काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले पार्टीभित्र बढ्दो आलोचना र असन्तुष्टिका बीच आफ्ना नेता–कार्यकर्ता तथा समर्थकलाई सार्वजनिक रूपमा अनावश्यक टिप्पणी नगर्न कडा निर्देशन दिएको छ। संसदीय दलको नेतामा रामबहादुर थापा ‘बादल’ चयन भएपछि पार्टीभित्रैबाट आलोचना बढ्न थालेपछि यस्तो आह्वान गरिएको हो।

पार्टी महासचिव शंकर पोखरेल ले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार पार्टी सचिवालय बैठकले प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा थापाले गरेको सम्बोधनबारे गम्भीर छलफल गरेको जनाएको छ। सो अभिव्यक्तिलाई लिएर विशेषगरी युवा पंक्तिबाट आलोचना आएको र त्यसलाई पार्टीले गम्भीर रूपमा लिएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्।

एमालेले संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार स्थापित नेपाली सेना, अन्य सुरक्षा निकाय, निजामती प्रशासन तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको सम्बन्ध सधैंजस्तै मित्रवत् रहने स्पष्ट पारेको छ। साथै, भविष्यमा यस्तो सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ।

यसैबीच, एमालेले आफ्ना नेता, कार्यकर्ता र समर्थकहरूविरुद्ध भइरहेका साइबर आक्रमणप्रति आपत्ति जनाउँदै कडा शब्दमा भर्त्सना गरेको छ। यस्ता गतिविधिविरुद्ध प्रतिवादमा उत्रिन र कानुनी उपचार खोज्न पार्टीले आग्रह गरेको छ भने संलग्नलाई कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

बैठकले विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने र उनीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयको समेत विरोध गरेको छ। उक्त निर्णय तत्काल सच्याउन आग्रह गर्दै एमालेले यसलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासविरुद्धको कदमको रूपमा चित्रण गरेको छ।

त्यसैगरी, सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिने नीतिप्रति पनि एमालेले आपत्ति जनाएको छ। यस्तो निर्णयले स्वतन्त्र प्रेसको भूमिकामा असर पर्ने र प्रेस स्वतन्त्रता कमजोर हुने भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरिएको छ।

अन्त्यमा, पश्चिम एशियामा जारी द्वन्द्वका कारण लाखौँ नेपाली असुरक्षित बनेको भन्दै एमालेले उनीहरूको सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न तथा स्वदेश फर्किन चाहने नेपालीलाई सुरक्षित रूपमा उद्धार गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेको छ।

एमालेमा विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर अभियान सुरु भएको छ । महाधिवेशन प्रतिनिधि र परिषद् सदस्यहरूले हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेका हुन् । फागुन २१ को निर्वाचनमा एमाले हालसम्मकै कमजोर अवस्थामा पुगेकाले नयाँ नेतृत्वमा पार्टी अघि बढ्नुपर्ने भन्दै हस्ताक्षर अभियान सुरु भएको हो ।

विशेष महाधिवेशन मागका लागि तयार पारिएको  निवेदन पत्रमा भनिएको छ,”नेकपा एमालेको समग्र कमिटी प्रणाली र नेतृत्वप्रति नै जनताले अविश्वास प्रकट गरेको अवस्था छ । राजधानीका १५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ११ मा जमानत जफत हुनुले गम्भीर परिस्थिति उजागर गर्छ । ”

एमालेको विधानको धारा ७३ (क) मा बहुमत राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि र परिषद् सदस्यहरूले विशेष महाधिवेशनको लिखित माग गर्नसक्ने प्रावधान छ । पार्टीमा माग पत्र दर्ता भएको ६ महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने व्यवस्था विधानमा छ ।

६ महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन नगरे महाधिवेशन माग गर्नेहरूबाटै आयोजक कमिटी बनाएर विशेष महाधिवेशन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।