बहुचर्चित सुन तस्करी प्रकरणसँग जोडिएको मुद्दामा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुल महरासहितका व्यक्तिविरुद्ध गम्भीर आरोपसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अदालत पुगेको छ।
अख्तियारको दाबी अनुसार, भेप (विद्युतीय चुरोट) को आवरण प्रयोग गरी सुनको अवैध आयात तथा निकासीमा संलग्न समूहसँग मिलेर महरा र उनका छोराले योजनाबद्ध रूपमा गैरकानुनी लाभ लिएका थिए। अनुसन्धानमा विदेशी नागरिकसमेत जोडिएको देखिएको छ, जसले यस प्रकरणलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्वरूप दिएको छ।
अनुसन्धानबाट के देखियो भने, सुन लुकाएर ल्याइएका सामग्री भन्सारबाट सहज रूपमा पास गराउन प्रभाव प्रयोग गरिएको थियो। केही सरकारी कर्मचारीहरूलाई प्रभावमा पारेर प्रक्रिया कमजोर बनाइएको र सुरक्षात्मक जाँच प्रणालीलाई जानाजानी निष्क्रिय बनाइएको आरोप छ।
अख्तियारले प्रस्तुत गरेको अभियोगपत्रमा करिब ७ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बराबरको गैरकानुनी लाभ बाँडफाँट गरिएको उल्लेख छ। साथै, तस्करी गरिएको सुन सुरक्षित राखिएको सामग्रीलाई पछि अदलबदल गरी प्रमाण नष्ट गर्ने प्रयास भएको दाबी पनि गरिएको छ।
यो प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिहरूबीच नियमित भेटघाट, फोन सम्पर्क र योजनाबद्ध समन्वय भएको प्रमाण भेटिएको अख्तियारको भनाइ छ। विशेषगरी भन्सार कार्यालयभित्रै जफत गरिएका सामग्रीहरूलाई नियतवश सुरक्षित स्थानमा नराखी नियन्त्रणभन्दा बाहिर राखिएको विषय पनि उजागर भएको छ।
कानुनी हिसाबले हेर्दा, भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार दोषी ठहर भएमा मुख्य आरोपी सरह सजाय हुने अवस्था रहेको छ। यसअनुसार ८ देखि १० वर्षसम्म कैद र बिगो बराबरको जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ।
अख्तियारका अनुसार, यो घटनामा केवल तस्करी मात्र नभई राज्यलाई ठूलो राजस्व नोक्सानी पुर्याउने, प्रमाण लोप गर्ने, र संगठित रूपमा अपराध गर्ने जस्ता गम्भीर तत्वहरू देखिएका छन्। यसले देशको प्रशासनिक संयन्त्रभित्र रहेको कमजोरी र मिलेमतोको गहिरो समस्या उजागर गरेको विश्लेषण गरिएको छ।
हाल यो मुद्दा न्यायिक प्रक्रियामा रहेको छ र यसले नेपालको भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा उच्च पदस्थ व्यक्तिको जवाफदेहिताबारे महत्वपूर्ण बहस सिर्जना गरेको छ।
प्रतिक्रिया