नेपाली मिडिया परिदृश्य फेरि एकपटक आलोचनाको घेरामा परेको छ। विडम्बना त के भने, रबि लामिछानेले स्वयं “१२ भाइ” भन्दै आलोचना गरेका मूलधारका ठूला भनिने पत्रकार र मिडियाहरू अहिले उनलाई नै अत्यधिक प्राथमिकता दिन थालेका छन्। उनको प्रत्येक गतिविधि समाचारको शीर्षक बन्ने, यहाँसम्म कि सामान्य दिनचर्या पनि “ब्रेकिङ” र “लाइभ” कवरेजको विषय बन्नु पत्रकारिताको स्तरमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्ने विषय बनेको छ। बाथरुम पस्दा–निस्कँदा बाहेक सबै कुरा प्रसारण हुनु पत्रकारिताको नाममा उपहास जस्तो देखिएको छ।

यो प्रवृत्तिले विगतमा देखिएको अर्को रोगलाई सम्झाइरहेको छ। गिरिजा प्रसाद कोइराला, प्रचण्ड, केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराईलाई देवत्वकरण गर्ने संस्कारले मुलुकलाई कहाँ पुर्‍यायो भन्ने कुरा नेपाली जनताले मनन गर्नुपर्ने समय आएको छ। आज फेरि त्यही गल्ती दोहोर्याउने प्रवृत्ति देखिनु दुखद छ। व्यक्तिको गुण–दोष, नीति र कार्यशैलीका आधारमा समर्थन वा विरोध हुनु लोकतान्त्रिक अभ्यास हो; तर देवत्वकरण, आरती उतार्ने र अन्धसमर्थन गर्ने संस्कार अर्को ठूलो भूल सावित हुन्छ, चाहे त्यो प्रचण्ड, ओली, देउवा, माधव, बाबुराम वा आजको दिनमा रबि किन नहोस्।

राजनीतिक परिदृश्य हेर्दा एमाले, कांग्रेस र माओवादीहरूको बढ्दो अलोकप्रियता, कुशासन, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार र लुटका कारण जनता वाक्क दिक्क भइसकेका छन्। विकल्पको खोजी भइरहे पनि, विकल्प दिन्छौँ भन्नेहरूले नै गलत बाटो समात्दा आमनागरिक निराश भएका छन्। यसले नयाँ शक्ति वा नेतृत्वप्रतिको अपेक्षा अझै बलियो बनाइरहेको छ।

यता, रबि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसहित विभिन्न मुद्दा दर्ता भएका छन्। तर यी सबै मुद्दामा अदालतले ढिलाइ नगरी छिटोछरितो निष्कर्ष निकाल्न जरुरी छ। दोषी भए कानूनअनुसार कारबाही होस्, निर्दोष भए तुरुन्त थुनामुक्त गर्दै न्याय दिनु होस्। ढिलो हुने न्याय अन्ततः अन्याय नै हुन्छ। तर विडम्बना, नेपालमा सत्तासीनहरूले राज्यसत्ताको दुरुपयोग गर्दै राजनीतिक वा व्यक्तिगत हिसाबकिताब मिलाउन मुद्दा र थुनालाई हतियार बनाउने पुरानो परम्परा यथावत् छ।

यस सन्दर्भमा न्यायाधीशहरूलाई समेत गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन आवश्यक छ—जिल्ला, उच्च वा सर्वोच्च अदालत जुनसुकै तहमा भए पनि, निष्पक्ष र छिटो न्याय दिन उनीहरूको दायित्व हो। न्यायमा ढिलाइ वा पक्षपात मात्र एक व्यक्तिलाई नभई पुरै लोकतन्त्र र न्याय प्रणालीलाई अपमानित गर्ने अभ्यास हुनेछ।

यसैले, आजको सन्देश स्पष्ट छ—पत्रकारिताले सत्य, तथ्य र सन्तुलनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ; नेताहरू वा व्यक्तिहरूलाई देवत्वकरण नगरी गुण–दोषका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ; र न्याय प्रणालीले ढिलाइ नगरी निष्पक्ष फैसला दिनुपर्छ। त्यसैले मात्र मुलुकको लोकतान्त्रिक र न्यायिक प्रणालीप्रति जनताको विश्वास कायम रहन सक्छ। – तस्विर : अनलाइन खबर