काठमाडौं — पूर्वसभामुख तथा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध हत्या अभियोगमा छानबिन गर्न माग गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले उत्प्रेषणको आदेश (order of mandamus) जारी गरेको छ। सन् २००५ (वि.सं. २०६२ साल) मा काभ्रेको छत्रबाँझमा भएको अर्जुन लामाको हत्यामा सापकोटाको संलग्नता रहेको भन्दै श्रीमती पूर्णिमाया लामाले दायर गरेको रिटमा बुधबार संवैधानिक इजलासले उक्त आदेश दिएको हो।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत सहित वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. कुमार चुडाल सम्मिलित थिए।
आदेशले सापकोटाविरुद्ध फौजदारी कसुरअनुसार अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ।
यद्यपि, सर्वोच्च अदालत प्रशासनले आदेशको लिखित प्रतिलिपि अझै आइनसकेको जानकारी दिएको छ।
१. पूर्णिमाया लामाको रिट
२. सापकोटाले पत्रकार कनकमणि दीक्षितविरुद्ध दायर गरेको अवहेलना मुद्दा
३. कानुनविद् सुशील प्याकुरेलले सापकोटाविरुद्ध दायर गरेको रिट
यसमध्ये सापकोटाको अवहेलना मुद्दा खारेज गरिएको छ भने प्याकुरेलको रिट पनि खारेज भएको छ।
पूर्णिमाया लामाको रिटमा भने सुनुवाइपछि उत्प्रेषण आदेश जारी गरिएको हो।
अघिल्ला प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा चारपटक निर्णय मिति तोकिए पनि फैसला हुन सकेको थिएन।
त्यसपछि नयाँ इजलास गठन गरेर गत फागुन २८ गतेदेखि पुनः शून्यबाट सुनुवाइ सुरु गरिएको थियो, र अन्ततः बुधबार निर्णय सुनाइएको हो।
२०६२ साल वैशाखमा काभ्रेस्थित कृष्ण माविका व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष अर्जुन लामालाई माओवादी कार्यकर्ताहरूले अपहरणपछि हत्या गरेका थिए।
प्रहरीले जाहेरी लिन अस्वीकार गरेपछि, लामाकी श्रीमती पूर्णिमाया लामाले २०६९ मंसिरमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्।
उनले रिटमा माओवादी नेताहरू अग्निप्रसाद सापकोटा, सूर्यमान दोङ, यादव पौडेल, भोला अर्याल, कर्णाखर गौतम र नोर्बु मोक्तान संलग्न रहेको दाबी गरेकी छन्।
नेपालको इतिहासमा १० वर्षीय माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व (२०५२–२०६३) एक यस्तो अध्याय हो, जसले हजारौं निर्दोष नागरिकको ज्यान लियो र राष्ट्रलाई गहिरो सामाजिक, राजनीतिक र मनोवैज्ञानिक चोट दियो। यसै द्वन्द्वकालमा भएको एक दुःखद, तर ऐतिहासिक दृष्टिले महत्वपूर्ण घटना हो — अर्जुन लामाको हत्या।
वि.सं. २०६२ साल वैशाख महिनामा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको मण्डनदेउपुर नगरपालिका–२ स्थित छत्रबाँझको कृष्ण माध्यमिक विद्यालयका व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष रहेका अर्जुन लामा एक सामाजिक रूपले सक्रिय व्यक्ति थिए। उनी शैक्षिक संस्थामा नेतृत्वदायी भूमिकामा मात्र थिएनन्, स्थानिय स्तरमा लोकप्रिय र आदर्श नागरिकका रूपमा चिनिन्थे।
२०६२ साल वैशाख २७ गतेको दिन माओवादी कार्यकर्ताहरूको समूहले अर्जुन लामालाई अपहरण गर्यो। उनी विद्यालय नजिकैबाट बेपत्ता भए। त्यसको केही दिनपछि उनको शव नुवाकोट जिल्लामा भेटियो। शरीरमा यातनाको चिन्हहरू थिए, जसले हत्या योजनाबद्ध र निर्मम ढंगले गरिएको संकेत दिन्थ्यो।
हत्या भएको समयमा राजनीतिक वातावरण यति त्रस्त थियो कि स्थानीय प्रहरीले पनि जाहेरी लिन मानेन। अर्जुन लामाकी पत्नी पूर्णिमाया लामाले सात वर्षसम्म न्यायको ढोका ढकढक्याइन्।
अन्ततः वि.सं. २०६९ मंसिरमा उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिन्। रिटमा माओवादी नेताहरू अग्निप्रसाद सापकोटा, सूर्यमान दोङ, यादव पौडेल, भोला अर्याल, कर्णाखर गौतम, र नोर्बु मोक्तान लगायतको संलग्नता रहेको दाबी गरियो।
यो मुद्दा समयक्रमसँगै राजनीतिक रूपमा पेचिलो र संवेदनशील बन्यो। अग्निप्रसाद सापकोटा पछि सभामुखसम्म बने। अदालतले चार पटक फैसला मिति तोके पनि निर्णय सुनाउन सकेन। यसैबीच पत्रकार कनकमणि दीक्षितविरुद्ध सापकोटाले दायर गरेको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा, र कानुनविद् सुशील प्याकुरेलको रिट पनि सोही रिटसँग जोडिएर सुनुवाइमा गएका थिए।
अन्ततः २०८१ साल जेठ २२ गते संवैधानिक इजलासले अर्जुन लामाको हत्यामा सापकोटाविरुद्ध फौजदारी अनुसन्धान गर्न आदेश दियो।
माओवादी द्वन्द्वकालका घटनाहरूको निष्कर्ष निकाल्ने विषयमा दुई धारणा छन्:
विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार बनेको संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रबाट हेर्नुपर्छ भन्ने एकथरीको मत
दण्डहीनता अन्त्यका लागि द्वन्द्वकालका अपराधहरूलाई पनि नियमित अदालतबाटै निरूपण गर्नुपर्छ भन्ने अर्को मत
अर्जुन लामाको मुद्दा यसै बहसको केन्द्रीय उदाहरण बनेको छ।
अर्जुन लामाको हत्या केवल एक व्यक्तिको मृत्यु होइन, यो एक युगको पीडा, एक परिवारको लडाइँ, र एक राष्ट्रको परीक्षण हो। आज पनि उनको परिवार — विशेषतः श्रीमती पूर्णिमाया — न्यायको पर्खाइमा छिन्।
यो घटना हामीलाई सम्झाउँछ कि शान्ति भनेको सम्झौताबाट मात्र होइन, न्यायबाट आउँछ।
प्रतिक्रिया