलाई प्रारम्भिक स्वीकृति दिएको छ, जसले क्षेत्रीय तनावलाई अझ गहिरो बनाउन सक्छ।

यो विधेयक अति दक्षिणपन्थी नोआम पार्टीका नेता अवी माओजले प्रस्तुत गरेका हुन्। मतदानमा १२० सदस्यीय नेसेटमा २५ सांसदले पक्षमा र २४ सांसदले विपक्षमा मतदान गरे।

प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहू र उनको लिकुड पार्टीले भने यस विधेयकको विरोध गरेका थिए। नेतान्याहूलाई डर छ कि यस्तो कदमले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँगको सम्बन्धमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ। ट्रम्पले हालै मात्र वेस्ट बैंक कब्जा “नगर्न” नेतान्याहूलाई सुझाव दिएका थिए।

तर, नेतान्याहूको गठबन्धनकै केही कट्टर दक्षिणपन्थी नेताहरू — राष्ट्रिय सुरक्षामन्त्री इतामार बेन–ग्भीर र वित्तमन्त्री बेजालेल स्मोट्रिच — ले विधेयकको समर्थन गरे।

विधेयकको सार

विधेयकमा भनिएको छ: “इजरायल राज्यले यहुदा र सामरियाका बस्ती क्षेत्रमा आफ्नो कानुन र सार्वभौमसत्ता लागू गर्नेछ, ताकि ती क्षेत्रहरूलाई इजरायल राज्यको अभिन्न अंगका रूपमा स्थापित गर्न सकियोस्।”

यसले सन् १९६७ देखि इजरायलले कब्जा गरेको वेस्ट बैंकमा बसोबास गर्दै आएका यहुदी बस्तीहरूलाई स्थायी रूपमा इजरायलको भूभाग घोषणा गर्ने बाटो खोल्नेछ।

राजनीतिक र कूटनीतिक असर

लिकुड पार्टीले विधेयक पारित हुनु अमेरिका–इजरायल सम्बन्धमा ठुलो आघात पुर्‍याउने चेतावनी दिएको छ।
पार्टीका एक नेताले भने, “साँचो सार्वभौमसत्ता कानुनी नारा होइन, जमिनमा व्यावहारिक कार्य र राजनीतिक समय मिलाएर प्राप्त हुन्छ — जस्तै गोलान हाइट्स र जेरुसलेममा गरिएको थियो।”

लिकुडका अधिकांश सांसदले मतदान बहिष्कार गरेका थिए, तर पार्टीकै वरिष्ठ नेता युली एडेलस्टीनले निर्णायक मत दिँदै विधेयक पारित हुन सहयोग पुर्‍याए।

पृष्ठभूमि

इजरायलले वेस्ट बैंक १९६७ को सिक्स डे वार पछि कब्जा गरेको हो। त्यहाँ अहिले करिब ३५ लाख प्यालेस्टिनी र ५ लाखभन्दा बढी यहुदी बसोबासी रहेका छन्।

गत महिना वित्तमन्त्री स्मोट्रिचले वेस्ट बैंकको ठूलो भाग गाभ्ने “विवादास्पद प्रशासनिक योजना” सार्वजनिक गरेका थिए, जसमा प्यालेस्टिनी स्वशासन समाप्त गरेर बस्तीहरूलाई “इजरायली नियन्त्रणमा एकीकृत” गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो।

यसबीच नेतान्याहूको लिकुड सरकारभित्र मतभेद तीव्र बन्दैछ — एकातिर अमेरिकी दबाब र कूटनीतिक जोखिम, अर्कोतिर दक्षिणपन्थी नेताहरूको “पूर्ण कब्जा” को माग।

अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरूका अनुसार, “यदि यो विधेयक इजरायलले गाजापछि वेस्ट बैंकमा पनि स्थायी कब्जाको बाटो खोलेको ठहरिनेछ  जसले मध्यपूर्वको सन्तुलन फेरि भडकाउन सक्छ।”