अमेरिकामा नयाँ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण (redistricting) सम्बन्धी विवादमा गैरकानुनी आप्रवासीहरुको गणना कसरी जनगणनामा गरिन्छ भन्ने विषय फेरि चर्चाको केन्द्रमा आएको छ। यो विषयले अमेरिकी कंग्रेसका सिट संख्या र राष्ट्रपति निर्वाचन प्रणाली (Electoral College) मा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ भन्ने बहस चर्किएको छ।

डेमोक्र्याटहरूले प्रभुत्व जमाएका राज्यहरू, जस्तै क्यालिफोर्निया, नयाँ जनगणनाका आधारमा नयाँ निर्वाचन क्षेत्र बनाउने तयारीमा छन्। रिपब्लिकन पार्टीका नेताहरू भने गैरनागरिक तथा अवैध रूपमा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई जनगणनामा समावेश गर्नुले जनसंख्याको कृत्रिम वृद्धि गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाइरहेका छन्। उनीहरूको तर्क छ यो प्रवृत्तिले कंग्रेसमा केही राज्यहरूको प्रतिनिधित्व अनुचित रूपमा बढाइरहेको छ।

यसै सन्दर्भमा अमेरिकाको सेनाटमा “Equal Representation Act” पुनः प्रस्तुत गरिएको छ जसले जनगणनामा नागरिकता पुष्टि गर्ने प्रश्न समावेश गर्ने व्यवस्था गर्नेछ। यदि यो कानुन पारित भयो भने अमेरिकी नागरिक बाहेक अन्य व्यक्तिहरूको गणना निर्वाचन क्षेत्रमा नगनिनेछ। यो विधेयकमा रिपब्लिकन पार्टीको व्यापक समर्थन छ।

टेनिसी राज्यका सिनेटर बिल हेगर्टीले भने, “गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई कंग्रेसको सिट वितरण र राष्ट्रपति निर्वाचन प्रणालीमा समावेश गर्नु अन्यायपूर्ण हो। डेमोक्र्याट सासकहरूले अवैध आप्रवासीहरू प्रयोग गरेर आफ्नो राजनीतिक शक्ति जोगाइरहेका छन्, जसले अन्य अमेरिकीहरूको मताधिकारलाई कमजोर बनाइरहेको छ।”

यसबाहेक क्यालिफोर्नियाका कंग्रेस सदस्य केभिन काइलीले फक्स न्युजलाई बताएका छन्, “धेरै अमेरिकीहरूलाई थाहा पनि छैन कि जस राज्यहरूमा अवैध आप्रवासीको संख्या धेरै छ, ती राज्यहरूलाई कंग्रेसमा बढी प्रतिनिधित्व दिइन्छ। यो विकृति सच्चाउनुपर्ने समय आएको छ।”

अमेरिकाको गृहमन्त्रालयअन्तर्गतको तथ्यांक कार्यालयले सन् २०२४ मा सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार सन् २०२२ सम्म क्यालिफोर्नियामा २६ लाख र टेक्सासमा २० लाखभन्दा बढी अवैध आप्रवासीहरू थिए। अन्य धेरै राज्यहरू— फ्लोरिडा, न्युजर्सी, इलिनोइस, न्यूयोर्क, नर्थ क्यारोलिना, जर्जिया, वासिङ्टन र एरिजोनामा पनि सयौँ हजारको संख्यामा गैरकानुनी आप्रवासी बसोबास गरिरहेका छन्।

यो विवादको मूलमा अमेरिकाको संविधानले प्रत्येक १० वर्षमा सबै जनसंख्याको गणना गर्न निर्देशन दिएको भए पनि, कंग्रेसको सिट बाँडफाँड गर्दा नागरिक मात्र गनिनुपर्ने वा सबै गनिनुपर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छैन। यही अस्पष्टतालाई लिएर अहिले गहिरो राजनीतिक र कानुनी विवाद उत्पन्न भएको छ।

 राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका समर्थकहरू र रिपब्लिकन नेताहरू यस विषयमा कडा र स्पष्ट नीति ल्याउन दृढ देखिन्छन्। यसै क्रममा प्रतिनिधिसभाका सदस्य चक एडवार्ड्सले अघिल्लो वर्ष प्रतिनिधिसभाबाट पारित गराएको प्रस्ताव अहिले पुनः प्रस्तुत गरेका छन्, जसले अवैध आप्रवासीहरूको संख्याले अमेरिकी चुनावको परिणाममा गहिरो प्रभाव पारिरहेको भन्दै त्यसविरुद्ध ऐक्यबद्धता देखाउने प्रयास गरिएको छ।

अबको लडाइँ केवल मतगणनामा सीमित छैन, यो अमेरिकी जनगणना र लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्वको मूल संरचना पुनः परिभाषित गर्ने प्रयत्नको रूपमा हेरिएको छ।

यसै बिच सिनेटमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका नियुक्तिहरूलाई अनुमोदन गर्न रिपब्लिकनहरू र डेमोक्र्याटहरूबीचको वार्ता विफल भएपछि रिपब्लिकनहरूले ‘न्यूक्लियर अप्सन’ प्रयोग गर्ने तयारी थालेका छन्। यो रणनीति प्रयोग भएमा, नियम परिवर्तन गर्न केवल साधारण बहुमतको आवश्यकता पर्नेछ, जसले डेमोक्र्याटहरूको सहमतिबेगरै नियम परिवर्तन गर्न सकिनेछ।

वार्ता विफल हुनुको मुख्य कारण राष्ट्रपति ट्रम्पले सिनेटमा अल्पसंख्यक नेता चक शुमरमाथि “राजनीतिक धम्की” दिएको आरोप लगाउनु हो। ट्रम्पले शुमरले नियुक्तिहरूको सट्टामा अत्यधिक मूल्य मागेको भन्दै आरोप लगाएका छन् र सार्वजनिक रूपमै उनलाई “नरकमा जाऊ” भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।

यो टकरावपछि, समितिबाट द्विदलीय समर्थन प्राप्त गरेर अगाडि बढाइएको दर्जनौँ नियुक्तिहरू अब बिना सहमति रोकिएको छ। सिनेट मेजोरिटी व्हिप जोन ब्यारासोले डेमोक्र्याटहरूले राष्ट्रपति ट्रम्पका प्रत्येक नियुक्तिमा अवरोध खडा गरेको भन्दै आलोचना गरे। उनका अनुसार, केवल विदेशमन्त्री मार्को रुबियोमात्र सहज रूपमा पारित भएका छन्, बाँकी सबै नियुक्तिहरूमा फिलिबस्टर गरिएको छ।

हालको अवस्थामा सिनेटको नियम परिवर्तन गर्न ६७ मत आवश्यक पर्छ, तर ‘न्यूक्लियर अप्सन’ बाट यो बाध्यता हटेर केवल ५१ मतले नै नियम परिवर्तन गर्न सकिने हुन्छ। यो तरिका प्रयोग गर्दा, भविष्यमा डेमोक्र्याटहरूले पनि यही उपाय प्रयोग गर्ने खतरा रहन्छ।

सिनेटर मार्कवेन मुलिनले भने, “शुमरको व्यवहारले हामीलाई बाध्य तुल्याएको हो। अब हामी पनि प्रतिक्रिया दिन तयार छौं। उनीहरूले गरिरहेको कामको सटिक जवाफ दिनुपर्छ।”

रिपब्लिकनहरूले छलफल गरिरहेको विकल्पहरूमा नियुक्तिहरूका लागि बहसको समय घटाउने, तल्लो तहका पदहरूमा प्रक्रिया सरल पार्ने, केही सिभिलियन नियुक्तिहरूलाई समूहमा अनुमोदन गर्ने (जसरी सैन्य पदहरूमा गरिन्छ), र समिति स्तरमै कतिपय नियुक्तिहरूलाई अनुमोदन प्रक्रिया बाहिर राख्नेबारे छलफल भइरहेको छ।

हालसम्म राष्ट्रपति ट्रम्पका १३० भन्दा बढी नियुक्तिहरू पारित भइसकेका छन्, तर सेप्टेम्बरसम्म ६० जना थप नियुक्तिहरू पारित गर्ने लक्ष्य थियो। तर अहिले पनि १४० भन्दा बढी नामांकनहरू सिनेटको पात्रोमा अड्किएका छन्।

सिनेट मेजोरिटी लिडर जोन थुनले भने, “हामीले पछिल्लो ६ महिनामा हेरेका छौं, यो नामांकन प्रक्रिया पूर्ण रूपमा बिग्रिएको छ। अब यसलाई सुधार्ने गम्भीर छलफल आवश्यक छ।”

सिनेट आगामी सेप्टेम्बरसम्म विश्राममा छ। त्यसपछि उनीहरू आंशिक सरकारी बन्दको सम्भावनालाई टार्न बजेट सम्बन्धी विवादको सामना गर्दै फर्कनेछन्। त्यसअघि सिनेटले सन् २०१८ पछि पहिलोपटक तीनवटा खर्च विधेयकहरू पारित गरेको छ, तर ती विधेयकहरू हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्समा पारित हुने सम्भावना न्यून छ, किनभने तिनले हाउस GOP ले स्वीकृत गरेको भन्दा बढी खर्च गर्छन्।

डेमोक्र्याट नेता शुमरले भने एकपक्षीय रूपमा नियम परिवर्तन गर्नु “Republicans का लागि ठूलो गल्ती” हुने चेतावनी दिएका छन्। उनले भने, “नियम परिवर्तन गरेर उनीहरूले आफूलाई मात्रै ‘अमेरिकाका लागि के राम्रो हो’ भन्ने निर्णय गर्न दिने अभ्यास गर्छन्। तर प्रत्येकपटक उनीहरूले यस्तो गर्दा, अमेरिकी जनताले नै हार्छन्।”

तर रिपब्लिकनहरू अझै आक्रोशित छन्। सिनेटर मुलिनले भने, “हामी सम्झौताको खोजीमा थियौं। यी नियुक्तिहरूले त्यो पद पाउन लायक छन्। तर अब जब शुमरले नै न्यूक्लियर अप्सनको बाटो देखाए, हामीले पनि त्यसैबाट अघि बढ्नुपर्ने अवस्था आएको छ।”