Updated : रवीन्द्र मिश्रलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । मिश्रको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ गर्दै आज सर्वोच्चले सो आदेश दिएको हो । न्यायाधीशद्वय तीलप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दाको सुनुवाइ भएको थियो। एमाले काङ्ग्रेसको सरकारको राजनीतिका प्रतिसोध का कारण ५० दिन हिरासत बसेका मिश्र माथि ठुलो अन्याय अत्याचार मात्र होइन राज्य आतंक नै मच्च्याईएको थियो। यसमा ओली देउबा र लेखकहरु को प्रत्यक्ष संलग्नता थियो भन्छन बहसमा संलग्न अधिबक्ताहरु।

यो देशमा जनता र ईश्वरको नाममा कसम खानेहरूले धेरै फट्याईं गरे र यो देशलाई धेरै हानी पुर्‍याए

‘देशमा राज्यको अधिकार हुने म नागरिकको अधिकार नहुने ??” – रवीन्द्र मिश्र

५० दिनदेखि प्रहरी हिरासतमा रहेका मिश्रले बन्दीप्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिटमाथिको बहसपछि इजलाससँग अनुमति लिएर न्यायाधीशलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘देशमा राज्यको अधिकार हुने म नागरिकको अधिकार नहुने भएपछि मैले अन्तिम घडीमा भए पनि बन्द प्रत्यक्षीकरणमा जान्छु, अब म एक घण्टा पनि गैरकानुनी ढंगबाट हिरासतमा बस्न चाहन्नँ भनेर सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याउन आइपुगेको हुँ ।’

श्रीमान् म छोटकरीमा केही कुरा राख्न सक्छु ? यहाँहरूको अनुमति हुन्छ भने म केही कुरा राख्छु ।

यस किसिमको इजलासमा उपस्थित भएको जिन्दगीमा पहिलोचोटी हो । यसमा केही तलमाथि भए क्षमा गरिदिनुहोला । यसमा म केही छोटकरीमा कुरा राख्न चाहन्छु ।

किन म ५०औं दिनमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणमा आएँ भने मैले सुरुदेखि नै अनुसन्धानलाई सघाउँछु भनेको थिएँ । तेस्रोपटकको म्याद थपको क्रममा मैले भनेँ, श्रीमान मलाई छानबिन गर्नका लागि जति दिनको म्याद चाहिन्छ, त्यति दिनुस् ।

उहाँले प्रहरीलाई १५ दिनको म्याद थपिदिनुभयो । त्यो १५ दिनको म्यादको बीचमा चैत्र ३० र वैशाख १ गते गरेर मेरो बयान सकियो । बयान सकिएपछि चौथो बयानमा वैशाख १० गते लिखित आदेश दिइयो ।

त्यसपछि ४२औं दिनमा मलाई जबरजस्ती अर्को पुर्जी ल्याएर थमाइयो, अपराधिक अपद्रव । त्यसपछि पाँच दिनको लागि दिइएको समयभित्र बयान लिइएन । मैले बल गरेर बन्दी प्रत्यक्षीकरणमा जानुअघि मेरो बयान लिइदिनुपर्‍यो भनेपछि हिजो साँझ मेरो बयान सकियो ।

त्यसरी बयान सकिएपछि मलाई आठौंचरणको म्याद थपसम्म आउँदा मलाई के अनुभूति भयो भने यो देशमा अघि सम्मानीय अधिवक्ताहरूले भन्नुभएजस्तो राजनीतिक हुकम प्रमांगीबाट यो सबै भइरहेको छ भन्ने मलाई अनुभूति भयो ।

राज्यको अधिकार हुने, म नागरिकको अधिकार नहुने भएपछि अन्तिम घडीमा भए पनि म बन्द प्रत्यक्षीकरणमा जान्छु भनेर यहाँ आएको हुँ । उहाँहरूले अब १० दिन त हो नि भनिरहनुभएको छ । तर, मैले अब एक घण्टा पनि गैरकानुनी ढंगबाट हिरासतमा बस्न चाहन्नँ भनेर आज सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याउन आइपुगेको छु ।

मेरो बयान सकियो, मेरो मोवाइल फोन सिज गरिएको छ । मेरो बैंक खाता रोक्का गरिएको छ । फेसबुकसँग पत्राचार गरेर मेरो डिटेल मगाउनुभएको छ । अब म जान्छु कहाँ ? अब उहाँहरूले मलाई हिरासतमा राखेर मेरो छाती चिरेर मेरो मुटु हेर्ने ? के हेर्नु हुन्छ उहाँहरूले ? म भागेर कहाँ जान्छु ?

आजसम्म नाक ठाडो पारेर यो देशको कानुन र नियम पालन गरेर बसेको नागरिक हुँ । आज पनि कानुन र नियम मान्दछु ।

यो देशमा जनता र ईश्वरको नाममा कसम खानेहरूले धेरै फट्याईं गरे र यो देशलाई धेरै हानी पुर्‍याए । श्रीमान् मेरो यो मनोगत टिप्पणी होइन । आज म मेरो ८२ वर्षकी डिमेन्सिया भएकी, अरुले डाइपर फेरिदिनुपर्ने, अरुले खुवाइदिनुपर्ने, अरुले सुताइदिनुपर्ने गम्भीर अवस्थाकी विरामी आमाको नाममा कसम खाएर भन्छु, मैले यो देशमा राज्यविरुद्धको कसुरजन्य, संगठित अपराधजन्य र अहिले फेरि थपिएको अपराधिक उपद्रवजन्य कुनै पनि काम गरेको छैन । छ भने प्रमाणित गरेर देखाउनुस् ।