इन्धन संकट गहिरिँदै जाँदा सरकारले ऊर्जा बचतलाई प्राथमिकता दिँदै प्रशासनिक संरचनामै कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले अबदेखि हप्तामा दुई दिन शनिबारसँगै आइतबार पनि सरकारी कार्यालय र विद्यालय बन्द राख्ने नीति लागू गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। यससँगै सरकारी सेवा प्रवाह पाँच दिनमा सीमित हुने भएको छ।

मध्यपूर्वमा चर्किएको इजरायल–इरान द्वन्द्व का कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा परेको हो। आपूर्ति व्यवस्थामा तत्काल ठूलो समस्या नदेखिए पनि मूल्यवृद्धिले अर्थतन्त्रमा गम्भीर दबाब सिर्जना गरेको छ।

नेपाल आयल निगम ले महँगोमा इन्धन खरिद गरी सस्तोमा बिक्री गर्नुपर्दा ठूलो आर्थिक संकट झेलिरहेको छ। निगमका अनुसार पहिले १५ दिनका लागि करिब २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने इन्धन आयात अहिले ३५ अर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको छ। मूल्य स्थिरीकरण कोषमा सीमित रकम मात्रै बाँकी रहेकाले आगामी दिनमा भुक्तानी व्यवस्थापन झन् चुनौतीपूर्ण हुने संकेत देखिएको छ।

सरकारले कार्यालय समय बिहान ९ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म कायम गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। साथै, डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनलाई क्रमशः विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था अघि बढाउने तयारी गरिएको छ। अत्यावश्यक कामबाहेक सवारी प्रयोग नगर्न नागरिकलाई आग्रह गरिएको छ।

हाल नेपालमा दैनिक करिब २५ लाख लिटर पेट्रोल, ५० लाख लिटर डिजेल तथा ठूलो मात्रामा एलपी ग्यास खपत भइरहेको छ। तर मूल्य समायोजन गरे पनि निगम अझै घाटामा रहेको छ—पेट्रोल, डिजेल र ग्यास सबैमा उच्च घाटा कायम छ। पछिल्लो विवरणअनुसार प्रत्येक पन्ध्र दिनमा अर्बौँ रुपैयाँ नोक्सानी हुने अवस्था बनेको छ।

अर्कोतर्फ, नेपाल राष्ट्र बैंक ले अर्थतन्त्र सन्तुलनमा राख्न बैंकिङ क्षेत्रमा पनि नीतिगत सुधार अघि बढाएको छ। साना तथा मझौला उद्योग (एसएमई) क्षेत्रमा जाने कर्जाको जोखिम भार घटाउँदै उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कृषि, सूचना प्रविधि र उत्पादनसँग सम्बन्धित ३ करोड रुपैयाँसम्मका कर्जामा ६० प्रतिशत मात्र जोखिम भार कायम हुने गरी नयाँ प्रावधान लागू गरिएको छ, जसले साना लगानीकर्तालाई राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यस्तै, वित्तीय प्रणालीमा थुप्रिएको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले ५६ दिन अवधिको ४० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्ने निर्णय गरेको छ। यसमार्फत बजारमा ब्याजदर सन्तुलन कायम राख्ने प्रयास गरिएको हो।

सरकारका यी निर्णयहरूले स्पष्ट संकेत दिएका छन् कि ऊर्जा संकट अब केवल इन्धनको विषय मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्र र जनजीवनसँग जोडिएको गम्भीर चुनौती बनेको छ। यस्तो अवस्थामा राज्य र नागरिक दुवैले संयमता अपनाउँदै इन्धन खपत घटाउने र वैकल्पिक ऊर्जातर्फ उन्मुख हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।