अमेरिकाबाट निष्कासनमा परेका थप ३७ नेपाली नागरिक आइतबार काठमाडौं आइपुगेका छन्। उनीहरूलाई चार्टर्ड विमानमार्फत् अमेरिकाबाट फर्काइएको हो। अमेरिकी विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा केहीबेरअघि अवतरण गरेको हो। अनुसार वरिष्ठ अध्यागमन अधिकृत अञ्जन न्यौपानेका अनुसार, फर्काइएका नेपालीमध्ये ३२ जना पुरुष र ५ जना महिला छन्। पछिल्लोपटक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सत्ता सम्हालेपछि अमेरिकी सरकारले आप्रवासी नीति कडा बनाउँदै आएको छ। विशेष गरी भिसा प्रक्रिया पूरा नगरेका, भिसाको म्याद नाघेर बसेका वा अनुशासनहीन कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई चिन्हित गरी नियन्त्रणमा लिएर उनीहरूको देश फिर्ता पठाउने क्रम तीव्र पारिएको छ।

ट्रम्प प्रशासनको यही कडाइका कारण सन् २०२५ को जनवरीदेखि मे महिनासम्म मात्रै अमेरिकाले १४० जना नेपाली नागरिकलाई डिपोर्ट गरिसकेको छ। अध्यागमन विभागको तथ्यांकअनुसार, जनवरीमा ६, फेब्रुअरीमा २०, मार्चमा ३०, अप्रिलमा २६ र मे महिनामा ५८ जना नेपालीलाई डिपोर्ट गरिएको हो। डिपोर्ट हुने नेपालीमध्ये अधिकांशले दलाललाई ठूलो रकम बुझाएर अवैध रूपमा अमेरिका प्रवेश गरेका थिए भन्ने पाइएको छ। यसअघि पनि अमेरिकाबाट नेपालीहरूको निष्कासन हुँदै आएको थियो। विभागको तथ्यांकअनुसार, सन् २०२१ मा ३५, २०२२ मा २२, २०२३ मा २४ र २०२४ मा ५२ जना नेपालीलाई अमेरिका सरकारले डिपोर्ट गरेको थियो।

नेपाल फर्काइएका व्यक्तिहरूमाथि मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले प्रारम्भिक सोधपुछ गरेर उनीहरूलाई घर जान दिने गरेको छ। तर, दलाल वा तस्करविरुद्ध उजुरी परेमा मात्र विस्तृत अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढ्ने प्रचलन रहेको छ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट निष्कासनमा परेका ३७ नेपाली नागरिक आइतबार काठमाडौं फर्किएका छन्। तीमध्ये ३२ जना पुरुष र ५ जना महिला रहेका छन्। उनीहरूलाई अमेरिकाले विशेष चार्टर्ड विमानमार्फत नेपाल फिर्ता पठाएको हो। काठमाडौं ओर्लिएसँगै मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोले उनीहरूसँग प्रारम्भिक सोधपुछ गर्ने तयारी गरेको छ। ब्यूरोका एसएसपी कृष्ण पंगेनीका अनुसार, उनीहरूलाई विदेश लैजाने क्रममा संलग्न व्यक्तिहरूबारे सूचना लिनका लागि सोधपुछ गर्न लागिएको हो। उनले बताएअनुसार मानव तस्करीमा संलग्न गिरोहको पहिचान गर्न र अनुसन्धान अघि बढाउन त्यस्तो सूचना महत्वपूर्ण हुने विश्वास गरिएको छ। सोधपुछपछि आवश्यक परे ती व्यक्तिहरूलाई पुनः बोलाएर विस्तृत अनुसन्धान गरिने पनि जनाइएको छ।

तर, विगतका अनुभवले देखाएको छ कि निष्कासित भएर फर्किएका नेपालीहरूले आफूलाई अमेरिका पुर्‍याउने व्यक्तिको बारेमा सूचना दिन रुचि राख्दैनन्। ब्यूरोमा लामो समयदेखि कार्यरत एक अनुसन्धान अधिकारीका अनुसार, तस्करीमा संलग्न अधिकांश व्यक्ति पीडितका आफ्नै गाउँघरका चिनजानका हुने हुँदा उजुरी गर्न उनीहरू डराउँछन् वा हिच्किचाउँछन्। अझ कतिपय अवस्थामा त फेरि विदेश जान सकिन्छ भन्ने आश्वासनले उनीहरू चुप लाग्ने गर्छन्।

यो घटनासँग मिल्दोजुल्दो प्रकृतिको अर्को घटना २१ फागुन २०८१ मा देखिएको थियो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकाल सुरु भएपछि पहिलोपटक आठ नेपाली नागरिक चार्टर्ड विमानमार्फत नेपाल फर्काइएका थिए। तीमध्ये कसैले पनि आफूलाई तस्करीमार्फत अमेरिका पुर्‍याउने व्यक्तिको नाम खुलाएका थिएनन्। प्रहरीले राज्यसँग कुनै गुनासो छ कि भनेर सोध्दा पनि उनीहरूले केही गुनासो नरहेको जनाएका थिए। बरु ट्रम्पको कार्यकाल सकिएपछि फेरि अमेरिका जाने इच्छा व्यक्त गरेको प्रहरी अधिकारीहरूले बताएका छन्।

प्रहरीका अनुसार, ती आठ जना केही महिनाअघि मात्रै अवैध बाटोबाट अमेरिका पुगेका थिए। उनीहरूले ५० देखि ९० लाख रुपैयाँसम्म तिरेर मध्यपूर्व, युरोप र दक्षिण अमेरिकामार्फत लामो र जोखिमपूर्ण यात्रा गरेका थिए। जंगल, खोला र समुद्र पार गर्दै महिनौंको यात्रा गरेर अमेरिका पुगेका उनीहरू त्यहाँ पुगेको केही समयमै समातिएका थिए।

यसै सन्दर्भमा, आइतबार फर्काइएका नयाँ समूहबाट अनुसन्धानका लागि केही उपयोगी सूचना पाइन्छ कि भन्ने आशा गरिएको छ, तर ब्यूरोका अधिकारीहरू धेरै आशावादी भने देखिएका छैनन्। तर, कुनै एक क्लूको आधारमा लाखौं असुली गर्ने तस्करहरूलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउने सम्भावना भने खुला रहने जनाइएको छ।

यसै बीच उता पोर्चुगल सरकारबाट अवैधरूपमा बसोबास गरिरहेका नेपालीहरूलाई देश छाड्न आदेश दिइएकोबारे त्यहाँस्थित नेपाली दूतावासले कुनै औपचारिक जानकारी नपाएको जनाएको छ। पोर्चुगलका एक मन्त्रीले गत साता सार्वजनिक रूपमा ३४ हजार आप्रवासीलाई देश छाड्न आदेश दिइएको घोषणा गरेका थिए, जसमा ३ हजार २७९ जना नेपाली पनि समावेश छन्। तर, यस्ता सूचना नेपाली दूतावासले मिडियामार्फत मात्रै थाहा पाएको बताइएको छ।

पोर्चुगलका लागि नेपाली राजदूत प्रकाशमणि पौडेलका अनुसार, सरकारको तर्फबाट दूतावासमा कुनै आधिकारिक सूचना आएको छैन। उनका अनुसार पोर्चुगल सरकारले अहिले बसोबासका लागि आवेदन दिएका तर अस्वीकार गरिएका आप्रवासीहरूलाई देश छाड्न भनेको हो। तीमध्ये कतिपयले झुटा वा अपूर्ण कागजात पेश गरेका थिए भने कतिपयको आवास अनुमति लामो समयदेखि अलपत्र थियो। त्यसैले वैध बन्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकालाई देश छाड्न भनिएको राजदूत पौडेलले बताए।

देश छाड्न भनिएकामा नेपाली चौथो ठूलो समूहमा परेका छन्। सबैभन्दा धेरै १३ हजार ४६६ जना भारतीय, त्यसपछि ५ हजार ३८६ जना ब्राजिलियन, ३ हजार ७५० जना बंगालादेशी, त्यसपछि नेपालीहरूको संख्या परेको छ। त्यस्तै, ३ हजार ५ जना पाकिस्तानी, १ हजार ५४ जना अल्जेरियन, ६०३ जना मोरक्कन, २३६ जना कोलम्बियन, २३४ जना भेनेजुयली, १८० जना अर्जेन्टिनी र अन्य २ हजार ७९० जना अन्य मुलुकका रहेका छन्।

पोर्चुगलको एकीकरण, आप्रवासन र शरणार्थी एजेन्सी (AIMA) ले उनीहरूले दिएको बसोबाससम्बन्धी कागजात शंकास्पद ठहरेपछि ती आवेदनहरू खारेज गरिएका हुन्। यसपछि सरकारले उनीहरूलाई स्वेच्छिक रूपमा पोर्चुगल छाड्न सूचना दिएको हो। पोर्चुगिज कानुनअनुसार, अवैध आप्रवासीलाई पहिला स्वेच्छिक रूपमा देश छाड्न समय दिइन्छ। सो अवधीभित्र देश नछाडेमा जबरजस्ती डिपोर्ट गरिने व्यवस्था छ।

पोर्चुगलका मन्त्री एन्टोनियो लिताओ अमारोले पत्रकार सम्मेलनमार्फत् ३४ हजार आप्रवासीको आवेदन खारेज भइसकेको र तीमध्ये करिब एक हजार जनालाई स्वेच्छिक रूपमा देश छाड्न सूचना दिइसकेको जानकारी दिएका थिए। अहिले पोर्चुगलमा करिब चार लाख ४६ हजार आप्रवासीले बसोबासका लागि आवेदन दिएका छन्। तीमध्ये १ लाख ५० हजारभन्दा बढीलाई स्वीकृति दिइएको छ भने १ लाख ६५ हजार आवेदन खारेज गरिएका छन्।

अनुमानअनुसार, पोर्चुगलमा हाल वैध तथा अवैध गरी ७० हजारभन्दा बढी नेपाली छन्। पछिल्लो समय आप्रवासनविरोधी चर्को अभियान चलाइरहेको दक्षिणपन्थी चेगा पार्टीको प्रभाव बढ्दै गएको छ। सो पार्टी आप्रवासीमाथि कठोर नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने अडानमा रहेको छ र त्यही दबाबमा पोर्चुगलको कामचलाउ सरकारले यस्तो कदम चालेको हो।

देश छाड्न आदेश दिइएका आप्रवासीहरूलाई जुन महिनाको तेस्रो साताभित्र पोर्चुगल छाड्न भनिएको छ। नेपाली समुदायमा यसले चिन्ता र अन्योलता बढाएको छ भने नेपाली सरकारको औपचारिक प्रतिक्रिया आउन अझै बाँकी छ।