भारत–चीन सहमतिले फेरि चर्कायो नेपाल–भारत सीमा विवाद

काठमाडौं, भदौ ४ / भारत र चीनले नेपालको भूमिभित्र पर्ने लिपुलेक हुँदै व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने सहमति गरेपछि दशकौँदेखिको सीमा विवाद फेरि तातिएको छ । नयाँदिल्लीमा भएको वार्तापछि मंगलबार सार्वजनिक सहमतिमा लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने उल्लेख भएपछि नेपालभित्र चर्को असन्तोष उत्पन्न भएको हो ।

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले अगस्ट १८ र १९ मा भारत भ्रमण गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, विदेशमन्त्री एस. जयशंकर र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग अलग–अलग भेटवार्ता गरेका थिए । त्यसपश्चात् भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लिपुलेक, सिप्किला र नाथुला पासमार्फत सीमापार व्यापार सुरु गर्ने सहमति भएको घोषणा गरियो ।

नेपाललाई फेरि बाइपास

यो सहमति नेपाललाई छल्दै गरिएको हो भन्ने नेपाली कूटनीतिज्ञहरूको आरोप छ । चीन र भारत दुवैले विगतमा पनि नेपाललाई जानकारी नदिई आपसी समझदारी गर्दै आएका थिए । २०१५ मा प्रधानमन्त्री मोदी र राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच भएको सम्झौतामा समेत लिपुलेकमार्ग हुँदै व्यापार गर्ने सहमति भएको थियो । त्यो बेला पनि नेपालले कडा आपत्ति जनाउँदै औपचारिक कूटनीतिक पत्र पठाएको थियो । तर, त्यसको परिणाम अहिलेसम्म देखिएको छैन ।

यसपटक पनि सहमतिमा नेपाललाई सरोकारविहीन राखिएको भन्दै पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले आलोचना गरे । उनका अनुसार त्रिदेशीय सम्वादबिना यो विवाद कहिल्यै समाधान नहुने भएकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आसन्न चीन र भारत भ्रमणका क्रममा यो विषय प्रमुख एजेण्डा बनाउनुपर्नेछ ।

भारतको कदम र नेपालको प्रतिक्रिया

भारतले २०१९ मा सार्वजनिक गरेको राजनीतिक नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी आफ्नो भूभागका रूपमा देखाएको थियो । त्यसपछि २०२० मा भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले लिपुलेक हुँदै मानसरोवर पुग्ने सडक उद्घाटन गर्दा नेपालले पुनः विरोध जनाएको थियो । सोही घटनाक्रमपछि नेपाल सरकारले नयाँ नक्सा प्रकाशित गरी प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदनसमेत गरेको थियो ।

तर, व्यवहारमा भने कूटनीतिक स्तरमा दृढता नदेखिएको र त्यसैको फाइदा भारत–चीनले उठाइरहेको पूर्वराजदूत पाण्डे बताउँछन् । “हामीले आफ्नै भूमि संरक्षणका सवालमा मजबुत आवाज उठाउन नसक्दा छिमेकीले आफ्नै स्वार्थअनुसार अघि बढिरहेका छन्,” उनले भने ।

अबको चुनौती

प्रधानमन्त्री ओली भदौ १४ मा चीनको शाङ्घाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन बेइजिङ जान लागेका छन् । त्यहाँ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि उपस्थित हुने भएकाले नेपालले लिपुलेक प्रकरणमा साइडलाइन वार्ता खोज्ने अवसर छ । विज्ञहरूका अनुसार यदि नेपालले यो विषय स्पष्टतापूर्वक उठाएन भने सीमा विवाद अझै जटिल बन्न सक्छ ।

नेपालले प्रष्ट रूपमा आफ्नो भूमिमा कुनै पनि तेस्रो देशको समझदारी स्वीकार गर्न नसक्ने सन्देश दिनुपर्ने पूर्वराजदूत उपाध्यायको सुझाव छ । “यदि भारत–चीनलाई यो मार्ग व्यापारका लागि अपरिहार्य छ भने, त्यसको सट्टामा नेपाललाई के फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा खुला र ठोस रूपमा उठाउनैपर्छ,” उनी भन्छन्, “नत्र sovereignty (सार्वभौमिकता) नै खतरामा पर्छ ।”

भारत र चीनले नेपालको भूमि लिपुलेक हुँदै व्यापार पुनः सुचारु गर्ने सहमति गरेपछि नेपाल सरकारले कडा आपत्ति जनाउँदै आफ्नो अडान स्पष्ट पारेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै महाकाली नदीको पूर्वतर्फ पर्ने लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू–भाग भएको तथ्य संविधानमै अंकित भइसकेको भन्दै नेपाल सरकार त्यसमा अडिग रहेको बताएको हो ।

मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपालको संविधानमा समावेश आधिकारिक नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका सम्पूर्ण भू–भागलाई नेपालकै भू–भागका रूपमा पुष्टि गरिएको छ । नेपाल सरकार यस विषयमा पूर्ण रूपमा स्पष्ट छ र कुनै भ्रम छैन ।”

भारत र चीनप्रति संकेतपूर्ण सन्देश

भारत र चीनले नेपाली भूमिलाई छल्दै आपसी सहमति गरेर व्यापारिक बाटो खोल्ने निर्णय गरेको घटनाप्रति असन्तोष व्यक्त गर्दै नेपालले ‘हेपाहा प्रवृत्ति’ स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएको छ । भारत सरकारलाई सो क्षेत्रमा सडक निर्माण, विस्तार र सीमा व्यापारसम्बन्धी गतिविधि नगर्न पटक–पटक आग्रह गरिँदै आएको तथ्यसमेत मन्त्रालयले स्मरण गराएको छ ।

त्यसैगरी, चीनलाई पनि लिपुलेक नेपालको अभिन्न भू–भाग भएको विषय अवगत गराइसकेको भन्दै मित्रराष्ट्रले नेपालको संवेदनशीलताप्रति सम्मान जनाउनुपर्ने सरकारको अपेक्षा रहेको उल्लेख छ ।

कूटनीतिक समाधानमा अडान

नेपालले भारतसँगको पुरानो र घनिष्ठ सम्बन्धलाई जोड्दै ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, प्रामाणिक नक्सा र उपलब्ध प्रमाणहरूको आधारमा सीमा समस्या समाधान गर्न कूटनीतिक संवाद नै उपयुक्त माध्यम हुनेमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपाल–भारतबीचको ऐतिहासिक, घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्मअनुसार सीमा विवादलाई दुवै पक्षले शान्तिपूर्ण कूटनीतिक प्रक्रियामार्फत समाधान गर्नुपर्छ भन्ने अडानमा नेपाल सरकार रहन्छ ।”