सरकारी आर्थिक सहायता / अनियमितता

१. कार्यविधि मिचेर रकम वितरण:

• पछिल्ला नौ वर्षमा सरकारले कार्यविधि मिचेर करोडौं रुपैयाँ वितरण गरेको पाइएको छ।

• आर्थिक सहायता, राहत, र औषधि उपचार खर्चको नाममा अनियमित रकम वितरण भएको महालेखापरीक्षकको ‘६२औं वार्षिक प्रतिवेदन–२०८२’ मा उल्लेख।

• मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा गृह मन्त्रालयद्वारा रकम वितरण।

२. रकम वितरणको तथ्यांक:

• आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि २०८०/८१ सम्म:

  • कुल वितरण: १ अर्ब ३२ करोड १६ लाख ४० हजार रुपैयाँ।

• पछिल्ला तीन आर्थिक वर्ष (२०७८/७९ देखि २०८०/८१):

  • वितरण: २४ करोड ७९ लाख ४१ हजार रुपैयाँ।

  • लाभग्राही: ४४६ व्यक्ति तथा संस्था।

• विशेष वितरण:

  • आर्थिक वर्ष २०७८/७९: १६ करोड २६ लाख ९८ हजार रुपैयाँ (२५२ व्यक्ति/संस्था)।

  • आर्थिक वर्ष २०७९/८०: ६ करोड ८९ हजार रुपैयाँ (१४१ व्यक्ति/संस्था)।

  • आर्थिक वर्ष २०८०/८१: २ करोड ५१ लाख ५४ हजार रुपैयाँ (५३ व्यक्ति)।

३. प्रमुख लाभग्राही र विवादास्पद रकम:

• राष्ट्रपतिहरू:

  • वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल: ६४ लाख ९८ हजार २१४ रुपैयाँ (दुईपटकमा)।

  • पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव: १ करोड २० लाख रुपैयाँ।

• प्रधानमन्त्री:

  • वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली: १ करोड २६ लाख ३५ हजार १३७ रुपैयाँ।

  • स्व. सुशील कोइराला: १ करोड ८७ लाख १७ हजार ९७४ रुपैयाँ।

• पूर्वमन्त्रीहरू:

  • भीमसेन दास प्रधान: २५ लाख रुपैयाँ।

  • देवेन्द्रराज कँडेल: १५ लाख ८४ हजार २८३ रुपैयाँ।

  • पूर्वमन्त्री रामकृष्ण ताम्राकार: १५ लाख रुपैयाँ।

• महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू:

  • डा. तुलसी गिरी: ४५ लाख रुपैयाँ।

  • चक्रप्रसाद बास्तोला: ५० लाख रुपैयाँ।

  • सुजाता कोइराला: ५० लाख रुपैयाँ।

४. कानुनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन:

• कार्यविधि, २०६८:

  • क्यान्सर, हृदयरोग, मृगौला रोग आदि भएका विपन्न नागरिकलाई मात्र सहायता दिनुपर्ने।

  • प्रभावशाली व्यक्तिहरूले कार्यविधिले तोकेको सीमाभन्दा बढी रकम लिएको।

• विशेष व्यवस्था:

  • पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलाई १५ लाखसम्म मात्र आर्थिक सहायता।

  • साहित्य, कला, सङ्गीतमा योगदान दिने व्यक्तिलाई ५ लाखसम्म।

  • विपन्न नागरिकलाई १ लाखसम्म।

• वास्तविकता:

  • मापदण्डविपरीत सांसद, मन्त्री, र उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई ५० लाखदेखि १ करोडसम्म आर्थिक सहायता।

५. अनियमित वितरणका कारण:

• राजनीतिक प्रभावमा आर्थिक सहायता वितरण।

• गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई आधार मानेर रकम वितरण गर्दा कार्यविधिको पालना नगर्ने।

• महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनका सिफारिसहरूलाई वेवास्ता।

६. आवश्यक सुधारका उपाय:

• कडाइका साथ कार्यविधि पालन:

  • अनियमित आर्थिक सहायता रोक्न स्पष्ट मापदण्ड बनाउने।

• पारदर्शिता र जवाफदेहिता:

  • आर्थिक सहायता वितरणको प्रक्रिया सार्वजनिक गर्ने।

• स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन:

  • अनियमित रकम वितरणको छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्ने।

• नयाँ कानुनी संरचना:

  • राजनीतिक दबाबमुक्त रुपमा आर्थिक सहायता वितरण गर्न कानुनी सुधार।

७. महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र सुझाव:

• कार्यविधिको कडाइका साथ पालना गर्नु पर्ने।

• मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भए पनि कार्यविधिको सीमा नाघ्न नपाइने।

• आर्थिक सहायताका नाममा अनियमितता रोक्न विशेष अनुगमन संयन्त्रको आवश्यकता।

• चार्ट : बाह्रखरी