भुटानी शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्त गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणबारे भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न गठित उपसमिति संयोजक बनेपछि अहिले संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति पनि ‘हाँडी गाउँको जात्रा’ मा परिणत भएको भन्दै चर्को आलोचना र टिप्पणी भइरहेको छ।

उपसमिति संयोजकको विषयमा विवाद एमाले सचिव योगेश भट्टराईले बस्न अस्वीकार गरेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणबारे भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न गठित उपसमिति संयोजकमा नेपाली कांग्रेसकी समानुपातिक सांसद मञ्जु खाँणलाई तोकिएको छ। प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले यसअघि भट्टराईलाई संयोजकको जिम्मेवारी दिएको थियो। तर, भट्टराईले अस्वीकार गरेपछि संयोजकमा खाँणको इन्ट्री भएको हो।

आइतबार सिंहदरबारमा बसेको उपसमितिको बैठकले खाँणलाई संयोजक चयन गरेको मितिका सचिव तथा संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए। पूर्वपर्यटनमन्त्री भट्टराईले आफूमाथि प्रश्न उठेको अवस्थामा संयोजकको भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने बताएका थिए।

विमानस्थलमा अनियमितताको आरोप भैरहवा विमानस्थल निर्माणका क्रममा २२०० घरधुरीलाई २३ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा बाँडिएको थियो। मुआब्जा वितरणकै बेलादेखि हिनामिनाको आशंका गरिएको थियो। विमानस्थलको प्रारम्भिक लागत अनुमान ६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ थियो। तर, निर्माण सम्पन्न हुँदा लागत बढेर ८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो।

नक्कली शरणार्थी प्रकरण र मञ्जु खाँणको संलग्नता मञ्जु खाँण नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँणकी पत्नी हुन्। बालकृष्ण खाँण आफैं नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा जेल चलान भएका थिए। मञ्जु खाँणको नाम पनि सोही प्रकरणमा मुछिएको थियो।

अख्तियार र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोसहितले यसबारेमा अनुसन्धान गरिरहेका छन्। खाँणको सचिवालयले भने मञ्जुको संलग्नतालाई अस्वीकार गर्दै अडियो रेकर्डलाई नक्कली भन्दै खण्डन गरेको थियो।

सार्वजनिक लेखा समितिमा आलोचना मञ्जु खाँणको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन भएपछि लेखा समिति पनि ‘हाँडी गाउँको जात्रा’ भएको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ। विश्लेषकहरूले भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न स्वतन्त्र र निष्पक्ष व्यक्तिलाई संयोजक बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्।