काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्तपोषण नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्दै नेपाललाई फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (FATF) को ‘ग्रे लिस्ट’बाट सकेसम्म छिटो बाहिर निकाल्न सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको बताएका छन्।

शुक्रबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को २८औँ साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले ग्रे लिस्टको विषयलाई सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियाका रूपमा नलिन आग्रह गरे। यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय विश्वसनीयता, विदेशी लगानी, अन्तरदेशीय बैंकिङ सम्बन्ध, रेमिट्यान्स तथा पुँजी प्रवाहसम्म प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले सरकार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दुवै तहमा सक्रिय रहेको उनको भनाइ थियो।

नेपाललाई FATF ले फेब्रुअरी २१, २०२५ मा ‘Jurisdictions under Increased Monitoring’ अर्थात् बढ्दो निगरानीमा रहेका मुलुकको सूचीमा राखेको थियो। सामान्य भाषामा यही सूचीलाई ‘ग्रे लिस्ट’ भनिन्छ। जुन १९, २०२६ मा सार्वजनिक FATF को पछिल्लो विवरणमा पनि नेपाल ग्रे लिस्टमै रहेको छ। FATF का अनुसार ग्रे लिस्टमा पर्नुको अर्थ कुनै मुलुकमाथि स्वतः आर्थिक प्रतिबन्ध लाग्नु होइन, बरु सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादी वित्तपोषण तथा विनाशकारी हतियार प्रसारको वित्तपोषण नियन्त्रण प्रणालीमा देखिएका रणनीतिक कमजोरी निश्चित समयभित्र सुधार गर्ने प्रतिबद्धतासहित उक्त मुलुकलाई थप निगरानीमा राखिनु हो।

अर्थमन्त्री वाग्लेले FATF सँग सम्बन्धित नेपालको पक्ष अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बलियो ढंगले प्रस्तुत गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहमहान्यायाधिवक्तासहित विभिन्न निकायका पाँच–छ जना वरिष्ठ अधिकारीको विशेष टोली परिचालन गरिएको बताए। उनका अनुसार उक्त टोली हाल मलेसियामा रहेर नेपालको प्रगति, सुधार र भावी प्रतिबद्धतासम्बन्धी विषयमा काम गरिरहेको छ।

“एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट नेपाललाई निकाल्न हाम्रो भगीरथ प्रयास चलिरहेको छ,” वाग्लेले भने, “नेपालले गरेका काम र सुधारलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष जबर्जस्त ढंगले प्रस्तुत गर्नुपर्छ भनेर सम्बन्धित निकायहरूलाई विशेष रूपमा परिचालन गरेका छौँ।”

उनले यही विषयमा अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयसँग उच्चस्तरीय संवाद अघि बढाउने प्रयास भइरहेको समेत बताए। हाल अमेरिकी अर्थमन्त्री अर्थात् ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कट बेसेन्ट रहेका छन्। वाग्लेले आफैं अमेरिकी समकक्षीसँग भेटेर नेपालको सुधार प्रयास र ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने प्रक्रियाका विषयमा कुरा गर्न खोजिरहेको जानकारी दिए।

नेपालले ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन कानुन बनाउनु मात्रै पर्याप्त नहुने र ती कानुन व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएको प्रमाणित गर्नुपर्ने चुनौती छ। FATF को जुन २०२६ को पछिल्लो मूल्याङ्कनअनुसार नेपालले आतंकवादी वित्तपोषण र विनाशकारी हतियार प्रसारसम्बन्धी लक्षित वित्तीय प्रतिबन्धमा रहेको प्राविधिक कमजोरी सुधार गर्ने दिशामा प्रगति गरेको छ। तर अझै पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्तपोषणको वास्तविक जोखिम राम्रोसँग पहिचान गर्ने, वाणिज्य बैंक तथा उच्च जोखिमयुक्त सहकारीको जोखिममा आधारित निगरानी सुधार्ने, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु तथा पत्थर व्यवसाय र घरजग्गा क्षेत्रमा निगरानी प्रभावकारी बनाउने जस्ता काम बाँकी रहेको FATF ले जनाएको छ।

त्यसैगरी गैरकानुनी हुन्डी तथा अनौपचारिक रकम स्थानान्तरण व्यवसाय पहिचान गरी कारबाही गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने निकायबीच क्षमता र समन्वय बढाउने, मनी लन्डरिङसम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजनको संख्या तथा प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने र अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति पहिचान, रोक्का, नियन्त्रण तथा जफत भएको ठोस परिणाम देखाउने विषयलाई FATF ले नेपालको बाँकी कार्यसूचीमा राखेको छ।

यसअघि प्रकाशित एशिया–प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लन्डरिङको फलोअप मूल्याङ्कनमा पनि नेपालले प्राविधिक अनुपालन सुधारमा प्रगति गरेको उल्लेख गरिएको थियो। त्यस मूल्याङ्कनको रिपोर्टिङ अवधिमा FATF का ४० सिफारिसमध्ये २८ वटामा नेपाल ‘Compliant’ वा ‘Largely Compliant’ अवस्थामा पुगेको देखिए पनि कतिपय महत्वपूर्ण क्षेत्रमा सुधार अपेक्षित स्तरसम्म नपुगेको औँल्याइएको थियो। यसले नेपालको चुनौती अब कानुनी संरचना निर्माणभन्दा पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र देखिने नतिजामा केन्द्रित भएको संकेत गर्छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने क्रममा सरकारले वर्षौंदेखि थाती रहेका र राजनीतिक रूपमा असहज मानिएका सुधारसमेत अघि बढाउनुपरेको बताए। सुधारका केही कदमलाई लिएर गलत सूचना र अफवाहसमेत फैलाइएको उल्लेख गर्दै उनले आर्थिक पत्रकारहरूलाई विषयको संवेदनशीलता र वास्तविकता बुझेर समाचार सम्प्रेषण गर्न आग्रह गरे।

“यो हलुका विषय होइन,” वाग्लेले भने, “हामीले देशभित्र लगानी, आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन जति प्रयास गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमै हाम्रो विश्वसनीयता कमजोर देखियो भने त्यसको अपेक्षित प्रतिफल आउँदैन।”

वास्तवमा ग्रे लिस्टमा रहँदा कुनै देशमाथि FATF ले स्वतः आर्थिक नाकाबन्दी वा सबै वित्तीय कारोबारमा अतिरिक्त ‘ड्यु डिलिजेन्स’ लगाउन आह्वान गर्दैन। FATF ले स्पष्ट रूपमा सम्पूर्ण देश वा ग्राहक वर्गसँग बैंकिङ सम्बन्ध तोड्न पनि नहुने र जोखिममा आधारित दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने बताएको छ। तर व्यवहारमा अन्तर्राष्ट्रिय बैंक, लगानीकर्ता तथा वित्तीय संस्थाहरूले जोखिमको मूल्याङ्कन कडा बनाउन सक्छन्, जसका कारण कारोबार महँगो वा ढिलो हुनसक्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् २०२६ मा जारी गरेको मार्गदर्शनमा पनि FATF ग्रे लिस्टमा रहेका देशहरूले करेस्पोन्डेन्ट बैंकिङमा दबाब, अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी तथा रेमिट्यान्स लागत वृद्धि, बजार पहुँचमा कठिनाइ र पुँजी प्रवाहमा कमी जस्ता असर सामना गर्नसक्ने उल्लेख गरेको छ।

यसअघि IMF का अनुसन्धानकर्ताले ८९ उदीयमान तथा विकासशील अर्थतन्त्रको तथ्यांक अध्ययन गर्दा ग्रे लिस्टमा परेपछि औसत पुँजी प्रवाहमा उल्लेखनीय गिरावट आएको निष्कर्ष निकालेका थिए। उक्त अध्ययनमा समग्र पुँजी प्रवाह औसतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७.६ प्रतिशत बराबरले घटेको अनुमान गरिएको थियो। तर यो विभिन्न देशको औसतमा आधारित अनुसन्धान हो, नेपालमा ठ्याक्कै यति नै असर पर्छ भन्ने अर्थ भने होइन।

नेपालका लागि यो अवस्था नयाँ भने होइन। नेपाल यसअघि पनि FATF को निगरानी प्रक्रियामा परेको थियो र आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत सुधारपछि सन् २०१४ मा उक्त निगरानीबाट बाहिरिएको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइका अनुसार सन् २०२२–२३ मा भएको तेस्रो पारस्परिक मूल्याङ्कनपछि देखिएका कमजोरीका आधारमा नेपाल पुनः अन्तर्राष्ट्रिय समीक्षा प्रक्रियामा प्रवेश गरेको र अन्ततः फेब्रुअरी २०२५ मा ग्रे लिस्टमा परेको हो। हाल सरकारले सन् २०२४/२५ देखि २०२८/२९ सम्मको राष्ट्रिय सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्तपोषणविरुद्धको रणनीति तथा कार्ययोजनासमेत कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने प्रयाससँगै हालैको विनाशकारी प्राकृतिक विपद्पछि पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोत परिचालनमा पनि सरकार केन्द्रित रहेको बताए। सरकारले पुनर्निर्माणलाई भत्किएका संरचना उही स्वरूपमा फेरि बनाउने प्रक्रियामा सीमित नगरी जलवायु परिवर्तनका कारण भविष्यमा आउन सक्ने विपद्समेत थेग्न सक्ने ‘क्लाइमेट रेजिलिएन्ट’ पूर्वाधार निर्माणको अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको उनको भनाइ छ।

सरकारले पछिल्लो विपद्पछि प्रारम्भिक पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि ठूलो मात्रामा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहयोग जुटाउने तयारी गरिरहेको छ। विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक तथा अमेरिका, बेलायत, भारत, चीन, जापान र युरोपेली संघसहित विकास साझेदारसँग सहयोगका विषयमा छलफल भइरहेको छ।

वाग्लेले ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने प्रयास, विपद्पछिको पुनर्निर्माण, जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार, निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापना र लगानी वातावरण सुधारलाई अलग-अलग कार्यक्रमका रूपमा नहेर्न आग्रह गरे। उनका अनुसार यी सबै प्रयासको आर्थिक उद्देश्य एउटै छ—नेपालप्रतिको आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास बलियो बनाउने, लगानी र पुँजी प्रवाह बढाउने तथा अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रतिस्पर्धी बनाउने।

उनले मुलुकको आर्थिक समृद्धि सरकार एक्लैले हासिल गर्न नसक्ने भएकाले निजी क्षेत्रलाई विकासको प्रमुख साझेदारका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए। अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि आफू नीतिगत अवरोध हटाउने, लगानीमैत्री वातावरण बनाउने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने र वर्षौंदेखि रोकिएका संरचनात्मक सुधार अघि बढाउने काममा केन्द्रित रहेको उनको भनाइ थियो।

नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्ने सरकारको लक्ष्य अब कानुन निर्माण वा अन्तर्राष्ट्रिय ‘लबी’मा मात्र निर्भर रहने छैन। FATF ले तोकेको कार्ययोजनाअनुसार वास्तविक अनुसन्धान, अभियोजन, निगरानी, अवैध वित्तीय कारोबार नियन्त्रण र अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति जफत भएको मापनयोग्य नतिजा देखाउनु नै नेपालको आगामी परीक्षणको मुख्य आधार हुनेछ।